नेपालका सार्वजनिक संस्थान सेतो हात्ती कि दुहुनो गाई ?

सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दी पछि विश्वभर बजार अर्थतन्त्रको परिपक्वता नभएको र निजी क्षेत्र सक्षम नभएको निष्कर्ष सहित लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले व्यापकता पायो । फलस्वरूप सन् १९३० पछि नै विश्वभर सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको लहर चल्यो । त्यसैको प्रभाव स्वरूप सन् १९३६ (१९९३ साल) मा विराटनगरमा पहिलो पटक सार्वजनिक संस्थानको रूपमा विराटनगर जुट मिल स्थापना भयो । त्यसलगत्तै १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भयो ।

खासगरी जनताको दैनिक जीवनयापनका वस्तु तथा सेवाको व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकासमा सरकारको नै भूमिका सशक्त हुनुपर्ने आवश्यकताले सार्वजनिक संस्थानहरूको विकास भयो । नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको सर्वसुलभ एवं सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, बृहत्तर रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन बनाउने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने सहितका विभिन्न उद्देश्य हासिल गर्नका लागि नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गरियो ।

२०४७ सालसम्म आउँदा नेपालमा ६२ वटा सार्वजनिक संस्थान स्थापना भइसकेका थिए । तर २०४८ सालपछिको सरकारको नयाँ आर्थिक नीतिले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई घटाउँदै लग्यो । खासगरी २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै बनेको सरकारले २०४८ सालबाट निजीकरण तथा उदारीकरणको नीति अंगीकार गर्‍यो ।

त्यसरी स्थापना भएकामध्ये नेपालमा हाल ४४ वटा संस्थान कानुनी रूपमा अस्तित्वमा छन् । ४२ वटा संस्थान भने सञ्चालनमै छन् । ५० प्रतिशत भन्दा बढी पूँजी सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकायलाई नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यद्यपि हाल अस्तित्वमा रहेका केही संस्थान पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका छन् भने केही सरकारको आंशिक स्वामित्वमा छन् ।

४४ वटा संस्थानमध्ये २१ वटा नेपाल सरकारको पूर्ण र २३ वटा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल चुक्ता पूँजीमध्ये ३ खर्ब ७२ अर्ब ५५ करोड ४१ लाखमध्ये नेपाल सरकारको पूँजी लगानी ९२.०६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ७.९८ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ ।

हाल नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगी क्षेत्रमा ५, वित्तीय क्षेत्रमा ९ गरी जम्मा ४४ वटा संस्थान अस्तित्वमा देखिन्छन् ।

यसरी नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको इतिहास न उति नयाँ हो, न धेरै पुरानो नै । विश्व आर्थिक मन्दीपछि संसारभर चलेको सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको लहर पछ्याउँदै नेपालमा पनि केही सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिए । त्यसैगरी सन् १९८० मा विश्वभर आएको निजीकरणको लहरले नेपालमा पनि सार्वजनिक संस्थान सरकार आफैंले चलाउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर छलफल सुरु गरिए ।

सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालनबाट सरकार अलग रहनुपर्छ भन्ने अवधारणा अन्तर्गत नेपालमा पनि २०४८ सालपछि निजीकरण सुरु गरियो । फलस्वरूप केही संस्थान विघटन वा बन्द गरिए भने केही हालसम्म सञ्चालनमा छन् । खुला बजार अर्थनीति अख्तियार गरेयता करिब ३० वटा संस्थानको निजीकरण गरिएको छ ।

हाल सञ्चालित ४२ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये करिब १५ वटा नोक्सानमा देखिन्छन् । तिनीहरूको वित्तीय अवस्था र व्यवस्थापन राम्रो देखिएको छैन । तर त्यसबाहेकका २६ वटा संस्थान भने हालका वर्षहरूमा नाफामा रहेका छन् । तीन वटाको भने कारोबार शून्य रहेको तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।

४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये कम्पनी ऐन बमोजिम ३३ वटा, विशेष ऐन बमोजिम ७, सञ्चार संस्थान ऐन बमोजिम दुई वटा, सहकारी ऐन बमोजिम एक र संस्थान ऐन बमोजिम एउटा संस्थान स्थापना भएका हुन् । यी संस्थानहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा भने आफ्नो वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापन, कारोबार आदिमा सुधार गर्दै लगेका देखिन्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यी सार्वजनिक संस्थानहरूले ६ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड बढी सञ्चालन आय गरेका थिए । नाफामा रहेका २६ वटा संस्थानहरूमध्ये पनि नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको मुनाफा राम्रो रहँदै आएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानहरूको आयको अनुपात १२ प्रतिशत भन्दा बढी रहँदै आएको छ ।

त्यसैगरी सरकारको कुल आयकरमा संस्थानहरूको योगदान ५ प्रतिशत भन्दा बढी रहँदै आएको छ । त्यसैगरी नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूमा अहिले ३२ हजार भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको अवस्था छ । हाल उच्च नोक्सानमा रहेका संस्थानहरूमा नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र नेपाल टेलिभिजन रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका संस्थानहरूमध्ये अहिले ७ वटा संस्थान नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत छन् ।

सार्वजनिक संस्थानको अपरिहार्यता

नेपालको संविधानमै समाजवादको कल्पना गरिएका कारण जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सार्वजनिक संस्थानहरूको उपस्थिति अझ महत्वपूर्ण छ । विश्वमा कुनै पनि मिश्रित अर्थव्यवस्था अँगालेका र समाजवादको सपना पालेका देशहरूले बजारलाई पूर्ण रूपमा खुल्ला छोडेका छैनन् ।

हाम्रै छिमेकी देश चीनले पनि सन् १९७८ बाट उदार अर्थव्यवस्था अँगाले पनि सबै क्षेत्र खुला छोडेको छैन । जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्न धेरै आधारभूत सेवा प्रदायक संस्थानहरू सरकारले नै चलाएको छ । त्यसकारण जनतालाई अधिकतम सेवा प्रवाह गर्न सार्वजनिक संस्थानहरूको उत्तिकै महत्व छ ।

जसरी देशको आर्थिक उन्नयनको लागि निजी क्षेत्रको विस्तारको महत्व छ, निजी क्षेत्रका कम्पनी, संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन र उनीहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि अभिप्रेरित गर्न सार्वजनिक संस्थानहरूको उत्तिकै आवश्यक छ । जसले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धी भावना जागृत गर्दछ ।

जस्तो कि कुनै बेला वायुसेवा प्रदायकको रूपमा नेपाल एअरलाइन्सको एकमना अधीनस्थ कायम रहँदा वायुसेवाको दायरा र गुणस्तर जति फराकिलो थियो त्योभन्दा धेरै गुणा फराकिलो दायरा निजी क्षेत्रका वायुयान कम्पनीहरूलाई सम्बन्धन दिएपछि भएको छ । यद्यपि विडम्बना नै भन्नुपर्छ निजी क्षेत्रको आगमनसँगै सरकारी विमान सेवा कम्पनी नेपाल एअरलाइन्स थला परेको छ ।

त्यसमा सरकारको लाचारीपन, कमजोर व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, अनियमितता र आफ्ना मान्छे भर्ती केन्द्र बनाउँदाको परिणाम हो त्यो । त्यो नीतिको दोष हुँदै होइन । सरकारले रोल मोडलको रूपमा संस्थानहरू चलाउने हो । जसले निजी क्षेत्रलाई पनि सुपथ, सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय बनाउन सहयोग गरोस् !

अर्को पाटोबाट हेर्दा जस्तो कि आज विद्युत् प्राधिकरणको उपस्थितिले थुप्रै जलविद्युत् कम्पनीहरू निजी क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन गर्न कस्सिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोल मोडलको रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई उत्साहित गरेको छ, सघाइरहेको छ ।

यसरी नै अरू सार्वजनिक संस्थानहरूले रोल मोडलको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नु जरूरी छ । निजी क्षेत्रका व्यावसायिक कम्पनी र सरकारले चलाएका संस्थानहरू एकअर्कामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर मुलुकको समृद्धि हुनै सक्दैन ।

संस्थान : सेता हात्ती कि दुहुनो गाई ?

मान्छे अक्सर हात्ती देखेपछि तर्सिन्छन् । देख्दै तर्सिने धेरै मान्छेहरू हात्ती नै पाल्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । न त्यसलाई खुवाउन, पिलाउन सकिन्छ, न अधीनमा राख्न सकिन्छ नै । तर गाईलाई मान्छे खोजी–खोजी पाल्छन्, पूजा पनि गर्छन् । किनकि गाईले दूध दिन्छ । गाईको गहुँत, गोबर दुवै काम लाग्छन् । यस्तोमा नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरू सेतो हात्ती पाले सरह हो भन्ने टिप्पणी गर्नेहरू पनि छन् ।

हुन पनि पछिल्लो समय उपलब्धिशून्य भएका र उच्च घाटामा रहेका नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लगायत केही संस्थानहरू सेता हात्ती सरह नै भएका हुन् । यी संस्थानहरू वर्षौंदेखि निरन्तर घाटामा छन् । तर ती संस्थानहरूले कुशल नेतृत्व पाउने र सरकारले पनि उसलाई सघाउने हो भने तिनको पुनर्जागरण असम्भव चाहिं छैन ।

यद्यपि अहिले सञ्चालित ४२ वटामध्ये २६ वटा संस्थान नाफामा गइरहेका छन् । तिनीहरूले राज्यलाई दूध दिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा सार्वजनिक बहसमा आइरहने सेता हात्तीका पर्याय संस्थानहरूलाई सेता हात्ती नै बनाउने कि दुहुनो गाई ? भन्ने विषय सरकारकै हातमा छ ।

सक्षम नेतृत्व र सदाचारिताबाट नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरू पनि उठ्न सक्छन् भन्ने तथ्य विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई नोक्सानीमा रहेको संस्थानको छविबाट निरन्तर नाफामा लगेकोबाट पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण सार्वजनिक संस्थानहरू सेतो हात्ती हुँदैनन् । सरकारको दरिलो पहलकदमी र पुनर्ताजकीकरण भयो भने त्यो दुहुनो गाई नै हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्ताजकीकरण जरुरत छ । संस्थानहरू निजी क्षेत्रलाई लखेट्न होइन, उन्नत सेवा–सुविधा र प्रतिस्पर्धाको आधारशिला तयार गर्न पनि जरुरत छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको अभिलेख अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा नोक्सानमा रहेका संस्थानहरूको नेपाल सरकारलाई तिर्न बाँकी ऋण २ खर्ब ९० अर्ब हाराहारी थियो । तर यसबीच आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म २० अर्ब नोक्सानमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई कुशल नेतृत्व कुलमान घिसिङले सो रकम सरकारलाई तिरिकन ४७ अर्ब नाफामा नै लगेका छन् । यसले के देखाउँछ भने कुनै पनि सरकारी संस्थान घाटामा जानुपर्ने कारण छैन ।

बरु सरकारले नै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुधार गर्ने सच्चा पहलकदमी लिने, संस्थानहरूलाई आफ्ना मान्छे भर्तीकेन्द्र नबनाउने, भ्रष्टाचारीलाई अविलम्ब कारबाही गर्ने र कुशल काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने घाटामा रहेका १५ संस्थानहरू पनि नाफामा लैजान सकिन्छ । सरकारले विश्वभर फैलिएको निजीकरणको हावामा दौडिएर जसरी २०४८ सालपछि सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गर्‍यो, त्यो गलत कदम थियो ।

उदारीकरण तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याउनु बेठिक नभए पनि रहे–भएका सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्नु गलत थियो । निजी क्षेत्रलाई उत्तरदायी, गुणस्तरीय बनाउन, मार्गनिर्देशन गर्न पनि संस्थानहरूले रोल मोडल सरह काम गर्न सक्थे । तर निजीकरणकै नीति स्वरूप तिनको अस्तित्व सखाप भयो ।

अहिले जति छन् तिनले क्रमशः पुनर्जीवन पाउँदै गएका देखिन्छन् । त्यसकारण सम्भावना भएका, देश र जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका बन्द संस्थानहरू सरकारले नै चलाउन जरूरी छ । जस्तो कि हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हिमाल सिमेन्ट लगायत केही खारेजी भएका संस्थानहरूलाई ब्युँताएर कपडा, चिनी र सिमेन्टमा आत्मनिर्भरताको लागि काम गर्न सकिन्छ ।

खासगरी नेपालको निजी क्षेत्र व्यापारको नाममा मुद्राको विनिमय र व्यवस्थापन गर्ने बैंक, बीमा, लघुवित्तमा रमाइरहँदा उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा काम गर्न सरकारले त्यस्ता संस्थानहरूलाई ब्युँताएर त्यसका संरचना, सम्पत्तिको उपयोग गर्दै चलाउने हो भने त्यसले निजी क्षेत्रलाई पनि त्यतातिर डोर्‍याउँछ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा केही थान सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्दैमा वा केही विस्तार गर्दैमा निजीकरण वा उदारीकरणको नीतिमा चोट पुग्दैन । यसै पनि हाम्रो संविधानले नै समाजवादको बाटो पहिल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले सम्भावना भएका निष्क्रिय संस्थानहरू ब्युँताउनुपर्छ र जनताका आधारभूत सेवा–सुविधा दिने कुरामा पछि हट्न हुँदैन ।

(लेखक आर्थिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।)