मन्त्रालयहरूले १०० दिनभित्र गर्ने कामबारे छलफल

३१ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको पहिलो १०० दिनभित्र मन्त्रालयहरूले गर्ने मुख्यमुख्य कामबारे छलफल गरेका छन् ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाबारे छलफल गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव र सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो ।

प्रस्तुत समीक्षा र योजनाका आधारमा मुख्य क्रियाकलाप तथा माइलस्टोन समावेश गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच छिट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता हुने मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समग्रमा ६३.४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।

३ हजार ४ सय २१ माइलस्टोन निर्धारण भएकामध्ये ४९ प्रतिशत र एक हजार छ सय क्रियाकलापमध्ये ४२ प्रतिशत सकिएको बताए ।

गत वर्ष किसानको मल आपूर्तिमा सहज भएको, दुर्गममा जोखिमको अवस्थामा रहेका सुत्केरीको हवाई सेवाबाट उद्धार गरिएको, पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान आरम्भ भएको आदि उपलब्धिका रुपमा राखिएको छ ।

बजेट र कार्यक्रमको तयारी नपुगेको, स्रोत सुनिश्चित नभएका योजना चलाइएको, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव भएको, निर्माण सामग्रीको अपर्याप्यता भएको, खरिद ऐनमा समस्या भएको, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएको, जग्गा प्राप्ति र रुख कटान आदिका समस्याका कारण आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभएको प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख छ ।

समीक्षापश्चात सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन सूचक र सरकारको १०० दिनभित्र गरिने जनअपेक्षामा आधारित मुख्य कार्यक्रम प्रस्तुति राखेका छन् ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तर्जुमामा सरकारले तदारुकता देखाएको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले १५ साउनमा सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रभावकारिताका विषयमा निर्देशन दिएका थिए ।