‘राष्ट्रपति कति पटक भनेर तोक्न मिल्ने, अरुको किन नमिल्ने ?’

नेपाली कांग्रेसको गत फागुनमा सम्पन्न महासमितिको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसायिक राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । त्यसलाई नै केही परिमार्जन गरी शर्माले अघिल्लो साता केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पेश गरे ।

राज्यका प्रमुख पदहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सांसदमा कति कार्यकालसम्म दोहोर्‍याउन पाइने भन्ने कुरा ‘पटकमा’ तोक्नुपर्ने उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ । महासमिति बैठकमा चर्चा पाए पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरू उक्त प्रस्तावको विरुद्धमा उत्रिए । सभापति देउवालाई अर्कोपटक प्रधानमन्त्री हुन नदिने नियतसहित शर्माले उक्त प्रस्ताव ल्याएको संस्थापन पक्षको आरोप छ ।

शर्माले प्रतिवेदन संशोधन गर्दै चुनावी गठबन्धन अनुपयुक्त हुने ठहर गरेका छन् । केन्द्रीय समितिमा पेश भएको शर्माको प्रतिवेदन, त्यसमा उठेका प्रश्न, तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका, सदस्यता वितरण प्रक्रिया लगायत विषय अनलाइनखबरकर्मी लिलु डुम्रेले महामन्त्री शर्मासँग गरेको कुराकानीः

पार्टीबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सांसद हुनेको कार्यकाल तोक्नुपर्ने गरी केन्द्रीय समितिमा ‘एक्जिट पोलिसी’को प्रावधान सहितको प्रस्ताव पेश गर्नुभएछ । यसको उद्देश्य के हो ?

हामीले अनुशरण गरेको लोकतान्त्रिक पद्धति एकदम ठीक छ । तर, कुनैपनि राम्रो पद्धतिले पनि परिमार्जन खोजिरहन्छ । राजनीतिमा परिवर्तनको लागि स्वतः बर्हिगमनको यो नीति किन आवश्यक पर्‍यो । राजनीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने आकांक्षा हामीहरू सबैमा छ ।

हामीले अंगालेको समावेशी र समानुपातिक सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धति भित्रैबाट गर्न सकिने सुधार, हुनसक्ने परिमार्जन, परिवर्तनहरू बेला बेला गर्दै जानुपर्दछ । यो आमरूपमा सबैले चाहेको, बुझेको मान्यता हो ।

दस्तावेज लेख्दै गर्दा किन हामीले यो कुरा नसोच्ने भन्ने लाग्यो । किनभने निरन्तर उही अनुहारहरू भनेर भविष्यमा प्रश्न नउठोस् । निरन्तर उनै अनुहारहरू प्रधानमन्त्री भइरहने ? भन्ने प्रश्नहरू नउठोस् ।

तर तपाईंले ल्याएको यस्तो प्रस्तावलाई पार्टीका कतिपय नेताले सहज तरिकाले लिएको देखिएन नि ?

राजनीति गर्दै जाँदा विश्वप्रकाश शर्मा नै प्रधानमन्त्री हुने अवस्थामा पुगे पनि त ३/४/५ पटक प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा राख्ला नि । तर, यो विधि बन्यो भने त्यो आकांक्षा राख्नै रोकिन्छ ।

शेरबहादुर देउवा ५, केपी ओली ४, प्रचण्ड ३ पटक किन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ? विधिले नै उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री हुन दियो । मैले कोही व्यक्तिलाई लक्षित गरेर यस्तो प्रस्ताव ल्याएकै होइन । व्यक्तिलाई लक्षित गरेर पद्धति बन्दैन । त्यसकारण, यो कोही व्यक्ति लक्षित छैन, अहिलेको पद्धतिलाई परिष्कृत गर्न बर्हिगमन नीतिको प्रस्ताव गरिएको हो ।

तपाईले व्यक्ति लक्षित गरेर विधि बनाउन खोजिएको होइन भन्दै गर्दा कपिपय नेताले सभापतिलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने नियतले ल्याइएको भनी विरोध गरेको सुनियो नि ?

साथीहरूले धारणा राख्नुभयो । कुनै पनि अग्रगामी, परिवर्तन र परिमार्जनको प्रस्तावले समग्रतामा प्रणालीलाई बल पुर्‍याउँछ । यो कुरालाई केन्द्रमा राखेर हेनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने बुझाई पनि हुन्छ । साथीहरूका धारणालाई मैले अन्यथा मान्न हुन्न किनभने महासमितिमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव हो । केन्द्रीय समितिको बैठकले थप परिमार्जन गर्ने गरी महासमितिले जिम्मेवारी दिएको छ । साथीहरूले राख्ने धारणा, उहाँहरूको बुझाई मेरो भन्दा अझ परिष्कृत, दूरगामी हुन सक्दछ नि ! सबैको धारणा सुनेर मेरो प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने हो ।

मेरो आग्रह के छ भने यसलाई व्यक्ति केन्द्रित होइन, पद्धति केन्द्रित भएर सोचौं ।

तपाई पद्धति बसालौं भन्नुहुन्छ । तर, तपाईंको यो प्रस्ताव पार्टीकै नीति बने पनि कार्यान्वयन सम्भव देखिन्न । व्यवहारमा लागु नहुने नीति बनाएर के काम भयो र ?

नेपालको संविधान पल्टाएर हेरे हुन्छ । मैले ल्याएको प्रस्ताव दुनियाँमा कहिं नभएको हो र ? अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले केवल ५६ वर्षमा राष्ट्रपति भवनबाट बाहिरिएपछि जन्मदिन मनाउनुभयो । किनभने, त्यहाँको पद्धतिले दुईपटक भन्दा बढी राष्ट्रपति हुन उहाँलाई दिँदैनथ्यो ।

हाम्रो संविधान मै मेरो प्रस्ताव अनुसारको पद्धति कहिं न कहिं भेट्न सकिन्छ । संविधानको धारा ६४ मा एक व्यक्ति राष्ट्रपति दुईपटक भन्दा बढी हुन नपाउने उल्लेख छ । राष्ट्रपति दुईपटक मात्रै बन्न पाउनेसंविधानले भनेकै छ ।

त्यसैले संविधान संशोधन गर्दा त्यही धारालाई परिमार्जन गरी दुई पटक भनिएको राष्ट्रपतिलाई एक पटक बनाइदिउँ, प्रधानमन्त्री दुईपटक हुन पाउने गरिदिउँ । हाम्रो संविधान मै एक्जिट पोलिसीको व्यवस्था राख्दा व्यक्ति होइन, पद्धतिलाई हेरेर बनाइएको हो । राष्ट्रपति दुईपटक भन्दा बढी बन्न नमिल्ने लेख्न मिल्दा प्रधानमन्त्रीका लागि किन मिल्दैन ?

राजनीतिक अस्थिरताले २/४ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री/मन्त्री बन्ने अवस्था छ । पदावधि गणना गर्दा कति समयलाई मान्नुपर्ने हो ? तपाईंले ल्याएको प्रस्ताव अनुसार २/४ महिनाका लागि पदमा पुगेको समयलाई पनि पटक मान्नुपर्ने हो ?

प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहने अवस्थाप्रति सबैको चिन्ता र चासो छ । ३/६ महिना पदमा बसेकालाई अवधि पुग्यो भनेर विदा गर्ने भन्ने प्रश्न निश्चय पनि छन् । यसको समाधानका लागि, पहिले पद्धति निर्माण गरौं र त्यसले माग र अपेक्षा गरेअनुसार स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्नतिर लागौं ।

राम्रो पद्धतिको परिकल्पना गर्दा अस्थिरता छ, राम्रो सोच्दै नसोचौं भन्ने हुँदैन । छोटो समयमा विदा हुन्छन् विचराहरू भनेर पद्धतिको परिकल्पना गरिंदैन । पद्धतिको परिकल्पना त समुन्नत तरिकाले गरिन्छ ।

स्थिरता राख्न सकेनौं भने मार त अरुले बेहोर्नु पर्छ नि ! मलाई मन लाग्यो भनेर लेखिदिएको विषय होइन नि यो । पद्धति बसाल्न सक्यौं भने मलाई पनि असर गर्छ । पहिले पद्धति परिमार्जनको परिकल्पना गर्ने र यसमा आएका प्रश्नहरूलाई कसरी हल गर्ने, थप व्याख्या चाहिन्छ । नियमावली चाहिएला । छोटो समय भएकाले अवधि गणना नगर्ने विधि बनाउन सकिन्छ ।

४ पटकभन्दा सांसद हुन नपाउने व्यवस्थाले त अर्का महामन्त्री गगन थापा अर्कोपटक सांसदको उम्मेदवार बन्नै नपाउने अवस्था बन्ने भयो नि ?

कानुन कहिल्‍यै पनि भूतप्रभावी हुँदैन, भविष्य प्रभावी हुन्छ । फलानो व्यक्तिलाई असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने कोणबाट गरिने विश्लेषण गलत हुन् । फलानो व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद बन्न असर पर्छ भनेर गरिएका कुरालाई मैले राम्रोसँग बुझाउन सकिन कि भन्ने लाग्छ ।

फागुनमा महासमिति बैठकमा तपाईले गठबन्धन गर्ने नगर्ने अहिले निर्णय लिन हतार हुने प्रतिवेदनमा लेख्नुभएको थियो । अहिले चुनावी गठबन्धन अनुपयुक्त हुने लेख्नुभएको छ । यो छ महिनामा किन परिवर्तन भयो तपाईको बुझाइ ?

हामी गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको दलसँगै गठबन्धन गरेर फागुनमा सरकारमा थियौं । तत्कालीन गठबन्धनको निरन्तरतामा जाने, निर्वाचनमा जाँदै गर्दा त्यही गठबन्धन कायम राख्ने किन नराख्ने त्यसबेलाको घटनाक्रममा निर्भर हुने थियो । महासमिति सकिएर केन्द्रीय समिति बैठकसम्म आइपुग्दा तत्कालीन गठबन्धन भत्किसकेको अवस्था छ । योसँगै हाम्रा तत्कालीन बुझाई, सहमतिहरू भत्किइसके ।

तत्कालीन समय र अवस्थामा लेखिएको कुरा अहिले पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । अनुभवका आधारमा पनि प्रि–इलेक्सन एलायन्स उपयुक्त नहुँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । यसबीचमा कांग्रेस–माओवादी र एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्किएर पनि कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण बनेको छ ।

यसबाट चुनावअघि गरिएका गठबन्धन निर्वाचनपछि पनि टिकाउ नहुनसक्छन् भन्ने पुष्टि भयो । यो अनुभवले प्रमाणित गरेको विषयवस्तु हो । यो अनुभव कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैले लिएका छन् । चुनावअघिको गठबन्धन चुनावपछि राख्नै सक्दैनौं भन्ने व्यवहारमा देखिसकेको छ । यही अनुभवको आधारमा प्रतिवेदन परिमार्जन गरिएको हो ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन अहिलेसम्म कायम रहेको भए प्रतिवेदन संशोधन गर्नुहुँदैनथ्यो ?

त्यसो भन्न मिल्छ । कुनै पनि घटनाक्रम बारे सैद्धान्तिक मान्यताहरू व्यवहारमा नजाँदासम्म सकरात्मक र नकरात्मक पक्षहरूको अध्ययन हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा त त्यो पूर्वअवस्थामै रहन्छ नि । यो बीचको अनुभवले व्यवहारिक रूपमा चुनावी गठबन्धन कायम राख्न नसक्ने प्रमाणित भइसक्यो ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा १५ औं महाधिवेशन नियमित समय (२०८२ मंसिर/पुस) मा हुँदैन कि भन्ने संशय पनि देखियो । तपाई कार्यकारी पदमा रहेकाले नियमित समयमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर आश्वस्त पार्नसक्नुहुन्छ ?

विधानले दिएको समयावधि अनुसार चार वर्षभित्र अर्थात् २०८२ को मंसिर/पुसमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र पार्टीको विधानले दिएको सुविधा प्रयोग गरेर लम्ब्याउन सकिने अवस्था भने छ । धेरै अघि नै सोचेर अवधि लम्ब्याइने छ भनेर निर्णय गर्न संविधानले हामीलाई दिँदैन । तत्कालीन राष्ट्रिय परिस्थितिहरूमा यो निर्भर गर्दछ । डेढ वर्षपछि कस्तो परिस्थिति बन्छ, अहिले भन्न मिल्दैन । अहिले त कांग्रेसको विधानअनुसार २०८२ मा हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्दछ भन्न मात्रै मिल्छ ।

यो विषय महामन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा पनि संग्रहित छ । विधानमै व्यवस्था छ भने अहिले नै किन महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो भन्ने प्रश्न कतिपयले गरेका छन् । विधानले भनिदिएको छ र त्यही अनुसारको कार्यतालिका ल्याउनुपर्‍यो ।

जस्तो कि २०८४ सालमा आम निर्वाचन हुनुपर्दछ भनेपछि सरकारले त्यसका लागि तयारीमा लाग्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनको जसरी मिति तय गर्छ, त्यसरी नै पार्टीको महाधिवेशनका लागि कार्यतालिका ल्याउनुपर्दछ । त्यसैले महामन्त्री गगन थापाको कार्यतालिका सहितको प्रस्ताव आएको छ ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाधिवशेन २०८२ मा गर्नुपर्छ, नगर्दा त्यसको असर पर्छ भनेर डा.शेखर कोइरालाले भनिरहँदा सभापतिले बीचमै रोकेर महाधिवेशन हुने कुरालाई आशंका नगरौं भन्नुभएको थियो । महाधिवेशन २०८२ मै हुन्छ भनेर सभापतिले आश्वस्त पारिसक्नुभयो ।

महामन्त्रीको दस्तावेजमा महाधिवेशनको कार्यतालिका आउने, शीर्ष नेताले जिज्ञासा राख्ने, सभापतिले २०८२ सालमा महाधिवशेन हुन्छ भनेर बीचमै रोकेर बोल्ने, कांग्रेसको विधानले पनि प्रष्ट बोलेकै छ । सबैको आकांक्षा पनि समयमा महाधिवेशन होस् भन्ने छ ।

२०८२ मा महाधिवेशन भयो भने २०८४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि २०८३ सालभरी संगठन गर्नका लागि समय हुन्छ । २०८२ पछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने कुनै कारण हामीसँग छैन । त्यसकारण, निश्चित कार्यतालिका बनाएर जानुपर्ने भएको छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशन सर्नुको प्रमुख कारण क्रियाशील सदस्यता विवाद बन्ने गरेको छ । विधान अनुसार महाधिवेशन छ महिनाअघिदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण रोक्नुपर्ने हुन्छ । तर व्यवहार फरक छ । विधान कार्यान्वयन गर्न पार्टी संरचनालाई दुई महामन्त्रीले पत्र पनि पठाउनुभयो । तर, विगतकै अभ्यास दोहोरिने आशंका छ नि ?

पहिले पहिले सदस्यता वितरण र नवीकरण महाधिवेशनको मिति घोषणा भएपछि हुने प्रचलन बनेको थियो । अहिले महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसकेको छैन । त्यस्तै, कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिन चार वर्ष कुर्नुपर्ने पुरानो प्रचलन अब छैन । नयाँ क्रियाशील सदस्यताको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । पुरानोको अपडेट गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । नवीकरणको लागि पनि प्रक्रियामा गएको छ । पहिले भन्दा व्यवस्थित गर्नका लागि परिमार्जित प्रणाली अपनाएका छौं ।

पहिले झमेला भन्ने तरिकाले लिने गरिन्थ्यो, समस्या एकैचोटी चाङका चाङ आउछ भनिन्थ्यो । अब, त्यस्तो समस्या आउँदैन । अब समस्या आउँदा पनि किस्ता किस्तामा आउँछन् र हल पनि त्यसरी नै हुँदैजान्छन् ।

दुई महामन्त्रीले विधान अनुसार सदस्यता बाँड्न र नवीकरण गर्न भनी दुई पटक पत्र पठाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको सुनिन्छ । प्रभावकारी किन हुन सकेन?

प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको निश्चय नै हो । एक खालको माइन्डसेटको अभ्यासमा पार्टी कमिटीहरू छन् । अहिले हरेक वर्ष वितरण र नवीकरण गर्नेगरी अभ्यासमा जाऔं भन्दा अलि अलि समस्याहरू आएका छन् । अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती भएका छन् । यसलाई क्रमशः अन्त्य गर्दै जाने हो ।

क्रियाशील सदस्यताका कारणले महाधिवेशनको समय सर्दैन भनि अहिले तपाईले विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ ?

विगतमा पनि क्रियाशील सदस्यता कारणले मात्रै सरेको भन्ने हुँदैनथ्यो । तत्कालीन अन्य अवस्थाहरू पनि महाधिवेशन सर्नुको कारण बनेका थिए । अहिले क्रियाशील सदस्यताका कारणले महाधिवेशन सर्ने अवस्था छैन ।

कांग्रेस-एमाले सरकारले एक महिना पार गर्‍यो । प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा यो सरकार सही दिशामा हिंडेको तपाईलाई लाग्छ ?

सरकारको सुरुवाती संकेतलाई सकरात्मक मान्नुपर्ने अवस्था किन छ भने लामो समयसम्म अड्किएर बसेको टीआरसी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । सरकार र सरकारसँग असहमत रहेको पक्ष एकै ठाउँमा उभिनु भनेको पनि उपलब्धी हो । कतिपय विषयमा हामी साझा ढंगले जान सक्छौं भनी टीआरसी विधेयकमा भएको सहमतिले देखाउँछ ।

विगतमा चरण चरण गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने अवस्था थियो । यसपटक एकैपटकमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पायो । सरकारले कामको गति बढाउन अब समय छ । सरकारसँगका अपेक्षा, मुद्दा, माग हामीले सँगसँगै उठाइरहनुपर्छ । यो सरकारले नागरिकलाई आशा जगाउने काम गर्नुपर्ने अपेक्षा छ । अपेक्षाअनुसार काम गर्नुपर्छ ।

दुई ठूला दल मिलेर अनियमितताका प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका पनि छन् । कतिपय दल तथा नागरिकबाट उठेको यो आशंका जायजै होइन र ?

सामान्यतयाः मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू मिलेर लोकतन्त्रमा सरकार बन्दैन । यद्यपि नेपालमा यस्तो अभ्यास एकदमै नौलो भने होइन । कांग्रेस र एमाले मिलेर पहिले पनि सरकार बनेका छन् ।

दुई ठूला दल मिले आफुखुसी गर्लान् कि भन्ने आशंका पनि छन् । दुई ठूला दल मिल्दै गर्दा संसदमा विपक्ष कमजोर छ भन्ने पनि बिल्कुलै होइन । सशस्त्र युद्धबाट आएको माओवादी प्रतिपक्षमा छ । नयाँ ऊर्जाका साथ केही गरौंला भनि अपेक्षा राखेर आएका साथीहरू पनि संसदमा हुनुहुन्छ । प्रतिपक्ष स्वर कसरी कमजोर हुन्छ ?

सरकारले मनोपोली गर्ला कि भनेर खबरदारी गर्न मन्त्री बन्न नगएर बाहिर बसेका साथीहरू पनि छौं । त्यसको अर्थ कांग्रेसका साथीहरूले नै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने होइन । प्रतिपक्षको भूमिकामा माओवादी छ । कतिपय सन्दर्भमा सरकारका कमजोरीका विषयमा दबाबको आवाज हामीले पनि उठाउने नै हो ।

कांग्रेस एमाले पृष्ठभूमि अधिनायकवादको जगबाट आएका होइनन् । यी शान्ति प्रक्रिया, २०४६ सालको परिवर्तनको स्वामित्व बोक्ने दल हुन् । भ्रष्टाचारको विषयमा मौन बस्नुपर्ने कारण केही छैन । सरकारलाई दह्रो साथ दिन्छौं, कमि कमजोरीलाई खरो केलाउँछौं ।