संक्रमणकालीन न्याय : कानुनमा सर्वसम्मत, कार्यान्वयनमा विपक्षीको संशय

३० साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनको रूप लिनेछ ।

यससँगै द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अभियोजन र पीडितलाई परिपूरणको प्रक्रियाले गति लिने नेताहरुको विश्वास छ ।

१ फागुन, २०५२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोह ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पुगेर टुंगिएको थियो ।

शान्ति सम्झौताअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन, माओवादी लडाकूहरुको व्यवस्थापन लगायतका काम भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम बाँकी नै छ । २०७१ मै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भएर आयोग पनि बनेको थियो ।

तर मानवअधिकारकाे गम्भीर उल्लंघनका घटनामा आममाफी हुन नसक्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ऐनका केही दफा खारेज गर्‍यो । त्यसयता ऐन संशोधन हुनसकेको थिएन । पछिल्लो पटक सरकारले २५ फागुन २०७९ मा संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्‍यो, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले अधिकांश विषयमा सहमति जुटायो ।

तर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, घटी सजाय जस्ता चार विषयमा शीर्ष नेताहरुको सहमति खोज्यो । शीर्ष तहमा अड्किएको यो विषयमा सरकार परिवर्तनसँगै सहमति जुट्यो । लगत्तै कानुन समितिले विधेयक पास गरेर मंगलबार संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । त्यसपछि बुधबार उक्त प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभाले छलफल गरेर पास गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अनुसार अबको दश दिनभित्र यो विधेयकलाई कानुनमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित  विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ । त्यहाँबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ, सभामुखले प्रमाणित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिले पनि प्रमाणीकरण गरेपछि टीआरसी विधेयकले कानुनको रुप लिनेछ ।

बुधबार प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा शीर्ष नेताहरुले विधेयकमा जुटेको सहमति महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । उनीहरूले तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ सालदेखि दश वर्षसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई मौलिक रुपमा शान्तिमा रूपान्तरण गर्न सकेको र नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि नमूना भएको बताए ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिन्छन् र, नेपालको आन्तरिक मामलामा आफैं निर्णय लिन सक्षम छन् भन्ने अर्काे उदाहरण राजनीतिमा स्थापित गर्न सफल भएको भनेर एक/अर्काको प्रशंसा गरे ।

विधेयक पीडितमैत्री भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत सहमत रहेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुनाए । एक समय आममाफी गर्न लागेको भनेर भ्रम फैलाएको भन्दै उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि अब कुनै भ्रम छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले यो विधेयकमाथि हामी छलफल गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सबैको मूलभूत रुपमा सहमति रहेको भन्न पाउँदा मलाई खुसी र गर्वको महसुस भएको छ ।’

कानुन बनाउन सर्वसम्मत भएका नेताहरूले कार्यान्वयनको पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको स्वीकारेका छन् । विपक्षी दलहरुले शान्ति प्रक्रियाको काम कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिकालाई लिएर शंका गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिमै अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन् ।

ओलीको आश्वासन, अन्यको आशंका

विधेयकमाथि छलफल सुरु गर्नुअघि समय लिएर बोलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सहमतिका साथ गठन गर्ने बताएका छन् । दुवै आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।

अब ऐन संशोधनपछि आयोग गठन गर्ने तयारी छ । ‘सहमतिका साथ आयोगहरू बन्नेछन्, प्रभावकारी आयोग बन्नेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलहरुलाई आश्वस्त पार्दै भने ।

ऐन संशोधनले अब बन्ने आयोगलाई सहज हुने र सरकारले पनि पूर्ण सहयोग गर्ने उनले बताए । दलहरु मिलेर नै शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यसले द्वन्द्वको अन्तिम किस्ता पनि व्यवस्थापन भइसक्यो भन्ने सन्देश दुनियाँलाई दिन सफल हुनेछौं ।’

प्रधानमन्त्रीले सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने वचन दिएपछि विपक्षी दलहरुले भने आशंका गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदले अनुमोदन गरेसँगै हजारौं शहीदहरुको सपना पूरा हुने विश्वास लिएको बताए । तर ऐन कार्यान्वयनमा आग्रह/पूर्वाग्रह हुनसक्ने भन्दै आशंका गरे ।

‘यो विधेयकलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु छन् । यसको निम्ति विना कुनै आग्रह/पूर्वाग्रह हामीले सहमतिका साथ यो ऐतिहासिक र संवेदनशील कामलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ र यसको लागि विशेष रुपले अपिल गर्न चाहन्छु’, प्रचण्डले भने ।

ऐन कार्यान्वयन गर्दा द्वन्द्वरत पक्ष र पीडितलाई ख्याल गर्नुपर्ने उनको जोड छ । ‘अहिले पनि शहीद परिवारले न्याय पाउन सकेको स्थिति छैन, बेपत्ता नागरिकका परिवार शान्तिले सुत्न पाएका छैनन्, घाइते र अपांगहरुले उपचार पाउन सकेका छैनन्’, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले भने, ‘हामीले शान्ति कोष स्थापना गर्ने कुरा बजेट मार्फत सुनिश्चित गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन अझै सुरु भएको छैन ।’

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला पनि ऐन कार्यान्वयनमा सबै सचेत भएर लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।

आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा जटिलता हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव रहेको भन्दै उनले दलहरू सत्ता र प्रतिपक्ष हुन नहुनेमा जोड दिए । बर्तौलाले भने, ‘यो प्रोसेस सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको होइन । यो संकल्पका साथ अगाडि बढ्यौं भने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले ऐन कार्यान्वयनमै खबरदारी आवश्यक देखेका छन् ।

‘संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको गाँठो फुकाउने गरी कानुन त बन्ने भयो, तर, कानुन आफैंले न्याय दिने होइन । त्यसका लागि संरचना चाहिन्छ, संरचनामा रहने व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ’, सभापति लामिछानेले भने ।

राजनीतिक स्वार्थ र भागबन्डाका आधारमा आयोग बनाए पीडितहरुको न्याय सुनिश्चित नहुने भन्दै उनले भने, ‘आयोगलाई नाममा मात्र होइन, काममा स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाऔं ।’

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कानुन कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भनेर नजिकबाट नियालिरहने बताए । ‘आयोग बन्दा कस्तो मान्छे बन्ला, कुन दलको बन्ला, कसको निर्देशनमा चल्ला र न्याय कसरी पाउलान् ! त्यो चिजहरु हेर्न बाँकी छ’, लिङ्देनले भने, ‘हामीले अहिले कानुनलाई समर्थन गरेपनि आयोगले गर्ने क्रियाकलापलाई होसियारीपूर्वक हेर्नेछौं र पीडितहरुको पक्षमा आवाज उठाइराख्छौं ।’

कस्तो बन्यो कानुन ?

बुधबार प्रतिनिधिसभाले पास गरेको विधेयकले द्वन्द्वकालीन घटनामा आममाफी हुँदैन भन्ने स्थापित गरेको छ ।

मानअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिए मेलमिलाप हुनसक्छ, तर मानअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप हुने छैन ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, बेपत्ता, निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) वा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूर यातनालाई राखिएको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित करिव ६४ हजार उजुरी छन् । जसमध्ये चार हजारको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सकिएको छ ।

बेपत्ता आयोगमा तीन हजार भन्दा बढी उजुरी परेको छ ।

नयाँ विधेयकमा दुवै आयोगको म्याद चार वर्ष तोकिएको छ । अब बन्ने आयोगले जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका सम्बन्धमा ३ महिना समय दिएर पुनः उजुरी लिइनेछ ।

यस्ता घटनामा संलग्न देखिएका व्यक्तिविरुद्ध पर्ने मुद्दा हेर्न तीन सदस्यीय विशेष अदालतमा गठन हुनेछ । अदालतमा उच्चको न्यायाधीशहरुबाट अध्यक्ष र सदस्य रहने छन् ।

मुद्दा लिएर जाँदा प्रचलित कानुनमा भएको सजायको २५ प्रतिशत सजाय मागदाबी गर्न सक्नेछन् । प्रतिनिधिसभाले पास गरेको विधेयकमा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अन्य घटना र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिमको सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने छ ।’

जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनामा भने घटी सजाय लागू हुने छैन ।

एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्ति र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा उनीहरूका परिवारको परिपूरणबारे प्रष्ट व्यवस्था छ । आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा उनीहरूका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई राहत तथा सहयोगसहित परिपूरण प्रदान गरिनेछ ।

द्वन्द्वको समयमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन), राखिएका विस्फोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वका अवधिमा वा त्यसपछि समेत विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्ति वा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई परिपूरण दिइने उल्लेख छ ।

यसका लागि शान्ति कोष बनाइनेछ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत सहयोग लिने लक्ष्य छ ।

प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ढिलै भए पनि पीडितमैत्री कानुन बनेको बताउँछन् ।

बुधबार विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा भाग लिंदै उनले भने, ‘सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।’