चुनावी गठबन्धनबारे निर्णय नगर्ने देउवा रणनीति

२ भदौ, काठमाडौं । गत फागुनमा ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने विषय अनिर्णित रह्यो । कांग्रेस त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थियो ।

सत्ता सहकार्यमा रहेको माओवादीलाई चिढाउन नहुने मत बलियो रहेको बेला चलेको महासमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर हुनेहुँदा पार्टीले तत्कालीन परिस्थिति अनुसार गठबन्धनको औचित्य, सान्दर्भिकता लगायतको ठोस मूल्याङ्कनमा त्यसैबेला निर्णय लिनसक्नेछ ।’

सभापति देउवाले गठबन्धन विरुद्ध हुनेगरी निर्णय लिन उचित नहुने ठानेपछि संस्थापन समूहका नेताहरूले चुनावी गठबन्धनलाई रणनीतिक विषय भएको टिप्पणी गरे । गठबन्धन गर्ने/नगर्ने पक्षमा सिंगो महासमिति बैठक दुई धारमा देखियो ।

महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले एक्लै लड्नसक्ने पार्टी बनाउने प्रस्तावसहित प्रतिवेदनमा लेखे, ‘पार्टी संगठन र समर्थक–शुभेच्छुकको ताकत र आम जनताको विश्वासमा आगामी आवधिक सबै तहको निर्वाचनमा पार्टी एक्लै लडेर पार्टीलाई पुनः एकल बहुमत सहितको लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नेछौं ।’

पेश भएका प्रतिवेदनहरू परिमार्जन सहित केन्द्रीय समितिले पारित गर्ने निर्णय महासमिति बैठकले लियो ।

यस बीचमा दुईपटक सत्ता समीकरण बदलिइसकेको छ । तर, कांग्रेसको संस्थापन पक्ष चुनावी गठबन्धनको निर्णय लिन अहिले नै हतार हुने तर्क गरिरहेको छ । २३ साउनदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पहिलो दुई दिन त संस्थापन पक्षका नेताहरूले गठबन्धनको विषयलाई प्राथमिकतामै राखेनन् ।

कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार चुनावी गठबन्धनको निर्णय अहिले लिन हतार हुने विषयमा आफ्नो पक्षलाई खुल्ने वातावरण प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले गराएका थिए । ‘दुई दिनमा चुनावी गठबन्धनका बारेमा विचारहरू नआएपछि आफ्नो समूहलाई यो विषयमा बोल्नुपर्छ भन्ने वातावरण प्रकाशशरणले बनाए’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘महतको विचार सुनेपछि देउवाले समूहका नेताहरू गठबन्धन रणनीतिक विषय भएको अभिव्यक्ति दिन थाले ।’

पराजयको भय

७ भदौसम्मका लागि स्थगित बैठकमा बोल्नका लागि पूर्व र वर्तमान पदाधिकारी बाँकी छन् । नेताहरूका अनुसार गठबन्धन बारे धारणा राख्ने देउवा पक्षीय नेताहरूले चुनावी तालमेल रणनीतिक विषय भएकाले अहिले निर्णय गर्न अनुपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।

संस्थापन पक्षका नेता एनपी साउद चुनावमा कुनै पनि पार्टीले गठबन्धन गर्न नपाउने कानुन भएमात्रै चुनावी तालमेल हुन नसक्ने धारणा राख्छन् । त्यस्तो कानुन नहुँदासम्म कांग्रेसविरुद्ध गठबन्धन हुने र पार्टीको हविगत २०७४ सालमा जस्तै हुने उनको तर्क छ ।

नेकपा बन्नुअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गर्दा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस २३ सिटमा खुम्चिएको थियो । पूर्वमन्त्री रहेका साउद भन्छन्, ‘गठबन्धनलाई परिस्थितिको सापेक्ष मूल्याङ्कनको आधारमा हेरिनुपर्दछ किनकि यो रणनीतिक विषय हो ।’

चुनावी गठबन्धन नहुँदा सिट सङ्ख्या घट्ने चिन्ता कांग्रेसमा संस्थापन समूहमा छ । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न चुनावी गठबन्धन गर्नुपर्ने ती नेताहरूको बुझाइ छ । ‘एक्लै लडेभन्दा गठबन्धन गर्दा ज्यादा राम्रो नतिजा आउँछ । २०७४ सालमा चुनावी गठबन्धन गरेनौं, २०७९ सालमा ग¥यौं । परिणाम कस्तो आयो, हामीले देखिहाल्यौं’ साउद भन्छन्, ‘पार्टीको आन्तरिक अधिवेशनमा खपतको लागि निर्वाचन लड्न नपाएका साथीहरूको इच्छा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने कुरा उपयुक्त छैन ।’

सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपनि एक्लै चुनावमा होमिने आँट संस्थापन पक्षमा देखिइसकेको छैन । जबकी, माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बसेर एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरिसकेको छ । पाँच दिन बसेर १५ साउनमा सकिएको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले २०८४ को चुनावमा एक्लै लड्ने निर्णय गरेको थियो ।

यता, देउवा समूहका नेताहरू सधैं परिस्थिति अहिलेको जस्तै नरहनेमा जोड दिन्छन् । केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा चुनावअघि पार्टीमा नयाँ कार्यसमिति आउने सम्भावना पनि रहेकाले त्यसबेलाको निर्णय गर्ने अधिकार सोही समितिलाई दिनुपर्ने मत राख्छन् । ‘गठबन्धन गर्ने÷नगर्ने निर्णय गर्ने बेला अहिले होइन’ उनले भने, ‘चुनावअघि नयाँ कार्यसमिति आउन सक्ला । गठबन्धन गर्ने÷नगर्ने त्यसबेला निर्णय हुनुपर्दछ ।’

महामन्त्रीद्वयको एकमत

महासमितिको बेला गठबन्धन गर्न नहुने प्रस्ताव राखेका महामन्त्री थापाकै पक्षमा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बल दिएका छन् । शर्माले संशोधित प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पेश गर्दै चुनावी गठबन्धन अनुपयुक्त हुने मत राखेका छन् ।

महामन्त्री थापा समूह भने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट जुनसुकै हालतमा चुनावी तालमेल गर्न नहुने निर्णय गराउने पक्षमा छ । केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य आफ्नै बलमा चुनाव लड्छौं भनेर जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्न पार्टी बैठक तयार नभए प्रतिवाद गरिने बताउँछन् । ‘गठबन्धनको विषयलाई गलत ढंगले थोपर्न खोजियो भने कडा अब्जेक्सन हुन्छ’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिमा जबरजस्ती निर्णय गराउन खोजिए पार्टीको तल्लो पङ्क्तिमा बहसमा लैजान्छौं ।’

गठबन्धन गर्ने/नगर्ने विषयलाई केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट टुङ्ग्याउन देउवा समूह लागे त्यसका लागि पनि तयार रहेको महामन्त्री थापा पक्षधरका नेताहरू बताउँछन् । महामन्त्री निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पार्टी संगठन, समर्थक, शुभेच्छुक र जनताको बलमा एक्लै लड्ने हिम्मत पनि नगर्ने ? यस बारे मतदान गरेर टुङ्ग्याऔं भनेपनि हामी तयार छौं । गठबन्धनको पक्षमा उभिनेहरू कति रहेछन् हेरौंला नि !’

तर, संस्थापन पक्ष यो मुद्दालाई केन्द्रीय समितिमा बहुमतको आधारमा निर्णय गराउने पक्षमा छैन । बहुमतका आधारमा चुनावी गठबन्धन गर्ने/नगर्ने निर्णय नलिने उल्लेख गर्दै केन्द्रीय सदस्य खतिवडाले भने, ‘गठबन्धन गर्ने कुरा तत्कालीन समयमा निर्भर हुन्छ, परिस्थितिजन्य विषयमा पक्ष–विपक्षमा मतदान हुँदैन ।’