‘रोडाढुंगा उत्खनन् र क्रसर सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाउनू’

३२ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुंगागिट्टी उत्खनन् र क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको तर देशभर आफूखुसी रोडाढुंगा उत्खनन् र क्रसर सञ्चालन भइरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ, ‘क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कुनै कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी क्रसर उद्योगहरु सुव्यवस्थित रुपमा र वातावरणमैत्री रुपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताको लागि ढुंगागिट्टी बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानुन बनाउनू ।’

सरकारले ५ साउन, २०७७ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्डको रोडाढुंगा उत्खननकर्ता र क्रसर सञ्चालकहरुले चर्को विरोध गरे । मापदण्डको विरोध भएपछि ६ जेठ, २०७९ मा सरकारले संशोधित मापदण्ड जारी गरेको थियो ।

उद्योगीहरुको प्रभावका परेर वातावरणिय संरक्षणका उपायहरु अवलम्बन नगरी जथाभावरी रोडाढुंगा उत्खनन् र क्रसर सञ्चालन गर्न दिनेगरी मापदण्ड जारी भएको भन्दै वातावरण कानुन समाज नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

त्यही निवेदनमाथिको व्याख्याका क्रममा न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुसनमानको इजलासले रोडाढुंगा उत्खनन् र क्रसर सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानुन मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

पहिलेको तुलनामा संशोधित मापदण्डमा घनाबस्ती, वन क्षेत्र र राजमार्गबाट क्रसरको दूरी घटाइएको थियो । अर्कोतर्फ तराई र पहाडका लागि अलगअलग मापदण्ड तयार गरिएको थियो । बदलिँदो समय र परिवेश अनुसार मापदण्ड परिवर्तन गरेको देखिएपनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कामकारवाहीमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘२०७७ सालमा मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्दा वातावरण संरक्षण र न्यायको जुन उद्देश्य राखिएको थियो, उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रचलित मापदण्ड अव्यावहारिक वा अपर्याप्त रहेको जस्ता के कारणले मापदण्डमा संशोधन गरिनु परेको हो भन्ने कुरा लिखित जवाफबाट खुल्न सकेको छैन ।’

संसदीय समितिहरु, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक अदोश लगायतका आधारमा सरकारले २०७७ सालमा मापदण्ड जारी गरेको थियो । तर संशोधनका लागि कुनै वैज्ञानिक आधार र कारण नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसबाट वातावरणमा पर्नसक्ने असर र क्षतिमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन र त्रसर सञ्चालनबाट प्रदूषण फैलिएर वस्ती, वन क्षेत्र, शिक्षण संस्था लगायतमा असर पर्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यसवाट वातावरणमा पर्ने असरप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको हो । उसले फैसलामा प्रकृति, वातावरण र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा वेपरवाह हस्तक्षेप गरिँदा सम्हाल्न नै नसकिने क्षति पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित मापदण्ड संशोधबाट प्राकृतिक स्रोत दोहनको दुष्चक्रको रुपमा रहेको क्रसर उद्योगको सञ्चालन गर्न पाइने दूरी घटाइएको पाइन्छ र त्यसरी दूरी घटाउनु पर्नाको कुनै वस्तुनिष्ठ आधार देखाउन सकिएको छैन ।’

संशोधित मापदण्डमा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि शिक्षण संस्था, धार्मिक र सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्वको ठाँउबाट तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा ५ सय मिटरको दूरी राख्नुपर्ने शर्त तोकिएको थियो । जुनसुकै ठाँउमा क्रसर उद्योग चलाए पनि पर्ने असर एकै प्रकृतिको हुने भन्दै सर्वोच्चले दुई थरी मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘स्थानीय निकायको अधिकार छ भन्दैमा प्रकृति नै विनास हुने वा वातावरणमा उल्लेखनीय रुपमा प्रतिकूल असर वा पारिस्थितिक प्रणाली नै ध्वंश हुने गरी त्यस्ता वस्तुहरुको उत्खनन, संकलन वा बिक्री र निकासीसमेत गर्न मिल्छ भनी निरपेक्ष रुपमा भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’

वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ जारी भएको र त्यसका प्रावधानहरुको समेत उल्लंघन भएको देखिएको भनी सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, क्षति न्यूनीकरण जस्ता प्रावधान नीजि क्षेत्रका साथसाथै सरकारी क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।

‘एउटा व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने कुनै उद्योग वा परियोजनामा त यी व्यवस्थाहरु आकर्षित हुन्छन् भने सरकारद्वारा गरिने निर्णयमा झन् यी व्यवस्थाहरुको पालना गरिएको देखिनु अनिवार्य हुन जान्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आम जनताको न्यासीको रुपमा रहेको सरकारबाट हुने कार्य र लिइने प्रत्येक निर्णय आम जनताको हितमा हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकिनु पर्दछ ।’

सर्वोच्च अदालतले २०७९ सालमा जारी भएको संशोधित मापदण्डलाई खारेज गरी पुरानै मापदण्ड कार्यान्वन गर्न आदेश दिएको हो । १७ बैशाख, २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ यसैसाता तयार भएको हो ।