भ्रष्टाचारको आरोपितलाई निलम्बन नगर्दा के हुन्छ ?

५ भदौं, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा गत विहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ निलम्बन हुनुपर्ने कानून व्यवस्थावारे बहस चलाउनुपर्ने माग गरे ।

भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ सार्वजनिक पदबाट निलम्बन हुने तर पछि सफाई पाउने अवस्था देखिएको भन्दै उनले बैठकमा भने, ‘मान्छे निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसला विलम्ब भयो । यसको समाधान के ?’

मनाङबाट निर्वाचित सांसद टेकबहादुर गुरुङ अख्तियारको पत्रबाट निलम्बनमा परेको डेढ वर्षपछि सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले गुरुङ निर्वाचित हुँदा सार्वजनिक पदमा नभएकाले निलम्बन गर्न उचित नहुने भन्दै निलम्बनको निर्णय खारेज गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुद्दा दायर भएपछि भ्रष्टाचारका आरोपितहरु निलम्बित हुने कानूनी व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको थियो । फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखी अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ ।

अहिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई कानून संशोधन विधेयकमाथि बहस चलिरहेका बेला प्रमुख विपक्षी दलका नेता दाहालले एकाएक मुद्दा दायर हुँदैमा निलम्बन गर्न नहुने तर्क अघि सारेका हुन् ।

निलम्बनको व्यवस्था राख्ने हो भने मुद्दा चलेर पछि सफाई पाएका व्यक्तिहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने धारणा अघि सार्दै दाहालले भनेका थिए, ‘अदालतले फैसला नदिँदासम्म निलम्बित हुने व्यवस्था नगर्ने वा निलम्बित हुने हो भने अदालतको फैसलापछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने वा निलम्बनमै अवकाशमा गए बढुवाको लागि राज्यलाई बाध्य पार्ने कि ?’

निलम्बन के हो ? के होइन ?

कुनैपनि व्यक्ति निलम्बनमा परेपछि ऊ पदीय जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ । उसले पदीय हैसियतमा कुनैपनि कामकारवाही गर्न पाउदैन र सुविधाबाट समेत बञ्चित हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानूनहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा निलम्बन सम्बन्धी दुई व्यवस्था छन् ।

पहिलो, अख्तियारले कुनैपनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई मुद्दा दायर गर्नासाथ आरोपित स्वतः पदबाट निलम्बन हुन्छ । र, उसले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको कामकारवाही गर्न पाउदैन ।

अर्को, भ्रष्टाचारको आरोपमा छानविनमा परेको व्यक्तिले प्रमाण लोप गर्न सक्ने भएमा वा अनुसन्धान नै प्रभावित पार्नसक्ने भएमा अख्तियारले सरकार वा सम्बन्धित संस्थामा पत्र पठाएर उक्त सार्वजनिक व्यक्तिलाई निलम्बनमा राख्न सक्नेछ । अख्तियारले अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ गरेका व्यक्ति पनि स्वतः निलम्बन हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

अख्तियारले कहिलेकाँही अपवादको रुपमा अधिकारको प्रयोग गरेको उदाहरण भेटिन्छ । अनुसन्धानमा असहयोग गरेको र मागेको फाइल नपठाएको भनी अख्तियारले मुद्दा दायर नगर्दै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई निलम्बन गर्न लगाई पक्राउ समेत गरेको थियो ।

‘सार्वजनिक पदमा पुगेका मानिसहरुले पदको दुरुपयोग गरेकै आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्छ । उसले प्रमाण नष्ट गर्न नसकोस् र मुद्दा प्रभावित नहोस् भनेर निलम्बनको व्यवस्था राखिएको हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रशासनिक कानूनका ज्ञाता हरि उप्रेती भन्छन्, ‘गम्भिर अपराधमा संलग्नहरुले पदको आडमा थप अपराध गर्ने वा आफू विरुद्धको प्रमाण लोप गर्ने जोखिम हुन्छ । उसलाई त्यस्ता काममा रोक लगाउन निलम्बनको अवधारणा ल्याइएको हो ।’

निलम्बन नगरे के हुन्छ ?

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरु निलम्बनमा नपरे तत्काल स्वार्थको द्वन्द्व आकर्षित हुने अवस्था आउनसक्छ । कानून निर्माताहरुले नीतिगत रुपमै चलखेल गर्ने जोखिम रहन्छ । कर्मचारीहरुले आफूविरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्नसक्छन् । त्यसैले संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लागेमा ‘कामकाज गर्न नपाउने’ गरी निलम्बन सरहको व्यवस्था राखिएको छ ।

भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज हुनासाथ उनी प्रतिनिधिसभामा जानु त स्वभाविक नै थियो, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिका सदस्य पनि बने ।

अदालतको फैसलाका कारण उनलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति वा सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य तोक्न कानूनी अड्चन हुदैन । त्यस्तो अवस्थामा त्यसरी निलम्बन भएकाहरुले आफूमाथि मुद्दा चलाउने अख्तियारकै पदाधिकारीहरुलाई समितिको बैठकमा प्रतिशोध साँध्ने अवस्था आउनसक्छ ।

कानून आयोगको अध्यक्ष भइसकेका पूर्वसचिव माधव पौडेल भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई निलम्बन नगर्दा त्यसले राज्यसंयन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्ने बताउछन् ।

‘मानौं, कुनै सचिव पदमा थियो, मुद्दा चलेको अवस्थामा पनि ऊ पदमा रहिरह्यो आफूविरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्ने मनस्थितीमा लाग्छ’ पूर्वसचिव पौडेल भन्छन्, ‘मुद्दा नै लागिसकेकाले उसले पदको दुरुपयोग गर्ने र आफ्नो लाभ हेर्ने जोखिम ज्यादा हुन्छ । उसँग नैतिकता पनि रहदैन । त्यसैले यसअघि कानून संशोधन गर्दा निकै सुझबुझपूर्ण रुपमा निलम्बनको व्यवस्था राखिएको थियो ।’

अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख दीप बस्न्यातको कार्यकालमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा पक्राउ परेका थिए । मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा परेका शर्माले ‘आफूले अदालतबाट सफाई पाएमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा जाने र एक साता भएपनि बस्न्यातलाई थुनिदिने’ भनेर आफन्त र नातेदारसँग आक्रोश पोख्ने गर्थे ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानूनमा निलम्बनको व्यवस्था नभएको भए उनले त्यतिबेला नै आफूमाथि मुद्दा दायर गर्नेहरुमाथि प्रतिशोध साध्ने निश्चितजस्तै थियो । अनुसन्धान शुरु भएर निलम्बन नहुँदा अनुसन्धानमा प्रभाव पार्नसक्ने घटनाको पछिल्लो उदाहरण हो, मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल जोडिएको घटना ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान थालेपछि मुख्यसचिव अर्याल आफू जोडिएका फाइलहरु अख्तियार नपुगोस् भन्ने चाहन्थे । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि भन्त्रालयमा रहेका र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र लगायतका निकायमा भएका निर्णयका सबै कागजात अख्तियारले झिकायो । आफूलाई सहयोग नगरेको भनी अर्यालले तत्कालिन सचिव कृष्ण राउतलाई मन्त्रालयबाट सरुवा गर्न भूमिका खेलेका थिए ।

‘भ्रष्टाचार गम्भिर अपराध भएकाले त्यसमा संलग्नले अनुसन्धान र अदालतमा दायर भएको मुद्दा नै पनि प्रभावित पार्नसक्छ । उसबाट हुनसक्ने पदको दुरुपयोगलाई रोक लगाउनुपर्छ भनेर निलम्बन गरिन्छ’ बरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेती भन्छन्, ‘हामीकहाँ अख्तियारको कामकारवाहीमा प्रश्न उठेर मात्रै हो । नत्र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायले केही न केही प्रमाण भेटेर मुद्दा दायर गर्ने भएकाले उसलाई अधिकारबाट बिमुख गर्न निलम्बन गर्ने अभ्यास प्रचलनमा छ ।’

सुशासनको उदाहरणीय अभ्यास भएका मुलुकहरुमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ पदबाट राजिनामा दिएर अलग हुन्छन् । हाम्रोमा पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि मन्त्रीहरुले राजिनामा दिएका उदाहरण छन् । रासायनिक मलकाण्डमा मुछिएपछि कृषिमन्त्री पदमसुन्दर लावतीले राजिनामा दिएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले पर्यटनमन्त्री तारणीदत्त चटौतलाई लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा राजिनामा गर्न लगाएका थिए ।

पछिल्ला वर्षहरुमा भने त्यस्तो अभ्यास तोडिदै गएको छ । टेरामक्स अनियमिततामा मुछिएका मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री थिए र झण्डा हल्लाउदै अख्तियार पुगेर बयान दिएका थिए । त्यो घटनामा सांसद रघुजी पन्तले प्रतिनिधिसभामा प्रश्न पनि उठाएका थिए । टेरामक्सकै अनियमिततामा मुछिएको र प्रिन्टिङ प्रेसको अर्को संगीन आरोपमाथि अख्तियारमा अनुसन्धान भइरहेका बेला सांसद गोकुल बास्कोटा स्वार्थ बाझिने सार्वजनिक लेखा समितिमा सदस्य छन् ।

‘भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले केही न केही त गुमाउने हुन्छ नै’ पूर्वसचिव पौडेल भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा समेत निलम्बन नगर्ने हो भने इमान्दारि साथ काम गर्ने र ऊमाथि राज्यले गर्ने व्यवहारमा के फरक भयो र ?’

मुद्दा असफल भएकाले उठेको प्रश्न

अहिलेको अभ्यास अनुसार, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कर्मचारीलाई निलम्बन भएपछि उसको आधा मात्रै पारिश्रमिक दिने चलन छ । अदालतबाट सफाई पाएमा निलम्बन अवधिभरको बाँकी आधा तलब दिइन्छ र उ तत्काल पदमा बहाल हुन्छ । अदालतबाट दोषी ठहर भएमा उसले पाउने सबै सुविधा कटौती हुन्छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गर्ने, ६ महिनामै मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि वर्षौसम्म फैसला नहुने अवस्थाका कारण निलम्बनको औचित्यमाथि बहस भएको हो । अझ कुनै निश्चित व्यक्तिको पदोन्नतीका लागि उसका प्रतिस्पर्धीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भनी अख्तियारको समेत आलोचना हुने गरेको छ ।

१० वर्षको आँकडा केलाउने हो भने अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा एक आर्थिक वर्षमा मात्रै उसको सफलता दर ८८.२४ प्रतिशत पुगेको छ । अरु आर्थिक वर्षहरुमा उसको सफलता दर ८० प्रतिशत भन्दा कम छ ।

अख्तियारले एकभन्दा धेरै व्यक्ति विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा एकमात्रै व्यक्ति भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएपनि उसले त्यसलाई सफल मुद्दाको रुपमा गणना गर्छ । सफाई पाएको व्यक्तिको अनुपातमा हेर्दा आरोप स्थापित हुने दर झनै कम छ । ८ बैशाख, २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले रंगेहात घुसका मुद्दामा अख्तियारले दिएको नगद रकमलाई प्रमाण मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेपछि अख्तियारको सफलता दर अझै घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा अख्तियारको सफलता दर एक तिहाई हाराहारी अर्थात ३३.४३ प्रतिशतमात्रै थियो । ठूलो संख्यामा आरोपितहरुले सफाई पाउने, तर सामाजिक दाग र वृत्तिविकासमा अवरोध हुने भएकाले निलम्बनपछि सफाई पाएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आवाज उठेको हो ।

‘प्रमाणको अभाव भएको अवस्थामा मुद्दा चलेर भोली अदालतबाट सफाई पाएमा सम्बन्धित आरोपितले पाउने क्षतिपूर्तिका वारेमा बहस हुनसक्ला’ पूर्वसचिव पौडेल भन्छन्, ‘तर कसैले सफाई पाए भन्ने नाममा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेकाहरुलाई निलम्बन नै गर्नुहुदैन भन्ने तर्क उचित होइन । त्यस्तो बहसले समाजलाई सही दिशामा लैजादैन ।’

विशेष अदालत ऐन, २०५९ मा दर्ता भएका मुद्दाहरु सामान्यतयाः ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । लामो समयदेखि त्यसको कार्यान्वयन हुनै सकेको थिएन । एक वर्षयता भने अध्यक्ष सहित नयाँ टिम आएपछि विशेष अदालतले धमाधम भ्रष्टाचारमुद्दाको सुनुवाई र फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतकै प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाई गरेको कारण भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सफाई पाएर सचिवको जिम्मेवारी लिइसकेका छन् । गोदावरी नगरपालिकाको मुद्दामा समेत दुई महिनाभित्रै फैसला भएर पदाधिकारीहरु बहाल भएका छन् । मुद्दाको छिटोछरितो फैसला हुने अभ्यासले पनि सफाई पाउने अवस्थामा रहेका र निलम्बनमा परेकाहरुलाई सहज हुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती निलम्बनवारे अहिले शुरु भएको बहसलाई निरर्थक ठान्छन् । उनका अनुसार, फौजदारी न्यायप्रणालीमा नकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दाहरुलाई राज्यले कठोर नीति लिएको हुन्छ । अरु मुद्दाको तुलनामा आरोपितहरुमाथि क्रुर व्यवाहार अपनाइन्छ । नेपालमा पनि नकारात्मक सूचीमा रहेको भ्रष्टाचारमा निलम्बनदेखि कैद छुट नहुनेसम्मका व्यवस्था छन् ।

‘एकातिर राज्यले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका विषयमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । अर्कोतर्फ राजनीतिज्ञहरुप्रति नै समाजको विश्वास छैन’ उनी भन्छन्, ‘कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्श नै नगरी हचुवाको भरमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेकाहरुलाई निलम्बन गर्नुहुदैन भनेर बोल्दा हेक्का पु¥याउनुपर्ने हो । बोल्नेले नै निलम्बन आवश्यक नभएको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।’