थ्रेसहोल्ड बढाएर मात्र रोकिन्न राजनीतिक अस्थिरता

८ भदौ, काठमाडौं । सत्ता फेर्न गत १७ असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच भएको सातबुँदे सहमतिकै वरिपरि रहेर माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षी कार्यक्रम तयार पार्न जुटेको छ ।

पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठक सकेर प्रदेश तहको छलफल गरिरहेको माओवादीले असोज पहिलो साता केन्द्रीय समिति बैठक राख्दैछ । केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रतिपक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने माओवादीको तयारी छ । त्यसैले अहिले चलिरहेको बैठकलाई उसले परामर्श बैठक भनेको छ ।

माओवादीले जस्तै एकीकृत समाजवादीले पनि ९–११ भदौमा बस्ने केन्द्रीय समिति बोलाएको छ । यो बैठकपछि नेताहरुलाई कार्य क्षेत्र निर्धारण गरी पार्टी कार्यक्रममा परिचालन गर्ने तयारी छ ।

यी दुई पार्टीबीच एकताकै प्रयत्न भइरहेकाले राजनीतिक कार्यक्रम पनि धेरै हदसम्म मिल्दो छ । संविधान संशोधनमार्फत् जनताका अधिकार खोस्ने गरी कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य सुरु भएको दुवै दलका नेताहरुले बताइरहेका छन् ।

अहिलेको समीकरणबाट समानुपातिक प्रणाली खारेज हुनसक्ने खतरालाई उनीहरुले बढी जोड दिएका छन् । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले भने संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र समावेशी प्रणालीप्रति कुनै शंका नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धतामा शंका नगर्न अपिल गरिरहेका छन् ।

तर संविधान संशोधन गर्नेमा चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध छन् । संविधान संशोधन गर्नु प्रतिगमन नहुने उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै सत्तारुढ अरु नेताहरुले पनि संविधान संशोधन हुने, र त्यसबाट नआत्तिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

संविधान संशोधनको दबाव चाहिँ ओली प्रधानमन्त्री बन्न अगाडि कांग्रेस-एमालेबीचको सातबुँदे रहेको पनि लुकेको छैन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार फेर्नुअघि १७ असारमा गरिएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बरमै संविधान संशोधन हुने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’, लिखित सहमतिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो सहमति ६ साउनमा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभा बैठकमै सुनाएका थिए । प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत उक्त सातबुँदेको थप व्याख्या चाहिँ सत्तारुढ नेताहरुले गरिरहेका छन् । जसमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल अगाडि देखिन्छन् ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनमार्फत् बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माण गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । गत ४ भदौमा राजधानीमा कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिको स्मृतिमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि उनले बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माणको आधार तयार पार्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘एउटा प्रधानमन्त्रीले औसतमा सवा वर्ष पनि काम गर्न पाउँदैन, यो हाम्रो परिपाटीभित्र, हाम्रो व्यवस्थाभित्र… ’, महासचिव पोखरलले भने, ‘देश बनेन भन्ने चिन्ता अरु विषयमा खोजेर हुन्छ ? त्यसैले स्थायित्वको आधार खोज्नुपर्छ । राज्यलाई बलियो बनाउने हो भने लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल बलिया हुनुपर्छ ।’

उनी सहित सत्तारुढ नेताहरुले बलियो राजनीतिक शक्ति निर्माणमा साना दलहरु बाधक रहेको निष्कर्ष सुनाउने गरेका छन् । यस्तो समस्या समाधानको विकल्पका रुपमा थेस्रहोल्डको प्रतिशत बढाउने, प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रणाली हटाएर राष्ट्रिय सभामा लैजाने, संसदको आकार घटाउने जस्ता प्रस्ताव अनौपचारिक छलफलमा छ ।

तर यी कुनै पनि विकल्प अगाडि बढे प्रतिवाद गर्ने विपक्षी दलहरुको तयारी देखिन्छ । ‘समानुपातिक व्यवस्थाका कारणले बहुमत आएन, र अस्थिरता भयो भन्नेछ, त्यो गलत हो’, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा भन्छन्, ‘२०४८ सालमा बहुमत थिएन ? २०५६ सालमा बहुमत थिएन ? पछिल्लोपटक नेकपा हुँदा बहुमत थिएन ? त्यसैले स्थायित्वको मुख्य कुरा राजनीतिक संस्कार हो ।’

साना शक्ति दोषी !

प्रतिनिधि सभाको तेस्रो शक्ति माओवादीले सत्ता निर्माणको खेलमा आफूभन्दा तीन गुण ठूला दलहरुलाई पालैपालो उपयोग गरिरहेको तत्कालीन सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरु राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति संविधान संशोधन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

कम्तीमा थ्रेसहोल्डको प्रतिशतसम्म बढाउनैपर्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ देखिन्छ । ‘संविधान संशोधनको एजेण्डा भनेर कतिपयले आफू अनुकुल हल्ला गरेका छन् । तर समानुपातिक समावेशीता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै संशोधन सम्भव छैन’, एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘अहिलेकै प्रणालीमा कसैको बहुमत नआउने भएकाले निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउनेमा भने सहमति हुन सक्छ ।’

२०७४ र २०७९ को चुनावपछिको अवस्था र अभ्यासलाई देखाएर थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने खोजिएको उनीहरुको मनसाय देखिन्छ ।

जबकी यी दुई चुनाव मात्र नभएर विगतका सबै संसदीय चुनावको नजीर हेर्दा थ्रेसहोल्ड, साना दलको उपस्थिति वा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै कारणले मात्र राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको पुष्टि हुँदैन ।

२०७९ मंसिरकै चुनावपछिका घटनाक्रम हेर्दा पनि साना दलहरुको उपस्थितिले राजनीति अस्थिर बनेको दाबी सही होइन । बरु जनादेश नभएपनि प्रधानमन्त्री बन्ने र बनाइएको पृष्ठभूमिमा शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षाले अस्थिरता निम्तिएको हो ।

तीन पटक समीकरण फेरेर पाँचौं पटकसम्म विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डले पाएको मत र अहिले प्रधानमन्त्रीमा ओलीले पाएको मत संख्याबाटै साना दलहरु अस्थिरताको कारण रहेको पुष्टि हुँदैन ।

प्रचण्डले पहिलोपटक २६ पुस २०७९ मा प्रतिनिधि सभाको २६८ मत पाएका थिए । दोस्रोेपटक ६ चैत २०७९ मा १७२ मत पाए । तेस्रोपटक ३० फागुन २०८० मा १५७ मत पाए । चौथोपटक गत ७ जेठमा पनि १५७ मत नै पाए । प्रचण्डले पाएका यी मतहरु सरकार बनाउन चाहिने बहुमत (१३७ सिट) भन्दा धेरै हो ।

तर एमाले र कांग्रेसबीच १७ असारमा जब सरकार फेर्ने निर्णय भयो । २८ असारमा प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको जम्मा ६३ मत मात्र पाए भने विपक्षमा १९४ मत पर्‍यो । यदि साना दलहरु कारक हुन्थे भने सरकार फेर्ने चाहना विपरीत प्रचण्डको बहुमत पुग्नुपर्थ्यो ।

तर प्रतिनिधि सभाको ८८ सिट कांग्रेस र ७९ सिट एमालेसँग भएकाले ३१ असारमा ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए । ६ साउनमा ओलीले १८८ मत पाउँदा विपक्षमा जम्मा ७४ मत पर्‍यो । अर्थात् तीन ठूला दलको निर्णयका कारण सत्ता परिवर्तन भइरहेको छ, बितेको २० महिनामा साना दलहरुकै कारण एकैपटक पनि सत्ता निर्माणको संकट आएको छैन ।

पक्कैपनि माओवादीको संसदीय उपस्थितिले कांग्रेस–एमालेको चाहनामा समस्या ल्याएको देखिन्छ । तर अहिले चर्चामा रहेको १० प्रतिशतकै थ्रेसहोल्ड राख्दा पनि माओवादीको संसदीय उपस्थितिलाई उनीहरुले रोक्न सहज देखिँदैन ।

किनकि २०६४ सालको चुनावदेखि लगातार घटिरहँदा पनि माओवादीको समानुपातिक मत अहिलेसम्म १० प्रतिशत माथि नै छ । माओवादी मात्र नभएर २०७९ मंसिरको चुनावमा रास्वपाले समेत १० प्रतिशत बढी मत ल्याएको छ । अर्थात् १० प्रतिशतकै थ्रेसहोल्ड राखिएको हुन्थ्यो भने पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपा राष्ट्रिय दल बन्थे ।

प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको ११० सिटमा यी चार दलबीच भागबण्डा हुन्थ्यो । होइन, ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड हुन्थ्यो भने राप्रपाले समेत राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने थियो ।

तर तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड हुँदा सात दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए । समानुपातिकतर्फ एक करोड ५ लाख ६० हजार ८२ मत सदर हुँदा सवैभन्दा बढी एमालेले २८ लाख ४५ हजार ६४१ (२६.९४ प्रतिशत) मत ल्यायो । कांग्रेसले २७ लाख १५ हजार २२५ (२५.७१ प्रतिशत), माओवादीले ११ लाख ७५ हजार ६८४ (११.१३ प्रतिशत) र रास्वपाले ११ लाख २० हजार ३४४ (१०.७० प्रतिशत) मत ल्यायो ।

राप्रपाले ५ लाख ८८ हजार ८४९ (५.५७ प्रतिशत), जसपा नेपालले ४ लाख २१ हजार ३१४ (३.९८ प्रतिशत) र जनमत पार्टीले ३ लाख ९४ हजार ६५५ (३.७३ प्रतिशत) मत ल्यायो । अरु दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन नसकेपनि प्रत्यक्ष तर्फ चुनाव जितेकाले अहिले प्रतिनिधि सभामा १५ दलको उपस्थिति छ ।

यदि १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउँदा राप्रपा, जसपा नेपाल र जनमतसँग अहिले रहेको १७ सिट ठूला दलहरुले लैजाने थिए । तर त्यसैकारण कांग्रेस वा एमालेको एकल बहुमत हुने थिएन र प्रतिनिधि सभामा दल संख्या पनि घट्थेन ।

साना शक्तिको उपस्थितिकै कारण राजनीति अस्थिर रहेको दाबी त थ्रेसहोल्ड नभएको जम्बो संविधान सभाका बेला पनि थिएन । २०६४ र २०७० सालको संविधान सभाको तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा प्रमुख दलहरुको नियतकै कारण राजनीति बन्धक बनेको पुष्टि हुन्छ ।

संविधान निर्माण गर्ने मूल प्रयोजनसहित २०६४ र ०७० सालमा गठित ६०१ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था थिएन । त्यसैले पहिलो संविधान सभामा २४ र दोस्रो संविधान सभामा ३० दलको उपस्थिति थियो ।

६०१ सदस्यीय संविधान सभामा दलहरुले पाएको मत प्रतिशतको आधारमा २४ जना मनोनीत हुन्थे । बाँकी ५७७ मध्ये ६० प्रतिशत अथवा ३३५ जना समानुपातिक तर्फबाट आउथे भने २४० जना प्रत्यक्ष चुनाव जितेर आउँथे ।

धेरै भन्दा धेरै क्षेत्र/समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले जम्बो र लचिलो प्रावधान राखिनुको लाभ उठाएर दोस्रो संविधान सभामा आएका १० दल त एक/एक सिटका थिए । ८ वटा दल १० सिटभन्दा सानो थियो । तर यही संविधान सभाले ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो ।

चुनावदेखि संविधान जारी नहुँदासम्म सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार कायम रह्यो । किनकि कांग्रेस र एमाले नेताहरुले संविधान बनाउने एकमात्र उद्देश्य लिएका थिए । कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्दा कांग्रेससँग २०६ र एमालेसँग १८४ सिट थियो । सरकार बनाउन यो ३९० सिट (६४.८९ प्रतिशत) काफी हुन्थ्यो । तर संविधान जारी गर्न दुई तिहाइ चाहिन्थ्यो ।

तर विपक्षीमा रहेको माओवादी सहित दलहरुलाई मनाएर संविधान जारी गर्दा ५३७ जना (८९.३५ प्रतिशत) सांसदले हस्ताक्षर गरे । संविधान जारी गर्न कांग्रेस, एमाले, माओवादी मात्र नभएर राजावादी राप्रपा समेत एकठाउँ उभिए ।

जबकी २०६४ को पहिलो संविधान सभामा दोस्रो भन्दा थोरै दल थिए । माओवादी एक्लैसँग २२९ सिट (३८.१० प्रतिशत) थियो । माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेशी जनाधिकार फोरम र तमलोपाले पाएको सिट संख्या जोड्दा ५२७ (८७.६८ प्रतिशत) पुग्यो । कांग्रेससँग ११५, एमालेसँग १०८, फोरमसँग ५४ र तमलोपासँग २१ सिट थियो ।

बाँकी १९ दलसँग ७४ जना मात्रै सांसद थिए । तर यी १९ दलको अडानले नभएर प्रमुख दलहरुबीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति नजुट्दा संविधान जारी हुन सकेन भने लगातार सरकार फेरिरहे ।

प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार फेरिनुपर्ने मूल कारण साना दलको चलखेल थिएन । बरु ठूला दलहरुको स्वार्थमा साना दल फुटाइदिने, मोर्चाका सहयात्री बनाएर द्वन्द्व बढाउने जस्ता गतिविधि भएका थिए ।

सुल्झिएन संकट

संविधान जारी हुँदा भने राजनीतिक अस्थिरताको कारण साना दलहरु रहेको निष्कर्षमा संविधानसभा पुग्यो । त्यसैले ६०१ सदस्यीय संसद् घटाएर २७५ मा झारियो । प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिट रहने व्यवस्था गरियो । अर्थात् समानुपातिक तर्फको अनुपात ४० प्रतिशत बनाइयो ।

पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको चुनावी परिणामलाई आधार मानेरै ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखियो । किनकि २०६४ सालको चुनावमा समानुपातिकतर्फ माओवादीले २९.२८ प्रतिशत, कांग्रेससँग २१.१४ प्रतिशत, एमालेले २०.३३ प्रतिशत, मधेशी जनाधिकार फोरमले ६.३२ र तमलोपाले ३.१६ प्रतिशत मत पाएका थिए । बाँकी दलले ३ प्रतिशतभन्दा मुनि मत ल्याएका थिए ।

२०७० सालको चुनावमा कांग्रेसले २५.५५ प्रतिशत, एमालेले २३.६६ प्रतिशत, माओवादीले १५.२१ प्रतिशत र राप्रपाले ६.६६ प्रतिशत मत पाउँदा अरु दलले ३ प्रतिशत कटाउन सकेन । यसैलाई आधार मानेर ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड संविधानमा राखिरहँदा संसदमा एकल बहुमत ल्याउन सजिलो हुनेदेखि दल संख्या घट्ने अपेक्षा राखिएको थियो ।

तर थ्रेसहोल्डले पनि एकल बहुमत आउन सकेन । माओवादीसँग गठबन्धन गरेर २०७४ मा चुनाव लड्दा एमालेले (प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१) १२१ सिट मात्र ल्यायो । एमालेसँगै गठबन्धन गरेको माओवादीले (प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ १७) ५३ सिट जितेकाले ओली प्रधानमन्त्री भए ।

लगत्तै एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भएकाले ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको बहुमतको सरकार थियो ।

तर पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेकपाको त्यो सरकार पूरा अवधि चल्न सकेन । बीचैमा नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग भयो, एमाले फुट्यो । जसको कारण २८ असार २०७८ मा देउवा प्रधानमन्त्री भए ।

अहिले माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायत साना दलका नेताहरुले बहुमत ल्याउदा समेत पुरा अवधि चलाउन नसकिएको टिप्पणी गर्ने गर्छन् । तर कांग्रेस–एमालेका नेताहरुले चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै कारण राजनीतिक स्थायित्व सम्भव नरहेको एकोहोरो तर्क गरिरहेका छन् ।

तर विगतका अनुभवलाई नै आधार मान्दा उनीहरुको यो दाबी बमोजिम पनि राजनीतिक स्थायित्व हुने देखिँदैन । किनकि २०५६ साल पहिलेका चुनावहरुमा मिश्रित प्रणाली थिएन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने प्रणाली मात्र रहँदा कांग्रेसले तीन पटक बहुमत ल्याएको थियो । तर सधैं राजनीति अस्थिर रह्यो ।

२०४८ सालमा २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस एक्लैले ११० सिट (५३.६५ प्रतिशत) जितेको थियो । तर पाँच वर्षसम्म सरकार चलेन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमै मध्यावधि चुनाव गराए ।

२०५१ को मध्यावधिमा कसैको पनि एकल बहुमत आएन । पाँचै वर्ष संसद टिक्यो, भलै बदनामीपूर्ण कार्यकाल रह्यो ।

२०५६ सालमा फेरि कांग्रेसले १११ सिट अर्थात् प्रष्ट बहुमत (५४.१४ प्रतिशत) ल्यायो । यसपटक त पाँच वर्ष सरकार चलाउनुको साटो संसद नै राजालाई बुझाउनेदेखि पार्टी विभाजनसम्मका घटना भए ।

बहुमत टिकाउन नसकेको अभ्यास त २०१५ सालबाटै सुरु भएको थियो । त्यो पहिलो आमचुनावमा कांग्रेसले दुइ तिहाइ बहुमत ल्यायो । तर २०१७ सालमै राजाले संसद् विघटन गरेर सत्ता हातमा लिएका थिए ।

चुनावी नतिजाबाट बहुमत आउँदा पनि स्थायित्व हुन नसकेको चौथो उदाहरण २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा हो । यो कार्यकालमा ओलीले कांग्रेसकै सिको गर्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह कारण बनाएर मध्यावधि चुनावको निर्णय गरेका थिए । अर्थात् मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारणले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको निष्कर्ष पनि पुष्टि हुँदैन ।