१६औं योजनामा कृषि : आश्वासनको चाङ कि रूपान्तरणको मार्गचित्र ?

गतिशील अर्थतन्त्र मार्फत दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य राखी तर्जुमा भएको १६औं योजनामा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणलाई आत्मसात् गर्नु स्वाभाविक हो ।

तथापि, प्रत्येक योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य र सोचमा कृषि रूपान्तरणको मुद्दा आकाशका तारा झारौंला झैं तय गर्ने तर कार्यान्वयनमा सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । फलतः कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा आशातित प्रगति हुनसकेको छैन ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको करिब ७० वर्ष भइसकेको छ । यो समयावधिमा दश वटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।

अहिलेसम्मका योजनाहरूको मूल्यांकन गर्दा सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गतका लक्ष्यहरूमा सन्तोषप्रद प्रगति भए पनि आर्थिक वृद्धि अन्तर्गतमा लक्ष्यहरूमा पूर्व निर्धारित परिणाम हासिल गर्न सकिएको छैन । हुनत उक्त तथ्यलाई योजनाहरूमा नै स्वीकार गरिएको पनि छ ।

१५औं योजनाबाट सुरुवात गरिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोच प्राप्तिका लागि २१०० सालसम्म बन्ने अन्य ४ वटा योजनाहरू पनि यही दिशामा अग्रसर हुने सुनिश्चित थियो । यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तर्जुमा गरेको १६औं योजना सोही दिशाउन्मुख कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

१६औं योजनाको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य अन्तर्गत उच्च र दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व रहे तापनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, कृषि उपजहरूको भण्डारण तथा बजारीकरणमा यथेष्ट ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा यस क्षेत्रबाट प्राप्त गर्नुपर्ने लाभ लिन नसकिएको स्पष्ट छ ।

१६औं योजनाको अवधिको कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिद्धरको औसत लक्ष्य हालको अनुमानित ३ बाट ४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने अवश्य पनि होइन ।

पछिल्ला वर्षहरूको कृषि, गैरकृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर हेर्दा कृषि क्षेत्रको भन्दा गैरकृषि क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रको तुलनामा बढी सन्तुलित देखिन्छ । कोभिड महामारीको समयमा गैरकृषि क्षेत्र सुस्ताउँदा पनि कृषि क्षेत्रमा न्यून प्रभाव परेको यथार्थ हाम्रा अगाडि प्रष्टै छ ।

तसर्थ यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादन उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पूँजी, प्रविधि, श्रम तथा भूमि लगायत अन्य साधनको उच्चतम परिचालन अपरिहार्य हुन्छ ।

१६औं योजनामा बृहत् बहस गर्नुअघि १५औं योजनाले तय गरेको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिको दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति अन्तर्गत प्राप्त भएका परिणामको पनि समीक्षा गर्न जरूरी हुन्छ ।

उक्त योजनामा वैज्ञानिक, व्यावसायिक, बजार र उपभोक्तामुखी कृषि प्रणालीको विकास मार्फत कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, दिगो आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउने लक्ष्य राखे तापनि मुलुक कृषि उपजहरूमा थप परनिर्भर र आयातमुखी भइरहेको छ ।

उक्त योजनामा नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेकोमा २०७९/८० सम्ममा कृषि क्षेत्रको औसत योगदान २४.६ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी कृषि उपजहरूको बढ्दो आयातलाई न्यूनीकरण गर्न कुल आयातमा कृषि उपज, जीवजन्तु र खाद्य पदार्थको अंश ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेकोमा आ.व. २०७९/८० सम्ममा १५ प्रतिशत रहेको छ ।

पछिल्लो वर्षका तथ्यांकका आधारमा आयातमा केही कमि आए तापनि कृषि उपज तथा खाद्य वस्तुमाथिको परनिर्भरता झन् बढ्दै गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकका आधारमा आ.व. २०८०/८१ को ११ महिनामा आयात भएका मुख्य २० उपजहरूमा धान (चामल) १३औं स्थानमा पर्दछ भने खानेतेल १७औं स्थानमा छ ।

१६औं योजनाको अन्त्यसम्ममा नवीन प्रविधिमा आधारित सिंचाइ विकासका कार्यक्रम लगायत अन्य कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन मार्फत ५० प्रतिशत जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । १५औं योजनाको अवधिमा सिंचाइयोग्य जमिनको मात्र २५ प्रतिशत भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुगेको छ जुन आफैंमा जलस्रोतको प्रचुर उपलब्धता भएको मुलुकका लागि लज्जाको विषय हो ।

विगतका योजनाहरूको अनुभव गर्दा सिंचाइ सुविधा विस्तारलाई हरेक योजनाले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने तर राष्ट्रिय गौरवका सिंचाइ आयोजनाहरू (सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन) समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ तदारुकता नदेखाउने प्रवृत्तिका कारण सिंचाइ विस्तारमा आशातित उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन ।

१६औं योजनाले अघिल्लो योजनाको अवधिमा तराई मधेश क्षेत्रमा कृषि उत्पादन क्रमिक रूपमा व्यावसायिक हुँदै गएको उल्लेख गरे तापनि वास्तविक रूपमा कृषकहरूमा कृषि उत्पादनले बजार नपाउँदा कहिले खेतबारीमा नै नष्ट गर्नु परेको त कहिले चौपायालाई चराउनु परेको समाचारहरू छापामा आज पनि उत्तिकै आइरहेका छन् । यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा फलफूल, नगदेबाली र कृषि पर्यटन विस्तार भएको दाबी पेश गरेतापनि यथेष्ट मात्रामा उक्त दिशाउन्मुख भएको देखिंदैन ।

१६औं योजनामा नै समावेश भएको माछा, मासु, अण्डा र दूधको उत्पादनमा वृद्धि भई देश यी वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको कुरालाई नकार्न सकिंदैन । तर उत्पादन बढे तापनि बजारमा सोही अनुरूप दूधको खपत नबढ्दा आफूले उत्पादन गरेको दूध कहिले सडकमा लगेर पोख्न त कहिले बेचेको दूधको भुक्तानी नपाउँदा कृषकहरू माइतीघरमा धर्ना कस्न बाध्य पारिएको सन्दर्भ बिर्सन मिल्दैन ।

यसका साथै अण्डा र कुखुराको मासुको उत्पादन बढ्दै जाँदा दानाका रूपमा प्रयोग हुने अन्नको आयात आकाशिइरहेको यथार्थता नजरअन्दाज गर्न हुँदैन ।

१६औं योजनाले नै अंगीकार गरेका कृषि क्षेत्रका चुनौतीहरू न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफलयुक्त कृषि उपज, कृषिप्रतिको बढ्दो विकर्षण तथा आधारभूत खाद्य पदार्थमा परनिर्भरता हुन् ।

यसका साथै कृषि पूर्वाधार तथा प्रविधिको सहज उपलब्धता, खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उच्चतम प्रयोग, कृषि भूमिको खण्डीकरण, जलवायु अनुकूलित कृषि प्रणालीको अवलम्बन, कृषि उपजको ढुवानी, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई कृषि क्षेत्रको विकासमा देखिएका मूलभूत चुनौतीको रूपमा चित्रण गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा हुने न्यून अध्ययन तथा अनुसन्धान, राष्ट्रिय समस्याका रूपमा अगाडि आइरहेको युवा शक्तिको विदेश पलायन कृषि रूपान्तरणका लागि मुख्य सवालका रूपमा रहेका छन् । यसरी जनशक्ति निर्यातबाट प्राप्त विपे्रषणका कारण एकातर्फ स्वदेशमा नै कृषि उपजको उत्पादन तथा कृषिमा लाग्नुपर्ने जनशक्ति घट्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आयको अधिकांश हिस्सा उपभोग्य वस्तुको आयातमा हुने खर्चका रूपमा विदेशतिरै सोझिइरहेको छ ।

यस्ता चुनौतीको सामना गर्नका लागि भूमिको सदुपयोग मार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रप्रतिको आकर्षण अभिवृद्धि कार्यक्रम, कृषि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण कार्यक्रम, समुदाय तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधारित कार्यक्रम लगायत अन्य थुप्रै कार्यक्रम १६औं योजनाले अगाडि सारेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।

यसका साथै बीउबिजन, मल तथा कृषि औजारको सुनिश्चितता सम्बन्धी कार्यक्रम, नवीन प्रविधिमा आधारित सिंचाइ विकासका कार्यक्रम तथा कृषिजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीसँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कृषि रूपान्तरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण अन्तर्गत विविध कार्यक्रम समावेश गरेको योजनाको कार्यान्वयन कतिको खरो रूपले अगाडि बढ्छ, त्यो त समयले नै देखाउला । विगतका नजिरहरूलाई हेर्दा भने योजना मार्फत सार्वजनिक गरेका श्रवणप्रिय कार्यक्रमहरू योजनाका किताबमा नै सीमित हुने र कार्यान्वयन फितलो हुने प्रवृत्ति नदोहोरिएला भन्न यथेष्ट आधारहरू देखिंदैन ।

कृषि भूमिको खण्डीकरण रोकेर कृषियोग्य जमिनलाई गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुन नदिने कार्यक्रम अगाडि सारे तापनि जमिनको बढ्दो बजार मूल्य र जनस्तरमा आकाशिंदो घडेरी मोह भंग गर्न त्यति सहज देखिंदैन ।

यसको समाधानका लागि सरकार भूमिको किनबेचबाट प्राप्त हुने राजस्वको पछाडि नलागी कृषि जमिनलाई प्लटिङ्ग व्यवसायमा रूपान्तरण हुनबाट जोगाउन यथाशक्य चाँडो कानुन तथा नीति–नियम परिमार्जनमा लागिपर्नु पर्छ । यसका साथै जमिनको चकलाबन्दीलाई प्रोत्साहन, करार तथा व्यावसायिक खेती, सहकारी खेती र सामूहिक खेतीको अभ्यासलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक छ ।

कृषि रूपान्तरणको जग बसाल्ने ध्येयले गुणस्तरीय बीउबिजनको विकास तथा उत्पादन, कृषि जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सीप अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको योजना कार्यान्वयनमा जान्छ–जाँदैन भन्ने सन्देह पनि यथावत् नै छ ।

हालसम्मको गुणस्तरीय बीउबिजनको जातीय अनुसन्धानको अवस्था दयनीय छ । एकातिर कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायत संस्थाहरूमा उपलब्ध स्रोत, साधन, बजेट, जनशक्तिको चरम अभाव छ भने अर्कोतर्फ अथाह पूँजी र क्षमता भएको निजी क्षेत्रको सहभागिता न्यून रहँदै आएको छ ।

१६औं योजनामा समावेश भएको कृषिप्रतिको आकर्षण बढाउने कार्यक्रम अबका दिनमा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जाला हेर्न बाँकी नै छ । अहिलेकै अवस्थाको आकलन गर्दा भने लागत सुरक्षाको अभाव तथा उत्पादन लागतको आधारमा कृषि उपजको उचित बजारमूल्य नपाउँदा खेती–किसानी गर्नु भन्दा खाडीको गर्मीमा काम गर्न रुचाउने जमात बढ्दै गइरहेकाले कृषिप्रतिको विकर्षण बढ्दो छ ।

सन् २०१८ मा भएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेका जनसंख्या ६०.४ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२१ मा ५०.४ प्रतिशत पुगेको छ । उक्त तथ्यलाई नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण तेस्रो र चौथोबाट प्राप्त तथ्यांकले थप पुष्टि गरेको छ ।

समग्रमा, १६औं योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कार्यान्वयनको चरणमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण मार्फत सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्ने हो भने स्वदेशमै उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपभोगमा वृद्धि गर्दै आयातित वस्तु तथा सेवाको परनिर्भरता घटाउँदै लैजान आवश्यक छ । जसका लागि सुरुवात कृषि उपजहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनबाट गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

यसका साथै कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, कृषि उपजहरूको भण्डारण तथा बजारीकरणमा आमूल परिवर्तन सहितको कृषि रूपान्तरणका माध्यमबाट मात्र १६औं योजनाको व्यावहारिक कार्यान्वयन सम्भव छ ।

लेखक अर्थशास्त्रका अध्येता हुन् ।