कोरिया जाने श्रमिकमाथि चर्को भाडाको सिन्डिकेट

२ भदौ, काठमाडौं । रोजगारीका लागि कोरिया जाने श्रमिकका लागि हवाई कम्पनी छनोट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभाग, ईपीएस कोरिया शाखाले २७ असारमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर कोरियन एयरको नेपाली एजेन्टले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो, यसले कोरिया जाने श्रमिकहरु सामान्यभन्दा दोब्बर भाडा तिरेर कोरिया जानुपर्ने बाध्यता कायमै रहने भएको छ ।

ईपीएस कोरियन भाषा पास गरेर हरेक वर्षमा १२ देखि १५ हजार श्रमिक कोरियामा रोजगारीका लागि पुग्छन् । सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार कोरिया जाने श्रमिकहरु कोरियन एयरमार्फत नै जानपर्छ । एकतर्फी टिकटका लागि ८९५ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ लाख २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

जबकी नेपाल एयरलाइन्स्का साथै थाई, क्याथे प्यासेफिक, विस्तारा लगायतका एयरलाइन्सले यो रुटमा एकतर्फी भाडा न्यूनमत ३१ हजारसम्म लिने गरेका छन् ।

ईपीएस कोरिया शाखाले आह्वान गरेको टेण्डरमा पनि सस्तो दरमा श्रमिक कोरिया पुर्‍याउने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । तर सोझौ उडानमार्फत लैजानुपर्ने भन्दै कोरियन एयरसँग माघ २०७९ मा एक वर्षका लागि प्रतिव्यक्ति ८९५ डलरको भाडादरमा लैजाने गरी सम्झौता गर्‍यो ।

महंगो भाडादरमा जान बाध्य पारेको भनेर त्यसबेला पनि प्रश्न उठेको थियो । तर ईपीएस कोरिया शाखाले बरु बढीमा एक वर्षसम्मका लागि भन्दै म्याद थप गरिदियो ।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्यालले मन्त्री पदबाट बहिर्गमन हुने समयमा छिटो नयाँ टेन्डरको सूचना निकाल्न निर्देशन दिए । यसअनुसार भएको टेन्डरमा आधा दर्जन कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आएका थिए ।

कोरियन एयरको नेपाली एजेन्ट युनिर्भसल टुर्स एन्ड ट्राभल्सले आगामी माघसम्म नै श्रमिकलाई अहिलेको मूल्यमै कोरिया लैजान पाइरहनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो । । १४ साउनमा सर्वोच्चका न्यायधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कम्पनी छनोटको प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो ।

लगतै ईपीएएस कोरिया शाखाले न्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल भई मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म बोलपत्र खोल्ने प्रक्रिया रोकिएको सूचना नै निकालेको छ ।

नेपाल एयरलाइन्स विकल्प हुनसक्छ

सरकारले नेपाल एयरलाइन्समार्फत सस्तोमा श्रमिक लैजानसक्ने विकल्पमा चासो नदिएको सांसदहरुको गुनासो छ । करिब ४००/५०० डलरमा एकतर्फी टिकट कायम गर्न सकिने भएपनि सरकारले चासो नदिएको उनीहरुले बताएका हुन् ।

२९ साउनमा कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई यसतर्फ ध्यानाकर्षण जनाउँदै कोरियासँग सम्वाद गरेर नेपाल एयरलाइन्समार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । श्रमिकले चर्को हवाई भाडा तिर्नु परिरहेको र नेपाल एयरलाइन्सले बजार नपाइरहेको अवस्थामा मन्त्रीको सानो प्रयासले नै राम्रो नतिजा दिनसक्ने उनको भनाइ थियो ।

शुक्रबार संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा पूर्व श्रममन्त्री डीपी अर्यालले पनि कोरिया जाने श्रमिकबाट हवाई भाडामा नाममा वर्षमा एक अर्ब १५ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ अपचलन भइरहेको दाबी गरेका थिए ।

श्रमिकलाई आफैं टिकट काटेर जान दिनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘यही एयरलाइन्सबाट सिधा उडानमा श्रमिक आउनुपर्छ भन्ने कोरियाको भनाइ छैन । विहान ११ बजेअघि श्रमिक त्यहाँ पुगिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ, त्यो बाहेक अरु शर्त छैनन् ।’

समितिको बैठकमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि कोरियाका तर्फबाट एयरलाइन्सबारे कुनै शर्त नराखिएको बताएका छन् । तर अहिले टेन्डर प्रक्रिया रोक्न अदालतबाटै आदेश आएकाले तत्काल केही गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डराज घिमिरे अदालतले दिने आदेशअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘त्यतिबेला समयमै टेन्डर नभएका कारण म्याद थपिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले गरेको टेन्डर सयममै खोल्न पाएको भए भदौदेखि नै श्रमिकहरु नयाँ शुल्कमा कोरिया जान पाउँथे ।’