नेपाली संक्रमणकालीन न्यायका १० विशेषता

लामो समयदेखि विवादित रहेको संक्रमणकालीन न्यायको मामलामा सहमति बनेपछि यसै हप्ता कानुन निर्माणको काम पनि सकिने भएको छ । एकाथरी यो मामला अझै टुङ्गिदैन कि भनेर चिन्ता गरिरहेका छन् भने अर्काथरी यसको ठिक विपरीत टुङ्गी पो हाल्छ कि भन्ने मनोविज्ञानमा देखिन्छन् । छिटो टुंगिए हुन्थ्यो भन्नेको इच्छा अब पूरा हुने भएको छ भने छिट्टै नटुंगिए परियोजना चलिरहन्थ्यो भन्नेका लागि यो चिन्ताको विषय बनेको छ ।

यसरी खुसी र चिन्ताको विषय बनेको संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने क्रममा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

के हो संक्रमणकालीन न्याय ?

संक्रमणकालीन न्याय भनेको पुनर्स्थापना न्याय हो । यो भनेको न्यायको लागि एक दृष्टिकोण हो जसले सबै सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गर्ने समावेशी प्रक्रियाहरू मार्फत द्वन्द्वका बखत भएका घटनाहरूको सत्य पहिचान गर्ने र प्राप्त सत्यका आधारमा उक्त व्यवहारबाट भएको हानिको परिपूरण र क्षतिपूर्ति वा पुनप्र्राप्तिमा जोड दिन्छ न कि दण्ड र प्रतिशोधमा । यसले पीडित, समुदायमा परेको प्रभाव पहिचान र क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने र निको पार्ने कदमहरूमा जोड दिन्छ ।

पुनर्स्थापना न्यायले पीडित, पीडक र समुदाय सहित अपराधबाट प्रभावित सबै पक्षहरूको संलग्नतालाई जोड दिन्छ । अपराधको पीडा र सोको प्रभाव बुझ्न र यसलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त उपायहरू निर्धारण गर्न यो सहभागिता आवश्यक ठान्छ ।

द्वन्द्वका बखत भएका विभिन्न घटना र त्यसपछि भएका हानिका लागि सम्बद्ध पक्षलाई जिम्मेवारी लिन प्रोत्साहित गरिन्छ । पुनर्स्थापना न्यायमा जवाफदेही भनेको गल्ती स्वीकार गर्नु, त्यसको प्रभाव बुझ्नु र त्यस्तो घटना आइन्दा नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु हो ।

पुनर्स्थापना न्यायले पीडित, पीडकहरू र समुदायबीच खुला सञ्चारको सुविधा दिन्छ, जसले थप समझ, समानुभूति र समाधानको नेतृत्व गर्न सक्ने संवादको लागि आधार तयार पार्दछ । यो प्रक्रियाले सबै पक्षहरूलाई मानवीकरण गर्ने र पारस्परिक सम्मान बढाउने लक्ष्य राख्छ ।

दण्ड (प्रतिशोध) लाई जोड दिने परम्परागत न्याय प्रणालीको विपरीत पुनर्स्थापनाकारी न्यायले पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिन्छ । यी सिद्धान्तहरूले अपराध र द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न थप समग्र र उपचारात्मक दृष्टिकोण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेर पुनर्स्थापना न्यायको अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्दछ ।

नेपाली मौलिक पहलकदमी

संक्रमणकालीन न्यायका उपरोक्त मान्यताहरूलाई अनदेखा गरेर मुखमा संक्रमणकालीन न्याय दिमागमा फौजदारी न्यायको वकालत गर्ने पण्डित, दाता र उनीहरूको दालभात पचाउने भ्राताहरूका कारणले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय विगतमा गिजोलिएको थियो । ती सबै बाधा–अवरोध पार गरेर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया यसै हप्ता पूरा हुनेछ ।

नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन नै नभएको हैन । सन् २००६ देखि नै आरम्भ भएको प्रयत्न हो, यो । तर पटक-पटकको प्रयत्न असफल हुँदा पनि २०७९ को अन्त्यमा अध्यादेशका रूपमा जारी भएको थियो । उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आएको दुई वर्षपछि अदालतको कोपभाजनमा पर्‍यो । अदालतको आदेशबाट उक्त ऐनका चार मामलालाई विवादमा तानियो ।

अदालतको यो फैसला पुनरावलोकन गर्ने सरकार र दलहरूको साझा प्रयत्नलाई पनि चोलेन्द्रशमशेर जबराकालीन अदालतले इन्कार गर्‍यो । यतिका आरोह-अवरोह पार गरेर यो संशोधन आएको हो । झण्डै एक दशकको रस्साकस्सी, राजनैतिक दाउपेच र जस–अपजसको मामला बनेको यो मामलाको पटाक्षेप भएको छ । वर्तमान कानुनको संशोधनले निम्न विषयहरू समेटेको छ :

१. पीडितमैत्री नमूना कानुन

पीडितकेन्द्रित हुनुपर्ने माग उठिरहेकै छ । यद्यपि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो कानुन आफैंमा पीडितका लागि बनेको हो । त्यसैले ऐनका प्रावधान पीडित केन्द्रित छन् कि छैनन् भनेर हेर्नै परेन । यसका अतिरिक्त पनि यो संशोधनले परिपूरणलाई पीडितको हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । परिपूरणमा चित्त नबुझेमा विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने पनि व्यवस्था गरेको छ ।

२. सत्य स्थापित गर्ने राज्यको दायित्व

राज्यले आजसम्म पनि द्वन्द्वका बेला के भएको थियो भन्ने बारेमा सत्यको खोजी गर्न सकेको छैन । राज्यले स्थापित गरेको सत्यका आधारमा मात्रै पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई दण्ड दुवै सम्भव छ । सत्यको अभावमा दुवै कुरा सम्भव छैन । यस कुरालाई स्वीकार गरेर यो संशोधनले सत्यको खोजी राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न आयोगमा सत्यको खोजी नामक छुट्टै एक इकाइ हुने कुरा थपेको छ ।

३. गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा मुद्दा

आरम्भमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भन्दै विभिन्न नौ थरी सूची ऐनको परिभाषा खण्डमा राखिएको थियो । अदालतको हस्तक्षेपले गम्भीर मानवअधिकारको घटनाको रूपमा मानिने मनोमानी हत्या, यातना, बलात्कार र बेपत्ता जस्ता अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्छ, मेलमिलाप गर्न सकिन्न भन्ने आधारमा त्यो सूची बदर गरिदियो । त्यही सूचीलाई व्यवस्थित गर्न अदालतको आदेश बमोजिम नै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मुद्दा चलाउने र बाँकीमा मुद्दा चल्दैनन् भन्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न भयो ।

४. पीडितको सहमतिमा मेलमिलाप

यो संशोधनको अर्को थप व्यवस्था भनेको पीडितको सहमतिमा मात्रै मेलमिलाप हो । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा त मेलमिलाप नै हुन सक्दैन । सामान्य घटनामा पनि मेलमिलाप गर्न पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । पीडितको सहमति भएन भने के गर्ने भन्ने विवादमा कुरा अड्किएकै हो । यसमा अब लामो समय अड्काउन हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा त्यस्तो अवस्थामा आयोगले सरकारवादी हुने फौजदारी मामलामा महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउने र देवानी मामलाको हकमा पीडितलाई जानकारी दिने गरी समाधान खोजिएको छ ।

५. सुरक्षकर्मीका परिवार र बहिर्गमित व्यक्ति समेतको सम्बोधन

यो संशोधनले द्वन्द्वका बखत पीडामा परेका सुरक्षाकर्मीको परिवार र बहिर्गमित व्यक्तिका मागहरूलाई समेत समेट्ने काम भएको छ । उनीहरूका हकमा पनि आयोगको सिफारिसमा राहत सहयोग सहितको परिपूरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि परिपूरण पीडितको अधिकार हो । पीडितको परिभाषाभित्र सुरक्षाकर्मीका परिवार र जनमुक्ति सेना वा बहिर्गमित व्यक्ति पर्छन् कि पर्दैनन्, विवादको विषय छ ।

यी दुवैथरी युद्धको पक्ष, विपक्षमा अर्थात् आमने, सामनेमा लडेका पक्षहरू हुन् । यिनीहरू दुवै पीडित हुन् भने पीडक चाहिं को हुन्, खोजी पस्नुपर्ला । यो विषय छँदैछ । तथापि ऐनको संशोधनमा यो विषय समेत यसरी नै समेट्दा मात्रै सहमति हुने भएका कारण सहमतिको उपायका रूपमा यसलाई आत्मसात् गरिएको छ । कार्यान्वयनका बेला आउने जटिलतालाई त्यसै बखत उपाय खोजिएला ।

६. भिन्नै परिपूरण कोष

यो विधेयकको नयाँ पाटो भनेको परिपूरणका लागि आयोगले सिफारिस गर्ने सरकारले नदिने विगतमा भएको समस्यालाई समाधान गर्न भिन्न कोषको व्यवस्था गरिएको छ । यो कोष कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहन्छ र सरकारले तोकेका अन्य व्यक्तिहरू सहित सात सदस्यीय निर्देशक समितिको रूपमा यो कोष रहन्छ ।

यो व्यवस्थाले एकै पटक दुई समस्याको समाधान खोजेको छ । पहिलो सरकारले परिपूरणलाई प्राथमिकतामा राख्न बजेट अभावका कारणले नसक्ने परिपूरण चित्तबुझ्दो नभएको खण्डमा मेलमिलाप सम्भव नहुने समस्याको हल खोजेको छ । दोस्रो, नेपाललाई माया गर्ने विदेशी दातृ राष्ट्रहरूले आफ्नो सहयोग र संलग्नताको पनि खोजी गरिराखेको सन्दर्भमा सो समस्याको समाधान समेत दिएको छ ।

७. विचाराधीन मुद्दा विशेष अदालतमा सर्ने

संक्रमणकालीन संयन्त्रले काम गर्न नसकेको अवस्थाका कारणले नियमित अदालतमा नियमित फौजदारी मुद्दाका रूपमा दायर भई विभिन्न चरणमा रहेका मुद्दाहरूका बारेमा के गर्ने भन्ने विवाद यो संशोधनले सम्बोधन गरेको छ । अब विचाराधीन मुद्दा विशेष अदालतमा सर्नेछन् ।

यसैगरी विभिन्न निकायमा रहेका उजुरीहरू आयोगमा सर्नेछन् भन्ने व्यवस्था समेत यो संशोधित कानुनले गरेको छ । पटक-पटकका अदालतका फैसलाहरू जसले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र क्रियाशील नभएको अवस्थामा नियमित फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार क्रियाशील रहन्छ भनेका कारणले समस्या परेको थियो ।

त्यसो त कतिपय अदालतका आदेशहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएका कारणले संक्रमणकालीन संयन्त्रमा जाने हो, अदालतबाट हेर्ने विषय हैन भनेका पनि छन् । जेहोस्, अब प्रहरीमा रहेका उजुरी, मानअवधिकार आयोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेका विभिन्न संयन्त्रहरूमा समेत छरिएर रहेका विचाराधीन उजुरीहरू अब गठन हुने आयोगहरूमा नै आउनेछन् । सो व्यवस्था संशोधित विधेयकले गरेको छ ।

८. सजाय न्यूनीकरण

यो संशोधनले नियमित फौजदारी मुद्दामा हुने सजायका तुलनामा संक्रमणकालीन न्यायको मामला भएका कारणले घटी सजायको मागदाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । केही कोणबाट यसको टिप्पणी भएको छ । स्मरणीय कुरा के छ भने नेपाली फौजदारी संहिताले नै अनुसन्धानमा सघाएको अवस्थामा मात्रै पनि आधा सजाय छुट गरी मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था गरेको छँदैछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण हेर्ने हो भने कोलम्बियामा ६० देखि ८० वर्ष कैद हुने मुद्दामा पनि ५ देखि ८ वर्षमा झार्ने काम गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाका बारेमा अमेरिकादेखि क्युबासम्मको सहमति छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानक मान्ने हो भने हालको संशोधनको व्यवस्था अझै दण्डमुखी छ भन्न सकिन्छ ।

यही घटी सजाय पनि सत्यको खोजीमा सहयोग गरेको, पीडितसमक्ष माफी मागेको, विगतका घटनाप्रति पश्चात्ताप गर्दै आइन्दा यस्ता घटना नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्ने समेत आधारमा व्यवस्था भएको हो । यसलाई ७५ प्रतिशत छुट हैन, २५ प्रतिशत कैद गर्ने भन्न पनि सकिन्छ ।

अझै सत्य संकलन गर्न नसकेको राज्यले सत्यको जानकारी भएका मानिसहरूलाई नै तपाईं सत्य भनिदिनोस्, त्यो बापत तपाईंलाई हामी ५ वर्ष जेल हाल्छौं भन्न पुगेको छ । यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । द्वन्द्वकालको सत्य खोज्ने उपाय भनेको सम्बन्धित पक्षले खोलिदिने सत्य र सूचना मात्रै हो । हाम्रो राज्य र विभिन्न एनजिओ, आईएनजिओहरू सत्य खोज्ने अवस्थामा नै छैनन् । सत्य विना जेल हाल्न सकिन्न भन्ने कुरा जेल हालेरै छाड्ने चाहना बोकेकाहरूले बुझ्न जरूरी छ ।

९. हदम्याद बचाउने काम

यो संशोधनले बेपत्ता, यातना र बलात्कारका घटनामा हदम्याद जोगाउने काम गरेको छ । यसतर्फ मानिसहरूको ध्यान पुगेको छैन । यो ऐन पारित नगर्ने हो भने यी कुनै पनि मुद्दामा हदम्याद छैन । अझ बेपत्ता र यातना त घटना घट्दाका बखत अपराधीकरण पनि भएका छैनन् ।

विद्यमान कानुनका आधारमा भन्ने हो भने बलात्कार मुद्दामा हदम्याद नाघिसकेको छ । विभिन्न बहानामा संशोधन पारित हुन रोक्ने कार्यले मुद्दा चल्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।

१०. बलात्कार घटनामा उजुरी गर्न पाउने

यो संशोधनको अर्को पक्ष भनेको अझै बलात्कार मुद्दामा उजुरी दर्ता हुन नसकेको अवस्था छ भने आयोग गठन भएको तीन महिनासम्म उजुरी गर्न पाउने गरी संशोधनमा तोकेको छ । त्यसो त आयोगको म्याद समाप्त हुनुभन्दा ६ महिना अघिसम्म पनि आयोगमा उजुरी दिन पाउने विद्यमान ऐनको व्यवस्था छँदै थियो ।

यो संशोधनले उजुरी दिन म्याद थपेको हैन बरु तीन महिनापछि उजुरी दिन पाइँदैन भने उजुरीलाई सीमित गर्न खोजेको हो भन्नु उपयुक्त होला । जेहोस् बलात्कार पीडितहरूले अरू थप उजुरीको म्याद देखिने गरी प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायका नाममा व्यापार धेरै भयो । अब यो प्रक्रियाको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रष्ट भएको छ र अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यो मामलामा विभाजित हुँदैन र अनावश्यक रूपमा फन्डिङ नगर्ने ठाउँमा पुगेको छ । पीडितहरू हाम्रा नाममा व्यापार भएको रहेछ अब त्यसो हुन दिंदैनौं भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

यता, राजनैतिक दलहरू अब योभन्दा राजनैतिक दाउपेच गर्ने अरू ठाउँ बाँकी छैन, अब समापन गरौं भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् । यसै कारण यो मामलाले निकास पाउँदैछ । जे-सुकै भए पनि समापनको बेला आएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा नेपाली पहल संसारका दृष्टिमा भिन्न छ । यो प्रक्रिया सफल बनाउन सक्दा विश्वका निम्ति नमूना बन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । दिगो शान्ति स्थापना गर्न पनि ‘पिस स्पोइलर’ (शान्ति विघ्नकर्ता) हरूको धन्दा बन्द गर्न ‘पिस मेकर’ हरूले कुरा बुझ्न जरूरी छ ।