भ्रष्टाचारमा ‘हदम्याद’ व्यवस्था एउटा, बहस अर्कै

९ भदौ, काठमाडौं । भ्रष्टाचार सम्बन्धी दुई विधेयकमा समावेश भएको हदम्यादबारे सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा बहस भइरहेको छ ।

अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने समयसीमा (हदम्याद) का वारेमा कतिपयले अहिलेको कानुन, संघीय संसदमा पेश भएको विधेयक अनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा भएका विवरण भन्दा फरक रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यही अन्योलका कारण प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले सरोकारवाला एवं विषयविज्ञहरुसँग छलफल थालेको छ । आईतबार समितिले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व कानूनमन्त्री माधव पौडेल, पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा लगायतसँग छलफल गरेको छ । समितिले आइतबार उनीहरुसँग गरेको छलफल ‘गोप्य’ थियो ।

भ्रष्टाचारी जोगाउन, नीतिगत भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्न र भ्रष्टाचारमा मुछिएका कतिपय राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई उन्मुक्ति दिन हदम्यादको व्यवस्था राखिएको भन्दै कतिपय व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् ।

कतिपयले राज्यव्यवस्था समितिमा रहेका सांसदहरुको फोन नम्बर बाँडेर उनीहरुलाई खवरदारी गर्न म्यासेज पठाउने अभियान चलाएका छन् । विधेयकमा भएको व्यवस्थाको ठिक उल्टोगरी कतिपय विषयमा भ्रम फैलाइएको र सांसदहरुकै छविमा प्रश्न उठ्ने गतिविधी भएपछि समितिले विषय विज्ञहरुसँग थप छलफल गरेको हो ।

‘विधेयकमा भएको र राष्ट्रिय सभाबाट पारित विषयवस्तु एकातिर छ । तर सबैतिर भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजियो, उनीहरुको संरक्षणमा नै विधेयक आउने भयो भन्ने ढंगले बहस मोडियो’ राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘हदम्याद लगायतका कतिपय प्रावधानका सैद्धान्तिक पक्षबारे थप स्पष्ट हुन हामीले विषय विज्ञहरुलाई राखेर छलफल गरेका हौं । विज्ञहरुसँगको छलफलबाट विषयवस्तुमा थप स्पष्ट हुन सघाउला भन्ने आशा छ ।’

पाँचवर्षे हदम्याद पुरानै

२०५९ सालमा जारी भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ र २९ मा मुद्दा चलाउने अधिकतम समयसीमाबारे व्यवस्था छ । जसलाई कतिपयले हदम्याद भनेका छन् भने कतिपय कानूनविद्हरु हदम्याद मान्न तयार छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हात लामो गर्न दिने कानून उचित होइन’

उक्त ऐनको दफा १३ (२) मा ‘भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारवाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यससम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारवाही चलाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थाले उजुरी परेको नभई भ्रष्टाचार भएकै मितिले पाँच वर्षभित्र अनुसन्धान टुंग्याउनुपर्ने मान्यता राख्छ । तर सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति वा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति हिनामिनाको सयमसीमाको यस्तो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन ।

चार वर्षअघि संघीय संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा पेश भएको विधेयकमा माथि उल्लेखित व्यवस्था संशोधनको कुनै प्रस्ताव छैन । बरु त्यसमा दफा १३ (क) थपेर भ्रष्टाचारको आरोपसँग ‘सम्बन्धित मिसिल र प्रमाण लिखत झिकाउने’ व्यवस्था थपिएको छ, जुन अनुसन्धानको अधिकतम अवधि वा हदम्यादसँग सम्बन्धित देखिदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

भ्रष्टाचारको आरोपितलाई निलम्बन नगर्दा के हुन्छ ?

अख्तियार सम्बन्धी अहिलेको ऐनको दफा २९ मा अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । अहिले भने त्यही कानूनी प्रावधानमा हदम्यादको समयसीमा तोकिएको छ, जसमाथि चौतर्फी बहस भइरहेको छ ।

न्यायाधीश र सैनिकहरुलाई सहुलियत

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २९ मा दुईवटा प्रावधान छन् । एकातिर पदमा रहेकाहरुले भ्रष्टाचार गरेमा अवकाशपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने उल्लेख छ । अर्कोतर्फ कुनै व्यक्ति पदमा रहदा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न नसक्ने अवस्था भए अवकाशपछि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ ।

चार वर्षअघि राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयकमा त्यो दफा परिवर्तन गरेर मुद्दा चलाउने अवधि भनी हदम्यादको व्यवस्था थपिएको देखिन्छ । त्यतिबेला विधेयकमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थपिएको छ । जबकि त्यो व्यवस्था ऐनको दफा १३ मै थियो र कुनै थपघट भएको थिएन ।

हालको ऐनमा भ्रष्टाचार भएको (कार्य भएको) मितिले पाँच वर्ष भनिएको छ । संशोधन विधेयकमा त्यसलाई परिमार्जन गरेर ‘कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

हालको ऐनमा भ्रष्टाचार भएको थाहा नभएमा पाँच वर्षपछि अनुसन्धान हुन सक्दैनथ्यो । प्रस्तावित विधेयकमा ‘थाहा पाएको मिति’ भनेर त्यसलाई परिमार्जन गरिएको छ । अहिलेसम्मको अभ्यासमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको मितिलाई नै थाह पाएको मिति भनी गणना गर्ने चलन छ ।

परिमार्जन गर्न खोजिएको व्यवस्थाले अख्तियारमा उजुरी परेको पाँच वर्षभित्र फाइल टुंगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको देखिन्छ । पाँचवर्षे समयसीमाका यी प्रावधानहरु सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी बाहेकका भ्रष्टाचारमा हुन् । सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानीको भ्रष्टाचारमा हदम्याद नलाग्ने भनी अहिलेको कानूनी व्यवस्था र संशोधन विधेयकमा समेत स्पष्टसँग व्यवस्था छ ।

थाहा पाएको पाँच वर्षपछि

हालको ऐनमा अवकाशपछि सार्वजनिक पदमा रहेका जो कोही व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको उजुरीमा अनुसन्धान हुनसक्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा त्यसलाई संशोधन गरेर अवकाशको पाँच वर्षपछि भन्ने प्रस्ताव थियो । राष्ट्रिय सभाले अवकाशपछि पनि भ्रष्टाचार भएको थाह पाए पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी परिमार्जन गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु, नेपाली सेनाका अधिकारीहरु अनि संवैधानिक पदाधिकारीहरु पदमा हुञ्जेल अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्दैन । अवकाशपछि भने भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न बाधा नपुग्ने भनी अहिलेको ऐनमा नै व्यवस्था छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको बहस के हो ?

संशोधन विधेयकमा अवकाशको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था थपिएको थियो । राष्ट्रिय सभाले अवकाशपछि पनि भ्रष्टाचार भएको थाह पाए पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने भनेर अवकाश हुने अरु सार्वजनिक पदाधिकारी र विशेष ऐन आकर्षित हुने व्यक्तिहरुलाई समान व्यवहार गर्न खोजेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा अवकाशको पाँच वर्षभित्रै अनुसन्धान गरेर निर्णय गर्नुपर्ने भनी हदम्याद तोकिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा अख्तियारमा अहिले विचाराधिन उजुरीहरु समेत पाँच वर्षभित्र टुंग्याएर मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसवारेमा समितिमा छलफलको शुरुवात भइसकेको छैन ।

छलफलमा सहभागी पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले भ्रष्टाचारमा हदम्याद, नीजि क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश र निलम्बनको व्यवस्थावारे छलफल भएको बताए । ‘विधेयकमा जे छ, सामाजिक सञ्जालमा ठिक उल्टोगरी हदम्यादका वारेमा हल्ला चलेको देखियो’ उनले भने, ‘तपाईहरु थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुनेछ भन्ने सुझाव दिएका हौं ।’