भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेवित्तिकै कर्मचारी निलम्बन ठीक कि बेठीक ?

३१ साउन, काठमाडौं । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयक माथिको छलफल थियो । छलफलको एउटा विषय थियो भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेवित्तिकै कर्मचारी निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था ठीक कि बेठीक ?

हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि आरोपित व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्छन् ।

सांसदहरुले भने यो प्रावधानमाथि गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा परेका कर्मचारी पछि निर्दोष ठहरिएर काममा फर्किएको स्मरण गरे । अझ कतिपयले अवकास पाएपछि सफाइ पाउने गरेको भन्दै उनले भने, ‘‘मान्छे निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसला विलम्ब भयो । यसको समाधान के ?’

उनले अगाडि भने, ‘अदालतले फैसला नदिँदासम्म निलम्बित हुने व्यवस्था नगर्ने या निलम्बित हुने हो भने अदालतको फैसलापछि क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्ने कि, या निलम्बनमै अवकाशमा गए अपग्रेड (बढुवा) का लागि राज्यलाई बाध्य पार्ने कि !’

यो गाँठो फुकाउन आवश्यक परे विज्ञहरुसँग समेत राय लिन सकिने उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कर्मचारीलाई गल्ती नगरे अप्ठ्यारो पर्दैन भनेर आश्वस्त पार्नुपर्ने बताए । मुद्दा दर्तासाथ निलम्बनमा पर्ने, तर फैसला आउन बिलम्ब हुने अवस्था अन्त्यका लागि मुद्दा निरुपण हुनुपर्ने समय तोक्न विकल्पमा छलफल गर्न सुझाए ।

उनले यसलाई राजनीतिक दलहरुको विधानसँग पनि जोड्ने प्रयास गरेका छन् । राजनीतिक व्यक्तिहरुका हकमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुने कानुनी व्यवस्था रहेको, तर पार्टीबाट निलम्बित हुनुपर्ने कानुन नरहेको उनले बताए । ‘दलको कानुन अनुसार अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म दलको सदस्यता रहन्छ । तर, ए तैंले पार्टीबाट किन निकालिनस् भनेर प्रश्न उठ्छ’, महामन्त्री थापाले भने ।

यस विषयमा एकरुपता हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘सांसद निलम्बन गर्दै गर्दा दलको सदस्यताबाट पनि निलम्बन हुनुपर्ने व्यवस्था गरौं । बरु निलम्बन हुने, बिलम्ब गर्न नपाउने भनौं ।’

साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गहिरो अनुसन्धानमा पुगेर मात्र मुद्दा लगाउनुपर्ने सांसद थापाको भनाइ छ । ‘कतिपय ठाउँमा सम्मानित अदालतबाट छानबिन पुगेन है भनिरहेको अवस्था छ । अनुसन्धान अझ गहिरोसँग हुनुपर्‍यो, कानुनसम्मत भएन कि भनिरहेको अवस्था छ’, स्थानीय जनप्रतिनिधिको मुद्दातर्फ संकेत गर्दै अख्तियारको काममाथि प्रश्न उठाए ।

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिउपर मुद्दा दर्ता गर्ने र अल्झाउने प्रवृत्ति रहेको बताए । यस्तो प्रवृत्तिले व्यक्तिको भविष्य बर्बाद पारिरहेको उनको भनाइ छ । ‘निश्चित समयभित्र अनुसन्धान र अदालतबाट पनि (फैसला) हुनुपर्छ । नत्र त मान्छेको करिअर बर्बाद हुन्छ’, उनले भने ।

आरोप लगाइदिने र अल्झाइदिने प्रवृत्तिका विरुद्ध पनि कानुन बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । पन्तले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रसङ्ग पनि उठाए । न्यायमा विचलन ल्याएको लगायतका आरोप लगाउँदै २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उनले अवकास नपाउँदासम्म संसदले यसबारे कुनै निर्णय गरेन ।

कसैमाथि आरोप लगाउने र निष्कर्षमा नपुर्‍याएर अल्झाउने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति निलम्बनमा पर्ने व्यवस्थाबारे सोच्नुपर्ने पन्तले बताए ।

निर्णय नगर्नेमाथि कारबाही प्रस्ताव

सांसदहरुले कर्मचारीमा निर्णय नै नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यसलाई दण्डनीय बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेस सांसद नारायण खड्काले अघिल्लो सरकारको पालामा आफूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवलाई राखेर एउटा पुलको काम अगाडि बढाउन भनेको तर, सचिवले निर्णय नदिँदा काम नभएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले तीन दिनभित्र गर्न भनेको काम समेत नभएको भन्दै उनले कर्मचारीलाई निर्णय गर्न परेको समस्या कानुनबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि कर्मचारीहरुमा समयमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताए । समयमा निर्णय नहुँदा राज्यलाई हुने क्षतिको ख्याल गर्दै कानुन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कर्मचारीहरुमा सही काम गर्न डराउनुपर्दैन भन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । अख्तियारको कतिपय कामबाट कर्मचारीमा डर पैदा भएको भन्दै उनले यस्ता अन्तरविरोधले शासन नै जाम हुने देखिएको धारणा राखे ।

‘कर्मचारीभित्र कहिलेकाहीँ एउटा आतंक जस्तो, आयोगलाई आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता, आयोगको त्यो आवश्यकता र कर्मचारीको निर्णय नगर्ने आवश्यकताको बीचमा कहिलेकाहीँ अन्तरविरोध हुने र त्यसले शासन नै जाम हुने हो कि भन्ने अवस्था बेलामौकामा देखापर्ने गरेको छ’, उनले भने ।

राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा निर्णयबाट पन्छिने कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई निर्णय गर्नुपर्ने व्यक्तिले फाइल थन्क्याएर राखिदिने प्रवृत्ति बढेकाले रोक्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘जो निर्णय गर्ने हो त्यसले निर्णय नगरे कारवाही गर्नुपर्छ । यसलाई भ्रष्टाचारभित्र पर्नुपर्छ । के कारणले भएन कि भन्न सक्नुपर्‍यो’ अख्तियार प्रमुख राईले भने ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को संशोधन विधेयक’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा छ । समितिले बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरुलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

६ माघ २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २७ चैत २०७९ मा त्यहाँबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा आएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाएको पाँच वर्ष भित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने लगायतका प्रावधान छन् । यसमाथि सांसदहरुले आफ्नो राय राखिरहेका छन् । समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार हाल सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ । सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि दफावार छलफल सुरु हुनेछ ।