संसदीय सुनुवाइमा किन गएन प्रस्तावित राजदूत रिजालको नाम ?

३ भदौ, काठमाडौं । १६ साउनको मन्त्रिपरिषद बैठकले १८ जना राजदूतहरुको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर २७ साउनमा पराराष्ट्र मन्त्रालयबाट संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा १७ जनाको मात्रै पुग्यो । संसद सचिवालयमा पुगेको सूचीमा अष्ट्रेलियाका लागि राजदूत सिफारिस भएकी कान्ता रिजालको नाम नै थिएन ।

यसअघि इजरायलको राजदूतका रुपमा कार्यकाल पुरा गरेर ३१ असारमा फर्किएकी उनी नेपाली कांग्रेसको कोटामा फेरि राजदूत सिफारिस भएकी थिइन् । तर इजरायलको तेल अभिभस्थित नेपाली दूतावासले दिएको एउटा गम्भीर सूचनाका कारण उनको नाम सुनुवाइका लागि नपठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

रिजालसँग इजरायलमा सहयोगीमा रुपमा गएकी एक महिला उनीसँग नेपाल नफर्किएको भन्दै दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन (डीसीएम) कुमारबहादुर श्रेष्ठले सरकारलाई जानकारी गराएका थिए । राजदूत भएपछि रिजालले दुई जना सहयोगीलाई आफूसँग इजरायल लगेकी थिइन् । उनीहरुमध्ये एक जना नेपाल फर्किए पनि अर्का सहयोगी भने इजरालयमै लुके ।

इजरायल सरकारले रिजालसँग आएकाहरु फर्किए/नफर्किएकोबारे लिखित सूचना माग गरेपछि डीसीएम श्रेष्ठले ‘नोट भर्बल’ (एनभी) लेखेर एक जना सहयोगी नेपाल नपुगेको सूचित गरेका थिए ।

यसले गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएपछि रिजालको नाम संसदीय समितिमा नपठाएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘रिजाललाई आफ्नो सहयोगी भगाएको वा भाग्न सहयोग पुर्‍याएको आरोप लाग्ने अवस्था देखेपछि नाम सिफारिस नभएको हो, भागेकी भनिएकी व्यक्ति अहिले कसैको सम्पर्कमा पनि नभएकाले पनि उहाँको नाम पठाउन सकिने अवस्था रहेन,’ एक अधिकारीले भने, ‘उहाँले आफूले नभगाएको दाबी गर्नुभएकाले अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।’

पूर्वराजदूत रिजालले भने ३१ असार (१५ जुलाई) मा नेपाल फर्किने गरी विमानस्थल आउने बेलामै एकाएक सहयोगी बेपत्ता भएको दाबी गरेकी थिइन् । ‘उनको पासपोर्ट लगायतका कागजपत्र मसँगै थियो, तर आउने दिनमै भागिछन्,’ रिजालले भनिन्, ‘अझ पनि उनको कागजपत्र मसँग सुरक्षित नै छ ।’

इजरायलमा केयर गिभरसहित विभिन्न काममा राम्रो आय हुने भएकाले नेपाली श्रमिकहरु अवैध रुपमा समते बस्ने गरेका छन् । रिजालले सहयोगीका रुपमा लगेकी महिला पनि अवैध भएर नै बस्ने गरी लुकेको अनुमान छ । ‘आफ्ना सहयोगीलाई आफूसँगै फिर्ता ल्याउने उहाँको दायित्व हुन्थ्यो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘वास्तवमै भागेको नै भए पनि नैतिक उत्तरदायित्व उहाँकै भएकाले अहिलेलाई अष्ट्रेलियाको राजदूतमा सुनुवाइ गर्न नाम पठाउने सकिने अवस्था रहेन ।’