भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा ५ वर्षे हदम्याद स्वीकार्न सकिन्नँ : कांग्रेस सांसद केसी

५ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सांसद अर्जुननर सिंह केसीले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा ५ वर्षको हदम्याद राख्ने प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऎन २०५९ को संसोधन बिधेयक’माथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन । ‘सरकार भ्रष्टाचार जोगाउन लागेको, ठूला भ्रस्टाचारका काण्ड छिपाउन लागि परेको भाष्य समाजमा बनाउन खोजिँदैछ । यस्तोबेला कानुन बनाउँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

५ वर्षको हदम्याद राख्ने निर्णय भए आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने केसीको चेतावनी छ । ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा ५ वर्षको हदम्याद राख्ने कुरा भद्दा मजाक हो । कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति दिने नियत नै गलत’, सांसद केसीले भने, ‘सबै कालखण्डको भ्रष्टाचार हेर्नुपर्छ । कुनै हालतमा ५ वर्षको हदम्याद स्वीकार्न सकिन्न ।’

केसीले अगाडि भने, ‘भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानमा समयसीमा राखे असन्तुष्टि मात्रै होइन विद्रोह जन्मिन्छ’, सांसद केसी भने, ‘यदि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धानको सीमा राख्ने कुरा भयो भने म नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु ।’

सांसद केसीले सर्वोच्च अदालतमा ४ हजार मुद्दा ५ वर्ष पुराना रहेको उल्लेख गर्दै हदम्याद स्वीकार गर्नै नसकिने दोहोर्‍याए । सांसद केसी भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकका संशोधनकर्ता हुन् । समितिले लिएको निर्णयमा उनको निर्णय लागू हुँदैन । तर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल हुँदा भने उनले असन्तुष्टि र नोट अफ डिसेन्ट लेख्न सक्छन् ।

कांग्रेसकै अर्का सांसद राजेन्द्र केसीले पनि भ्रस्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्न नसकिने बताए । बरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नियुक्तिमा समस्या रहेको महसुस हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यहाँ (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा) पुर्व न्यायाधीशलाई मात्रै लैजाऔं । यो व्यवस्थाका लागि पहल गरौं ।’

निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूलाई अख्तियार मा लैजादा समस्या भएको भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचारमा मुछिएका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई अख्तियारको पदाधिकारी बनाउदा भ्रष्टाचार निवारणको काम प्रभावकारी हुन सकेन’, उनले भने ।