भ्याट छुट नपाउँदा डिजिटल भुक्तानी महँगियो : सांसद गौतम

६ साउन, काठमाडौं । नेपाल कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले डिजिटल भुक्तानी सेवाको शुल्कमा भ्याट लाग्दा डिजिटल बैंकिङ कारोबार महँगिएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे जस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई भ्याट छुटको दायराबाट हटाएपछि यसको भार सेवाग्राहीमा थपिएको उनले बताएकी हुन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा क्लियरिङ हाउसलाई भ्याट छुट पाउने सूचीबाट हटाउको थियो । त्यससँगै क्लियरिङ तथा सेटलमेन्टका कार्य गर्ने नेपाल क्लियरिङ हाउस तथा फोन पे जस्ता भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरू भ्याटमा दर्ता भएका छन् ।

भुक्तानीको क्लियरिङ तथा सेटलमेन्ट गर्ने क्लियरिङ हाउस र फोन पे भ्याटमा दर्ता भएसँगै ती निकायबाट सेवा खरिद गरी ग्राहकलाई डिजिटल भुक्तानी सेवा दिने बैंक तथा डिजिटल वालेटले लिने सेवाशुल्क वृद्धि भएको छ ।

सरकारले क्लियरिङ हाउसले पाउँदै आएको भ्याट छुटको हटाएसँगै उनीहरूबाट सेवा खरिद गर्नेले सेवा शुल्कमा भ्याट लागेको छ ।  त्यसले डिजिटल भुक्तानी सेवाहरूको लागि लाग्ने शुल्क महँगो भएको उनले बताएकी छन् । उक्त भ्याट छुट सुविधा हटाउँदा चेक क्लियरिङ शुल्क समेत बढेको उनले बताइन् ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसले अब प्रत्येक लेनदेनमा अधिकतम ८ रुपैयाँ शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लगानउन लागेको उनले बताएकी छन् । जसले बैंक र उपभोक्ताका लागि लागत बढाएको सांसद गौतमले बताइन् ।

पहिले निःशुल्क हुने सरकारी लेनदेनहरूमा भ्याट लाग्दा अब सार्वजनिक सेवाहरूको लागत पनि बढ्ने उनले बताइन् ।

‘वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल लेनदेनमा भ्याटको आवश्यकतालाई पुनः मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्ने उपभोक्ताका लागि १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता गर्नु पर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग मेल खाने गरी कर नीतिहरूलाई ‘क्यासलेस इकोनोमी’ को लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने गरी सुनिश्चित गर्न सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’