वैदेशिक रोजगारका डीजी फेरेको फेर्‍यै

३ भदौ, काठमाडौं । आइतबार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक (डीजी) फेरिए । करिब ७ महिना विभागको नेतृत्व गरेका डन्डुराज घिमिरेलाई श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता गरेर सूर्यबहादुर खत्रीलाई पठाइएको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै विभागमा ७ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । औसत एक जना महानिर्देशकले ६ महिना पनि बिताउन पाएका छैनन् । विभागको महानिर्देशक पटक–पटक फेरिनुलाई श्रम आप्रवासन विज्ञहरु स्वार्थ समूहको चेलखेल र राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपनको परिणाम भन्छन् ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ मन्त्रीहरुले आफू अनुकूलका महानिर्देशक खोज्ने प्रवृत्ति र कतिपय अवस्थामा सुधारका लागि राम्रै नियत राखेर पनि विभागीय नेतृत्व फेर्ने गरिरहेको बताउँछन् । ‘जस्तो नियत भएपनि विभागीय प्रमुखको छिटो–छिटो हुने सरुवाले अन्तिममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधार भाँडिन्छ र श्रमिकको हित हराएर जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार अहिले वैदशिक रोजगार र यससम्बद्ध व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा बलियो, राजनीतिक रुपमा पहुँचयुक्त र संगठनका हिसाबले सशक्त भएकाले आफूहरुको प्रतिकूल काम गर्ने महानिर्देशक फेर्नसक्ने खुबी राख्छन् । ‘सचिव समेत फेर्नसक्ने भइसकेको यो शक्तिलाई मिलाउन नसक्ने महानिर्देशक विभागमा नटिक्ने समस्या छ,’ उनी भन्छन् ।

पूर्वप्रशासकहरु भने कानुनको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुँदा नै मनपरी सरुवा गर्ने समस्या बढेको बताउँछन् । पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई नीति निर्माणको थालनीकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता भएकाले महानिर्देशक पद महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् ।

‘निजामती कानुनले नै महानिर्देशक पदमा स्थायित्व स्थापित गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘जुनसुकै बाहानामा छिटो–छिटो महानिर्देशक फेरे पनि राम्रो हुँदैन । कुनै बेला राम्रो नियतका साथ नै फेरेपनि चाँडो सरुवाले सन्देश राम्रो गइरहेको छैन ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ५ वैशाख २०७८ मा कृष्णप्रसाद दवाडी महानिर्देशक भएर आएका थिए । ४ महिनापछि दवाडीलाई प्रतिस्थापन गर्दै १० भदौ २०७८ मा दीपक काफ्ले महानिर्देशक बने । काफ्लेले ५ महिना काम गरेपछि २५ माघ २०७८ मा शेषनारायण पौडेल विभागको नेतृत्वमा आए ।

पौडेलले करिब ६ महिना काम गरेपछि १ भदौ २०७९ उमाकान्त आचार्य विभागको महानिर्देशक नियुक्त भए ।

आचार्यले एक वर्ष पनि काम गर्न पाएनन्, २ जेठ २०८० मा मदन दाहाललाई विभागको महानिर्देशक बनाएर खटाइयो । दाहाल पनि करिब ६ महिनामात्रै विभागमा बस्न पाए । २३ मंसिर २०८० डन्डुराज घिमिरेलाई विभागको महानिर्देशक बनाइयो । घिमिरेले ६ महिना त कटाए, तर सातौं महिनामा (२ भदौ २०८१) सूर्यबहादुर खत्रीलाई विभागको प्रमुखका रुपमा सरुवा गरिएको छ ।

विभागका अधिकारीहरुका अनुसार कहिले दल निकटका व्यवसायीले चलाएका म्यानपावर र अभिमुखीकरण संस्थामाथि कारबाही गरेको कारण महानिर्देशक फेरिएका छन् भने कुनैबेला मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिनासाथ आफ्नो विश्वासपात्र सहसचिव खोजेर पठाउने काम भएको छ ।

ठगी गर्ने कम्पनी र गिरोहविरुद्ध कारबाही थाल्दा राजनीतिक दबाब झेलेकाहरु विभागमा अनुचित काम गरेर बस्न तयार नहुने अवस्था पनि पटक–पटकको सरुवा एउटा कारण भएको एक पूर्व महानिर्देशक बताउँछन् । ‘विभागमा पुगेर बल्ल समस्या पत्ता लगाएर काम गर्दा नगर्दै यो गर्न र त्यो नगर्न भन्दै अनुचित दबाब दिन थालिन्छ, भनेअनुसार नभए सरुवा भइहाल्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार हरेकजसो महानिर्देशकलाई ‘कारबाही’को शैलीमा मन्त्रालय फिर्ता बोलाउँदा कर्मचारीहरु आरोपित हुने अवस्था छ । त्यसैले करियर नै जोखिम लिएर काम गर्नुभन्दा सरुवा हुने सहज बाटो रोक्ने गरेका उनी बताउँछन् ।

समस्या सुन्ने निकाय नै समस्याग्रस्त

देशभित्र रोजगारी नभएका कारण विदेशिनेको संख्या बढ्दो छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ७ लाख ४१ हजारलाई श्रम स्वीकृति दिइएको थियो । विदेश जान प्रक्रिया थालेदेखि सुरु हुने ठगीधन्दा अर्को मुलुक पुगेपछि पनि रोकिँदैन ।

मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएकै १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन शून्यप्रायः छ । म्यानपावर व्यवसायीहरुले कामदारबाट मोटो रकम उठाएर १० हजार (तोकिएको सेवा शुल्क) को बिल थमाउने गरेका छन् ।

मोटो रकम असुलेर भिजिट भिसामा दुबईजस्ता देश पुर्‍याउने, ६ महिने काम (मौसमी) कामका लागि विदेश पठाउने विचौलिया समूह सक्रिय छन् । कतिपय एजुकेसन कन्सल्टेन्सीदेखि ट्राभल एजेन्सी समेत अवैध ठगी धन्दामा जोडिएका छन् ।

मानव तस्कर गिरोहले मोटो रकम असुलेर युरोप, अमेरिकाका साथै युद्धग्रस्त देशहरुमा पुर्‍याएर अलपत्र पारिदिने क्रम बढ्दो छ । तर वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई स्वच्छ, ठगीमुक्त र मर्यादित बनाउन नियामकीय निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग असफल जस्तै रहेको वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गुरुङ बताउँछन् ।

गुनासो आएको अवस्थामा बाहेक इजाजत पाएका संस्थाहरुको अनुगमन गर्न समेत विभागले चासो दिएको छैन । भनेअनुसारको तलब नपाउने, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, स्वदेश फर्किन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल सजाय भोग्नुपर्ने र ज्यानसमेत गुमाउनेसम्मका अवस्थाबाट नेपाली कामदार पीडित छन् ।

उनीहरुलाई उद्दार गर्न मात्र होइन, बल्ल–तल्ल स्वदेश फर्किएर आएकाहरुलाई सम्बोधन गर्न समेत विभाग असफल जस्तै देखिएको छ । पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई भने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकसँग धेरै अधिकार रहेको र उसले चाहँदा सेवा प्रवाहमा धेरै सुधार गर्न सकिने बताउँछन् ।

‘सम्झौतामा महानिर्देशकले के–के सुधारका काम गर्ने भनेर स्पष्ट किटान गरिएमा त्यसकै आधारमा पुरस्कृत वा दण्डित हुन्छ, हाम्रोमा त्यस्तो थिति नै बसेन,’ विभागमा महानिर्देशक भएर काम समेत गरेका पूर्व सचिव भट्टराई भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगार क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको र धेरै सेवाग्राहीलाई नियमित सेवा दिनुपर्ने भएकोले विभागको नेतृत्वमा स्थिरता अति जरुरी कुरा हो ।’

तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा मात्रै सरुवा गर्ने थिति नबस्दा समस्या बढेको भट्टराईको तर्क छ ।
विभागका अधिकारीहरु पनि छिटो–छिटो नेतृत्व फेरिँदा श्रमिकको समस्या समाधान गर्नुपर्ने विभाग आफैं समस्याग्रस्त बनेको स्वीकार्छन् । उनीहरुका अनुसार अस्थिर प्रशासनका कारण उद्धार, नियमन मात्र होइन, दैनिक सेवा प्रवाहमै सुधार हुन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ रामेश्वर नेपाल, विभागका प्रशासनिक नेतृत्वले नगण्य मात्रामा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधारका पहलदकमी लिएको स्मरण गर्छन् । त्यसरी सुरु भएको काम पनि नेतृत्व परिर्वतनसँगै अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

‘एउटा चरणमा पुगेका रिफर्म योजनाहरु पनि नेतृत्व परिवर्तनसँगै पुनः शून्यबाट सुरु गर्नु परेका धेरै उदाहरण छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले श्रमिकलाई संरक्षण दिने काममा गम्भीर असर परेको देखिन्छ ।’

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ विभागीय प्रमुखका रुपमा शक्तिशाली हुनुपर्ने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पद नै अस्थिरताको भुमरीमा पर्दा श्रमिकको हित नै हराउँदै गएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘यति धेरै बेथिति, विकृति समाधानका काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई कहिले सरुवा हुने हो भन्ने डरले थिच्ने भयो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा श्रमिकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने महानिर्देशक पदलाई जोगाउने केन्द्रित हुने अवस्था छ, यो विकृत अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले नै सोच्नुपर्छ ।’