अवैध क्रसर उद्योग वैध बनाउन सिंहदरबार धाउँदै व्यवसायी

३२ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो दिनमा क्रसर उद्योगी र व्यवसायीहरु सिंहदरबार धायेको धायै छन् । उनीहरुको माग छ, मापदण्ड विपरीतका स्थानमा राखेर चलाइएका अवैध क्रसर उद्योगहरुको नवीकरण हुनुपर्‍यो । उनीहरु अहिलेको क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड नै बदल्न समेत चाहन्छन् ।

यसका लागि क्रसर उद्योगीरुले २८ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबार मात्रै भेटे । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा देशको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको भन्दै क्रसर उद्योगका लागि बनाइएको मापदण्ड खारेज गर्न र प्रशोधित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्न दिन समेत माग गरे ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यावसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्यात खुलाउन नसकिने बताए पनि उद्योगीहरुलाई अहिले परेको समस्या फुकाउने आश्वासन दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडासहितको बैठक राखेर समस्याको समाधान खोज्ने भन्नुभएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म हामीलाई छलफलमा बोलाइएको भने छैन ।’

सिंहदरबारबाट बोलावट नभएपछि बिहीबार महासंघका पदाधिकारी अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका थिए । उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग भेटेर समस्या समाधान गराउन र प्रधानमन्त्रीको आश्वासनअनुसार छलफलमा डाक्न आग्रह गरेर फर्किएका छन् ।

क्रसर व्यवसायीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीलाई पनि भेटेर हालको मापदण्ड खारेज गरी उद्योगहरुलाई वैधता दिन माग गरेका छन् । गुप्ता र सुवेदीले आफूहरु मन्त्रालयमा नयाँ भएकाले अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिएर फर्काएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

ढुंगा, गिट्टी, बालुवासँग राजनीतिको गुप्त साइनो

उद्योगीहरुले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई समेत भेटेर समस्या समाधान गर्न भनिसकेका छन् । ‘उद्योग मन्त्रालय सकारात्मक नै छ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट यसको निर्क्योल लगाउनुपर्ने भन्दै उहाँहरुले निर्णयबमोजिम सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ,’ क्रसर व्यवसायी महासंघका महासचिव रेग्मी भन्छन्, ‘सिंहदरबारमा सरोकारवाला सबैलाई भेटिसकेका छौं, समस्या समाधान भने भएको छैन ।’

राजनीतिक लबिइङ

२०७७ मा मापदण्ड ल्याउनुअघि सञ्चालनमा आइसकेका क्रसरको नवीकरण रोकिएर मर्का परेको भन्दै उद्योगीले १ असार २०८१ देखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नासहित आन्दोलन समेत थालेका थिए । उद्योग नवीकरण नभए उद्योगको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने र राजमार्ग ठप्प पार्ने चेतावनीपछि २० असारमा सरकारले क्रसर उद्योगीसँग ३ बुँदे सहमति गरेको थियो ।

संसदमा दर्ता भएको ‘निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक–२०८०’ छिटो पारित गर्न मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, नवीकरण छुट भएका उद्योगहरुको नवीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने र ११ माघ २०७९को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन पनि भूमिका खेल्ने सहमति भएको थियो ।

२०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमा ‘दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारणले नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानुन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर शुल्क लगायतका राजस्व लिई २०८०को असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख छ । तर स्थानीय तहका अधिकारीहरुले सरकारको निर्णयमा ‘सञ्चालन गर्ने’ भन्ने शब्द परेको तर ‘नवीकरण गर्ने’ शब्द नपरेको भन्दै दर्ता नवीकरण गर्न मानेका छैनन् ।

तर, यो बीचमा संघीय मामिला मन्त्रालयले सहमतिअनुसार नवीकरणका लागि काम नथालेपछि उद्योगीहरु राजनीतिक लबिइङमा छन् । सरकारको निकायमा दर्ता भएका करिब ७०० वटा क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरुलाई विगतकै मापदण्डका आधारमा नवीकरण गराउन उनीहरुको माग छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

क्रसर व्यवसायी भन्छन् : कि अवैध भनिदेऊ, कि नवीकरण गरिदेऊ

वातावरणसम्बन्धी मापदण्ड २०५४ र उद्योगका लागि दूरीसम्बन्धी मापदण्ड, २०७१ का आधारमा ती उद्योग सञ्चालन भएकोमा २०७७ सालमा संशोधित मापदण्डले नवीकरणमा कठिनाइ भएको क्रसर व्यवसायी महासंघको भनाइ छ ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका सहसचिव मीन बहादुर शाही उद्योगहरुको नवीकरण नहुँदा करिब ४ अर्ब लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेकाले विगतमा दर्ता भएका उद्योगलाई नियमानुसार कर दस्तुर लिएर नवीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘कानुनसम्मत दर्ता भएका उद्योगहरुको नवीकरण गरिदिनुस् र अवैध रुपमा चलिरहेकालाई बन्द गरिदिनुस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो,’ महासंघका सहसचिव शाहीले भने, ‘तर माग सम्बोधन नगरेर सरकारले उल्टै करोडौं राजश्व गुमाइरहेको छ ।’

विगतमा नियमअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका र अहिले नवीकरण नहुँदा अवैध ठहरिएका क्रसर उद्योगहरुको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा विगतमा पनि सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भए पनि निकास निस्किएको छैन । हाल यस सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा विधेयक पुगेको छ । त्यहाँबाट विधेयक छिटो पास गर्नुपर्ने नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका सहसचिव शाही बताउँछन् ।

मापदण्डमा के छ ?

५ साउन २०७७ मा जारी ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डअनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलाशयबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर दर्ता गरेर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।

त्यस्तै घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलोमिटर भित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । विद्युत प्रसारण लाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सयमिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन ।

यस्तै निकालिएका सामग्री ढुवानी गर्दा छोप्नुपर्ने, चुहिन दिन नहुने, प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरभन्दा कम गतिमा सवारी हाँक्नुपर्नेसम्मका नियम छन् ।

तोकिएको दूरीको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले एक वर्ष (साउन २०७८)भित्र वातावरणीय अध्ययन गराएर सही स्थानमा सार्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसो नभए क्रसर उद्योगको अनुमति खारेज हुने व्यवस्था भएपनि उद्योगीहरुको पहलमा पटक–पटक मन्त्रिपरिषदको निर्णयले मापदण्ड पूरा गर्ने समय भन्दै एक–एक वर्षलाई सारिरहेका छन् । तर उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने भन्दै मापदण्ड परिमार्जनको माग गर्दै आएका छन् ।

१० वर्षसम्म उन्मुक्ति

अहिलेसम्म कानुन नमान्दा पनि क्रसर उद्योगहरुले उन्मुक्ति पाइरहेकै छन् । पटक–पटकको राजनीतिक संरक्षणका कारण क्रसर उद्योगले नदी तथा खोलामा नियम विपरीत मेसिन प्रयोग गरेर ढुंगा र बालुवा निकाल्ने क्रम घट्न सकेको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘क्रसर उद्योगमा डनगिरी संरक्षण गर्ने सरकार नै हो’

सरकार अवैध क्रसरलाई बन्द गराउन नसक्ने तर नाम मात्रको अनुगमन गर्ने गरिरहेको छ । केही दिन बन्द गराउने वा केही जरिवाना तिराएर सजिलै चल्न दिने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ ।

अझ प्रत्येक वर्ष असारसम्म समयसीमा दिएर क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार सार्न अनुमति दिने काम १० वर्षदेखि नै चल्दै आएको छ । २०७१ सालमा पहिलोपटक क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड आएपछि चलिरहेका उद्योगले ठाउँ सर्नैपर्ने अवस्था आएको थियो । तर, भूकम्पपछिको परिवेशलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले एक वर्ष स्वतः नवीकरण हुने भनी बजेटमार्फत घोषणा गरेका थिए ।

उद्योगहरु नसरेपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले फेरि क्रसर उद्योगलाई थप एक वर्ष नवीकरण गर्ने नीतिगत निर्णय गराएका थिए । २०७३ पछि भने मापदण्ड नमानेका क्रसर उद्योगीहरु नवीकरण समेत हुन छाडे ।

२०७७ मा बनेको नयाँ मापदण्डले पुनः एक वर्षको समयसीमा दिएपछि व्यवसायीले मापदण्डविरुद्ध दायर गरेको रिट ९ चैत २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले खारेज नै गरिदियो । सर्वोच्चले कुन जिल्लाका कति क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन्, तीमध्ये कति वैध वा अवैध रुपमा छन् भन्ने अध्ययन गरेर हरेकको अभिलेख तयार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दियो । दर्ता भएपनि मापदण्ड पूरा नगरेका र दर्ता नै नभई चलेका उद्योगको अलग–अलग सूची बनाउन सर्वोच्चले आदेश थियो ।

दर्ता नभई चलिरहेका उद्योगलाई बन्द गराउने र दर्ता भएर मापदण्ड पूरा नगरेकालाई निश्चित अवधि दिएर मापदण्ड पुरा गर्न लगाउन पनि सर्वोच्चले भनेको थियो । तर, त्यसरी अवसर दिँदा पनि अवैध रुपमै उद्योग चलाए दर्ता खारेज गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो । तर फागुन २०७८सम्म सक्नुपर्ने काम सरकारबाट पनि भएन भने व्यवसायीले उद्योग सार्न पनि मानेनन् ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले ६ जेठ २०७९ अवैध क्रसरहरुलाई वैध हुने मौका दिने नाममा विद्यमान मापदण्ड नै संशोधन गर्दै स्वतः वैध बनाउने निर्णय गरेको थियो । मापदण्ड संशोधन गरी सरकारले घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने सीमालाई घटाएको थियो । सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनाबस्ती, वन क्षेत्र, राजमार्ग, प्रशारण लाइन आदि क्षेत्रको नजिकै स्थापना भएका क्रसर उद्योगहरुलाई वैधता दिन खोजेको थियो ।

वातावरणलाई हानि गर्ने गरी भएको मापदण्डको यस्तो संशोधनको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै १६ असार २०७९ सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले साविक मापदण्ड संशोधन गरी अदालत राजमार्ग, खोला वा नदी किनार, राष्ट्रको जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण क्षेत्रको अस्तित्वमाथि समेत गम्भीर संकट परी अपूरणीय क्षतिको अवस्थाको विद्यमानता देखिएको ठहर गरेको थियो । यसपछि उद्योगहरुले फेरि २०७७कै मापदण्ड मान्नुपर्ने भयो ।

पुस २०७९मा रबि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि त्यही मापदण्ड देखाएर क्रसर उद्योग बन्द गराएका थिए । तर, ११ माघ २०७९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले उनकै प्रस्तावमा असार २०८० सम्म अवैध क्रसरहरु फेरि चल्न दिने र त्यतिबेलासम्म मापदण्डअनुकूल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि पनि क्रसर सञ्चालकहरुले क्रसर उद्योगको मापदण्ड नै व्यवहारिक नभएको, सबै मापदण्ड पुरा गर्दा उद्योग चलाउनै नसक्ने अवस्था आउने बताइरहे ।

सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव पनि नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न भन्दै अवैध क्रसर उद्योगहरुकौ संरक्षण गरिरहेको छ ।

‘बलियो सरकारी नीति आवश्यक’

१७ वैशाख २०८१मा सर्वोच्चले यसको फैसलामा समेत २०७७ को मापदण्ड नै लागु गर्न फैसला गरेको छ । सरकार अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न लाग्नु साटो व्यवसायीलाई समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएर बसेको छ ।

क्रसरहरुले सिर्जना गरेका वातावरणीय प्रभाव, उद्योगहरुको समस्या, बजारको पहुँच, उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने प्रभावदेखि विद्यमान कानुनको समय सापेक्षतालाई विचार गरेर लामो समयसम्म हुने गरी समाधान खोज्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा चुरे क्षेत्र मामिलाका विज्ञ डा. विनोद भट्ट पटके निर्णय भन्दा ढुंगा गिट्टी बालुवाको उत्खनन, ढुवानी र बजारीकरणबारे बलियो सरकारी नीति आवश्यक देख्छन् ।

‘अवैध क्रसरले सिर्जना गरेका समस्या र क्रसर उद्योगीका मागहरुमा पनि सबै पक्ष एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘कसैलाई जे लाग्यो, त्यसअनुसार निर्णय गर्ने र अवैध उद्योग यथावत् रुपमा चल्न दिएर समस्या कायम राखिरहने शैलीले समाधान दिंदैन ।’