देउवाको प्रधानमन्त्री पदमा अड्किएको कांग्रेस महाधिवेशन

९ भदौ, काठमाडौं । महामन्त्री गगनकुमार थापाले अघि सारेको कार्यतालिका लागू गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसलाई अब अधिवेशन लाग्नुपर्ने हो ।

महामन्त्री थापाले गत फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा २०८२ मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका पेश गरेका थिए ।

२०७८ को मंसिर अन्तिम साता भएको १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति ४ वर्षे कार्यकाल २०८२ को पुसको पहिलो साता पुग्छ ।

त्यसअघि नयाँ कार्यसमिति चुन्ने गरी थापाले संगठनात्मक प्रतिवेदनमा वडा, गाउँ–नगरदेखि केन्द्रसम्मकै अधिवेशन कार्यतालिका पेश गरेका थिए ।

तर महासमिति सकिएको पाँच महिनासम्म कांग्रेसले कुनै पनि प्रतिवेदनबारे अन्तिम निर्णय गरेन । २३ साउनदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बल्ल प्रतिवेदनहरुमाथि छलफल गर्‍यो । बैठक अन्तिम अन्तिमतिर आइपुग्दा नेताहरु एउटा निष्कर्षमा पुगेका छन्, सभापति देउवाले ०८२ मंसिरमा महाधिवेशन गर्दैनन् ।

देउवाले पर्सि ११ गते मात्र बोल्ने छन् । तर उनी निकटका नेताहरुले बैठकमै यही मंसिरदेखि अधिवेशन प्रक्रिया थाल्ने महामन्त्रीको प्रस्ताव पास नगर्ने प्रष्ट संकेत गरेका छन् ।

उनीहरुमध्ये एक सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव भन्छन्, ‘महाधिवेशनको कार्यतालिका अहिले उचित छैन । पछि सहमतिमै मिति तोकौंला ।’

कांग्रेसका नेताहरुका अनुसार सभापतिले नचाहेसम्म महाधिवेशन गर्न सम्भव छैन । किनकि केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवाको अभूतपूर्व बहुमत छ र कार्यसमितिलाई एक वर्षसम्म थप गर्न सक्ने अधिकार पार्टीको विधानले नै दिएको छ ।

विधानको दफा ४३ मा भनिएको छ, ‘पार्टीको सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्नेछ ।’

अहिलेसम्म हेर्दा महाधिवेशन सार्नुपर्ने अरु विशेष परिस्थिति छैन, छ त देउवाको प्रधानमन्त्री पद । पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौलाले शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै भनिदिए, ‘२०८२ साल मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्ने हो भने २०८३ साल असारमा सभापति शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ वा हुँदैन मलाई थाहा छैन ।’

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन हुँदा पनि ती नेताबीच आलोपालो गर्ने र देउवाले (अन्तिम डेढ वर्ष) चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भएको थियो । कांग्रेस र एमालेको सहमति अनुसार पनि देउवाले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने छन् ।

१७ असारमा भएको सातबुँदे सहमतिमा २ वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने र बाँकी रहेको समय शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रष्ट उल्लेख छ ।

सहमतिअनुसार ३० असारमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सार्वजनिक रुपमै भनेका छन्, ‘दुई वर्ष पुग्नु एक साताअगाडि नै राजीनामा दिन्छु ।’ अर्थात् गठबन्धन तलमाथि भएन भने ओलीले २०८३ असारमा देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने छन् ।

अनि कांग्रेसको विधान अनुसार देउवा फेरि सभापतिको उम्मेदवार नै हुन पाउँदैनन् । उनी १३ औं र १४औं महाधिवेशनबाट लगातार सभापति चुनिएका थिए । अब फेरि सभापतिको उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका उनले उत्तराधिकारी तोकेका छैनन् ।

संस्थापन पक्षबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला लगायतका नेताहरु पनि सभापतिका सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ ।

संस्थापन इतरका महामन्त्री गगन थापा र नेता डा. शेखर कोइरालाले आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारका रुपमा अगाडि सारिसकेका छन् ।

इतर समूहका नेताहरु गगन र शेखरमध्ये एक मात्र सभापतिको उम्मेदवार होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि ०८४ अगाडि शेखरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र पार्टी सभापतिको उम्मेदवार गगन थापालाई बनाउन सकिने तर्क पनि गर्छन् ।

त्यसो भएमा संस्थापन समूहका लागि पार्टीको महाधिवेशन अझ कठिन हुनेछ । आफ्नो प्रतिकूल पार्टी नेतृत्व आउनसक्ने बुझेका देउवा २०८२ मंसिरमा महाधिवेशन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो सम्भावना आफैं जोखिममा पार्न चाहँदैनन् ।

देउवा पक्षका शीर्ष तहका एक नेताले भने, ‘२०८२ को मंसिरमा महाधिवेशन भएर अर्को सभापति बन्ने अवस्था आए त्यसको सात महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री कसरी हुनसक्छन् ?’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि मात्रै महाधिवेशन गर्ने र पार्टीमा पकड कायम राख्ने उनको रणनीति छ ।

त्यसलाई बुझेर डा. शेखर कोइरालाले महाधिवेशन समयमै हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

यो वा त्यो वहानामा महाधिवेशन सार्ने काम भयो भने कांग्रेस दुर्घटनातर्फ जाने उनको चेतावनी छ । उनले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै भनेका थिए, ‘कांग्रेसको १५औँ महाधिबेशन लम्बाउने कुनै प्रपञ्च नगरौं । ठीक चार वर्षमा कांग्रेसको महाधिवेशन होस् ।’

तर संस्थापन पक्षीय नेता एनपी साउद भने पदाधिकारीको जिम्मा नपाएकाहरुले हतार गरेर महाधिवेशन चाँडो नहुने टिप्पणी गर्छन् । डा. शेखरको नाम नलिई उनले भने, ‘न कसैलाई हतार भएर चाँडो हुन्छ, न कसैले चाहेर पछाडि हुन्छ । पदाधिकारीको जिम्मा नपाएकाहरुले चाँडो गर्नुपर्छ भनेर पनि हुन्न । अधिवेशन विधानले दिएको समय अनुसार हुनुपर्छ ।’

कतिपय नेता भने सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएर मात्र पार्टीको महाधिवेशन गर्न खोजे स्थानीय चुनावमा असर गर्ने बताउँछन् ।किनकि त्यो अवस्थामा २०८३ मंसिरमा महाधिवेशन हुनसक्छ, लगत्तै स्थानीय चुनाव हुन्छ ।

पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा भएको थियो । ५ वर्षमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्छ ।

प्रस्तावित निर्वाचन व्यवस्थापन ऐनअनुसार चुनावको अन्तिम नजिता सार्वजनिक भएको ४ वर्ष ११औं महिनाको अन्तिम आइतबारमा निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । यसअनुसार नै ऐन बन्यो भने २०८३ चैत अन्तिम र २०८४ वैशाखको पहिलो साता स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ ।

महाधिवेशनमा प्यानल नै बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्दा एउटाले जित्दा अर्कोले हार्नैपर्छ । महाधिवेशनको हारजितको रापताप कायमै रहेका बेला चुनावमा जाँदा अन्तर्घात हुने र नजितामा नराम्रो धक्का लाग्नसक्ने नेताहरुको चिन्ता छ ।

उनीहरुमध्ये एक सहमहामन्त्री जीवन परियार भन्छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको समय कांग्रेसले चाहेर सर्दैन । निर्वाचन आयोगले तय गरेको मितिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पाँच वर्ष नपुर्‍याई महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।’