दलीय किचलो र निलम्बनले आएन २७ पालिकाको बजेट, मधेशका मात्रै १९

६ भदौ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको एक महिना बितिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) अनुसार स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २७ वटाले अहिलेसम्म बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट पारित हुन नसकेका वा बजेट नै नल्याएका स्थानीय तहले १ साउनबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न मिल्दैन । यसलाई बोलीचालीमा ‘बजेट होलिडे’ भनिन्छ ।

बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूमध्ये अधिकांश मधेशका छन् । साउन मसान्तसम्म ७ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् जसमा ५ वटा मधेश प्रदेशका मात्रै छन् । यस्तै २० वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् तिनमा १४ वटा मधेश प्रदेशका छन् । चितवनको राप्ती नगरपालिका र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका बाहेक मधेश प्रदेशका ५ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

भ्रष्टाचारमा निलम्बन

स्थानीय सरकारहरूले समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुको सबैभन्दा प्रमुख कारण पालिकाहरूमा देखिएको आन्तरिक किचलो हो । त्यसपछि अर्को कारण हो पालिकाको नेतृत्व विभिन्न मुद्दामा निलम्बनमा पर्नु । त्यसबाहेक केही पालिकाहरूमा कर्मचारी अभावका कारण पनि बजेट ल्याउन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

मधेशका कतिपय पालिकामा अध्यक्ष वा मेयर निलम्बनमा परेका कारण स्थानीय तहले बजेट ल्याउनै पाएका छैनन् । राजविराज नगरपालिकामा मेयर भीमराज यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि कार्यपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन । प्रमुख भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुँदैमा बजेट ल्याउन रोकिने होइन । उप–प्रमुखले कार्यवाहक भएर पनि यो काम गर्न सकिन्छ । तर, उपप्रमुख इसरत परविनले यसबारेमा बोल्नै मानिनन् ।

रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेन । मेयर गोपाल यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि अहिले नगरपालिकामा उपप्रमुख अमबेया खातुन कार्यवाहक प्रमुख छिन् । बजेट नआएको विषयमा अनलाइनखबरले प्रश्न गर्दा उनले आफूलाई केही थाहा नभएको भन्दै आफ्ना श्रीमान् मोहम्मद सिराजसँग कुरा गर्न भनिन् ।

कार्यवाहक प्रमुखका श्रीमान् सिराजका भनाइमा, अहिले बजेट नआउनुको कारण लेखा प्रमुख नहुनु हो । ‘हाम्रो बजेट आएको छैन, अदालतले रोकेको भन्ने सुनिन्छ । मुखियाहरू रिसाएर बसेका छन् । हाकिम र लेखा प्रमुखले बजेट ल्याउँछ भनेका छन् । अब म नगर परिषद् बोलाउँछु’, उनले भने ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा बजेट ल्याउनुपर्ने समयमा मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए । २१ जेठ २०८१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेले र नल्लुका ढुंगाखानीबाट रोडा–ढुंगा उत्खनन् गर्दा भ्रष्टाचार भएको भनी मेयर र उपमेयर विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरू निलम्बनमा थिए ।

दुई महिना भन्दा बढी मेयर, उपमेयर निलम्बन हुँदा नगरपालिकामा कसैले पनि कार्यवाहक पाएन, ३० साउनमा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि मेयर र उपमेयर दुवै फेरि पुरानै जिम्मेवारीमा फर्केका छन् । गोदावरीले भदौ दोस्रो सातासम्म बजेट पारित गर्ने दाबी गरेको छ ।

सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर उपमेयर दुवै जना भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बन परेपछि साउनको अन्तिममा आएर ज्येष्ठ वडाध्यक्ष कृष्ण लामाले चालु आवको बजेट ल्याएका थिए ।

विवाद र कर्मचारी अभाव

चितवनको राप्ती नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरूले नगरसभा बहिष्कार गरेपछि अहिलेसम्म बजेट आएको छैन । वडागत बजेट सिलिङ नमिलेको भन्दै वडाध्यक्षहरूले बजेट ल्याउन दिएका छैनन् । यहाँ बजेट नआउनुमा राजनीतिक द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ ।

नगरपालिकाका मेयर शमशेर लामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट निर्वाचित भएका हुन् । उपप्रमुख कांग्रेसका छन् भने कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत छ । कार्यपालिकामा एमालेबाट १६, नेपाली कांग्रेसबाट ४ र समाजवादीबाट ३ जना छन् । नगरपालिकाका एक जनप्र्रतिनिधिका अनुसार, अब वडाध्यक्षहरूले मागेको सिलिङ पठाएर १६ भदौमा नगरसभाबाट बजेट पास गर्ने तयारी छ ।

सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा पनि आन्तरिक विवादले समयमा नै बजेट आएको छैन । ‘असार मसान्तसम्म आउनुपर्ने बजेट आन्तरिक, प्राविधिक कारणले नआएको हो । भदौ मसान्तसम्म बजेट आउँछ’, अनलाइनखबरसँग मेयर राम लखन मलाहले भने । उनले नगरपालिकामा नेकपा एमालेको बहुमत भए पनि नगरसभा सञ्चालनमा केही समस्या भएको बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वेश्वरप्रसाद यादवले कार्यपालिका बैठक नै नराखेको भन्दै महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाको बजेट अहिलेसम्म आएको छैन । उपाध्यक्ष जहिदा खातुनका अनुसार, अध्यक्ष यादवले बैठक नै राखेका छैनन् र बैठक राख्ने अधिकार पनि दिएका छैनन् । उपाध्यक्ष खातुनका तर्फबाट बोल्दै उनका श्रीमान् रिहदुल अन्सारीले आफूहरू अदालत गएकोले बजेट नआएको बताए ।

सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव उदगार यादवका अनुसार कर्मचारी अभावको कारण यो पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेन । ‘लेखा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा भएकोले बजेट आएन । अहिले सूचकहरू इन्ट्री भइरहेको छ । एक–दुई दिनमा बजेट आउँछ’, यादवले अनलाइनखबरसँग भने ।

सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेको छैन । गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष सरोजकुमार यादवले गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा बजेट नआएको बताए । ‘निमित्तको भरमा पालिका चलिरहेको छ । योजना प्रमुख पनि छैनन्, कर्मचारी पनि छैनन् । त्यही भएर बजेट नआएको हो’, उनले भने ।

सहजीकरण र चेतावनी

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार महासंघको टोली नै यस्ता पालिकाहरूमा खटेर बजेट ल्याउन सहजीकरण समेत गरिरहेको छ । ‘बजेट समयमा ल्याउन नसकेका १७ वटा गाउँपालिकाहरूमा हाम्रो सहजीकरणले बजेट ल्याउने वातावरण बनेको छ’, उनले भने ।

मनमुटाव, आपसी समझदारीको अभाव भएको ठाउँमा महासंघको टोली गएर बजेटको महत्व, यसले पार्ने असरबारे सहजीकरण र छलफल गरेर वातावरण बनाइरहेको उनको भनाइ छ । बजेट ल्याउन नसकेको पालिकाहरूमा त्यहाँस्थित सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज राखेर छलफल चलाएर बजेट ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्न विभिन्न ठाउँमा महासंघका पदाधिकारीको टोली खटाइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकारहरू बजेटका सन्दर्भमा संवेदनशील नभएको बताउँछन् । चुनाव जित्नु मात्रै नभई स्थानीय सरकार चलाउन पनि नेतृत्वले सिक्नुपर्नेमा पालिकाहरू बजेट ल्याउने विषयमा समेत तुलनात्मक रूपमा झन् खराब हुँदै गएको बताए ।

‘अघिल्लो पटकभन्दा यसपटक बजेट ल्याउने विषयमा सुधार हुनुपर्ने थियो तर अवस्था झन् खराब देखिएको छ । यसले स्थानीय सरकार पहिलेभन्दा झन् बढी गैरजिम्मेवार जस्ता देखिए, परिपक्वता देखिएन’, उनले भने ।

आयोगले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कडाइसाथ १० असारमा बजेट प्रस्तुत र असार मसान्तसम्ममा पारित गरिएको, नगरिएको हेर्ने भए पनि स्थानीय सरकारहरू झन् अटेरी भएको पौडेलको भनाइ छ । अघिल्लो पटक पास भएका स्थानीय सरकारमा समेत यो पटक बजेट पास नहुनुले परिपक्वताको कमी देखिने पौडेलको भनाइ छ । उनले अनुदान कटौती मात्र नभई बजेट अनुशासन उल्लंघन गर्ने पालिकालाई अन्य विषयमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने बताए ।

‘होलिडेमा काम ठप्प हुन्छ’

बजेट होलिडेमा खर्च तथा राजस्वको काम ठप्प हुने पौडेलको भनाइ छ । ‘साउन १ गतेबाट खाता बन्द नै हुन्छ । बैंकले नै स्थानीय सरकारको खाता सञ्चालनमा रोक लागेपछि पालिकाको काम ठप्प हुन्छ । यसले प्रत्यक्ष सेवा दिने सरकार नै रोकिएको आभास जनतालाई हुन्छ’, पौडेलले भने ।

स्थानीय सरकार विज्ञ संविधानसभा सदस्य कृष्ण सापकोटा कानुनी रूपमा बजेट होलिडे हुने भएकाले पालिका ठप्प हुने बताउँछन् । ‘केही प्रशासनिक खर्च गर्न भने सरकारले छुट दिन सक्ला । तर, कानुनी प्रावधान के हो भने बजेट पास नभएसम्म खर्च गर्न मिल्दै मिल्दैन’, उनले भने ।

नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ स्थानीय पालिकाहरूले बजेट समयमै ल्याउन नसक्नुमा संघीय सरकारले पनि गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कतिपय पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, बजेट टिपोट गरेर लेख्न सक्ने कर्मचारी पनि छैनन्, लेखा प्रमुख छैनन्, योजना प्रमुख छैनन् पालिकालाई मात्रै भनेर हुँदैन’, गाउँपालिका महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटा नगरहरूले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नु वित्तीय अनुशासनको कमी भए पनि अन्य कारण पनि रहेको बताउँछन् । ‘कतिपय नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, त्यो कारण पनि हेर्नुपर्छ’, उनले भने । धेरैजसो समस्या राजनीतिक द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएकोले समस्या समाधान गर्न बारम्बार खबरदारी गरिरहेको देवकोटाको भनाइ छ ।

यस्तै तर्क गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको पनि छ । गाउँपालिकाहरूले समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको पछाडि गाउँपालिकामा अध्यक्ष अस्वस्थ भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व तथा बजेट विनियोजनमा विवाद जस्ता कारण रहेको महासंघको भनाइ छ ।

‘धेरै स्थानीय तहहरूको क्षमतामा पनि संघीय सरकारले काम गर्नुपर्ने छ । वित्तीय ज्ञान जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक छ । यो कुरा संघीय सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ’, देवकोटा भन्छन् ।

सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका एक सहसचिव अहिले स्थानीय तहमा देखिरहेको बजेट समस्याको एउटा कारण चुनावी गठबन्धन पनि भएको बताउँछन् । ‘चुनाव जित्न धेरै ठाउँमा राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन भयो । त्यो हुँदा कतिपय ठाउँमा मेयर वा अध्यक्ष एक्लैले जिते वा उनको दल अल्पमतमा पर्‍यो । त्यसो हुँदा कार्यपालिकाको असहयोगले बजेट नै आएको छैन’, ती सहसचिवले भने ।

‘बाराको सिमरा उपमहानगरपालिकामा त्यही कारणले लफडा भयो । चितवनको राप्ती नगरपालिकाको अवस्था पनि त्यही हो । हामीले गठबन्धन नगर भन्न मिल्दैन तर गठबन्धनको कारणले प्रमुख, उपप्रमुख अल्पमतमा हुँदा पालिकाहरूमा धेरै समस्या हुनेरहेछ’, उनले भने ।

‘अघिल्लो वर्ष नदेखिएको समस्या यो पटक काठमाडौं महानगर र धरान उपमहानगरमा समेत देखियो । अल्पमतको नेतृत्वमा रहेको पालिकालाई बजेट ल्याउन हम्मे परिरहेको छ । यसमा राजनीतिक दलहरूले पनि धेरै परसम्म सोचेर निर्णय गर्नुपर्छ’ ती सहसचिव भन्छन्, ‘पालिकाको भविष्य संघीयता र व्यवस्थासँग पनि जोडिएको छ । यसमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने हो ।’