मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र : बन्ने भन्दा गुम्ने डर

३१ साउन, बुटवल । ९ वर्षअघि सरकारले बनाउने घोषणा गरेको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि अलपत्र परेको छ । ९ वर्षसम्म काम अघि नबढेपछि खाली जग्गा रहेको जग्गा पनि अतिक्रमणको जोखिममा परेको छ ।

मोतिपुरको ८ सय १९ बिघा क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा तत्कालीन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । तर, सरकारले स्थानीयसँग छलफल र सहमति नै नगरी वर्षौंदेखि बसेको बस्ती, खेत, विद्यालय, मठमन्दिर र वन क्षेत्र समेतको औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

बुटवलमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न जग्गा अपर्याप्त भएको भन्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ र रुपन्देही उद्योग संघले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग गर्दै आएका थिए ।

रुपन्देहीमा उद्योग स्थापनाका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड कार्यालयमा उद्योगीले सयौं निवेदन दिएपनि जग्गा नहुँदा उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन् ।

सोही अनुसार बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले मोतिपुरको २३८ बिघा खाली जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सरकारसँग समन्वय गरेर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

यसै क्रममा २०७२ चैत १ गते सरकारले मोतिपुरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले बुटवलमा मात्र नभई तत्कालीन समयमा सातै प्रदेशमा एक– एक वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा पनि गर्‍यो ।

खाली जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन तयार स्थानीय सरकारको निर्णयबाट भने बिच्किए । बुटवलको मोतिपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकासम्मको तिनाउ नदीको पश्चिमतर्फको ८१९ बिगाहा क्षेत्रफलको जग्गालाई २०७३ बैशाख २९ र सोही वर्षको असार १४ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा बनाइयो ।

औद्योगिक क्षेत्र बन्ने क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत जग्गा बुटवलमा, २८ प्रतिशत शुद्धोेधनमा, १३ प्रतिशत तिलोत्तमामा र ६ प्रतिशत जग्गा सियारीमा पर्छ । उक्त जग्गामध्ये करिब २५० बिघा क्षेत्रफलमा अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती, वन, विद्यालयको जग्गा,मठ मन्दिर भएको दाबी गर्दै स्थानीय आन्दोलित भए ।

स्थानीयका दाबी अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको नाममा ल्याइएको जग्गामा करिब ३ हजार घरधुरी पर्छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको प्रतिवेदनमा भने २०७९ साल कात्तिक ३० गतेसम्म एक हजार २२ घर मात्रै परेका छन् ।

वर्षौंदेखि बसोबास गरेको र जोतभोग गर्दै आएको जग्गा एक्कासि औद्योगिक क्षेत्रको नाममा गएपछि स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर विरोध जारी राखेका छन् । जग्गाको विवाद यथावत रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र कति जग्गामा बन्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

कुल १२ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमानमा बन्न लागेको उक्त परियोजनाको डीपीआर तयार भएर २०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।

उक्त परियोजनाले करिव ३ हजार घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै स्थानीयले शिलान्याश कार्यक्रममै ढुंगामुढासहित अवरोध गरेका थिए । अवरोधकै बीचमा परियोजनाको शिलान्यास गरिए पनि थप काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रहरी प्रशासन लगाएर उनीहरुलाई हटाइएको थियो । प्रहरीसँगको झडपमा ०७८ साल असोज २४ गते चार जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो भने केही प्रहरी घाइते भएका थिए ।

परियोजनाको काम हेरिरहेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अधिकारीका अनुसार वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ११ बमोजिम क्षेत्र निर्धारण (एसडी) र कार्य सुची (टीओआर) स्वीकृत भएको मितिले एक वर्ष म्याद थपसहित तीनवर्र्षभित्र ईआईए प्रतिवेदन तयारी गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन । त्यसैले पुनः क्षेत्र निर्धारण र कार्य सूची तयार गरी पेश गर्नु पर्ने भएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुभन्दा पहिले ईआईए गर्नुपर्ने भएकाले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बस्ती व्यवस्थापन गर्न भूमि आयोगले पनि नसक्ने र त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाटै निर्णय गराउनु पर्ने हुन्छ ।

घोषणाको ९ वर्षसम्म कामले गति लिन नसकेपछि विवाद अहिले भएको खाली जग्गामै काम सुरु गर्नुपर्ने सरोकारवालाको मत छ । स्थानीयहरु बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले सरकारले घोषणा गर्नु एक दशक अघि नै प्रस्ताव गरेर स्थानीयलाई सहमत गराएको बुटवल वडा नंं १७ र १८ को २३८ बिघा तथा सेक्सन डीको १०९ बिघा तथा र सेक्सन ईको ४४ बिघामा विवाद नहुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाउन सकिने बताउँछन् ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार सेक्सन डीमा २ वटा र ईमा ९ वटा घर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा परेका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल यो औद्योगिक क्षेत्र बन्न नसके रुपन्देहीको आर्थिक विकास र रोजगारीमा ठूलो धक्का लाग्ने बताउँछन् ।

‘घोषणा गरेको ८ सय १९ बिघामै औद्योगिक क्षेत्र बनाउछौं भन्ने हो भने यो बन्दैन, स्थानीयले बन्न दिँदैनन्’, अर्यालले भने, ‘सरकारले स्थानीयलाई चित्त बुझाएर उचित व्यवस्थापन गरी खाली रहेको र विवाद नभएको क्षेत्रबाट बनाउन शुरु गर्नुपर्छ, ढिला गर्दै गयो भने समस्या झन् जटिल बनेर औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना नै गुम्न सक्छ ।’

संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले २०२२ सालदेखि जोतभोग गरेको र स्थानीयले संरक्षण गरेको जग्गालाई सरकारले थाहै नदिई रातारात औद्योगिक क्षेत्रको नाममा बनाएको हुनाले स्थानीय रुष्ट भएका बताए ।

‘स्थानीय बासिन्दाहरु औद्योगिक क्षेत्र बन्नुहुँदैन भन्नेमा छैनन्, बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छन्, तर ४०–५० वर्षदेखि जोतभोग र बस्दै आएको जग्गाबाट विस्थापित नहुने गरी वा चित्त बुझाएर अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर मात्रै काम अघि बढ्नुपर्छ’, पाण्डेले भने ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको जस कसलाई जान्छ भन्ने राजनीतिक स्वार्थको दलगत टकराव, वातावरण प्रदूषणको सवाल र नदी तटीय क्षेत्रको जोखिमका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको बताए । उनले अझै ढिलाइ भइरहे यो परियोजना गुम्ने जोखिम रहेकोसमेत उनले चेतावनी दिए ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्थले स्थानीय जनताले भोगचलन गरेको जग्गा छाडेर हाल खाली रहेको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको बताए । तर, त्यसका लागि स्थानीय जनताको सहमतिमा जग्गा एकिन हुनुपर्ने बताए ।