मन्त्रालयले माग्यो अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन कार्ययोजना माथि सुझाव

३ भदौ, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले कार्ययोजनाको मस्यौदा वेबसाइटमा राख्दै सुझाव माग गरेको छ ।

मस्यौदामा अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान तथा सबैका लागि अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था, कानुनले दिशा निर्देश गरेको समय सिमा र संस्थागत तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरुलाई दृष्टिगत गरी कार्ययोजना तयार गरेको उल्लेख गरेको छ ।

कार्ययोजना अनुसार आगामी मंसिरभित्र प्रत्येक स्थानीय तहले स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहुँचको अवस्था एकिन गरी अर्को मंसिरभित्र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका, आधारभुत तह पूरा नगरेका जनसंख्याको विवरण तयार गर्नेछ । त्यसपछि २०८२ माघभित्र आफ्नो स्थानीय तहभित्र प्रयोग हुने भाषा र ती भाषालाई मातृभाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने उमेरगत जनसंख्याको विवरण तयार गर्नेछ ।

मन्त्रालयले विद्यालय नक्सांकन, स्थानीय तहको शिक्षा योजना निर्माण/तथा अद्यावधिक गर्ने, वित्तीय स्रोतको व्यवस्था र परिचालन गर्ने, विद्यार्थी सहायता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतको कार्ययोजना बनाएको छ ।

त्यस्तै, विद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्ने, वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक परिमार्जन र सुधार गर्ने, शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने, अभिभावक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नेतृत्व र व्यवस्थापन सुधार गर्ने लगायतको कार्ययोजना बनाएको छ ।