नेता-मन्त्रीको कृपाले कक्रिएको ‘चलचित्र विकास बोर्ड’

फिल्म निर्देशक तथा सञ्चारकर्मी दिनेश डिसीको फेसबुक एकाउन्ट चहार्ने हो भने यस्तो लाग्छ, उनी कलाकार कम र पार्टी कार्यकर्ता (शुभेच्छुक) बढी हुन् ।

मानौं उनको दैनिकी पार्टी कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास वा नेता–मन्त्री भेटघाटमा बित्छ । कहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पिताबाट आशीर्वाद थाप्न पुग्छन्, कहिले महेश बस्नेतसँग कुम जोड्न । कहिले प्रधानमन्त्री निवासमा ‘खाजा भेट’ गरिरहेका हुन्छन् त कहिले मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई ‘पुष्पगुच्छा’ टक्र्याउँदै हुन्छन् ।

कुनै राजनीतिक दलप्रति उनको यो भक्तिभाव आश्चर्यलाग्दो छ । भलै उनी एमाले निकट जनपक्षीय चलचित्रकर्मी संघका अध्यक्ष र जनसांस्कृतिक महासंघको केन्द्रीय सदस्य हुन् । यद्यपि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षका लागि दौडधूप गरिरहेका उनको यो गतिविधि ‘स्याल पनि कराउनु, कुखुरा पनि हराउनु’ जस्तो मात्र नहोला । अध्यक्षको कुर्सी ताकेर नै उनले यी सबै मेलोमेसो मिलाइरहेका हुन् कि ? कुरा काट्नेहरूले ठाउँ पाएका छन् ।

करिष्मा मानन्धरले त आफ्नो पूर्ववत् नाम ‘सूर्जेकुमारी’लाई सदर गर्दै आफ्नो राजनीतिक अनुराग देखाइसकेकी छिन् । अर्को प्रतिस्पर्धी राजेशकुमार थापा चलचित्र वृत्तमा चिनिएका पात्र होइनन् । उनको पृष्ठभूमि खोतल्दै जाँदा के भेटिन्छन् भने थापा पनि एमाले निकट जनसांस्कृतिक महासंघमा सदस्य हुन् ।

उसो त चलचित्र विकास बोर्डलाई ‘राजनीतिक भर्तीकेन्द्र’ र ‘सरकारको कठपुतली’ भन्नका लागि मुख बार्नुपर्दैन । सत्ता नजिकका मान्छेले हातपाउ मोलेकै भरमा बोर्ड अध्यक्ष बनाउने काइते परिपाटी वर्षौंदेखि जारी छ । यसअघि विकास बोर्डका अध्यक्ष को र कसरी भए भनी खोतल्दै जाने हो भने त्यहाँ उत्साहजनक नतिजा भेटिंदैन । तर, यो उपक्रम आज अरू चर्को बनेको छ ।

यतिबेला दिनेश डिसीसँगै अभिनेत्री करिष्मा मानन्धर, राजेशकुमार थापा बोर्ड अध्यक्षका लागि हानथाप गरिरहेका छन् । अर्जुनकुमार डंगोल, प्रकाश भट्टराई, दीपा पाण्डे पनि यो घम्साघम्सीमा मिसिएका छन् ।

२४ वर्षअघि मध्य वर्षाको याममा ‘चलचित्र विकास बोर्ड’ स्थापना भइरहँदा कलाकर्मीले सोचेका थिएनन् होला, यो संस्था कुनैबेला पार्टीको भर्तीकेन्द्र बन्नेछ । बोर्ड अध्यक्षको कुर्सीमा विराजमान हुन मन्त्री–नेतालाई साष्टाङ्ग दण्डवत् गर्नुपर्ने थिति बस्नेछ ! चलचित्रको उत्थानमा भन्दा मन्त्रीको ‘जी, हजुरी’मा समय व्यतीत हुनेछ । अदृश्य शक्तिहरूसँग टेबल माथि र टेबल मुनिबाट अर्थयुक्त ‘ह्यान्डसेक’ गर्नुपर्नेछ ।

जबकि, आज नसोचेको भइरहेको छ ।

नेपाली चलचित्रलाई आफ्नै अवयवहरूमा जीवित राख्न, आफ्नै धरातल र व्याकरण निर्माण गर्न, घरेलु संस्कृति बोकेर विश्वबजारमा फैलाउन, मनोरञ्जनको एउटा गरिमामय स्रोत तयार गर्न, सिनेमा कलाको विशिष्टतालाई उपयोग गर्न, सिनेमा निर्माण प्रक्रिया र प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न एउटा सर्वोच्व संस्थाको खाँचो थियो । त्यही खाँचो पूरा गर्न दिग्गज कलाकर्मीहरूको बलबुतामा खडा गरियो, चलचित्र विकास बोर्ड ।

राज्यका अरू अंगहरूलाई पनि समाहित गर्दै यसलाई आफ्नो अलग अस्तित्वमा उभ्याउने पवित्र यत्न थियो । तर समयक्रममा बोर्डभित्र ‘स्वार्थ’ले प्रवेश गर्‍यो र यसको कार्याधिकार सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको सत्तामा पुग्यो । यो संस्था ‘कठपुतली’ बन्यो ।

नतिजा, आज नेता-मन्त्रीको चरणस्पर्श गरेर ‘आफ्नो दुनो सोझ्याउने’ गाई संस्था बनेको छ, जसलाई जति सक्छ उत्ति नै दोहन गरोस् !

यो कुरुप थितिको सिलसिला त्यसबेला सुरु भयो, जतिबेला मन्त्रालयको सह-सचिवलाई बोर्ड अध्यक्षको कुर्सी थमाइयो । वरिष्ठ फिल्मकर्मी नीर शाहले भनेका छन्– ‘उनैले बोर्ड अध्यक्षको कुर्सीलाई तल झारे र तलब खाने अध्यक्ष बनाइयो । सह-सचिव बोर्ड सदस्य हुन्थे, त्यसलाई उपसचिवमा झारियो । अनि एक जना उपसचिवलाई सदस्य सचिव भनेर सर्वेसर्वा बनाइयो । उनीहरूले बोर्डले जे गर्नका लागि मन्त्रालयमा सोध्नुपर्ने विनियमावली बनाइदिए । यसरी चलचित्र विकास बोर्डलाई नै तल झार्ने काम भयो ।’

एक साक्षात्कारमा तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले भनेका थिए- ‘चलचित्र विकास बोर्ड हराएकाले म खोज्न अध्यक्ष बनेको हुँ ।’ तर नेता-मन्त्रीको स्वार्थ र कर्मचारीतन्त्रको माकुरी जालबाट उम्किएर बोर्डलाई ‘स्वायत्त’ बनाउने उनको सदीक्षा थाती नै रह्यो । सिनेमा सम्बन्धी अर्को कार्यक्रममा उनले ‘बोर्डको अध्यक्ष अधिकारविहीन’ भएको तितो पोखेका थिए ।

‘विकास बोर्ड विचरा संस्था हो । उसको स्वतन्त्रता केही पनि छैन । पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्नु परेमा पनि उसले मन्त्रालयसँग अनुमति माग्नुपर्छ’, एक सन्दर्भमा नेपाल चलचित्र संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए । चलचित्र विकास बोर्डको लगाम सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले समातेको छ । त्यो भन्दा ठूलो विडम्बना, मन्त्रालयका मूली एवं हर्ताकर्ताले सिनेमा शक्ति र सौन्दर्यलाई बुझेको पाइँदैन ।

चलचित्र विकास बोर्डले १९औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा थिए । चाबहिलस्थित बोर्डको कार्यालयमा विशेष तामझाम सहित आयोजित वार्षिकोत्सवमा बाँस्कोटाले रवाफिलो शैलीमा यसो भनेका थिए– ‘हामी देशको कला, संस्कृति, भौगोलिक सुन्दरता जोगाउने कुुरा गर्छौं । यदि त्यसो हो भने यस्ता विषयमा बनेका नेपाली फिल्म महिनौंसम्म प्रदर्शन गर्न हल सञ्चालक तयार हुनुपर्छ । चाहे फिल्म चलोस् वा नचलोस् !’

उनको कुरा सुनेर उपस्थित सज्जनवृन्दले परर्र ताली पड्काएका थिए । झट्ट सुन्दा कुरा गजब लागे पनि उनमा सिनेमा कला र त्यसको बजार अर्थचक्रबारे छेउटुप्पो भेउ नपाएको प्रष्ट हुन्थ्यो । उनी जोशिएर भाषण ठोकिरहेका थिए । यसो भन्दै, ‘बाँकी ६ महिना अरू चलाउँ न । हलिउड चलाउ, बलिउड चलाउ । अरू के के उड छ भने त्यो चलाउ !’

जबकि चलचित्र विकास बोर्डको प्राण नै हिन्दी–अंग्रेजी सिनेमाबाट प्राप्त हुने करबाट सञ्चालित भएको बताइन्छ ।

बाँस्कोटाले ‘नेपाली कला, संस्कृति बोकेको चलचित्र हलमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ, चाहे त्यो चलोस् वा नचलोस्’ त भने । तर, नेपाली कला संस्कृतिले सुशोभित चलचित्र कसरी निर्माण हुन्छ ? त्यस्ता चलचित्रलाई घरेलु मात्र होइन वैश्विक बजारमा पुर्‍याउन के कस्ता अनुकूलता जरूरी छ ? उनलाई हेक्का भएन । अझ हेक्का नभएको कुरा त सिनेमाको बजार र अर्थचक्र हो । यदि ‘स्वदेशी सिनेमालाई माया गर्नुपर्छ’ भन्दै ६ महिनासम्म चल्दै नचल्ने सिनेमा प्रदर्शन गरिरहने हो भने हल सञ्चालकहरू चाहिं खरानी धसेर, कमाण्डलु बोकेर बाराणसीतिर लाग्ने ?

बाँस्कोटा एउटा प्रतिनिधि मात्र हुन्, जसले सिनेमा कला, सौन्दर्य र शक्तिलाई बुझ्दै नबुझी बोर्डमाथि लडीबुडी गर्ने ठाउँ पाउँछन् । उनी जस्तै सिनेमालाई ‘हल्का मनोरञ्जन’ ठान्ने नेता–मन्त्रीहरूले बोर्डको बागडोर पाउने गरेका छन् । यही कारण बोर्ड अध्यक्षले सिनेमाको उत्थानमा भन्दा बढी सम्बन्धित मन्त्रीको स्तुतिमा आफूलाई खर्चनुपर्ने बाध्यता छ ।

राजनीतिक दलको गन्ध लतपत नभएको कुनै स्वतन्त्र र सुयोग्य नेतृत्वले किन चलचित्र विकास बोर्डमा ठाउँ पाउँदैनन् ?

यो प्रश्न किन जरूरी छ भने सिनेमा आफैंमा यति शक्तिशाली र शानदार माध्यम हो, जसले कुनै पनि मुलुकको सांस्कृतिक सौन्दर्यलाई विश्वमाझ पु¥याउन सक्छ । आफ्नो रहनसहन, खानपान, रीतिस्थिति, पहिरनशैली, प्रचलनलाई थप विस्तारित गर्न सक्छ । यो हरेक काखलण्डलाई सुरक्षित गर्ने दस्तावेज मात्र नभई अर्थोपार्जनको उन्नत स्रोत पनि हो ।

कला–सौन्दर्यले सुशोभित यति शक्तिशाली माध्यमलाई सही ढंगले निर्माण र प्रक्षेपण गर्न उर्बर धरातलको जरुरत हुन्छ । उर्बर धरातल तयार गर्न सक्षम र समर्पित नेतृत्व जरुरत हुन्छ । सक्षम र समर्पित नेतृत्व खोज्नका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप र हालीमुहाली पत्तासाफ गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसो भएन भने नीर शाहले भने जस्तै हुन्छ, ‘चलचित्र विकास बोर्डको कुनै कामै छैन ।’