राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा करारका कर्मचारीको अवैधानिक बढुवा

५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले अवैधानिक रुपमा करारका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि (बढुवा) गरेको छ ।

सरकारले भर्ना गर्ने करारका कर्मचारीहरु बढुवा हुने प्रावधान नै नभए पनि कोषले करारका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२८ असारमा बसेको कोषको ७१ औं सञ्चालक समिति बैठकले आफूखुसी मापदण्ड तोकेर कर्मचारीको करार नवीकरण गर्दा एक तह बढुवा गरिदिएको हो ।

कोष स्रोतका अनुसार कम्तीमा ८ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि एउटै पदमा काम गरेका र पछिल्लो चार वर्षमा कार्यसम्पादनमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंक पाएकाहरुलाई बढुवा गर्ने गरी मापदण्ड बनाइएको थियो । शैक्षिक योग्यता पुगेको अवस्थामा एक तह वृद्धि गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार ३१ कर्मचारीको तह बढुवा भएको छ ।

लामो समय करारमा कार्यरत कर्मचारीले सधैं एउटा पदमा काम गर्नुपरेकाले उत्प्रेरणाका लागि बढुवा गर्नुपरेको तर्क कोषले गरेको छ ।

‘कोषमा एउटा व्यक्तिले एउटै पदमा १८–२० वर्षसम्म काम गरेका छन्, उनीहरु करारका नै भएपनि न्याय भएन भनेर मापदण्ड बनाएर एक तह बढाएर नयाँ करार गर्न सकिने निर्णय गरेका हौं’, कोषका एक सदस्यले भने, ‘वर्षौंसम्म कर्मचारीहरुले वृत्ति विकास नपाउँदा संस्था सञ्चालनमै असर पर्ने देखेपछि यो निर्णय लिएका हौं ।’

उनका अनुसार स्थायी पदपूर्ति हुनुपर्ने पद खाली रहेकाले ती पदमा काम गर्न पठाउन सकिने गरी करारका कर्मचारीलाई एक तह बढाएर नयाँ सम्झौता गरिएको हो ।

कोषमा अहिले १५० भन्दा बढी करारका कर्मचारी छन् । त्यसमध्ये नौ जना अधिकृतबाट अब वरिष्ठ अधिकृत बनेका छन् । तीन जना सहायक तृतीयबाट बढुवा भएर अधिकृत बनेका छन् । तीन जना सहायक द्वितीयबाट सहायक तृतीयमा बढुवा भएका छन् ।

दुई जना सहायक प्रथमबाट सहायक द्वितीयमा बढुवा भएका छन् । चार जना सहयोगी तृतीयबाट सहायक प्रथममा बढुवा भएका छन् । तीन जना सहयोगी द्वितीयबाट सहयोगी तृतीयमा र सात जना सहयोगी प्रथमबाट सहयोगी द्वितीयमा बढुवा भएका छन् ।

जबकी कोषको आर्थिक प्रशासन र कर्मचारी विनियम, २०५३ ले करारका कर्मचारी बढुवा गर्ने व्यवस्था नै गरेको छैन । विनियमावलीमा स्थायी कर्मचारीको मात्रै बढुवा प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ ।

जैविक विविधता संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारले २०३९मा स्थापना गरेको कोष २०६३ अघि ‘महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष’का नाममा चलेको थियो । राजनीतिक परिवर्तनपछि नाम फेरिएको यो कोषमा वन तथा वातावरण मन्त्राय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयसहित नेपाल सरकार तीन जना सचिवहरु सदस्य हुन्छन् ।

कोषले अन्नपूर्ण, मनास्लु, गौरिशंकर क्षेत्रका संरक्षण आयोजनाहरुसहित बर्दिया र शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रम चलाइरहेको छ । सदर चिडियाखाना, जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, कोशी संरक्षण केन्द्रसहित विभिन्न दातृ निकायबाट सहयोग लिएर प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रमहरु चलाउँदै आएको छ ।

कोषका सञ्चालक समितिका सदस्यहरु भने बढुवा गरेको नभई कार्यरत कर्मचारीलाई मापदण्ड बनाएर तह वृद्धि गरेको दाबी गर्छन् । कोषले कानुनअनुसार गराउनुपर्ने प्रतिस्पर्धा नै नगराई करारका कर्मचारीको तह वृद्धि गरेको हो । स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीको समेत बढुवा प्रक्रिया रोकेर उनीहरुको पदमा बढुवासहित करारका कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेपछि स्थायी कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन् ।

कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीलाई १६ साउनमा मन्त्रिपरिषद बैठकले चीनका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । ३० साउन कोषबाट राजीनामा दिएका ओली अहिले राजदूत पदका लागि संसदीय सुनुवाइ पर्खिरहेका छन् ।

कोषले संविधान अनुसार अहिलेसम्म आफ्ना पदपूर्तिमा अझै लोकसेवा आयोगलाई प्रवेश दिएको छैन । संविधानको धारा २४३ को उपधारा ४ ले कुनै पनि संगठित संस्थाको कर्मचारीको सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा, त्यस्ता पदमा बढुवा गर्दा, विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै संगठित संस्थाको पदपूर्ति गर्दा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नै छ ।

संविधानमा ‘संगठित संस्था’ भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानून बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था सम्झनु पर्ने भनिएको छ ।

सरकारको संगठित संस्थाका रुपमै काम गरिरहेको कोषले भने नयाँ संविधान बनेपछि पनि त्यस अनुसार विनियम संशोधन गरेको छैन ।

कोषमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति लगगायतलाई आरक्षण दिइएको छैन ।

स्थायी दरबन्दी हुनुपर्ने यो निकायमा आवश्यकताभन्दा बढी करारका कर्मचारी छन् । १०७ जना स्थायी दरबन्दी भएपनि कोषले पद रिक्त राखेर करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेको छ ।

कोषलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएको कतिपय कर्मचारी नै टिप्पणी गर्छन् । ‘कुनै बेला तत्कालीन अधिराजकुमार अध्यक्ष हुँदा पनि यतिसम्म विकृति थिएन’, एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हुकुम प्रमांगीबाट जागिर खानेहरु आएपनि संख्या थोरै हुन्थ्यो, अहिले त करारमा दलका कार्यकर्ता भर्ना गरेर तलब खुवाउने अखडाजस्तो बनाइएको छ ।’

व्यवस्थापन भद्रगोल भएपछि कर्मचारीले आन्दोलन पनि गर्दै आएका छन् । ५ वर्ष अघिदेखि नै त्यहाँका कर्मचारीले वृत्ति विकासको माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेका थिए ।

गत माघमा कोषको सञ्चालक समितिले विनियमलाई संविधानअनुसार संशोधन गरेर लोकसेवा आयोगको सहभागितामा स्थायी दरबन्दीका रिक्त पदमा बढुवा गर्ने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

आर्थिक प्रशासन र कर्मचारी प्रशासनलाई अलग–अलग गर्ने गरी विनियम बनाउने गरी निर्णय भएअनुसार सञ्चालक विजयकुमार सिंह दनुवारको नेतृत्वमा एक उपसमिति गठन भएको थियो ।

गत वैशाखमा करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सञ्चालक समितिमार्फत निर्णय गरेर अघि बढ्ने समझदारी आन्दोलित कर्मचारी र कोषबीच भएको थियो । तर, कोषको तत्कालीन सञ्चालक समितिले करारका कर्मचारीलाई सोझै बढुवा गर्न नसकिने भन्दै निर्णय गर्न मानेन ।

त्यसपछि दनुवार नेतृत्वको उपसमितिले मापदण्ड बनाएर करारका कर्मचारीको तह बढाउन सकिने सिफारिस गरेको थियो । १७ असारमा सदस्य सचिव नियुक्त भएका नरेश सुवेदीले समेत सहमति जनाएपछि सञ्चालक समितिले २८ असारमा कानुन विपरीत तह वृद्धिको निर्णय गरिदियो ।

कोषको विनियमअनुसार कर्मचारीको नयाँ भर्ना वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न सदस्यसचिव र सोभन्दा तलका कर्मचारीको हकमा प्रशासन शाखाका निर्देशकको अध्यक्षतामा रहने पदपूर्ति समितिले सिफारिस गरिनुपर्ने हो । तर, एक उपसमितिको सिफारिस देखाएरै सञ्चालक समितिले करारका कर्मचारीको तह वृद्धि गरिएको छ ।

कोषमा सदस्य सचिव सुवेदीको कार्यालयमा टेलिफोन गर्दा अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्न चाहेनन् । कृष्णप्रसाद ओलीले राजीनामा दिएपछि वर्तमान वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही कोषको अध्यक्ष तोकिएका छन् । बुधबार कोषको सञ्चालक समिति बैठक बसेर विवादमा परेको निर्णयमाथि छलफल गर्ने तयारी छ ।