ओली-देउवा गठबन्धन, गगन-विश्वलाई बन्धन

३१ साउन, काठमाडौं । सत्ता राजनीतिले सृजना गर्ने प्रभाव र ‘क्रस कटिङ’ सम्बन्ध बडो अनौठो हुन्छन् । नेपाली समाजमा मजाक गर्न प्रयोग गरिने उखान ‘लुकिङ लण्डन, टकिङ टोकियो’ भने जस्तै । सतहमा हेर्दा एकप्रकारको प्रभाव देखिन्छ, त्यसका छिटा–बाछिटाको भित्री कथा भिन्नै हुन्छ ।

असार १७ गते मध्यरात नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘हठात्’ मिले । आलोपालो प्रधानमन्त्री ‘खाने’ गरी नयाँ गठबन्धन बनाए । उनीहरुबीच ७ बुँदे सहमति भयो । ‘म्याजिक नम्बर’ को कुरा गरिरहेका प्रचण्डको जादु निष्प्रभावी भयो र उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

बाहिरबाट हेर्दा देखिने दृश्य यही हो कि कांग्रेस–एमालेको भागमा सत्ता सहवासको खुशी होला, दुःख जति माओवादी र केही थान मन्त्री गुमाउने अन्य साना दलको भाग मात्र र्‍यो ।

तर, यो नयाँ गठबन्धन र सरकारले कांग्रेसभित्र सृजना गरेका छटपटी र अप्ठ्यारा उल्लेखनीय छन् । गठबन्धनले कांग्रेसभित्र देउवालाई सहजता दिएको होला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका लागि यो गठबन्धन कम, ‘बन्धन’ बढी बन्न पुगेको छ ।

लतारे कि लतारिए ?

२०८० को फागुनमा कांग्रेसको गोदावरी महासमिति बैठकको माहौल नै फरक थियो । लाग्थ्यो– देशको ठूलो पुरानो पार्टीलाई युवा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले लतारे । देउवाको बुढो पुरानो चालढालबाट खोसेर आफ्नो राजनीतिक लाइनमा ल्याए ।

‘कांग्रेसले अब सरकारका लागि मरिहत्ते गर्दैन । आगामी चुनावमा निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन गर्दैन । कांग्रेस सत्ताको फोहोरी खेलतिर लाग्दैन । विपक्षी भूमिकामा मस्त र व्यस्त रहन्छ । २०८४ को चुनावमा एक्लै बहुमत हासिल गर्ने गरी तयारी गर्दछ’ महामन्त्री गगन थापा कार्यकर्ताबीच बारम्बार भाषण गरिरहेका सुनिन्थे, ‘अब हामी सरकारतिर फर्केर पनि नहेरौं ।’

सभापति शेरबहादुर देउवा उसै त कम बोल्ने नेता, महासमिति बैठकमा झनै मलिन र मधुरो सुनिएका थिए । लाग्थ्यो, देउवाको युग सकियो, गगन–विश्वप्रकाशको युग सुरु भयो ।

त्यसो त कांग्रेसभित्र ‘बोकाले दाइँ हुने भए गोरु किन चाहिन्थ्यो’ भन्नेहरूको ठूलो सङ्ख्या छँदै थियो’ छ नै । नभन्दै त्यस्तै भयो । सभापति देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहमति बनाउँदा उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री कसैलाई साथमा खोजेनन् । पत्नी आरजू देउवालाई साथ लिएर देउवा ओली निवास बालकोट के पुगेका थिए– कांग्रेस सत्तामा पुग्यो ।

गगन–विश्वप्रकाशले नै बनाइदिएको भावभूमिमा देउवाले सत्ताको दाउ मारे । किनकि अस्थिरताको अन्त्यका लागि मुख्य शक्ति मिल्नुपर्ने भाष्य महामन्त्रीद्वयले बलियो बनाइरहेका थिए।

‘बन्धन’ जस्तो नयाँ गठबन्धन बन्यो, हाँस्नु कि रुनु ! ‘बहर गोरुको चकचक, बुढो गोरुको ढप’ भने जस्तो गगन–विश्व प्रकाश चुप लाग्न बाध्य भए। महासमिति बैठक हेर्दा लाग्थ्यो– पार्टी उनीहरूले लतारे। असार १५ सम्म आइपुग्दा थाहा भयो– पार्टी त के लतार्नु, स्वयं लतारिन बाध्य भए ।

सडक–संसदका नायक, सत्ता राजनीतिमा कमजोर

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पार्टीका लागि सडक र संसदमा ‘हिरो’ जस्तै थिए÷छन् । कांग्रेसका कार्यकर्ता भेला र सभामा वक्ताका रूपमा थापा र शर्माकै खोजी हुन्छ । संसदमा पनि महामन्त्रीद्वयको प्रस्तुति तुलनात्मक रूपमा ओजिलो र प्रभावकारी नै हुन्छ । कम्तिमा संसदमा यिनले बोलेको दिन ‘के बोले’ भनेर मान्छेले चासो राख्दछन् ।

तर, सत्ता राजनीतिमा सभापति देउवाले उनीहरूलाई ‘पोस्टरका नायक’ जस्तै ‘शो पिस’मा सीमित गरिदिए । भाषण, प्रवचन र दस्तावेजमा उनीहरू एकप्रकारको पार्टी छविको कल्पना गरिरहेका हुन्छन्, सभापति देउवाको ‘ड्राइभ’ भने अर्कैतिर हुन्छ ।

कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा थापा र शर्माले सहकारी ठगी र गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणको खुबै चर्चा गरे । लामो समय संसद अवरुद्ध नै गरे । त्यो अवधि यस्तो लाग्थ्यो कि कांग्रेस महामन्त्री थापा सहकारी प्रकरणलाई कुनै न कुनै टुंगोमा पुर्‍याउन दृढसंकल्पित छन् । अहिले पनि उनीहरू झिनो स्वरमा ती मुद्दा उठाउँदैछन् तर दम भने घटिसकेको छ ।

आफैंले उठाएका नारालाई उही जोडतोडका साथ उठाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन सकेनन् भने मान्छेलाई लाग्न थाल्नेछ– यिनको गफ मात्रै ठूला । व्यवहार त पार्टी अझै देउवाकै हातमा छ । उनले जे चाहन्छन्, पार्टीमा त्यही हुन्छ ।

पार्टीको भागमा परेका गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयको साटो प्रकाशमान सिंहलाई उपप्रधानमन्त्री सहितको शहरी विकासमन्त्री बनाएर देउवाले शक्तिशाली मन्त्रालयमा आफ्नो कोटरीभन्दा बाहिरियालाई पहुँच दिन नचाहेको प्रष्ट सन्देश दिए । आफ्ना निकटस्थ सहयोगी रमेश लेखक गृह र पत्नी आरजू राणालाई परराष्ट्र बनाए ।

देउवाको यस्तो निर्णयको कसैले विरोध गर्न सकेन । महामन्त्रीद्वय पनि ‘तै चुप, मै चुप’ भए ।

शेखरले नै नेता मान्दिदैनन्, शेरबहादुरको के कुरा ?

सभापति शेरबहादुर देउवा त लौ संस्थापन पक्षका भए, इतर पक्षबाट जितेका गगन–विश्वप्रकाशलाई ‘साइजिङ’ गर्नु उनको राजनीतिक धर्म भयो होला । तर, कांग्रेसको इतर पक्षले पनि महामन्त्रीद्वयलाई भित्री हृदयदेखि नेता मानेको देखिंदैन ।

इतर पक्षका नेता शेखर कोइराला भनिरहेका भेटिन्छन्, ‘गगन–विश्वप्रकाशले सानै उमेरमा राम्रो प्रगति गरे तर, पार्टीको मूल नेतृत्वको लागि उनीहरू अझै परिपक्व छैनन् ।’

शेखर मात्र हैन, ज्येष्ठ पुस्ताका अधिकांश कांग्रेसीजनको गगन–विश्वप्रकाश प्रतिको धारणा यस्तै देखिन्छ । देशमा नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरणको माग चर्को छ । तर, गगन–विश्वप्रकाशलाई पार्टीभित्रकै स्वीकार्यता हासिल गर्न ‘पापड पेल्न’ परेजस्तो छ ।

पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा सभापति देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेका कोइराला फेरि उम्मेदवार हुने तरखरमा छन् । यता गगन थापा पनि आफूलाई १५ औं महाधिवेशनको सभापति उम्मेदवार ठान्दछन् ।

गगनलाई शेखर कोइरालाले सभापतिमा समर्थन गर्ने संभावना क्षीण हुँदैछ ।

शेखरका आफ्नै सकस

शेखर कोइरालाको ध्यान भने पार्टीको १५ औं महाधिवेशनमा छ । भन्न त उनले १४ औं महाधिवेशनमा एकपटकका लागि मात्र पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुने बताएका थिए । १४ महाधिवेशनमा उनले सभापति देउवासँग राम्रै प्रतिस्पर्धा गरे तर जित्न सकेनन् । जित्न नसकेको तुष उनको मनमा बाँकी नै देखियो ।

नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार प्रत्येक ४ वर्षभित्र महाधिवेशन हुुनुपर्दछ । २०७८ मंसिरमा कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भएको थियो । तर, देशको संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई ५ वर्षको सुविधा दिन्छ । अझ कुनै कारण देखाएर ६ महिना महाधिवेशन तन्काउन सकिन्छ ।

कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन २०७२ फागुनमा भएको थियो । यस महाअधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाले पहिलो पटक सभापतिमा जितेका थिए । कांग्रेस पार्टी विधानको स्पिरिट भने २ कार्यकाल र ८ वर्षको सभापति हो । तर, देउवाको सभापतित्व अहिले ९ औं वर्षमा चल्दैछ । विधान बमोजिमको १४ औं महाधिवेशन २०७६ फागुनभित्र हुनुपर्ने थियो । करिब २ वर्ष ढिलो गरी भएको थियो ।

अब विधानअनुसार १५ औं अधिवेशन २०८२ मंसिरभित्र हुनु पर्नेछ । तर, देउवाले यसपटक पनि २ वर्ष ढिलो गर्दिने हो भने १५ औं महाधिवेशन २०८४ को आम निर्वाचनपछि पुग्ने छ ।

पार्टी विधानमा तोकिएको समयमै महाधिवेशन हुने हो भने देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेका हुने छैनन् । २०८३ को असार–साउनतिर मात्रै ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने छन् ।

नमिलेको मिति, अनिर्णित देउवा

देउवा निकट स्रोत भन्छ– पार्टीमा आफ्नो नेतृत्वको विषयलाई लिएर उनी अनिर्णित छन् । ओलीसँगको आलोपालोको सहमतिअनुरूप २०८३ को असारपछि देउवा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने निश्चित छ । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा २०८४ को आम चुनाव गराउने छन् । तर, उनको सभापतित्व, पार्टी अधिवेशनको वैधानिक व्यवस्था र भावी नेतृत्वको परिकल्पना भने अझै गडबड छ । हिसाबकिताब मिलेकै छैन ।

पार्टी विधानअनुरूप २०८२ मंसिर भित्रै महाधिवेशन गराउने हो भने उनले प्रधानमन्त्री नहुँदै सभापति छोड्नुपर्नेछ । यसो गर्दा नयाँ निर्वाचित हुने सभापतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री र २०८४ को चुनाव गराउने अवसर देला भन्न सकिन्न । २०८४ चुनाव अघि पार्टी महाधिवेशन गर्ने कि पछि यो देउवाको धर्मसंकट हो ।

देउवासँग तीन वटा विकल्प छन् ।

एक- पार्टी महाधिवेशन २०८४ को चुनावपछि पुर्‍याउने ।

दुई– पार्टी विधान संशोधन गरी दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने, समयमै पार्टी महाधिवेशन आयोजना गरी फेरि एकपटक सभापति हुने ।

तीन– पार्टी महाधिवेशन केही समयपछि धकेल्ने, आफू प्रधानमन्त्री भएको अवधिमा पार्टी अधिवेशन गराउने र आफूले इच्छाएको उत्तराधिकारलाई सभापतिमा जिताउने ।

यी विकल्पबीच देउवा अनिर्णित देखिन्छन् ।

छैन भरपर्दो उत्तराधिकार

मानौं कि सभापति देउवाले दुई कार्यकाल सभापतिको प्रावधान पालना गरे– आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापति पदबाट उनी बहिर्गमित हुँदै गर्दा उनको उत्तराधिकारको होला ? उनले सभापतिमा कसलाई उठाउलान् वा समर्थन गर्लान् ?

कतिपयले बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको कुरा गर्थे, ती अब त्यति धेरै परिदृश्यमा छैनन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि बालकृष्ण खाँणको नुर गिरेको छ । उनी पार्टी सभापति उम्मेदवारका लागि स्वीकार्य हुने सम्भावना निकै कमजोर देखिन्छ ।

कार्की हिजोजस्तो देउवाको असाध्यै नजिक छैनन् अहिले, अर्कोतिर उनका पनि आफ्नै नैतिक संकट र अप्ठ्यारा छन् ।

देउवाका लागि बाँकी बचेका विकल्प उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का हुन् । तर, खड्का सभापतिको उम्मेदवार बनेमा इतर पक्षले जित्न सक्ने चिन्ता देउवा खेमामा बलियो छ । यस्तोमा, देउवासँग कुनै भरपर्दो उत्तराधिकार देखिएको छैन ।

महाधिवेशनलाई २०८४ को चुनाव पछिसम्म सार्ने हो भने रमेश लेखक वा आरजू देउवाको व्यक्तित्व र राजनीतिक उचाइ नयाँ ढंगले विकसित हुने अपेक्षाको कोण पनि छ । देउवाले आफ्नो प्रधानमन्त्री पदको पालो र उत्तराधिकारको सम्भावनासँग हिसाबकिताब मिलाएर १५औं पार्टी महाधिवेशनको मिति तोक्ने छन् । देउवाको यो सुविधा गगन–विश्वप्रकाशको मात्र हैन, शेखर कोइरालाको समेत सकस हो ।

जसबाट खोसे, उसैलाई फिर्ता

देउवा निकटहरू भन्छन्, ‘पार्टी नेतृत्वको उत्तराधिकारको कुरा गर्दा यदाकदा औपचारिक कुराकानीमा देउवा भन्छन्, ‘कोइरालाहरूले बनाएको पार्टी हो, उनीहरूबाटै मैले खोसें, उनीहरूलाई नै फिर्ता गर्दिन्छु ।’ तर, यो त्यति विश्वास गर्न सकिने भनाइ होइन ।

कदाचित उनको मनको एउटा कुनामा शशांक कोइरालालाई आफ्नो खेमाको उम्मेदवार बनाउने, शशांकको समूहमा आरजू देउवालाई महासचिव उठाउने सोच छ भने पनि त्यसले गगन–विश्वप्रकाशलाई कुनै सहजता सिर्जना गर्दैन । शशांक कोइराला परिवारका अन्य सदस्य शेखर र सुजाताभन्दा देउवाप्रति नरम र सहयोगी मानिन्छन् ।

यसो भएमा कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा शेखर कोइराला, शशांक कोइराला र गगन थापाबीच त्रिकोणात्मक चुनाव हुन सक्नेछ ।

प्रतिपक्षी मानसिकताः ‘इमेज ड्यामेज’ को भय

राज्य सत्ताप्रति होस् वा पार्टी सत्ता औपचारिक रूपले गगन सत्ता पक्षमा छन् तर उनको मानसिकता भने सधैं प्रतिपक्षी नै छ । उनी संसदमा सरकारलाई अर्ति उपदेश दिइरहेका हुन्छन् । सहकारी ठगी र गिरिबन्धु प्रकरणको कुरा गरिरहेका हुन्छन् । आफूलाई ‘सरकारवादी’ नभएर ‘जनपक्षीय’ देखाउने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् ।

‘म यो सरकार बनाउने काममा धेरै लागेको माननीय होइन तर, आज परिणाममा जे भएको छ त्यो एकदमै ठिक भएको छ भनेर जोडका साथ भन्नेमध्येको हुँ,’ मंगलबार गगनले संसदमा भने, ‘जे भएको छ, ठिक भएको छ । यो असमान्य छ, यसलाई ठिक बनाउनुपर्नेछ । यो कुरा कांग्रेस–एमालेले भनेर मात्र हुँदैन, नागरिकले पनि भन्नुपर्छ ।’

यस्तो रणनीति अख्तियार गर्नुमा उनको मनको डर बुझिने खालको छ । गगनलाई मन पराउने पुस्ताले ओली–देउवाको मेलमिलाप, आलोपालो र भागबन्डा मन पराउँदैन । एकातिर पार्टी नीतिभन्दा धेरै टाढा जान नमिल्नु उनको बाध्यता हो । अन्यथा पार्टी विधान र संसदीय अनुशासनको प्रश्न आकर्षित हुन सक्दछ ।

अर्कोतिर जुन पुस्ता र मानसिकताको ‘सपोर्ट’ ले यहाँसम्म आए त्यसलाई जोगाउनुपर्ने चुनौती छ । ओली–देउवा गठबन्धनका समर्थक वा प्रतिरक्षक जस्तो मात्र देखिए भने उनी ‘छवि–ध्वंस’ को शिकार हुन सक्छन् ।

आगामी पार्टी महाधिवेशनसम्म गगनले त्यसो हुन दिनुहुँदैन । यदि ओली–देउवा गठबन्धन बन्दैनथ्यो त उनी पूर्णतः प्रतिपक्षीय भूमिकाका साथ आगामी महाधिवेशनसम्म जान सक्थे । यो गठबन्धनले कसैका लागि निक्कै ठूलो अप्ठ्यारो सृजना गरेको छ भने ती मध्ये एक पात्र गगन थापा हुन् । जसलाई सत्तापक्षीय सांसद र नेताका रूपमा आफ्नो छवि जोगाउन नै गाह्रो भइरहेको छ ।

२०८४ चुनावको सम्भावित दृश्य

कांग्रेस एमाले आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रका दुई मूल प्रतिस्पर्धी दल ठान्छन् । अझ उनीहरूबीच संविधान संशोधन गरेर भए पनि दुई दलीय प्रणालीका लागि सहजता थप्ने सहमति छ ।तर, बनाएका छन् मिलेर गठबन्धन सरकार । संसदको करिब साढे ३ वर्ष कार्यकाल मिलेर सरकार चलाउनेहरू आगामी चुनावमा चाहिं कसरी मूल प्रतिस्पर्धी होलान् ?
उनीहरूले आफूलाई ‘मूल प्रतिस्पर्धी’ दाबी गरे पनि के मतदाताले पत्यालान् ? सरकार संचालनका नीति, योजना, कार्यक्रम र जस–अपजस एउटै र उस्तै भएपछि यी दल बीचको भिन्नता के रहला ? राजनीतिक ध्रुवीकरण र मत विभाजनको आधार के बन्ला ? मतदाताले दुवै दललाई एउटै बाँस्केटमा हालेर यस बाहिरबाट विपक्ष वा ‘प्रतिध्रुव’ को खोजी गरे भने स्थिति के कस्तो होला ?

२०७९ मा माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा लोकतान्त्रिक जनमत भड्किएर नयाँ दलतिर सोहोरिए जस्तो एमालेसँगको सहकार्यले कांग्रेसको स्वत्व र मौलिकता धुमिल भयो भने ? राजनीतिबाट ‘एक्जिट’ हुन लागेका देउवाका लागि भन्दा यो गगन–विश्वप्रकाशहरूकै लागि बढी चिन्ताको विषय हो ।

गगनकै बुझाइमा यो ‘अनयुजुअल’ गठबन्धन राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, न्यूनतम साझा कार्यक्रमले चल्ने आलोपालो सरकारले दिने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा उल्लेख्य कामका लागि बनेको हो ।

तर, मानिसहरू आरोप लगाइरहेका छन्, ‘दुई ठूला दलहरू आफ्ना भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न मिलेका हुन् ।’ मंगलबार संसदमा गगनले चर्कै आवाजमा भने कि सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रकरणमा २४ माघ २०८० मा अदालतले दिएको आदेश अनुसार काम गर्नुपर्छ । ‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष एउटा पनि छुट्दैन, दोषी एउटा पनि उम्कँदैन, यो विषयमा कहीं तल–माथि हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो व्यवहारबाट आश्वस्त पार्नुपर्छ । यसमा सरकारको एक्सन चाहियो,’ उनले भने ।

महामन्त्री शर्माको भनाइ पनि फरक छैन । ‘सरकारले मोनोपोली गर्ला कि भनेर खबरदारी गर्न मन्त्री बन्न नगएर बाहिर बसेका साथीहरू पनि छौं, कतिपय सन्दर्भमा सरकारका कमजोरीका विषयमा दबाबको आवाज हामीले पनि उठाउने नै हो’ उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारको विषयमा मौन बस्नुपर्ने कारण केही छैन । सरकारलाई दह्रो साथ दिन्छौं, कमि–कमजोरीलाई खरो केलाउँछौं ।’

सुरुवातमा यी भाषणले ताली पाउँछ तर, व्यवहारमा नतिजा देखिएन भने यस्ता इमोसनल भाषणको आयु लामो हुँदैन । ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सदनमा हामी पनि छौं । हामी त्यहाँ (प्रतिपक्ष) मा बस्दा एउटा यहाँ (सत्तापक्ष) मा बस्दा अर्को कुरा गर्दैनौं,’ उनले संसदमा बोल्दा सत्तापक्षका सांसदले उत्साहित हुँदै ढ्यापढ्याप गरे । तर सरकारले यसरी नै ढ्यापढ्याप गर्ने गरी काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ? गर्न नसक्दा महामन्त्रीद्वयले लिने ‘एक्सन’को केही सीमा छन् ।

पहिलो, उनीहरू पार्टीभित्र कार्यकारी जिम्मेवारीमा छन्, त्यसैले प्रश्न सोध्ने मात्र होइन, जवाफ दिनुपर्छ । यो कुरा सत्ता पक्ष दलको महामन्त्रीका हकमा पनि लागू हुन्छ नै ।

दोस्रो, पार्टीभित्र उनीहरूले चाहेअनुसार निर्णय गर्न सक्ने शक्ति र सुविधा महामन्त्रीद्वयलाई छैन ।

यद्यपि महामन्त्रीद्वयलाई गठबन्धन आफ्नो लागि बन्धन बन्दैन भनेर व्यवहारिक रूपमा पुष्टि गर्न सक्छन् । यो अवसर उनीहरूसँग छ ।