परराष्ट्रमन्त्रीले भारतमा पाएको सम्मानको अर्थ

परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणमा क्रममा त्यहाँ उहाँलाई दिइएको प्राथमिकतालाई मैले भिन्न कोणबाट विश्लेषण गरेको छु ।

पहिलो– भारतले विशेष अवस्थामा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीहरू त्यहाँ जाँदा विशेष किसिमको खातिरदारी गर्ने गरेको छ । पहिलो– २०७२ सालमा संविधान बनेपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई ठूलो स्वागत गरिएको थियो ।

त्यसको खास कारण थियो । त्यसबेला नेपालको संविधानमा भारतको असहमतिको नेतृत्व नेपालभित्र चाहिँ कमल थापाले गरेका थिए । भलै थापाले संविधानमा आफ्ना एजेन्डा स्थापित गर्न सकेनन् । तर, उनलाई भारतले विशेष सम्मान दिएको थियो ।

दोस्रो– बलियो सरकारको मन्त्रीलाई भारतले स्वाभाविक रूपमा बढी सम्मान गर्नेगर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा अर्को मुलुकको कमजोर सरकारसँग गर्ने व्यवहार र बलियो सरकारसँग गर्ने व्यवहार निश्चित रूपमा फरक हुन्छ ।

स-साना ग्याङ लिएर बनेको कमजोर सरकार आफ्नो स्वार्थमा जता पनि जानसक्छ भन्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा कमजोर धरातलमा उभिएको सरकार छ भने अर्को मुलुकले आफ्ना कुराहरू यथोचित रुपमा भन्दैनन् । बलियो सरकार छ भने ऊसँगको सम्बन्ध सधैं छिमेकी मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेगर्छ ।

त्यस हिसाबले करिब दुई तिहाइ बहुमतको केपी शर्मा ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भारतले महत्त्व दिएको थियो । त्यसबेला ज्ञवालीको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटघाट त भएन । तर, खातिरदारीमा भारतले कुनै कमी गरेको थिएन ।

अहिले संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई दल एमाले र कांग्रेसको बलियो सरकार छ । करिब दुई तिहाइ बहुमतको यो सरकारको परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा डा. आरजु राणा देउवाले भारतमा त्यस हिसाबको महत्त्व पाउनु अस्वाभाविक होइन ।

यो भनेको नेपालमा बलियो सरकार छ र यससँगको सम्बन्ध महत्त्पपूर्ण छ भनेर भारतले गरेको संकेत पनि हो । आन्तरिक रूपमा सरकार शक्तिशाली छ भन्ने कुराको यो एउटा सूचक हो । कूटनीतिमा प्राटोकल पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसपटकको भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र परराष्ट्रमन्त्रीबीच शिष्टाचार भेट समान स्थितिमा राखिएको थियो ।

विगतमा प्रधानमन्त्रीको आसन अगाडि र दुई देशका मन्त्रीलाई समानस्तरमा राख्ने गरिएको थियो । यसपटक परराष्ट्रमन्त्री राणा र मोदीलाई समानस्तरमा राखेर भएको भेटवार्ताको दृष्य पनि सम्मानका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण हो ।

परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रको व्यक्तित्व र पारिवारिक सम्बन्धले पनि निकै ठूलो अर्थ राख्छ । बेलायतमा यसअघिका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वप्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन विदेशमन्त्री थिए । बेलायतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति विदेशमन्त्री हुँदा उनले आफ्नो देशलाई गर्ने प्रतिनिधित्व निश्चित रुपमा प्रभावकारी हुन्छ । त्यस्तै, हिलारी क्लिन्टन अमेरिकी विदेशमन्त्री हुनु र अरू हुनुमा कूटनीतिक जगतको बुझाइमा निकै फरक परेको थियो ।

यस दृष्टिले हेर्दा डा. आरजु राणा देउवा पाँचपटक नेपालको प्रथम महिला बनिसक्नुभएको छ । उहाँको त्यो व्यक्तित्वले पनि मुलुकको प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी बनाएको जस्तो लाग्छ । त्यस्तै, उहाँ विषयवस्तुको बलियो ज्ञान र दखल भएको मान्छे हो । त्यसो हुँदा परराष्ट्रमन्त्री छनोट गर्दा नै व्यक्तित्व र विषयवस्तुमा पकड दुवै हिसाबले बलियो मानिस छनोट गर्नुपर्छ भनेर त्यसै भनिएको होइन ।

अहिले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक परिघटनाका कारण पनि यसपटक भारतले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री र नेपाल सरकारलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ । विगत केही समयदेखि भारतको परिवृत्तीय मुलुकहरूमा जस्तो प्रकारको राजनीतिक परिघटना भएका छन्, तिनमा भारतको पात्रता छैन । अर्थात् ती घटनाहरू भारतका कारण भइरहेका छैनन् ।

भुटान र नेपालबाहेक दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा भारत अनुकूल वातावरण देखिँदैन ।

बर्मामा केही सहमयअघि सैनिक सरकार जुन्ताको बन्यो, भारतले त्यसबाट चुनौती सामाना गरिरहेको छ । कालादान परियोजनामा होस् वा कोको आइल्यान्डमा बर्माले बनाइरहेको संरचनाका कारणले होस्, त्यसले भारतलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ ।

त्यस्तै, श्रीलंकामा राजापाक्षे दाजुभाइहरू भारतको विरोधलाई आफ्नो राष्ट्रवाद र आफ्नो एजेन्डा बनाइरहेका थिए । तर, त्यहाँ जब आर्थिक दुर्घटना भयो र त्यसले राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । त्यसमा भारतको कुनै पात्रता नभएको देखिन्छ । तर श्रीलंका टाट पल्टने अवस्थामा भारतले नै उद्दार गर्नुपर्‍यो ।

माल्दिभ्समा पनि भारत विरोधी भनेर चिनिने राष्ट्रपति बनेका छन् । अहिले बंगलादेशमा जुन आन्दोलन र सत्तापलट भयो, त्यसमा पनि भारतको पात्रता देखिँदैन । पाकिस्तान र अफगानिस्तानको कथा अलग छन् । अहिले भारत भूराजनीतिक रुपमा निकै ठूलो दबाबमा छ ।

भारतको परिवृत्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोर कडीमा रुपमा रहेका दुईवटा देश हुन्, नेपाल र भुटान । नेपाल र भुटानमा त्यस्तो नहोस् भन्नेमा भारत सचेत छ । यस्तो अवस्थमा नेपालमा बलियो सरकार बनेको छ । र, यो सरकारलाई केही तलमाथि भयो र बंगलादेशको जस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने त्यसले समस्या पर्नसक्छ भन्ने भारतलाई लागेको हुनसक्छ ।

त्यसोहुँदा नेपालको अहिलेको सरकारलाई समस्या नहोस् भन्ने अभिप्रायले पनि परराष्ट्रमन्त्रीलाई सम्मान गरी एउटा संकेत भारतले दिएको हुनसक्छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारतमा सम्मान दिँदा नेपालमा प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ता भयो भन्ने अद्भुत व्याख्या आएका छन् । तर, मैले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति बुझ्छु भने नेपालको सरकारलाई चुनौती नहोस् भनेर त्यो परिस्थिति निर्माण भएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्रीले पाएको सम्मान भनेको नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि पाएको हो र नेपाल सरकारले पनि पाएको हो । किनभने हामी अहिले संविधानभित्रको अस्थिरताको अध्यायमा छौं । संविधानबाहिरको राजनीतिक अध्यायमा प्रवेश गर्‍यो भने निकै ठूलो समस्या हुन्छ ।

बंगलादेशमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएपछि ४७ अर्ब डलरको निर्यात गर्ने गार्मेन्ट उद्योग नयाँ ठाउँमा जान खोजिरहेका छन् । नेपालमा अप्ठ्यारो परेर जनविस्थापनको अवस्था आयो भने त्यसबाट सबैभन्दा बढी असर भारतलाई हुन्छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओलीसँग भारतको ३६ को आँकडा बनेको साँचो हो । तर, अहिले त्यो परिस्थिति छैन । वास्तवमा केपी शर्मा ओलीसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रनुको कारण २०७२ सालको संविधान हो । र, त्यही संविधानको अन्तरवस्तु परिवर्तन गर्छौं भनेर यो गठबन्धन बनेको हो ।

त्यो एक हिसाबले कोर्स करेक्सनको कुरा हो । यस्तो अवस्थामा यो सरकारको विकल्प खोजेर त्यो कोर्स करेक्सन हुने सम्भावना छैन । त्यस हिसाबले पनि भारतले वर्तमान सरकारसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध खोजेको आभास हुन्छ ।

राजनीति र कूटनीतिमा कुनै पनि विवाद र विभाजन स्थायी हुन्नन् । त्यसो हुँदा हिजो भारतसँग केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध खासै राम्रो थिएन भनेर सधैं त्यो भइरहनुपर्छ भन्ने होइन । समयअनुसार नयाँ सम्बन्ध बन्दै जान्छ । त्यसो हुँदा भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको छ ।

दुवै मुलुकले एकअर्काबीचको सम्बन्धलाई भविष्यमुखी भएर अघि बढाउनुपर्छ । विवादका विषयलाई असल मनसायले राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ । र, ती विषयमा मात्रै अड्किएर नबसेर दुई मुलुकले सहकार्यका नयाँ सम्भावनाहरू खोजी गर्नुपर्छ । यसपटकको भ्रमणमा पनि भविष्यमुखी भएर छलफल भएको पाइएको छ । जुन निकै सकारात्मक छ ।

अब सम्भवतः नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय होला, त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री पनि नेपाल आउने कार्यक्रम बन्ला । ती भ्रमणहरूमा पनि भविष्यमुखी भएर नै सम्बन्ध अघि घढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण : असहजता बिर्संदै नयाँ चरणमा