धितोपत्र ऐनमा समेटिँदै ‘डेरिभेटिभ’ कारोबार

३ भदौ, काठमाडौं । ‘डेरिभेटिभ’ कारोबार धितोपत्र ऐनमा समेटिने भएको छ । यसका लागि सरकारले धितोपत्र ऐन २०६३ संशोधन गर्न लागेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘धितोपत्र ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ मा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ कारोबार समेटिएको हो ।

‘डेरिभेटिभ भन्नाले धितोपत्र बजारमा क्रेता र विक्रेताबीच सूचीकृत धितोपत्र वा त्यसको मूल्य वा सूचकांकका आधारमा कम्तीमा ३० दिनपछि हुने खरिद वा बिक्री गर्न गरिएको फर्वार्ड, फ्युचर्स, अप्सन वा स्वापजस्ता धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने करारजन्य वित्तीय उपकरण सम्झनुपर्छ र यो शब्दले धितोपत्र बोर्डले समय–समयमा डेरिभेटिभ भनी निर्धारण गरेको वित्तीय उपकरण समेत जनाउँछ’ विधेयकको परिभाषा खण्डमा छ ।

हाल धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा डेरिभेटिभ कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था र परिभाषा छैन ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दीर्घकालीन रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने भएकाले डेरिभेटिभ कारोबार सम्बन्धी प्रावधान थप्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

धितोपत्रको परिभाषामा पनि डेरिभेटिभ कारोबार समेटिएको छ ।

‘डेरिभेटिभ तथा सामूहिक लगानी कोषले जारी गर्ने इकाइ पनि धितोपत्र भएकाले धितोपत्रको परिभाषामा समेट्न उपयुक्त हुने तथा प्रदेश सरकारले पनि ऋणपत्र, बचतपत्र वा बन्ड निष्कासन गर्न सक्ने भएकाले …,’ यसका कारणबारे विधेयकमा उल्लेख छ ।

डेरिभेटिभ कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिँदा धितोपत्र बोर्डको कायक्षेत्र समेत विस्तार हुनेछ ।

मूल ऐनको दफा ५ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । पूँजीबजार विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न धितोपत्र निष्कासन, खरिद, बिक्री, वितरण तथा विनिमय व्यवस्थित बनाउने मुख्य काम हो ।

धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यावसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको काम कारबाही नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी बोर्डमा छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ अनुसार डेरिभेटिभ कारोबारलाई कानुनमा समेटिएपछि धितोपत्र बोर्डलाई थप पाँच काम थपिने छ ।

• एक : धितोपत्र, संगठित संस्था तथा डेरिभेटिभ सम्बन्धी नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने ।
• दुई : धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित विषयमा स्वदेशी तथा विदेशी निकायसँग समन्वय, सहकार्य र त्यस सम्बन्धमा समझदारी गर्ने ।
• तीन : धितोपत्र बजार नियमन गर्ने निकाय वा पूँजीबजार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग आवश्यकता अनुसार तथ्यांक, सूचना वा विवरण आदान प्रदान गर्ने ।
• चार : बोर्ड तथा सरोकारवाला निकाय समेतको लगानीमा धितोपत्र बजार र वस्तु विनिमय बजार प्रवर्द्धन तथा त्यस्तो क्षेत्रका मानवस्रोत विकासका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई प्रशिक्षण दिने संस्था स्थापना गर्ने ।
• पाँच : पूँजीबजारका सहभागीका लागि मापदण्ड र व्यावसायिक योग्यता तोकी त्यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्ने ।

धितोपत्र ऐन २०६३ को दफा ११६ मा धितोपत्र बोर्डले ऐन कार्यान्वयनका लागि नियम बनाउने अधिकार छ । डेरिभेटिभ कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिएपछि धितोपत्र बजारको क्षेत्र थप विस्तार हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३३ ले डेरिभेटिभ कारोबारका सम्बन्धमा नियम बनाउने अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई दिइएको छ ।

यसअघि सरकारले नेपालमा विदेशी विनिमयमा आधारित डेरिभेटिभ बजार अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन आधारमा डेरिभेटिभ उपकरण सम्बन्धी कानुनी एवं नियमनका लागि विधेयक ल्याइएको हो ।

डेरिभेटिभ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएपछि ‘धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुन सक्ने क्षतिबाट जोगाउन सक्ने’ व्याख्यात्मक टिप्पणी छ ।

बोर्डमा स्वार्थ बाझिनेलाई बन्देज

प्रस्तावित विधेयकले धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिका लागि बन्देज गरिने भएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा स्वार्थ बाझिने सम्बन्धी कार्य गर्न नहुने विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

धितोपत्र बोर्ड सदस्य वा कर्मचारीले बोर्डमा सुरु नियुक्ति हुँदा नै स्वार्थ बाझिने सम्बन्धमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ ।

‘बोर्डको सदस्य वा कर्मचारीले बोर्डमा सुरु नियुक्ति हुँदा धितोपत्र, वस्तु र वस्तु करारमा आफ्नो कुनै स्वार्थ रहेको भए त्यसको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ,’ दफा ६ को उपदफा १ मा छ ।

कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निजी स्वार्थ भएको कुनै प्रस्ताव उपर बोर्ड बैठकमा छलफल हुने रहेछ भने त्यस्तो छलफल सुरु हुनुभन्दा अघि नै बोर्डलाई जानकारी दिई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने छ ।

कुनै सदस्य बैठकबाट अलग भएका कारण गणपूरक संख्या नपुग्ने भए बोर्डका बाँकी सदस्यले त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

‘बोर्डको कुनै सदस्य वा कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा आफू र आफ्नो परिवारको स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने छ,’ विधेयकको दफा ६ को उपदफा ४ मा छ ।

यहीँनेर परिवारको परिभाषालाई स्पष्टीकरणमा राखिएको छ । ‘यस उपदफाको प्रयोजनका लागि ‘परिवार’ भन्नाले सदस्य वा कर्मचारीको पति, पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, सासू, ससुरा, दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी, दिदी वा बहिनी सम्झनुपर्छ,’ जसमा उल्लेख छ ।

साथै, धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रतिनिधि र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान) प्रतिनिधि नराख्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

धितोपत्र बोर्ड गठन सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित ऐनको दफा ३ अनुसार नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, आइक्यानका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि र सरकारले मनोनित गरेका एक जना सदस्य रहन्छन् ।

यसमध्ये आइक्यानका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिलाई भने बोर्ड सदस्यबाट हटाउन लागिएको हो । दुवै संस्थाको प्रतिनिधि राख्दा स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले प्रचलित व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्था न्यूनीकरण गर्न यी संस्थाका प्रतिनिधि बोर्ड सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले’ दुवै संस्थाको प्रतिनिधि राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थाबारे व्याख्यात्मक टिप्पणी छ ।

केन्द्रीय निक्षेप सेवा सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश हुँदै

प्रस्तावित विधेयकले केन्द्रीय निक्षेप सेवा (सीडीएससी) सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले नियमावली मार्फत केन्द्रीय निक्षेप सेवाको इजाजत दिनुका साथै नियमन गर्दै आएको छ । अब ऐनमा नै उक्त व्यवस्था गर्न प्रस्ताव भएको छ ।

प्रस्तावित विधेयक कानुनमा रूपान्तरित भएपछि केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न संगठित संस्था स्थापना गर्नुअघि धितोपत्र बोर्डको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

यसलाई परिभाषा खण्डमै समेटिएको छ । ‘केन्द्रीय निक्षेप सेवा’ भन्नाले विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट संगठित संस्थाको धितोपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने र त्यस्तो धितोपत्रको केन्द्रीय अभिलेख राख्ने सेवा सम्झनुपर्छ ।’

सीडीएससी सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १० मा छ ।

उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संगठित संस्थाले बोर्डबाट निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छ ।’

धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले पनि यो सेवा सञ्चालन गरे दण्डनीय हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को उपदफा ४ अनुसार सीडीएससी सञ्चालनका लागि अनुमति लिन विभिन्न ६ सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

• पहिलो : संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र वा नियमावलीमा केन्द्रीय निक्षेप सेवा स्थापना र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य उल्लेख भएको ।
• दोस्रो : केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न तोकिए बमोजिमको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) कायम भएको ।
• तेस्रो : केन्द्रीय निक्षेप सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सक्ने सुनिश्चितता भएको ।
• चौथो : धितोपत्र बजारमा भएको कारोबारको हिसाब राफसाफ गर्ने र त्यसको अभिलेख तथा कारोबार विवरण प्रकाशन गर्न सक्ने सुनिश्चितता भएको ।
• पाँचौं : आफ्ना सदस्यले गरेको कारोबारका सम्बन्धमा परेको उजुरी उपर उचित तवरले छानबिन गर्न सक्ने सुनिश्चितता भएको ।
• छैटौं : आफ्ना सदस्यले करार बमोजिम दायित्व पूरा नगरेमा निज उपर कारबाही गर्न सकिने गरी विनियममा व्यवस्था गरेको ।