विद्यालय शिक्षा बीचमा छोड्ने विद्यार्थीबारे कांग्रेस सांसद पौडेलले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

२ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले विद्यालय शिक्षालाई विचमा छोड्ने विद्यार्थीहरुको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा आइतबार बोल्ने क्रममा कांग्रेसका मुख्य सचिव समेत रहेका पौडेल विद्यालय अध्ययन विचमा छोड्ने विद्यार्थीहरुको बारेमा तथ्यांकगत अवस्था जानकारी गराएका थिए ।

‘२०७१ सालमा करीब ११ लाख विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएकोमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा जम्मा ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ जना सहभागी भए,’ पौडेलले भने,‘यो भनेको करीब ४३ प्रतिशत हो । बाँकी करीब ६ लाख (५७ प्रतिशत जति) बाल प्रतिभाहरू बीच बाटामै हराए ।’

पौडेलले विद्यालय शिक्षक अभावको समस्या समेत सदनमा उठाएका छन् । २०७४ को शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आधारभूत तहमा ४९ हजार ५ सय ५८ र माध्यमिक तहमा २४ हजार ३ सय ८४ जम्मा ७३ हजार ९ सय ४२ शिक्षकहरूको दरबन्दी अपुग छ,’ पौडेलले भने,‘यति धेरै शिक्षकहरूको अभाव हुँदाहुँदै गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न सकिन्छ ?’

पौडेलले राष्ट्रिय सभामा शिक्षाका समस्या बारे राखेको धारणाः

सम्माननीय अध्यक्षज्यू,

यो गरिमामय सदनमा म आज मुलुकको शैक्षिक फाँटमा देखा परेका विभिन्न किसिमका समस्या, विकृति र विसंगतिका कारण आम विद्यार्थीहरूमा देखिएको निराशा, आक्रोशलाई चिर्दै उनीहरूमा आशा, भरोसा र विश्वास जगाउन, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अब्बल विद्यार्थीहरू विदेश जाने र उनीहरूसँगै खरब भन्दा बढी धनराशी विदेशिने क्रमलाई स्वदेशमै रोक्ने सन्दर्भमा आफ्ना केही विचारहरू राख्न चाहन्छु ।

सम्माननीय अध्यक्षज्यू,

नेपाली समाजमा विद्यमान सबै खाले विभेद र असमानताको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक, सभ्य, सुसंस्कृत समाज निर्माणमा मानव पूँजीले बहुआयमिक योगदान गर्छ । कुनै पनि व्यक्ति, समाज र मुलुकको भविष्य बालबालिकाहरूको वर्तमान अवस्थामा निर्भर गर्दछ । वर्तमानमा करीब ७३ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरू बालबिकास कक्षा देखि विश्वविद्यालयसम्म अध्ययन गरिरहेका छन् । यी बालबालिकाहरूलाई व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र मुलुकले चाहे अनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा र सीप दिन सक्यौं भने मात्र मुलुकमा सुख, शान्ति, समृद्धि र समुन्नति सुनिश्चित हुन्छ । तर विडम्वना आज मुलुकको शैक्षिक उन्नयनमा विभिन्न खालका समस्या, विसंगति र विकृतिहरू देखिएका छन् ।

(१) शैक्षिक फाँटमा देखा परेका समस्याहरू मध्ये सबैभन्दा प्रमुख समस्या मचयउ यगत हो । मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार २०७१ सालमा करीब ११ लाख विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएकोमा माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसइई) मा जम्मा ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ जना सहभागी भए । यो भनेको करीब ४३ प्रतिशत हो । बाँकी करीब ६ लाख (५७ प्रतिशत जति) बाल प्रतिभाहरू बीच बाटामै हराए । यस्तो बीचमै विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीहरूबाट कस्तो शीप, क्षमता र योग्यताको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? शैक्षिक क्षेत्रको यस्तो विषम परिस्थितिले भोलिको समाज र देश कस्तो होला ? ती बालबालिकाहरूको भविष्य कस्तो होला ?

यो मचयउ यगत हुनुमा गरीबी, बालबालिकाहरूको घर र विद्यालय बीचको दुरी, कक्षा दोहो¥याउन पर्ने अवस्था, बालबालिकाहरूको आर्थिक–सामाजिक परिवेश, अभिभावकमा शिक्षाको महत्वबोध नहुनाले मचयउ यगत भएको हो भनिन्छ । केही हदसम्म हुन पनि । तर दक्षिण एशियाली अध्ययन अनुसार बाल प्रतिभाहरू मचयउ यगत हुनुको मुख्य कारण पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रायजसो उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई मात्र मध्यनजर राखेर बनाइने चलन छ । अर्कोतिर शिक्षकहरूलाई समयसीमा भित्र कोर्ष पुरा गर्ने प्रेसर हुन्छ । चाहेर पनि शिक्षकहरूले कमजोर विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त समय दिन सक्दैनन् ।

त्यसकारण कक्षा कोठाभित्र बस्न बालबालिका रूचाउँदैनन् । नयाँ कुरा सिक्न र सिर्जनशील हुन अग्रसर पनि हुँदैनन् । उनीहरूमा एक किसिमको मानसिक दवाव सिर्जना हुन्छ । परिणाम स्वरूप धेरै विद्यार्थी निरूत्साहित हुन्छन् । अन्ततः विद्यालय छाड्न वाध्य हुन्छन् । यसको समाधानका लागि जसरी डाक्टरले विरामीको यखभच बिि परिक्षण गरेर मात्रै औषधी दिन्छ त्यसैगरी शिक्षकहरूले बालबालिकाहरूको मनोविज्ञान, उनीहरूको घरको आर्थिक सामाजिक परिवेश, उनीहरूको इच्छा, चाहना, भावना बुझेर उपचारात्मक शिक्षण गर्ने परिवेशको सिर्जना गर्नु नै समाधान हो । यसका लागि अतिरिक्त कक्षाहरू संचालन गर्न थप साधन र स्रोतको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

यसको अतिरिक्त मचयउ यगत घटाउन दिवा खाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रति दिन १२ रुपैयाँ ७१ पैसा दिदैं आएकोमा न्यूनतम २५ रुपैयाँ बनाउन आवश्यक छ ।

(२) शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार माध्यमिक विद्यालय तह (कक्षा ९ देखि १२ सम्म) को भर्ना दर ५७ प्रतिशत मात्र छ । विद्यालय जाने उमेरका १३ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाहरू मध्ये ४३ प्रतिशत बालबालिकाहरूलाई विद्यालय बाहिर राखेर देशको उन्नति, प्रगति, सुख, शान्ति, समृद्धिको कल्पना गर्न सक्छौ ? यी ४३ प्रतिशत बालबालिकाहरूलाई स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित व्यावसायिक एवं शीपमूलक तालिम उपलब्ध गराई स्थानीय तहको विकास र निर्माणमा सहभागी गराउन सकेमा उनीहरूले पनि स्तरीय जीवनयापन गर्न सक्छन् । यसका लागि सीपको म्यापिङ गर्नु अपरिहार्य छ ।

( स्किल को बयान गर्ने)

(३) २०७४ को शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आधारभूत तहमा ४९ हजार ५ सय ५८ र माध्यमिक तहमा २४ हजार ३ सय ८४ जम्मा ७३ हजार ९ सय ४२ शिक्षकहरूको दरबन्दी अपुग छ । यति धेरै शिक्षकहरूको अभाव हुँदाहुँदै गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न सकिन्छ ?

(४) १४८१ प्राथमिक विद्यालयमा, १ हजार ७४ नि.मा.वि. (६ देखि ८ कक्षासम्म) मा र ५ सय ७ माध्यमिक विद्यालय गरेर जम्माजम्मी ३ हजार ६२ विद्यालयहरूमा १ जना पनि शिक्षक दरवन्दी सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्थाको धज्जी उडेनर ?

(५) विद्यालय शिक्षाको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको ३० हजार ४ सय ८४ प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्रमा अध्यापन गर्ने करीब ३५ हजार भन्दा बढी शिक्षकहरुलाई केवल मसिक १० हजार पारिश्रमिक दिइएको छ । जुन श्रम ऐनको पनि विपरीत छ । मासिक १० हजार तलबले शिक्षकहरुको जिविकोपार्जन हुन्छ ? उनीहरुको पारिश्रमिक प्रा.वि. शिक्षक सरह

हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षाको जग, आधारस्तम्भको रुपमा रहेको प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्रलाई विद्यालय शिक्षाको संरचना भित्र ल्याउनु अपरिहार्य छ ।

(६) शिक्षक र विद्यार्थी भन्दा अगाडि विद्यालय पुग्ने, कक्षा कोठा, कार्यालय, विद्यालय कम्पाउण्ड सरसफाई गर्ने र शिक्षक– विद्यार्थी भन्दा पछाडि मात्र विद्यालयबाट निस्कने सहयोगीहरूलाई जम्मा ८ हजार र कार्यालय सहायकलाई १३ हजार ५ सय मात्र तलब दिने गरिएको छ ।

के कार्यालय सहयोगी र कार्यालय सहायक भोक तिर्खा नलाग्ने प्राणीको रूपमा शिक्षा मन्त्रालयले बुझेको हो ?

(७) शिक्षण पेशालाई मर्यादित, प्रतिष्ठित र आकर्षक बनाउन अन्य पेशाकर्मीहरूको भन्दा राम्रो सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हामी त्यस्को ठिक उल्टो दिशामा छौं । शिक्षाको क्वालिटी शिक्षकको क्वालिटीमा निर्भर हुन्छ । तसर्थ, शिक्षण पेशालाई आकर्षक बनाई विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण पेशामा प्रवेश गराउन आवश्यक विधि, प्रकृया र पद्धतिको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।

(८) विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा नीति तय गर्दा देशको आर्थिक विकास र वृद्धिलाई उचष्यचष्तथ मा राखी कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, सेवा क्षेत्र र प्रशासनिक संयन्त्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष, सक्षम र योग्य जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी (एकीन गरी) जनशक्तिको उत्पादन र आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

(९) स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा खरो उत्रिन सक्ने अयmउभतभलत मानव पूँजी निर्माणका लागि शिक्षालाई शिपसँग, शिपलाई रोजगारसँग, अनि रोजगारलाई स्तरीय जीवन यापनका लागि पुग्ने आय आर्जनसँग जोड्नु अपरिहार्य छ ।

(१०) श्रम बजारले मझबलम गरे अनुसारको दक्षता, क्षमता, सिर्जनसिलता विकास गर्ने गरी पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामाग्री र शैक्षणिक क्रियाकलाप संचालन तथा व्यवस्थापन शैक्षिक उन्नयनको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

(११) उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विश्वका विभिन्न देशमा जाने विद्यार्थी र उनीहरूसँगै खरब भन्दा बढी धनराशी विदेशिने मुलुकको चुनौतिपूर्ण परिस्थितिको अन्त्यका लागि युवाहरूले रोजेको, खोजेको, चाहेको विषय स्वदेशमै अध्ययनका लागि अन्य देशका नाम चलेका गलष्खभचकष्तथ हरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी सरकार, निजी क्षेत्र, गैर आवासीय नेपाली, वैदेशिक अनुदान एवं सहयोग समेतको उचित व्यवस्थापन गरी नेपालमै अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसको अतिरिक्त उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि पढ्दै–कमाउँदै, कमाउँदै—पढ्दै गर्ने नीति विद्यार्थीले अनुभूत ९ाभभ०ि गर्ने गरी थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि भमगअबतष्यलब ियिबल, नचबलत, कअजयबिचकजष्उ को समेत उचित प्रबन्ध गर्ने ।

(१२) वर्तमानमा कअष्भलअभ, तभअजलययिनथ, भलनष्लभभचष्लन, mबतज ९क्त्भ्ः० अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या करीब १४ प्रतिशत मात्र छ । नयिदब िवयद mबचपभत मा कभििबदभि हुने प्राय यिनै विद्यार्थीहरू भएकाले कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई यी विषयहरूमा अध्ययन गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु जरूरी छ ।

अन्त्यमा, त्रगबष्तिथ( अयकत बाट आउने भएकोले शिक्षामा न्यूनतम २० प्रतिशत लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हामीले पनि अनुसरण नगरेसम्म समाज र देशले चाहे अनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिदैन । यस तर्फ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।