पूर्वमन्त्रीले घुस बुझाएको प्रकरणमा छानबिन समितिले के निकाल्यो निष्कर्ष ?

७ भदौ, काठमाडौं । सानोठिमीस्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा आफ्नो काम गराउँदा ५ हजार घुस दिनुपरेको सांसदको आरोपमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

छानबिनपछि सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले महतोको दाबी पूरा सत्य नभएको देखाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद डा. महतोले उठाएको विषयजस्तो काम गराउनका लागि ‘घुस’ नदिइएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

‘सेवाग्राहीले कार्यालय परिसरभित्र अपरिचित दोस्रो व्यक्तिबाट प्राप्त भएको सहयोगदेखि खुशी भई राजीखुशीले निजलाई केही रकम दिएको भन्ने समेतको व्यहोरा लिखित एवम् मौखिक रुपमा जानकारी हुन आयो,’ निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘समकक्षता सम्बन्धी काम सम्पन्न भएको तर कामको सिलसिलामा ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भनी स्वकीय सचिवले माननीय सांसदलाई जानकारी गराई निज स्वकीय सचिव जिल्लामा गएको ।’

६ साउनमा पूर्ववनमन्त्री एवं जनता समाजवादीका सांसद डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा छोराको शैक्षिक प्रमाणपत्र इक्युभ्यालेन्ट अर्थात् समकक्षता प्रमाणपत्र लिँदा ५ हजार घुस खुवाउनुपरेको गुनासो पोखेका थिए ।

महताले संसदको रोष्ट्रममै आफूले घुस दिनुपरेको दाबी गरेपछि विषयले चर्को चर्चा पाएको थियो । उनले काम गराउन घुस दिएको दाबी गरेपछि ७ साउनमा सानोठिमीस्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्ना एक कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो ।

सोही दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले घटनाबारे छानबिन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक वसन्तप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेकी थिइन् । सो समितिले स्थलगत अवलोकन, अनुसन्धान र सरोकारवालासँग छलफल गरेर १५ साउनमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार तनिष महतोले २ साउनमा समकक्षताका लागि अनलाइन निवेदन दिएका थिए । उनले लिंकन विद्यालय, नेपालबाट पढेर कक्षा १० र १२ को समकक्षतामा मागेका थिए ।

३ साउनको दिउँसो १२ः०७ मिनेटमा आवेदन भेरिफाइ गरेर कक्षा १० को नपुग प्रमाणपत्र र अनलाइन रिजल्ट पुनः पेश गर्न एसएमएस र अनलाइनमार्फत सूचना पठाइएको थियो । २ बजेर २६ मिनेटमा पुनः पेश गरेर विवरण भेरिफाइ भएको थियो ।

यसपछि यो आवेदन अन्तिम स्वीकृतिका लागि अनलाइनमार्फत शाखा अधिकृतको पुगेको थियो ।

३ बजेर २० मिटनमा आवेदन स्वीकृत भएको र राजस्व तिरेर अनलाइनमार्फत पत्र प्रिन्ट गर्न भन्दै महतोको मोबाइलमा एसएमएस पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कक्षा १२ सम्बन्धी विवरणमा पनि सोही दिन २ बजेर २४ मिनेटमा नागरिकताको दुबैतर्फको भाग देखिने गरी पुनः सब्मिट गर्न एसएमसएस पठाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । नपुग कागजात पेश भएपछि सोही दिन २ बजेर ३१ मिनेटमा अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि शाखा अधिृकतकोमा पुगेको थियो । सो विवरण पनि प्रमाणीकरण भएर ३ बजेर २१ मटर जाँदा राजस्व तिर्न भन्दै अर्को एसएमएस पनि पठाएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महतोले सोही दिनमा समकक्षता पत्रका लागि राजस्व तिरेका थिए । प्रतिवेदनले यस्तो भेरिफिकेसनको काम सक्न ३ देखि १५ दिन लाग्ने विषय कार्यालयको सूचनामा उल्लेख भएको अवस्थामा सोही दिन काम सकाएकाले विलम्ब भएको नदखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

६ साउनको बैठकममा सांसद महतोले ‘हिजो (५ साउन) मात्रै ५ हजार दिएँ’ भनेका थिए । तर, छानबिन प्रतिवेदन अनुसार उनको छोराको समकक्षताको काम ३ साउनमै भइसकेको थियो ।

महतोले संसदमा समकक्षताका लागि ११ बजे पठाएको तर ३ बजेसम्म नगरेको भन्ने दाबी गरेका थिए । तर, प्रतिवेदनले भने ३ साउनमा १२ बजेदेखि साढे ३ बजेसम्म कक्षा १० र १२ दुबै तहको समकक्षताको काम सकिएको देखाएको छ ।

महतोले ‘यो मिलेन, त्यो मिलेन, सो भएन’ भनिएको बताए पनि प्रक्रियामा चाहिने कागजात नै नपुग भएको देखिएको छानबिन समितिको ठहर छ । चाहिने कागजात कागज मात्रै मागिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

‘राजीखुसीले ५ हजार दिएको’

छानबिनका क्रममा महतोले छोराका साथ आफू नभई आफ्ना स्वकीय सचिवलाई पठाएको देखिएको छ । महतोले भने समितिसँग आफू पनि गएको बताएका छन् । ‘आफैं गएको भएपनि अधिकृतलाई नभेटी फर्किएको उहाँसँगको मौखिक छलफलबाट जारी भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महतोले काम नगरेका कर्मचारी चिया खान गएको र ४ बजेसम्म कुर्दा नआएको दाबी गरेका थिए । तर, छनबिन समितिले साढे ३ बजे नै काम सकिएकाले ४ बजेसम्म कुरेको विषयमा सहमत हुन नसकिने उल्लेख गरेको छ ।

बिचौलियालाई ५ हजार दिएको र पाँच मिनेटमै काम भएको महतोको दाबीलाई पनि समितिले तथ्यपूर्ण नभएको बताएको छ । महतोका छोरा स्वकीय सचिवले आफूहरु हतारिएको देखेर कार्यालय परिसरमा रहेको दोस्रो व्यक्तिले सहयोग गरेको समितिसँग बताएका छन् ।

काममा सहयोग गरेबापत खाजा खुवाउन खोज्दा नमानेपछि स्वकीय सचिवले नै ‘राजीखुसीले ५ हजार रुपैयाँ’ दिएको लिखित बयान उनीहरुले समितिलाई दिएका छन् ।

तर, सहयोग गर्ने ती व्यक्तिसँग उनीहरुले परिचय नगरेको र ‘यस्तोसम्म हुन्छ भन्ने परिणाम नबुझेर व्यक्त भएको ठूलो इस्यु नबनाइदिन’ उनीहरुले समितिसँग अनुरोध गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले महतोका छोरा र स्वकीय सचिवले आफूलाई परेको समस्याबारे कार्यालय प्रमुख र कतै पनि उजुरी र गुनासो पनि नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सेवा लिन जाँदा महतोका छोरालाई समकक्षताको प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया, लाग्ने दस्तुर समयबारे जानकारी नभएको देखिएको उल्लेख छ ।

तनिष महतोले कसैले सेवा दिनका लागि अतिरिक्त रकम नमागेको र कसैले दिन पनि बाध्य नपारेको समितिसँग बताएका छन् । उनले छानबिन समितिको प्रश्नावलीमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको सेवाबाट ‘सन्तुष्ट छु’ भन्ने जवाफ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समकक्षताको काम गरिरहेका कर्मचारीहरुले अतिरिक्त रकम लिएर सेवा दिने अवस्था नै नरहेको र को विचौलियालाई रकम लिएको हो भन्ने खोज्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले छानबिन समितिसँग बिचौलियाले बुझेको रकम कुनै कर्मचारीले लिएको भेटिए कारबाही गर्न भनेका छन् ।

प्रतिवेदनले राज्यबाट उपलब्ध सेवा प्रवाहप्रति आम जनताको विश्वास घट्दै गइरहेकोले केन्द्र अन्तर्गतको मान्यता, समकक्षता तथा मूल्यांकन शाखाबाट प्रवाह हुने सेवालाई अझै बढी प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै हेल्पडेक्स स्थापना गरी सहयोगी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न, द्रुत गतिको इन्टरनेटसहितको डेस्कटप र स्क्यानर मेसिन राख्न, सीसीटीभी क्यामेरासहित अनुगमन गर्न, दर्ता क्रमांकअनुसार सेवा प्रवाह गर्न र राजस्व तिर्न थप वैकल्पिक व्यवस्थाहरु गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

केन्द्रका शाखाहरुमा कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी किटान गरेर क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सेवाप्रवाह सर्वेक्षण फारमको उपयोगमार्फत् सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न र गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सेवाग्राहीसँग मित्रवत् व्यवहारको कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।