धितोपत्र बोर्डमा अर्को नियामक आईक्यानको प्रतिनिधि हुँदा स्वार्थ कसरी बाझिन्छ ?

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट संसद् पेस भई अर्थ समितिमा द‌फाबार छलफल गरी टुंगिने सँघारमा छ । यसमा मूल ऐनको दफा ३ संशोधन गरी बोर्ड संरचनामा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव लगिएको छ ।

ऐनको दफा ३ बमोजिम सात सदस्यीय धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समिति संरचना छ जस अन्तर्गत सरकारले नियुक्ति गरेको अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि (सहसचिव) सदस्य, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि (सहसचिव) सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सदस्य, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्‌स संस्था (आईक्यान) का प्रतिनिधि सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य, सरकारले मनोनित गर्ने एक जना विज्ञ सदस्य रहने प्रावधान छ ।

सात सदस्यीय संरचना खुम्च्याएर पाँच सदस्यीय बोर्ड संरचना संशोधन प्रस्तावमा पेस गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा आईक्यान र उद्योग वाणिज्य महासंघका गरी दुई संस्थागत प्रतिनिधि सदस्य हटाइएका छन् । संशोधन विधेयकको तीन महलेमा संशोधनको आवश्यकता र कारणमा स्वार्थ बाझिन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न भन्ने उल्लेख छ ।

उक्त जोखिम रहने/नरहने वा त्यस्ता जोखिम रहने भए न्यून गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न एकातिर छ भने संस्थागत प्रतिनिधिलाई संरचनाबाटै हटाउने एकमात्र विकल्प वा उत्तम विकल्प हो भन्ने निष्कर्षसाथ धितोपत्र नियामक निकाय ‘सेबोन’ संशोधन प्रस्ताव बनाएको देखिन्छ ।

आईक्यान पनि आफैंमा लेखा तथा लेखा व्यवसाय क्षेत्रको नियामक निकाय रहेको हुँदा वित्तीय क्षेत्रका दुई नियामक निकाय एकापसमा संयुक्त रूपमा कार्य गर्नु र सहयोग आदान प्रदानको तालमेलले दुवै संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिमा सहज हुने अवस्था बन्दछ, तर यसको विपरीत तालमेल नहुँदा दुवै नियामक एउटै वित्तीय विषयमा अलग–अलग ढंगमा एकै संस्थालाई नियमन गर्नुपर्ने सम्भावित अवस्था बन्न सक्छ ।

तसर्थ, सम्पूर्ण नियमन लागत हाल भएको भन्दा बढ्छ । संथागत प्रतिनिधिलाई संरचनाबाट हटाउँदा संस्थागत विज्ञता अभाव सिर्जना हुनुका अतिरिक्त वित्तीय तथा लेखा क्षेत्रका साझा विषयमा नियमन अर्काको क्षेत्रमा पर्छ भनेर नियमन गर्न नै छुट्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । एउटा नियामकको संरचना कस्तो हुने भन्ने निर्णय नितान्त संस्थागत निजी मामिला हो । यसमा कसैको हस्तक्षेप शोभनीय नहोला तर पनि सेबोनको दायरा र क्षमता बलियो हुँदा समग्रमा सूचीकृत कम्पनीमा निवेश गरेका लगानीकर्ता तथा सार्वजनिक पूँजीसमेत संरक्षण हुने भएकाले यस्ता निर्णय लिनुपूर्व यसका लागत, फाइदा तथा जोखिमको यकिन र उचित मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ, तसर्थ यो विषय सार्वजनिक रुचिको विषय हो ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा सेबोन देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूँजी परिचालन गर्न पूँजी बजार विकास गर्न लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न धितोपत्र निष्कासन, खरिद, बिक्री तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाइ धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नु यसको उद्देश्य छ ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को प्रस्तावनामा राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्न लेखाको महत्त्व तथा लेखा व्यवसायीको आर्थिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति जनचेतना जगाइ लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र लेखा व्यवसाय एवं लेखाको महत्त्वप्रति लेखा व्यवसायीको उत्तरदायित्व बोध गराइ लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्धन गर्न आईक्यानको स्थापना र व्यवस्था वान्छनीय छ ।

यसरी दुवै ऐनको उद्देश्य हेर्दा विद्यमान संरचना सार्वजनिक संस्थाका प्रकाशित वित्तीय विवरणको प्रस्तुति, लेखांकन तथा लेखामान मापदण्ड परिपालाना भई प्रकाशित भए–नभएका कुरा तथा आम लगानीकर्तालाई उक्त सूचनाले सत्यपरक तथा यथार्थ चित्रण गर्ने/नगर्ने विषय दुवै नियामकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कुरामा दुई मत छैन । तसर्थ, दुवै नियामकको समझदारीमा यस क्षेत्रका मुद्दा सहज ढंगमा हल गर्न सकिन्छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को विद्यमान संरचना जसमा आईक्यानका प्रतिनिधि सदस्य भई विज्ञता प्रदान गर्दछ जुन अत्यन्त वैज्ञानिक छ ।

संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित स्वार्थ बाझिन सक्ने जोखिम

संशोधन प्रस्तावमा यी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सदस्यका रूपमा बोर्डमा रहँ‌दा स्वार्थ बाझिने तर्कसाथ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । सेबोनलाई प्रतिनिधि गर्ने आईक्यानका प्रतिनिधि सदस्य पेसागत सदस्यबाट मात्र हुने भएको र उक्त सदस्य सेबोनलाई प्रतिनिधि गर्ने कार्यकालको वर्ष र त्यसपछिको एक वर्ष पेसागत काम गर्न नपाउने गरेको पृष्ठभूमिमा अपवाद बाहेक अवस्थामा स्वार्थ बाझिने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ । स्वार्थ बाझिने जोखिम ‘नेक्सस थ्यौरी’ मा आधारित हुन्छन् । स्वार्थ बाझिन सक्ने जोखिम कुन हदसम्म परिभाषित गर्ने हो त्यसलाई रेखांकन गरी सीमा बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रति‌निधिका हकमा आईक्यानबाट पदेन संस्थाका उपाध्यक्षलाई प्रतिनिधिका रूपमा मनोनयन गरी सेबोनको बोर्ड सदस्यमा पठाउने अभ्यास छ । यो गर्नुका पछाडि स्वार्थ नबाझियोस् नै भनेर हो । किनभने, आईक्यान उपाध्यक्ष आफ्‌नो कार्यकाल र आफू अध्यक्ष हुँदाको अवधि दुई वर्षका लागि आफ्नो पेसामा आबद्ध हुन पाउँदैनन्, पूर्णकालीन आईक्यानमा स्वयंसेवकीय भूमिकामा हुन्छन् । स्वार्थ बाझिने अवस्था र सम्भावित स्वार्थ बाझिने वातावरणबाट आफू अलग हुन संस्थागत रूपमा आईक्यानले आफ्ना उपर्युक्त यस्ता नीतिमार्फत र यसका सदस्यलाई आचारसंहिता मार्फत बाँधेको छ ।

आईक्यानबाट पेसागत सदस्यलाई जारी आचारसंहिता २०२३ (पछिल्लो संशोधन) मार्फत कुनै पनि सदस्यले आफ्ना मौलिक नीति स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सत्य निष्ठामा सम्भावित ह्रास आउने जोखिम रहँदा स्वार्थ बाझिने कार्यमा आबद्ध हुनुहुँदैन वा त्यसबाट आफू अलग हुनुपर्छ भन्छ, स्वार्थ बाझिने कार्य गरे वा त्यस्तो अवस्थाबाट आफू अलग नभए आचारसंहिता हनन गरेको ठहर्छ र आचारसंहिता हनन गरे लाइसेन्स खारेज गर्न सकिनेसम्म सजाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ ले व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसकारण लेखा व्यवसाय सदस्य जुन वर्षका लागि पेसामा आबद्ध हुँदैन वा आफ्ना साझेदार, साथीभाइ वा आफ्ना एसोसिएट संस्थाका स्वार्थमा संलग्न हुने वा भएको ठहरे संस्थाको आचारसंहिता उल्लंघन गर्न र सजाय भोग्न सक्ने अवस्थामा बाँधिएका हुन्छन् । त्यस्ता संस्थाका प्रतिनिधि सेबोन बोर्डमा रहँदा स्वार्थ बाझिन सक्छ भन्ने तर्क व्यावहारिक र सत्यपरक हुन सक्दैन । साथै, त्यस्ता तर्कले तमाम पेसागत चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको भावनामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

स्वार्थ बाझिन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्ने ?

पूँजीबजारका सूचना अत्यन्त संवेदनशील हुन्छन् । नेताका भाषण होस् वा उच्चपदस्थ व्यक्ति वा प्रभावशाली (इन्फ्लुएन्सर) का अन्तर्वार्ता, यसले बजार प्रभावित एवं तरंगित पार्छ । बोर्ड सदस्यका रूपमा सरकारका प्रतिनिधि होस् वा संस्थागत प्रतिनिधि, स्वार्थ बाझिन सक्ने जोखिम सधैं सबै सदस्यमा हुन्छ । त्यसकारण स्वार्थ बाझिन सक्ने अवस्था परिभाषित गरी कुन हदसम्म स्वार्थ बाझिएको मान्ने भनी सिमांकन गरे र बोर्ड सदस्यका आचारसंहिता बनाइ लागु गरे त्यसलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।

कुनै एउटा संस्था वा मन्त्रालयलाई प्रतिनिधि गर्ने बोर्ड सदस्यको स्वार्थ बाझिन सक्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने हो न कि संस्था वा मन्त्रालयलाई ऐनको संरचनाबाट हटाउने नीति अपनाउने । यस्तो नीतिले संरचना त परिवर्तन गर्दछ तर समस्यामा कुनै परिवर्तन भने पक्कै आउँदैन । समग्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत जुन तर्कसाथ संशोधन लगिएको छ, समस्याको चुरो र संरचना परिवर्तन त्यसको समाधान होइन ।

(लेखक एक्यानका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)