कोशीमा भागबन्डा मिलाउन २ वटा मन्त्रालय थप्ने तयारी

४ भदौ । विराटनगर । कोशी प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा बनाउने तयारी भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको शीर्ष तहमा भएको सहमति अनुसार कोशीमा ९ वटा मन्त्रालयबाट थपेर ११ वटा बनाउने तयारी भएको दुबै दलका नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर शहरी विकास मन्त्रालय बनाउने तयारी छ । उद्योग कृषि र सहकारी मन्त्रालयबाट फुटाएर उद्योग मन्त्रालय बनाउने तयारी छ ।

दुई दलका बीचमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट कानुन अलग गर्नेबारे पनि छलफल भएको छलफलमा सहभागी नेता निकट स्रोतको भनाइ छ ।

कोशीमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस आन्तरिक भागवण्डा नमिलेका कारण सरकारमा सहभागी भएको छैन ।

मन्त्रालयको संख्या थप गर्ने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई चरणमा छलफल गरिसकेका नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताए ।

‘सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच दुई चरणमा छलफल भएको छ, दुई वटा मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा छलफल नजिक–नजिक पुगेको छ’, उनले भने,‘दुई–चार दिनमा सरकारमा कांग्रेस जान्छ ।’

सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय थप्न आवश्यक भएको थापाले दाबी गरे । ‘मन्त्रालय थप्ने कुरा कोशी प्रदेशमा अति आवश्यक छ, दलहरुको भागबण्डा पुर्‍याउन भन्दा पनि सरकारलाई स्थायी रुप दिएर सरकारको गतिविधिलाई अगाडि बढाउन दुई वटा मन्त्रालय थप्नु अथवा फुटाउनु अनिवार्य छ’, उनले भने ।

मन्त्रालयहरुमा रहेको बजेट असन्तुलन मिलाउन पनि फुटाउनुपर्ने कांग्रेस नेता थापाकोदाबी छ । ‘भौतिक र शहरी विकास एकै ठाउँ हुँदा बजेटको ५० प्रतिशत एउटा मन्त्रालयमा छ, बाँकी ५० प्रतिशत ८ वटा मन्त्रालयमा बाँड्नु परेको छ, कहीँ आवश्यक बजेट प्राप्त गरेको छैन, कहीँ चाहिँ बजेटको फ्लो बढी भएर बजेट फ्रिज भएर जाने अवस्था छ त्यसैले मन्त्रालय फुटाउन जरुरी छ ।’

सरकारका कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउनका लागि मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

‘यो सरकार स्थायी सरकार हो, दुई वटा ठूला दल मिलेर बनेको सरकार हो, स्थायी सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिने हो र सुशासनको प्रत्याभूति दिने हो, यसका लागि मन्त्रालय पनि सन्तुलित हुनुपर्‍यो, बजेट कार्यक्रम पनि सन्तुलित हुनुपर्‍यो’, उनले भने, ‘बाहिर दललाई भागबण्डा पुर्‍याउने नारा लागेपनि प्रदेश सरकारलाई स्थिरता र स्थायी रुपले काम गर्नका निमित्त दुई वटा मन्त्रालय थप गर्न जरुरी छ ।’

राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले २३ माघ २०७८ मा प्रदेशको ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरी १३ वटा बनाएको थियो । राजेन्द्र राईले मन्त्रालय विभाजन गर्दा वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आलोचना गरेका थिए ।

दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि २५ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले पहिलो निर्णय मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ बनाएका थिए । तर अहिले फेरि राजनीतिक भागवण्डा पुर्‍याउनका लागि उनले मन्त्रालय संख्या थप गर्न लागेका हुन् ।

मन्त्रालय थप्ने सरकारको तयारीको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने विरोध जनाएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने, ‘व्यक्ति व्यवस्थापन र भागवण्डाका नाममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुनेगरी मन्त्रालय विभाजन गर्ने कार्य स्वीकार्य हुँदैन ।’

कांग्रेस एमालेबीचको गठबन्धन बनेको दुई महिना भएपनि कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको छैन ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएको छैन । दुईवटै प्रदेशमा मन्त्रालय थप गरेपछि एक अर्का दल सरकारमा सहभागी हुने तयारी छ । ‘दुई वटा प्रदेशका विषयमा प्याकेजमा सहमति हुन्छ’, कांग्रेस नेता थापाले भने ।