काठमाडौं महानगरको ‘सेप्टिक ट्यांक’ सम्बन्धी सूचना कार्यान्वयनमा शंका

३२ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाउँदै तीन दिनअघि एउटा सूचना जारी गरेको थियो । महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दुरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने भन्दै सूचनामा उल्लेख छ ।

यस्तै बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मलमुत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने, निजी तथा सरकारी घर तथा स्वामित्वको व्यावसायिक भवन, कार्यालयको खुला क्षेत्रमा सोकपिट बनाइ भूमिगत जलस्रोत पुनर्भरण गर्ने, नदीहरूमा कुनै किसिमका फोहोर नफाल्न महानगरले सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

तर, महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयनमा शंका गर्ने स्थान देखिन्छ । अहिले काठमाडौं महानगर सहित उपत्यकाका अधिकांश ढल बागमती तथा सहायक नदीमा नै मिसिन्छ ।

‘काठमाडौं महानगरभित्र ढल लैजाने ठाउँ नै छैन, यस्तो अवस्थामा ढल कहाँ लैजाने भन्ने प्रश्न नै छ । यो बेला अदालतको आदेश देखाएर महागरपालिकाले काम गर्न खोजेको छ भन्ने प्रचारबाजी मात्रै हो । नक्सा पास रोकेर नयाँ संरचना बन्न नदिने बाहेक अरू केही गर्न सकिँदैन,’ महानगरकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘महानगरले संघ सरकारले भन्दा अधिकार पायो भने धेरै काम गर्न सक्छ तर अहिले अवस्थामा ढल खोला नमिसाउनू भन्न सक्ने अवस्था छैन । तै पनि मेयर साबले निर्णय गर्नुभएको छ ।’

घनाबस्ती भएको क्षेत्रमा महानगरले सूचना कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा महानगरपालिकाका कर्मचारी भने ‘औपचारिक रूपमा सूचनामा जे आएको छ, त्यही हो’ भन्दै थप जवाफ दिन चाहँदैनन ।

महानगर मेयर बालेन साहका प्रमुख सल्लाहकार भूपदेव शाह भने महानगरपालिकाले नदी वरिपरिको संरचना भत्काउन नभई अब नयाँ संरचना बनाउन नदिने निर्णय भएको सुनाए ।

‘महानगरपालिकाले अहिले गर्न खोजेको सर्वाेच्चको आदेश अनुसार नदी वरिपरिको जग्गामा नयाँ संरचना बनाउन नदिने भन्ने हो । जे छ अहिले उसैगरी नै राख्ने । खाली जग्गा भए पनि व्यक्तिले प्रयोग गर्न त पायो तर संरचना बनाउन भने पाएन,’ मेयर बालेनले गरेको निर्णयबारे उनले भने ।

शाहले काठमाडौंंमा निजी तथा सरकारी भवन रहेको क्षेत्रमा खुला स्थानमा जल पुनर्भरण र कम्तीमा सेप्टिक ट्याङकी बनाएर ढल प्रशोधन गर्न सक्ने भन्दै त्यसका लागि पहल गरिरहेको बताए ।

‘यो काम काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै गर्ने होइन, हामीले त आफ्नो पालिकाभित्र आदेश अनुसार नयाँ संरचना बनाउन नदिने र खोला सफा राख्न भन्ने मात्रै हो,’ शाहले भने ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले भने सर्वोच्चको आदेश अनुसार काम गर्ने प्रयास गर्ने जनाएको छ ।

‘सर्वोच्चले भनेको जसरी अहिले भइरहेको संरचना नै धमाधम भत्काउने भन्ने त हुँदैन, तर के हो भने अब नदी किनारमा नयाँ संरचना बन्दैनन् । उनीहरूको नक्सा पास हुँदैन, कारोबार हुँदैन । बिस्तारै खाली हुँदै जान्छ,’ प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक उद्धव नेपाल भन्छन्, ‘सबै सरकार मिलेर काम गर्दा सकिन्छ ।’

उपत्यकाका नदी सरसफाइ र संरक्षणको जिम्मा लिएको बागमती सभ्यताले तत्काल सर्वोच्चको आदेश अनुसार काम गर्न नसके पनि सबै तहको सरकार मिलेर बिस्तारै काठमाडौंका नदी र आसपासलाई सुधार गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

के हो सर्वोच्चको आदेश ?

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ गत महिना सार्वजनिक भयो, जसमा वास्तविक सुकुमबासी स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको छ ।

अदालतले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल काठमाडौं इचंगुनारायणमा रहेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ । यदि उक्त सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुमबासीलाई स्थानान्तरण सहजीकरण गर्न तत्काल राहतका रूपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिइएको छ ।

यस्तै सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै घर र व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा अनिवार्य सेप्टिक ट्यांकको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले घर तथा व्यावसायिक भवन निर्माणको नक्सा पास गर्दा आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सोकपिट बनाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन भने पनि काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक अन्य पालिकाले चासो लिएको देखिएको छैन ।

१३ वर्ष पुरानो रिट

काठमाडौं उपत्यकाको सम्यता र संस्कृति संरक्षणका लागि बागमती र त्यसका सहायक नदीहरूलाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्न विभिन्न निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

१३ वर्ष पुरानो रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ‘घर निर्माणपछि संरचना बनाउँदा मापदण्ड पालना भए/नभएको प्रभावकारी अनुगमन गराउन’ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बागमती र त्यसका सहायक नदी र खोलाको दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर खुला छाड्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि भनेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा र राज्यका निकायभित्र रहेका ठाउँलाई खुला क्षेत्र बनाउनुपर्ने भन्दै त्यस्ता खुला जग्गा अरूलाई प्रयोग गर्न दिनसमेत रोक लगाएको छ ।

त्यहाँ सरकार, कुनै संस्था वा स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा जग्गा प्रयोग गर्न दिने प्रवृति बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता जग्गा अरू कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरी खुला राख्न आदेश दिएको हो । बागमती र सहायक नदीमा सोझै ढल मिसाउने काम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ढल प्रणाली सुदृढ गर्न, ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम अघि बढाउन र निर्माणाधीन ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले बागमती र तिनका सहायक नदी र किनारहरूमा फोहोर फाल्ने काम तत्काल रोक लगाउनुपर्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यकाबाट उत्पादन हुने फोहोरमैलाको पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ । महानगरपालिकाले उक्त आदेशको आधारमा सूचना निकालेको देखिन्छ ।