स्वास्थ्य बीमामा ५ लाखको घोषणा प्रचारका लागि मात्र !

९ भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले २७ साउनमा आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै भने, ‘बीमाको दायरालाई बढाएर कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ बराबर बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव छ ।’

सबै नागरिक नसमेटिएको र कडा रोग लागेमा उपचार गर्न पैसा तिर्न नपुगेको भन्दै उनले बीमा रकम एक लाखबाट ५ लाख रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

जानकारहरू पनि स्वास्थ्य बीमाप्रति आकर्षण थप्न जरुरी मान्छन् । बीमा रकमको दायरा बढाउने स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रस्तावले राजनीतिक रुपमा आकर्षण त गर्न सक्छ, तर अहिले नै पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन असम्भव जस्तै छ ।

बीमा बोर्डका पूर्वनिर्देशक डा. रमेशकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘नागरिकको ध्यान खिच्न मन्त्रीहरूले केही योजनाहरू घोषणा गर्छन् । तर वर्तमान अवस्थामा पाँच लाख रुपैयाँको बीमा सीमा तत्काल असम्भव छ ।’

संकटमा छ स्वास्थ्य बीमा

पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्‍याउनुका साथै आर्थिक कठिनाइ बिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।

१० वर्षमा यो कार्यक्रम सबै जिल्लामा त विस्तार भएको छ, तर अहिलेसम्म २८ प्रतिशत (८३ लाख ६२ हजार) नागरिक मात्रै बीमामा आबद्ध छन् । यसमा पनि सरकारले वार्षिक प्रिमियम तिरिदिनेहरुको संख्या उल्लेख्य छ ।

महिला स्वास्थ्य संयंसेविका, अतिविपन्न, जेष्ठ नागरिक, एचआईभी संक्रमित परिवार, अशक्त तथा अपांगता भएका परिवार आदि गरेर करिव १५ लाखको बीमा सरकारले गरिदिएको छ र, उनीहरुको वार्षिक प्रिमियम (शुल्क) पनि सरकारले नै तिर्ने गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरुका अनुसार बीमामा आवद्ध हुने नागरिक थप्न जति गाह्रो छ, उनीहरुलाई टिकाउन (हरेक वर्ष नवीकरण गराउन) त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा ७०/७५ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गर्ने गरेको देखिन्छ ।

किनकी कार्यक्रमको अवधारणा अनुसार नागरिकले सेवा पाउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

ठूला सरकारी अस्पतालहरुमै कमजोर पूर्वाधार र सीमित जनशक्तिले हजारौंलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य चेकजाँचका लागि पनि घन्टौं पालो पर्खिनुपर्छ, त्यसपछि पनि चिकित्सकले पर्याप्त समय दिन सक्दैनन् ।

थप चेकजाँच गर्नुपर्ने भयो भने अनेक समस्या भोग्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा उपकरण बिग्रिएर होस् वा पालो नपाएर होस्, समयमा सेवा पाउन गाह्रो छ ।

फार्मेसीमा तोकिएको औषधि पाइँदैन । बीमाभित्र समेटिएका धेरै औषधि ‘छैन’ भनिदिन्छन् । अनि स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरुलाई सेवा प्रदायकहरुले हेर्ने दृष्टिकोणमै समस्या छ ।

स्वास्थ्य बीमा गरेकाहरुलाई अस्पतालमा दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गर्ने गरिन्छ । यसले समग्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई लिएर आम रुपमा नकारात्मक धारणा बन्ने गरेको छ ।

अहिलेको बीमा कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको विश्वास घटिरहेको मन्त्री पौडेलले स्वीकार्छन् । स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत र कानुनी व्यवस्थापनमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘बीमाको हालको दायरालाई बढाएर कम्तीमा ५ लाख बराबर बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव छ । यो मेरो प्रस्ताव हो ।’

तयारी बिना ५ लाखको घोषणा

३१ असारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका पौडेलले एक महिनापछि मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो प्राथमिकता र कार्यायोजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यसक्रममा उनले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्यका अरु कार्यक्रमलाई समेत एकीकृत गर्ने र स्वास्थ्य बीमाको दायरा ५ लाख पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेका हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार मन्त्री पौडेलले भने जस्तो एकीकृत बीमा कार्यक्रम अनिवार्य छ ।

आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति सेवा लिएमा कुनै शुल्क लाग्दैन भने ३ हजारसम्म यातायात खर्च दिने गरिएको छ । यो आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मुटु, क्यान्सर, मृर्गौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकेलसेल एनिमिया रोगको उपचारमा सरकारले विपिन्न नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँ बराबर सहुलियत दिन्छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

जेष्ठ नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवाका साथै क्यान्सर, मेरुदण्ड, पक्षघात रोगको उपचार, मृर्गौला प्रत्यारोपण र डाइलासिस सेवा लिएका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च वापत प्रतिव्यक्ति मासिक ५ हजार दिन २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधि तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब ४३ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि यो वर्षको बजेटमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले सञ्चालन गरेका अलग अलग कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बीमा बोर्डका पूर्व निर्देशक डा. पोखरेल बताउँछन् । ‘अलग–अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दोहोरो भार खेप्नुपरेको छ । सरकारबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवाहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक छ’, पोखरेल भन्छन् ।

बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनी सबै औपचारिक क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आवद्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् । ‘औपचारिक क्षेत्र (सरकारी कर्मचारी)लाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्ने र तलबको निश्चित प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सकिन्छ’, उनले भने ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य कर कोष थप गर्ने, सुर्तीजन्य कर, चिनीजन्य पदार्थमा प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य कर लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् । सबै स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नुका साथै केही कर थप गर्ने हो भने स्वास्थ्य बीमा कोषमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत हुने उनको तर्क छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थबाट २ अर्बको हाराहारी कर उठ्छ, यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ल्याउन सकिन्छ । तर खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य कर लगाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषका साथै अरु संस्थाका उपचार कोषलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न तत्काल सम्भव छैन ।

सरकारका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गरेर बीमा अन्तर्गत ल्याउने निर्णयमा सरकार कहिले पुग्छ कुनै टुंगो छैन । तर स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने हतारमा बीमा रकम बढाउने प्रचारमुखी घोषणा गरे ।

बीमालाई प्रभावकारी बनाउन समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्वास्थ्य बीमाको दायरा पाँच लाखसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यसँगै धेरै कामहरू गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य प्रणाली चुस्त बनाउनु अत्यावश्यक छ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पनि स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारको कुरा गरेका छन् । तर यो आजको भोलि सम्भव छैन । गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेलामा ७ वर्षे योजना बनेको थियो, भौतिक पूर्वाधारसँगै जनशक्ति उत्पादनको योजना बनाएका थिए । पछिल्लो समय त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छैन ।

बोर्डका पूर्वनिर्देशक डा. पोखरेलका अनुसार १० वर्षभित्र यो लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएको भए बढी यथार्थपरक हुन्थ्यो । ‘सेवाको गुणस्तरमा सुधार नभएसम्म स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण बढाउन सकिँदैन । पूर्वाधार विकास र सेवा गुणस्तर लगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने ।