गण्डकीमा एमालेसँग कांग्रेसको प्रस्ताव : मनाङे–फणीन्द्र नहटाउने, १० मन्त्रालय बनाउने

५ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संकटका बेला दिएका दुई मन्त्रीलाई नहटाउने अडान लिएका छन् । बरु मन्त्रालय संख्या बढाएर १० पुर्‍याएर नेकपा एमालेलाई सरकारमा समेट्ने उनको प्रस्ताव छ ।

१७ असारमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । बागमती र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो भने लुम्बिनी र कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी भयो ।

गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी हुनुपर्ने केन्द्रको सहमत छ । तर अहिलेसम्म एमाले सत्ता बाहिर छ । मन्त्रालय भागवण्डाबारे सहमति जुटाउन दुबै दलका तीनतीन जना रहेको कार्यदल बनेको थियो ।

कार्यदल स्तरमा सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे र एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीबीच छलफल भयो ।

तर अझै सहमति जुटेको छैन । स्रोतका अनुसार एमालेले मन्त्रालय संख्या ७ बाट नबढाउने बताएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले २ मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउन आग्रह गरे ।

हाल मन्त्रिपरिषदमा रहेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ) र फणीन्द्र देवकोटालाई मन्त्रीबाट नहटाउने उनको अडान छ । खगराजलाई विस्थापित गरेर अल्पमतको सरकार बनाएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिँदा मनाङे र देवकोटाले साथ दिएका थिए ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका देवकोटाले आफ्नो पद नै जोखिममा राखेर समर्थन गरेका थिए । एमालेले भने दुबैलाई हटाउन चाहेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने मन्त्रालय संख्या थप्न सकिने, तर कुनै पनि मन्त्री नहट्ने जवाफ दिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार समर्थन गर्ने बेलामा नै जुनसुकै परिस्थितिमा नहटाउने प्रतिवद्धता गरिएकाले पाण्डेले उनीहरुलाई हटाउने छैन । साथै भविष्यमा गठबन्धन तलमाथि हुँदा फेरि मनाङे र फणीन्द्र जुनसुकै बेला चाहिनसक्ने पाण्डेको बुझाइ छ ।

एक नेता भन्छन्, ‘यो गठबन्धन नबनेको भए उहाँ तीन वर्ष मुख्यमन्त्री हुने पक्का थियो, अब कार्यकाल छोटिने भएकाले पनि उहाँलाई जसरी पनि सहमति गरौं भन्ने नलागेको हुनसक्छ ।’ तर केन्द्रमा भएको सहमतिलाई उल्लंघन गर्ने अवस्था नभएकाले एमालेलाई सरकारमा समेट्नुपर्ने बाध्यता उनीसामू छ ।

त्यसैले बुधबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमालेलाई सरकारमा ल्याउने विकल्पबारे छलफल गरेका छन् । बैठकमा सांसदहरुले मनाङे र फणीन्द्रलाई नहटाउने मुख्यमन्त्रीको अडानमा समर्थन जनाएका छन् भने एमालेलाई सरकारमा ल्याउने सन्दर्भमा केही विकल्पसहित सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुका अनुसार ७ मन्त्रालय नै कायम राख्दा एमालेले दुईवटा मन्त्रालय पाउनेछ ।

मन्त्रालय फुटाएर १० वटा पुर्‍याउने हो भने एमालेलाई ४ मन्त्रालय दिएर कांग्रेसबाट एक मन्त्री थप्नुपर्ने सांसदहरुको सुझाव छ । अहिले कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री विन्दुकुमार थापा छन् ।

बैठकमा जीतबहादुर शेरचन सहितका सांसदले भने संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रालय संख्या बढाउन सकिने बताएका छन् । कुल सांसदको २० प्रतिशत मन्त्रालय बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ, जसअनुसार ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा १२ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ ।

कांग्रेसकै कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय संख्या १२ पुर्‍याइएको थियो । तर एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री भएपछि ७ मा झारियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि त्यसलाई नै निरन्तरता दिए ।

अहिले मुख्यमन्त्री पाण्डे मन्त्रालय संख्या १० बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्, एमालेले भने कार्यक्षेत्रअनुसार ९ सम्म बनाउन सकिने बताएको एक सांसदले बताए ।

संसदीय दलका नेता समेत रहेका मूख्यमन्त्रीको ब्रिफिङ सुनेका कांग्रेस सांसदहरुले भने मन्त्रालयको संख्या टुंग्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि त्यही शर्त लागू हुने गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् ।

‘मनाङे र फणीन्द्रलाई मन्त्रिपरिषदमै राख्ने गरी मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने र व्यवहारिक हिसाबले समाधान निकाल्ने बैठकले निर्णय गरेको छ’, सांसद डिल्लीराम सुवेदीले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने संसदीय दलको निर्णयअनुसार छिट्टै एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीसँग छलफल गर्ने र मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने बताएका छन् ।

एमाले नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारीले भने अहिलेको व्यवस्थालाई बलियो बनाउने र जनतामा आशा जगाउने गरी केन्द्रीय गठबन्धनको मर्मलाई ख्याल गरेर सरकारमा सहभागी हुने बताए ।

संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले भने अस्वभाविक र प्रदेशलाई भार पर्ने गरी होइन, स्वभाविक ढंगले कार्यक्षेत्र मिलाउने गरी मन्त्रालय बढाउने आफूहरु सकारात्मक रहेको बताए ।