कर्मचारी अभावले सरकारको डेटा सेन्टर समस्यामा

९ भदौ, काठमाडौं । गत १ साउनदेखि सञ्चालनमा आएको सरकारी डेटा सेन्टर राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्यामा परेको छ ।

सरकारले केन्द्रमा दरबन्दीअनुसार प्राविधिक जनशक्ति खटाउन सकेको छैन । ३९ जनाको स्थायी दरबन्दीमध्ये ११ जना कर्मचारी मात्रै स्थायी छन् । ७ जना केन्द्रकै स्वीकृत दरबन्दी कार्यरत हुन् भने ४ जनालाई सूचना प्रविधि विभागबाट खटाइएको महानिर्देशक प्रेमशरण आचार्यले जानकरी दिए ।

केन्द्रले सरकारी डेटाको भण्डारण, सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रशोधन तथा सुरक्षण, साझा कम्प्युटिङ स्रोतहरू, परामर्श सेवा, सरकारी डोमेन दर्ता, इमेल सर्भर, सरकारी नेटवर्क व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील काम गर्छ ।

कोलोकेसन सेवा, भर्चुलाइजेसन, क्लाउड सेवा, वेब होस्टिङ, सफ्टवेयर विकास र जनशक्ति तालिमको जिम्मा समेत पाएको केन्द्रमा अहिले डेटा सेन्टर व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त जनशक्ति छैनन् ।

यसले गर्दा केन्द्रबाट सेवा लिइरहेका सरकारी कार्यालयहरुले विभिन्न प्राविधिक समस्या सामना गरिरहेका छन् भने देखापरेका समस्या पनि हल हुन सकेको छैन ।

समस्याग्रस्त रहेको केन्द्रमा पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारी र विशेषज्ञहरु नहुँदा सर्भरको व्यवस्थापन, सञ्चालन र मर्मतसम्भार थप जटिल बनेको प्राविधिक अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘केन्द्रमा पुराना कर्मचारी धेरै छैनन्, नयाँ आएका कर्मचारी थोरै छन्’, यातायात व्यवस्था विभागका एक प्राविधिक अधिकारीले भने, ‘सर्भरमा समस्या आउँदा अहिले केन्द्रबाट पर्याप्त विशेषज्ञ सहयोग मिल्ने अवस्था नै छैन ।’ सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) र सवारी दर्तासम्बद्ध प्रणालीमा समस्या आउँदा पटक–पटक सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।

कार्यालय समयबाहेक बिहान, साँझ र राति केन्द्रबाट सेवा लिन सकस भइरहेको गुनासो अन्य सरकारी कार्यालयले पनि गरेका छन् । केन्द्रभित्र विद्युतीय मामिलामा आएका समस्या समाधान समेत समयमा हुन सकेको छैन ।

धेरै सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध भएकाले सरकारी कार्यालयका सर्भर संवेदनशील मानिन्छ । तर, यसलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने डेटा सेन्टर भने जनशक्ति अभावले समस्याग्रस्त छ ।

नयाँ संगठन संरचनाअनुसार केन्द्रको नेतृत्व सूचना प्रविधि हेर्ने सहसचिवले गर्नुपर्छ । ती कार्यालय प्रमुख मातहत सिंहदरबारको डेटा सेन्टर चलाउन मात्रै ३८ जना जनशक्तिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केन्द्रको सूचना प्रविधि शाखामा सूचना प्रविधि हेर्ने एक जना उपसचिव (निर्देशक) सहित ४ जना डेटा सेन्टरसम्बद्ध कम्प्युटर अधिकृत, ३ जना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन हेर्ने कम्प्युटर अधिकृत, ३ जना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेसन हेर्ने कम्प्युटर अधिकृत, ३ जना सेक्युरिटी हेर्ने कम्प्युटर अधिकृत र ३ जना कम्प्युटर टेक्निसियन (नासु) को दबरन्दी छ ।

विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन शाखातर्फ एक निर्देशक (उपसचिव) सहित ३ जना कम्प्युटर इन्जिनियर, २ जना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर र २ जना इलेक्ट्रिकल टेक्निसियन (नासु) को दरबन्दी छ । आन्तरिक व्यवस्थापन तथा योजना एकाइका लागि १ जना शाखा अधिकृत, १ जना लेखा अधिकृत, ३ जना कम्प्युटर इन्जिनियर, १ जना नासु, ३ जना हलुका सवारी चालक र ४ जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ ।

साउनदेखि सूचना प्रविधि विभागको मातहत सञ्चालन भएपछि डेटा सेन्टरमा कार्यरत धेरै करारका कर्मचारीले काम छाडेका छन्, केही कर्मचारी करार नवीकरण हुने वा नहुने अन्योलमै काम गरिरहेका छन् । यसअघि केन्द्रमा २३ जना अधिकृतस्तर र २७ जना सहायकस्तरका अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारीहरु कार्यरत थिए ।

केन्द्रका कतिपय कर्मचरीले काम छाडेपनि केही पुराना कर्मचारीले करार नवीकरणको आशामा गर्दै काम गरिरहेका छन् । प्राविधिक रुपमा अत्यावश्यक जनशक्ति भएकाले केन्द्रले उनीहरुलाई करार नवीकरण गर्ने आश्वासन दिइरहेको छ ।

कति प्राविधिक जनशक्ति करार नवीकरणको प्रतीक्षामा कार्यरत छन् भन्ने केन्द्रका कायममुकायम प्रमुख लोकराज शर्माले खुलाएनन् ।

यसअघिको संगठन संरचना खारेज भएपछि केन्द्रमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप पौडेल अधिकारविहीन छन् । उनी केन्द्रमा हाजिर गरेर घर फर्किन्छन् ।

केन्द्रलाई प्राविधिकतर्फका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने भनिए पनि अहिले प्राविधिक उपसचिव शर्मालाई कामयमुकायम प्रमुखका रुपमा खटाइएको छ ।

सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ कायममुकायमका रुपमा खटाइएकाले उपसचिव शर्माले सहसचिवसरहनै काम गर्ने बताउँछन् । ‘उहाँलाई फस्र्टक्लास अफिसरसरह नै काम गर्न अधिकार दिएर खटाइएको हो’, उनले भने, ‘त्यसैले केन्द्रको सञ्चालन व्यवस्थापनमा नेतृत्वका कारण समस्या हुँदैन ।’ नयाँ संगठन संरचनाअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगसँग माग गरिएको महानिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् ।

सरकारले करारका कर्मचारीको भरमा डेटा सेन्टर छाड्दा भद्रगोल भएको भन्दै ९ माघ २०८० मा सूचना प्रविधि विभागअन्तर्गत रहने गरी एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) को संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यसअनुसार गत २० वैशाखको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न कार्यतालिका तय गर्दै साउनदेखि सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ खारेज हुने निर्णय गरेको थियो ।

योसँगै सो आदेश बमोजिम बनेको पुरानो संगठन संरचना साउनदेखि खारेज भएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार केन्द्रको सम्पत्ति, लाइसेन्स र दायित्व नयाँ संगठन संरचनाअनुसारको ‘एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रलाई हस्तान्तरण’ भएको थियो ।

यसअघिको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सूचना प्रविधि प्रणालीको जानकारी एवं कार्य, सूचना प्रविधि पूर्वाधार र केन्द्रका सबै हार्डवेयर, सफ्टवेयर निर्माण, नेटवर्किङ, डेटावेस, साइबर सेक्युरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसनसम्बन्धी विवरण र प्रशासनिक कार्यहरु नयाँ स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी अनुरूपका स्थायी कर्मचारीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

तत्कालै केन्द्रका सबै स्थायी दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन नसक्ने विषय थाहा भएपनि सरकारले कार्यरत करारका जनशक्तिलाई काममा लगाइरहने गरी करार नवीकरण गर्न रुची दिएन । नयाँ दरबन्दीअनुसार स्थायी जनशक्तिको व्यवस्था नहुँदासम्म प्राविधिक जनशक्तिलाई सेवा करारमा लिई सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएपनि सरकार अझै अनिर्णीत छ ।

दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा पनि सरकारी संवेदनशील डेटा व्यवस्थापनका सूचना प्रविधिसम्बद्ध सेवा निरन्तर दिनुपर्ने अवस्थालाई सरकारले सम्वेदनशील रुपमा नलिएको केन्द्रकै अधिकारीहरुको अरोप छ ।

‘स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी राति काम गर्न नचाहने समस्या छ’, केन्द्रका एक इन्जिनियरले भने, ‘यसले गर्दा कतिपय छिट्टै हल हुनसक्ने समस्या पनि लामो समयसम्म समाधान नुने अवस्था छ ।’

कायममुकायम प्रमुख लोकराज शर्मा केन्द्रमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बद्ध समस्या रहेको स्वीकार्छन् । तर, त्यसलाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेबारे आफूहरुले लेखेर पठाएको उनले बताए । तर, त्यो कस्तो सिफारिस हो भन्नेबारे उनले खलाउन चाहेनन् ।

‘हेटौंडाको डिजास्टर रिकभरी सेन्टरसहित केन्द्रमा ५९ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ, ७ जना त पदस्थापन भएरै काम गरिरहनुभएको छ, विभागले पनि थप जनशक्ति खटाएको छ’, उनले भने, ‘२४ घण्टा नै सेवा दिनुपर्ने भएकाले यहाँ जनशक्ति व्यवस्थापन महत्वपूर्ण छ, हामी छिट्टै समस्या समाधान गर्दैछौं ।’

सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ आवश्यक थप कर्मचारी खटाइएको र केही कर्मचारी आउने क्रममा रहेको बताउँछन् । ‘केही अतिरिक्त कर्मचारी पनि राख्न खोजिरहेका छौं’, महानिर्देशक श्रेष्ठले भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइतबार हाल परेको समस्याबारे छलफल भएको समेत श्रेष्ठले बताए ।

स्रोतका अनुसार केन्द्रले करारमा रहेका प्राविधिक जनशक्तिलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुनुपर्ने अवस्था छ ।