बंगलादेशको सन्देशः सङ्कट बाजा बजाएर आउँदैन

एशियाकै कान्छो देश भनेर चिनिने दक्षिण एशियाली मुलुक बाङ्लादेशमा हालसालै युवा विद्रोह भयो । विशेषगरी ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पचासौं वर्षदेखि सरकारी सेवामा बाङ्लादेशी मुक्तिवाहिनीका सन्ततिलाई सरकारले दिंदै आएको कोटा प्रणालीका विरुद्ध गरेको आन्दोलन नै अन्ततः सत्ता विरुद्धको आन्दोलन बन्न पुग्यो ।

जसले १५ वर्षदेखि लगातार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवामी लिगलाई जबर्जस्त सत्ता बहिर्गमन गरायो भने एशियाकै एक शक्तिशाली शासक मानिएकी बाङ्लादेशी महिला प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदलाई सत्ता मात्र होइन देश नै छाडेर अर्काको मुलुकमा शरण लिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो ।

सुरुवातका दिनमा सामान्य कोटा प्रणालीको सुधारको एजेण्डा लिएर सुरु भएको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्दा नै शेख हसिनाको एक प्रकारको राजनीतिक अवसान हुन पुगेको देखिन्छ । हुनत हाल भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी हसिनाले सेन्ट मार्टिन आइसल्याण्डमा सैन्य बेसक्याम्प राख्ने अमेरिकी प्रस्ताव आफूले अस्वीकार गर्नाले विद्यार्थी आन्दोलनमा अमेरिकाले घुसपैठ गरेर आफ्नो सत्ता ढालेको आरोप लगाएकी छिन् ।

बाङ्लादेशमा भएको यो विद्यार्थी आन्दोलन भने पहिलो होइन । सन् २०२१ मा पनि विद्यार्थीले कोटा प्रणालीकै विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए भने त्यतिबेला हसिना सरकार विद्यार्थीको मागको सम्बोधन गर्दै कोटा प्रणालीको सुधार गर्न सहमत भएको थियो । फलतः विद्यार्थी आन्दोलन रोकिएको थियो । तर, बाङ्लादेशको उच्च अदालतले सरकारको त्यो निर्णय उल्ट्याएर यही जून ५ मा आरक्षण प्रणाली पुनस्र्थापित गरिदिएपछि १ जुलाई, २०२४ बाट विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काएका थिए ।

आन्दोलनले यो तहसम्मको रूप लिन्छ भन्नेमा सायद हसिनाका विपक्षीहरूले पनि सोचेका थिएनन् होला । युवाहरूको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्दा, विपक्षीलाई कमजोर आँक्दा, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा, दुई तिहाइको उन्मादमा आन्दोलनलाई दमन गर्ने रणनीतिमा लाग्दा, सेना र पूरा सरकारी संयन्त्रको आडमा वैधानिक सत्ता कब्जा हुने भ्रममा पर्दा, आफ्ना पार्टी निकटका युवा विद्यार्थीलाई प्रतिकारमा उतार्दा र सर्वसत्तावादी चिन्तनलाई आत्मसात् गर्दा नै अवामी लिग र शेख हसिनाले यो स्तरको क्षति व्यहोर्नुपरेको देखिन्छ ।

हसिना सरकारलाई भारतप्रति अतिरिक्त सद्भाव र लचकता देखाएको, बढ्दो बेरोजगारीको समस्यालाई हल गर्न नसकेको, असल प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न नसकेको र विपक्षी पार्टी र फरक मतप्रति अनुदार बन्ने गरेको आरोपहरू पनि लगाइँदै आएको पाइन्छ । जुन कुरा घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेको छ ।

एउटा असंगठित आन्दोलन, जसको कुनै राजनीतिक उद्देश्य नै थिएन, कुनै विचार आग्रहबाट निर्देशित पनि थिएन, कुनै राजनीतिक पदप्राप्तिको विषय पनि थिएन, मात्र रोजगार र कोटा प्रणालीको सुधारको विषय थियो अथवा पुनरावलोकन गरौं भन्ने विषय थियो ।

अन्तिममा यो आन्दोलनको नै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पुग्यो र सत्ता ढल्ने अवस्था बन्यो । विना हातहतियार, विना राजनीतिक दल पनि युवा विद्यार्थीहरू शिरमा कफन बाँधेर सडक कब्जा गर्न उत्रेपछि सरकार, संविधान र कानुन पनि पराजित हुनुपर्दोरहेछ भन्ने कुरा बाङ्लादेशको कलर रिभोलुसनले पुष्टि गरिदिएको छ ।

बाङ्लादेश आफैंमा दक्षिणएशिया क्षेत्रको राम्रो आर्थिक प्रगति गरिरहेको, सन्तुलित छिमेकी नीतिमा सफल भइरहेको, भौतिक विकासमा पनि सफलता हासिल गरिरहेको र ऐतिहासिक रूपमा एक देश एक भाषाको पाकिस्तानी नीतिका विरुद्ध विद्रोह गरेर बनेको तुलनात्मक रूपमा स्थिर मुलुक नै हो । जहाँ उत्पादित कपडाको आज पनि विश्वबजारमा चर्काे माग रहिआएको छ ।

यस्तो परिस्थिति निर्माणको श्रेय शेख हसिनाको नेतृत्वलाई जान्छ नै तर राजनीतिक स्थिरता हँुदाहुँदै पनि, विकासको गति कायम हुँदाहुँदै पनि जनताको बदलिंदो मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न चुकियो भने सत्ता टिकाउन नसकिंदो रहेछ भन्ने एउटा बलियो नजिर बाङ्लादेशी विद्यार्थी आन्दोलनले स्थापित गरिदिएको छ ।

हाल बाङ्लादेशमा निर्दलीय सरकारको गठन गरिएको छ । हसिना सरकारकै कारण निर्वासित जीवन बिताइरहेका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुस अन्तरिम सरकारको मान्यता दिइएको सल्लाहकार परिषद्को प्रमुख बनेका छन् भने विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने ढाका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी नेताहरू नाहिद इस्लाम र आसिफ महमुद पनि सल्लाहकार परिषद्का सदस्य बनेका छन् ।

समाजशास्त्रका विद्यार्थी नाहिद दूरसञ्चार र भाषा विज्ञानका विद्यार्थी आसिफ खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नियुक्त भएका छन् । सेनाकै छत्रछायाँमा रहेको भनिएको निर्दलीय सरकारले हसिनाको पार्टीलाई प्रतिबन्ध नलगाउने बताइसकेको छ तर अबको बाङ्लादेश कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा भू–राजनीतिका जानकारहरू र राजनीतिक विश्लेषकहरूले बेग्लाबेग्लै तर्क र विश्लेषणहरू गरिरहेका छन् ।

जेहोस् एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक दलहरू हुँदाहुँदै निर्दलीय सरकार बनाउनुपर्ने स्थिति भनेको सोचनीय विषय हो ।

आजभोलि बाङ्लादेशको युवा विद्रोहलाई लिएर नेपालमा पनि थुप्रै प्रकारका टीका–टिप्पणी र बहसहरू हुने गरेको पाइन्छ । सत्तामा भएकाहरू अलि रक्षात्मक जस्तो र सत्ताभन्दा बाहिर भएकाहरू अलि आक्रामक जस्तो देखिएका छन् । हुनत नेपालका मौजुदा राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफूलाई अक्षम घोषणा गर्दै २०७० सालमा निर्दलीय सरकार बनाएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरेको इतिहास हाम्रासामु ताजै छ ।

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले नयाँ पुस्ता र जनमनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न नसकेको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यसैकारण व्यवस्थाको विकल्पका विषयमा पनि बहस र प्रयत्नहरू जारी नै देखिन्छन् ।

चर्को राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो बेरोजगारी, महङ्गी र मूल्यवृद्धि, सरकारी संयन्त्र र संस्थानहरूमा भइरहेको तीव्र राजनीतीकरण, ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा हाइप्रोफाइलहरू नै जोडिइरहेको अवस्था, राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थका द्वन्द्वहरू, बदलाको भावनाको राजनीति, विश्वविद्यालयको बिग्रँदो अवस्था, बढ्दो युवा पलायन, बजारको अराजकता, राज्यको बढ्दो राष्ट्रिय ऋण, असन्तुलित व्यापार र घाटा, बजेट अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र विकास निर्माणका कार्यहरू रोकिनुपर्ने अवस्था, आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न मुस्किल भएको अवस्था, शक्ति राष्ट्रहरूको आन्तरिक राजनीतिमा हुने गरेको चलखेल, भू–राजनीतिक संवेदनशीलता, प्रदेश सरकारको अस्थिरता र संघीयतामाथि उठिरहेको प्रश्न, संविधान संशोधनको मुद्दा र त्यसमा विभिन्न स्वार्थ र हित समूहहरूको आ–आफ्नै प्रकारको दाउपेच, सरकार र सत्ताको नेतृत्वमा पुगेर राज्य संयन्त्रलाई विरोधीको विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएका घटनाहरू आदिले हामी पनि त्यति सुरक्षित छैनौं भन्ने कुरा सायद नेतृत्वकर्ताहरूले बुझेकै हुनुपर्दछ ।

अन्यथा, खडेरी परेको परिस्थितिमा एउटा झिल्कोले सिङ्गो गाउँ नै सखाप पारेको तितोसत्यको सामना गर्नु बाहेक अरू विकल्प नहुन सक्छ । अहिलेसम्म विश्वविद्यालयका युवा विद्यार्थीले पनि सही नै रहेका छन्, बेरोजगार युवाहरू पनि रोजगारी खोज्दै विदेश नै गइरहेका छन्, किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा पनि बरु दूध सडकमा पोखाएका छन्, तरकारी सडकमा फालेका छन्, टनेलमा आफैंले डोजर चलाएका छन्, शिक्षकहरू सडकमा नै सुतेर फर्किए र सबै क्षेत्रले साङ्केतिक विरोध मात्रै गरिरहेका छन् तर सधैं विरोधको स्वरूप यस्तो प्रकारको हुन्छ भन्ने हुँदैन ।

तसर्थ राजनीतिक नेतृत्व र सत्ता सञ्चालकहरूले परिस्थितिलाई सम्हाल्न जरूरी छ, जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न जरूरी छ । राजनीतिमा गणित मात्र निर्णायक होइन । शक्ति मात्र निर्णायक होइन र एउटै पात्र र प्रवृत्ति सधैं निर्णायक हुन सक्दैन भन्ने कुरा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूले पटक–पटक पुष्टि गरेको पनि छ । जनविद्रोह नै सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ, जनता जनार्दन हुन्छन्, जनबल धेरै न बलशाली हुन्छ, जति सत्ताको ताकत हुन्छ त्योभन्दा बढी सडकको ताकत हुन्छ भन्ने पाठ हाम्रा नेताहरूले बाङ्लादेशको विद्यार्थी विद्रोहबाट सिक्न जरूरी छ ।

नेपाली जनताले सामन्तवादको अन्त्य गरे, राजतन्त्र ढाले तर राजालाई स—सम्मान सुरक्षा सहित पूर्व राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा व्यवहार गरिरहेको छ । अहिले पनि सबै नेताहरूलाई इतिहासमा खेलेको भूमिकाको आधारमा सम्मान नै गरिरहेको छ तर इतिहासले वर्तमानलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा सान्दर्भिक हुँदैन ।

हरेक कुराको आफ्नो समय हुन्छ, आफ्नो गति हुन्छ । हरसमय सङ्क्रमण कालको भाष्य निर्माण गरेर टिक्न सकिंदैन । सबैभन्दा राम्रो विधिको विकास स्वेच्छिक निकास नै हुनेथियो, तर विडम्बना त्यो हुनसकेको छैन । नयाँ भनिएका र पुराना सबै पार्टी र नेताहरूले छिमेकमा नै भएको अकल्पनीय युवा विद्रोहबाट केही न केही शिक्षा लिन जरूरी छ । चाहे प्राकृतिक सङ्कट होस् वा सत्ता सङ्कट बाजा बजाएर नआउँदो रहेछ !