देउवालाई शीर्ष नेताहरुको सुझाव : ओलीसँग निरन्तर संवाद गर्नुस्

७ भदौ, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले एमालेसँग सत्ता सहकार्य शंकारहित नभएको उल्लेख गर्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरुका अनुसार एमालेसँग सत्ता सहकार्य २०८४ सालको निर्वाचनसम्म पुग्न सहज छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर संवाद गरिराख्न सुझाव दिए ।

पार्टी कार्यालय, सानेपामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समय आउन अगाडि नै सत्ता समीकरणमा खटपट आउनसक्ने बताए ।

१७ असारमा दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार २०८३ असारमा प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। ‘बडो होसियारीका साथ गठबन्धन लैजानसक्यौं भने मात्रै सभापति प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव हुन्छ। विचमा शंकाका विषयहरु प्रवेश गर्न सक्छन्’, सिटौलाले भने । उनले सत्ता समीकरणमा समस्या आउन नदिन एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर संवादमा गरिराख्न देउवालाई सुझाए ।

अर्का पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पनि एमालेसँग सत्ता सहकार्य असफल हुन नहुने बताए। ‘हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले हो । उसँग नै हात मिलाएर हामीले सरकार बनाएका छौं’ उनले अगाडि भने, ‘यो अन्तिम चान्स हो हाम्रो लागि ।’

पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले सत्ता गठबन्धन कायम राख्न एमालेसँग विवाद गर्न नहुने बताएका छन्। यो सत्ता समीकरणलाई कुनै पनि तरिकाले सहयोग गर्नुपर्ने र एमालेसँग वैमनस्यता ल्याउने गतिविधि गर्न नहुने उनको मत छ ।

सहमहामन्त्री जीवन परियारले एमाले र कांग्रेस प्रतिस्पर्धी शक्ति भएकाले चुनावमा एक्लै लड्न सक्ने सन्देश दिनुपर्ने मत राखेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।

‘एक्जिट पोलिसी’को विपक्षमा मत

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राखेको स्वतः बहिर्गमनको प्रस्तावलाई अधिकांश नेताले अस्वीकार गरेका छन् । महामन्त्री शर्माले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसदको कार्यकाल (क्रमशः १/२/३/४) तोक्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेता सिटौलाले हालसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पुरा कार्यकाल सत्ता सञ्चालन गर्न नपाएको विगत देखाउँदै एक्जिट पोलिसी सान्दर्भिक नहुने मत राखे ।

उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह पनि शर्माको प्रस्तावको विपक्षमा देखिए । गत महाधिवेशनमा सिंह सभापतिको उम्मेदवार हुँदा उनको प्यानलबाट महामन्त्रीमा शर्माले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

पार्टी र आमजनतामा लोकप्रिय रहेसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने सिंहको धारणा थियो । उनले भने, ‘कार्यकर्ता र जनतामा लोकप्रिय रहँदासम्म चुनाव लड्न पाउनुपर्छ ।’

नेता निधि पनि एक्जिट पोलिसीको विरोध गरे । पार्टीको १५औं महाधिवेशन २०८२ मा हुन नसक्ने भन्दै उनले  २०८३ को तयारीमा जुट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सहमहामन्त्री जीवन परियारले एक्जिट पोलिसी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका देशमा मात्र सम्भव हुनसक्ने बताए । यद्यपि महामन्त्री शर्माको  प्रस्तावमा सर्वस्वीकार्य हुने मध्यमार्गी बाटो खोज्न सुझाव दिए । साथै स्थानीय तहको चुनाव नजिक महाधिवेशन गर्न नहुने भन्दै मूल नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कांग्रेसले महाधिवेशनको मिति सार्दै जाँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा असर पर्नेतर्फ ख्याल गर्न आग्रह गरे । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन कांग्रेसले तय गरेको मिति अनुसार हुँदैन, निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको मिति अनुसार हुन्छ,’ परियारले भने ।

सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे महामन्त्री शर्माको एक्जिट पोलिसीको विपक्षमा देखिएनन् । नेतृत्व बहिर्गमनले पार्टीमा बहस सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै आङ्देम्बेले भने,‘भारतमा नरेन्द्र मोदी ३ पटक प्रधानमन्त्री भए,  बेलायतमा को भए भनेर नेपालमा पनि ३/४ पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ भन्ने छैन ।’

एक्जिट पोलिसीको प्रस्ताव दस्तावेजबाट हटाउनुपर्छ भन्ने मतमा आफू सहमत नहुने उनले बताए ।’प्रस्तावमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हो भने गरौं, प्रधानमन्त्री ५ वर्षसम्म टिक्नसक्ने प्रणालीको खोजीतर्फ छलफललाई लैजाऔं,’ आङ्देम्बेले भने ।

संस्थापन पक्षका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र जीतजंग बस्नेतले महामन्त्री शर्माको प्रस्तावको विपक्षमा देखिए । कार्कीले भने, ‘प्रधानमन्त्री दुईपटक मात्र बन्न पाउने गरी विश्वप्रकाशजीले ल्याएको प्रस्तावलाई पार्टीले नीति बनाउने हो भने त्यो अलोकतान्त्रिक हुन्छ । जनताले चाहँदासम्म प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले पनि अवधि तोक्ने कार्य स्विकार्य हुन नसक्ने विचार राखेका थिए ।

देउवालाई अभिभावक बन्न सुझाव

नेता विजय गच्छदार र बलबहादुर केसीले सभापति देउवालाई अभिभावकीय जिम्मेवारीमा बस्न सुझाव दिएका छन् । गच्छदारले आगामी महाधिवेशनमा दोस्रो तहका कुनै नेतालाई सभापति बनाउनले तत्परता देखाउन आग्रह गरे ।

‘अब तपाईं अभिभावक भएर बस्नुस् । तपाईंसँगै लडेका दुःख गरेको बलबहादुर केसीलाई सभापति बनाउनु होस्’ देउवालाई आग्रह गर्दै गच्छदारले भने,‘अथवा विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, पूर्णबहादुर खड्कालाई सभापति बनाउनुस् । तपाईंले बनाउनुहुन्छ भने म पनि तयार छु ।’

गच्छदारको बोलीमा अर्का नेता बलबहादुर केसीले समर्थन जनाउँदै समकालीन नेताहरुलाई अघि सार्न आग्रह गरे । दुईपटक सभापति र पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेकाले पुनः सत्ता मोह नगर्न देउवालाई केसीले आग्रह गरे ।

संस्थापनइतरमा रहेका नेता केसीले, देउवा जत्तिकै लडेको भए पनि आफूलाई भने मूल नेतृत्वमा नपुर्‍याउने बताए । ‘जेलसँगै पर्‍यौं। तपाईले भन्दा कुटाई मैले बढी खाएँ,’ केसीले देउवालाई बैठक सोधे, हो कि होइन ?’ बैठकमा सहभागी नेताहरुको अनुसार देउवाले केसीको बोलीमा ‘हो हो’ भन्दै समर्थन जनाएका थिए ।

‘संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरौं’

कांग्रेस बैठकमा नेताहरुले संविधान संशोधनको मुद्दा पनि उठाएका छन् । संविधान संशोधनको मुद्दामा देशभित्रको राजनीति तरंगित हुनुको साथै बाहिरी चासो पनि रहेको सिटौलाले बताए ।

‘संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले संविधानको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरौं । के राम्रा भएका छन्, समीक्षाबाट देखिएला,’ सिटौलाले भने, ‘कार्यान्वयनमा त्रुटि भएको भएपनि समीक्षा गर्दा देखिएला ।’ कार्यान्वयनको समीक्षा गरेपछि मात्रै संशोधनको मुद्दामा प्रवेश गर्नुपर्ने सिटौलाको राय थियो ।

नेता निधिले पहिले संविधानमा के-के संशोधन गर्ने भनेर सूची बनाउनुपर्ने बताए । संविधान संशोधनका विषयहरु छनोट हुन नसके अराजकता निम्तने खतरा रहेको भन्दै उनले भने, ‘नत्र राष्ट्रिय बहस अराजक हुन्छ ।’

नेताहरुका अनुसार अब दुई महामन्त्री, दुई उपसभापति र सभापतिले बोल्न बाँकी छ । ११ गते ३ बजे बोलाइएको बैठकमा नेताहरु बोल्नुका साथै महासमितिमा पेश भएका प्रस्तावहरुबारे निर्णय गर्नेछ ।