लठिबज्र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणका ५ उदाहरण

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को लागि लिइने परीक्षालाई वस्तुपरक, पूर्वानुमानयोग्य र व्यवस्थित बनाउन भनी ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७’ जारी गरियो। निकै कठिन प्रक्रियापछि जन्मिएको यो निर्देशिकालाई सुरुमा त बेवारिसे बनाउने षड्यन्त्र पनि गरियो।

२०७७ चैतमा जारी भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा जान प्रदेश सरकारहरूले हिच्किचाएको कारण निकै समय लाग्यो। अन्य सबै प्रदेशले लागू गरिसकेपछि बागमती प्रदेशले अन्ततः फागुन २०७९ देखि कार्यान्वयनमा ल्यायो। यसको मुख्य कारण यो लागू गर्नु भनेको लाइसेन्स परीक्षामा ७० प्रतिशत अंकभार प्रणाली लागू हुनु थियो।

यो लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र बागमती प्रदेश मन्त्रीले जोड गर्दा पनि निजी ट्रायल सेन्टरका दबाबका कारण मुख्यमन्त्रीले लागू गर्न नदिई रोकेर राखे र उनको पलायन पछि मात्र झण्डै दुई वर्ष ढिला गरेर २०७९ फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आयो।

यातायातको क्षेत्रमा पुरानो संकीर्ण व्यवस्थाको सट्टा नयाँ सुधारिएको व्यवस्था लागू गर्ने सन्दर्भमा प्राय: राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संयन्त्रसँग पौंठेजोरी खेल्ने गरेको देखिन्छ। यातायात विभाग र कार्यालयका सुझावका बाबजुद खास गरेर अतिरिक्त आम्दानीको लागि दलाल र निजी व्यापारिक स्वार्थी समूहहरूको प्रभावमा राजनीतिक नेतृत्वले नै नयाँ सुधारिएको व्यवस्था लागू गर्न रोक लगाएका धेरै उदाहरण छन्।

लाइसेन्स परीक्षामा ७० प्रतिशत अंकभार प्रणाली होस् या सीसीटीभी क्यामराले प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) को निगरानी गर्ने होस् नयाँ र सुधारिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा कठिन बागमतीमै हुने गरेको छ।

१. आफ्नै सवारीबाट ट्रायल परीक्षा दिन नपाइने !

भारत, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायत मुलुकमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको आफ्नै सवारी साधनमा परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा पनि पहिले पहिले आफ्नै सवारी साधनबाट ट्रायल दिन पाइन्थ्यो। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ शुरुमा लागू हुँदा पनि आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेर ट्रायल दिन पाइने व्यवस्था गरे पनि २०७८ साउन ७ मा दफा १४ को सो उपदफा हटाई ‘परीक्षा स्थलमा कार्यालयले व्यवस्था गरेको सवारी साधन…’ भनी कार्यालयले नै साधन उपलब्ध गराउने नयाँ उपदफा थप गरेको पाइन्छ।

उपरोक्त प्रावधानको संशोधन सरकारले आफैं गर्ने भन्ने तर यथार्थमा निजी संस्था ठेक्कामा लिई कार्यान्वयन गर्ने भनी नियोजित रूपमा गरेको देखिन्छ। सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सम्झौता गरिएका अमूक ड्राइभिङ सेन्टरले एकाधिकार जमाई चलखेल गर्ने गरेका छन्। सरकारी यातायात कार्यालय निसहाय बनेका छन्।

पंक्तिकारकै हाल सालैको राधे–राधे, भक्तपुर कार्यालयमा जाँदाको अनुभवमा यातायात र ट्राफिक कार्यालयका प्रतिनिधिहरू ट्रायलमा उपस्थित हुने भए पनि ठेक्का लगाइएको निजी ट्रायल सेन्टरले सवारी साधन ठीक हालतमा नराखेर गियर, क्लच, ब्रेक असामान्य बनाई परीक्षार्थीहरूलाई नियतवश अनुत्तीर्ण बनाउने, अनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण गराउने, सेटिङ गरेर मोटो रकम असुल्ने, परीक्षार्थीलाई आफ्नै सवारीबाट ट्रायल दिन नदिने, ट्रायल सेन्टरकै सवारीमा अभ्यास गर्न बाध्य पारी अत्यधिक शुल्क उठाउने, व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयताको ख्याल नगर्ने, जसरी हुन्छ बढी रकम तिर्न बाध्य पार्ने जस्तो अनियमितताका धन्दा चलाएको देखिएको छ।

यस्ता कैयौं रिपोर्ट र स्टिंग अपरेशनका दृश्य सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही भएको विरलै सुनिएको छ। लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षामा भ्रष्टाचारको गुनासो आएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले परीक्षार्थीलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था गर्न २०७९ माघदेखि नै निर्देशन दिने र अनुगमन गर्ने गरे पश्चात् अन्य प्रदेशले कार्यान्वयन गरे पनि बागमतीले भने अझै गरेको छैन।

सर्वसाधारणले सास्ती पाएको र अन्य तालिम केन्द्र भन्दा यिनीहरूमा अत्यन्त चर्को शुल्कहरू बुझाउनु परेको गुनासो र सतर्कता केन्द्रको आदेशका बाबजुद यातायात विभाग/कार्यालयका कर्मचारी र सम्बन्धित मन्त्रालयका राजनीतिक नेतृत्वहरूले आफ्नै सवारीमा ट्रायल दिन सुचारु नगरी मौनता साध्नु संयोग मात्र अवश्य होइन।

निजी ट्रायल सेन्टरको सवारीमा बाध्यतावश अभ्यास गर्न लगाई उठाइएको चर्को शुल्क नै दैनिक लाखौं हुने गर्दछ। यसरी हुने गैरकानुनी आम्दानीबाट हात धुनुपर्ला भन्ने डरले नै यस्ता सेन्टरकै मिलोमतोमा सतर्कता केन्द्रका अधिकारी विरुद्ध नै अधिकार क्षेत्रको दुरूपयोग गरेको भनी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा उजुर हालेर स्पष्टीकरण सोध्न लगाएर सतर्कता केन्द्रकै हात बाँध्न सफल भएका छन्। नत्र, अन्य सबै प्रदेशमा कार्यान्वयनमा आइसकेको व्यवस्था सर्वसुविधा सम्पन्न बागमतीमा मात्र असम्भव हुनुमा अरू कुन कारण हुनसक्छ त ?

भन्नलाई निर्देशिकाको संशोधित व्यवस्थाले नै दिंदैन भनी सरोकार केन्द्रले दिएको आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न दिनु भन्ने निर्देशन लत्याउन सजिलो भएको छ। तर चाहने हो भने निर्देशिकाको दफा संशोधन गर्न विभागलाई कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन।

तसर्थ, यसको समाधान भनेको बागमती यातायात प्रदेश सरकार, विभाग र कार्यालयले निर्देशिका तुरुन्त संशोधन गरी आफ्नै सवारीमा ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु नै हो। सेवाग्राहीको हित प्रति राज्य अलिकति मात्र पनि संवेदनशील छ भने त्यो कार्यान्वयनमा नआउञ्जेल परीक्षा सञ्चालन गर्नको लागि सम्झौता गरिएका निजी ड्राइभिङ सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन बाहेकका त्यहींको साधनमा सिक्ने, सिकाउने र अभ्यास गराइने जस्ता गतिविधिमा पूर्णरूपमा रोक लगाउनुपर्छ। नत्र यस्ता निजी ट्रायल सेन्टरको मनोमानी अन्त्य हुने छैन र सेवाग्राही लुटिइरहने छन्।

२. लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा गोपनीयताको बेवास्ता

उक्त परीक्षा सञ्चालन निर्देशिकाको दफा ११ मा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा परक्षार्थीको नाम, थर र रोल नं. मात्र उल्लेख गरी नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। तर पनि ट्रायल सेन्टर र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले परीक्षाको नतिजामा नाम, थर, लिंग, नागरिकता नं. मात्र नभई बाबु, आमा वा दम्पतीको नाम समेत आफ्नो वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल लगायतमा पोष्ट गरेर सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्।

यो निर्देशिकाको दफा ११ मात्र नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकको पनि विरुद्ध छ। यी व्यक्तिगत विवरणहरू दुरूपयोग हुने सम्भावना प्रबल रहेको हुँदा सरकारी संयन्त्र संवेदनशील हुन र आवेदकले मात्र नतिजा हेर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न जरूरी छ।

३. अटोमेटिक चारपांग्रे सवारीको छुट्टै परीक्षा र क्याटेगोरी किन नबनाउने ? 

जसरी गियरवाला मोटरसाइकल र स्कुटरको लागि छुट्टाछुट्टै परीक्षा र लाइसेन्सको प्रकार वा क्याटेगोरी तोकिएको छ त्यसैगरी चारपांग्रे हल्का सवारीको हकमा पनि म्यानुयल गियरवाला र अटोमेटिकको लागि पृथक् परीक्षा र प्रकारको व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको छ। आजकल विकसित मुलुकमा चालक रहित गाडी गुड्न थालिसकेका छन् तर हाम्रो प्रणालीले अटोमेटिक गाडी छन् भन्नेसम्मको पनि हेक्का राखेको देखिंदैन।

विद्युतीय गाडी सहित अटोमेटिक गाडीको बढ्दो प्रयोग र रोजाइको कारण त्यस्ता गाडी चलाउनेहरूले अनिवार्य रूपमा गियरवाला गाडी नै सिकेर परीक्षा दिनुपर्ने प्रणालीमा सुधार ल्याउन जरूरी छ। वर्तमान युगमा संसारको जुनसुकै मुलुकमा पनि कसैले म्यानुयल गियरवाला गाडी नचलाई अटोमेटिक गाडी मात्रै चलाएर पनि जिन्दगी बिताउन चाहे सजिलै सक्छ। अटोमेटिक चलाउँछु भन्नेलाई म्यानुयल गियरवाला गाडी सिक्न जरूरी हुने थिएन।

छोटै समयमा सिकेर छिट्टै लाइसेन्स निकाल्न सकिन्थ्यो। आखिर म्यानुयल गियरवाला गाडी चलाउन नजानेको वा नसिकेकाले चाहेरै पनि त्यस्ता गाडी चलाउन सक्ने हैनन्। यसो गरे सबै सरोकारवालाहरूको धेरै स्रोत, साधन र समयको बचत हुन्छ। सडकमा यति धेरै स्कुटरहरू चलेका देखिन्छन् यदि स्कुटरको लागि पनि मोटरसाइकलकै जाँच दिनुपर्ने हो भने कति हैरानी बेहोर्नुपर्थ्यो होला ?

त्यसैले अटोमेटिक चारपांग्रेको छुट्टै परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न पेट्रोल, डिजल र ग्याँसबाट चल्ने सवारीको मात्र उल्लेख भएको ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७’ को दफा १४ मा आमूल संशोधनको जरूरी छ। सुरुमा व्यवस्थित गर्न अप्ठेरो देखिए पनि यसले आम नागरिकलाई ठूलो राहत दिन्छ। परीक्षा सञ्चालन सहज बनाउन मोटरसाइकल र स्कुटर जस्तै गियरवाला र अटोमेटिक गाडीको परीक्षाको लागि छुट्टाछुट्टै समय तोक्न सकिन्छ।

लाइसेन्स परीक्षामा असफल हुनेले किन तीन महिना कुर्नुपर्ने? लाइसेन्स परीक्षाको लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए वा लिखित उत्तीर्ण गरी ट्रायलमा तीन पटकसम्मको मौका परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा अर्को दरखास्त दिन तीन महिना कुर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुमा कुनै तथ्यपरक र व्यावहारिक तुक देखिंदैन। उत्तीर्ण नभएसम्म परीक्षा दिन किन नपाउने ?

अनुत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीले एक–दुई हप्तामै पुनः तयार गर्न सक्दैन र ? कुनै परीक्षार्थी पुनः तयार नभई परीक्षा दिन आउँदैन। बरु अनुत्तीर्ण भएको कारण ताजै हुँदा पुनः परीक्षा दिन पाए उत्तीर्ण हुने सम्भावना हुन्छ नै अर्कोतिर सरकारलाई पनि त राजस्व आइनै रहने हुन्छ। यसै पनि सरकारी सेवा लिन कठिन हुँदै गएको अवस्थामा तीन महिना कुरेर पुनः सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था लोक कल्याणकारी छैन र यसले कसैलाई फाइदा पुर्‍याएको छैन। त्यसैले यसलाई खारेज गर्नु उचित देखिन्छ।

४. ट्रायल सम्बन्धी गुनासो र उजुरी किन निरुत्साहित ?

सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षास्थलमा जडित सीसीटीभी क्यामरा सञ्चालन कार्यविधि, २०६८ को दफा १२ मा ‘गुनासो व्यवस्थापन, पुनर्निर्णय’ अन्तर्गत ट्रायलको नतिजा उपर चित्त नबुझे वा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण सम्बन्धमा चित्त नबुझे कार्यविधिको अनुसूची-२ अनुसारको ढाँचामा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर व्यावहारिक रूपमा उजुरीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ।

यातायात सम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधिमा कतै पनि उजुरी गर्न शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन तर व्यवहारमा भने उजुरी गर्न रु.१ हजार शुल्क लगाउने गरिएको छ। एकातिर ट्रायलको समयमा उपस्थित हुने सरकारी परीक्षक वा अनुगमनकर्ताले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने गरेको पाइन्छ अर्कोतर्फ कसैले उजुरी गर्न चाहेमा पनि यातायात कार्यालयका अधिकारीहरूले नै नतिजा परिवर्तन हुँदैन र अहिलेसम्म भएको पनि छैन त्यसैले किन उजुरी गरेर एक हजार खेर फाल्नुहुन्छ बरु अर्को परीक्षा दिनुहोस् नत्र तीन महिनापछि पुन: आवेदन दिनुहोस् भनी निरुत्साहित गर्ने गरेको पाइन्छ।

हुनत निर्णय गर्ने सीसीटीभी सञ्चालन संयन्त्रका पाँचै पदाधिकारीहरू यातायात कार्यालयकै कर्मचारी रहने हुँदा निजहरूले निष्पक्ष निर्णय गर्छन् भन्नेमा शंकै छ र रेकर्ड भएको दृश्यहरू निवेदकलाई देखाउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि छैन। आफ्ना कर्मचारीको निर्णयको बचाउ गर्नु स्वाभाविक देखिएला।

गुनासो गरे पुन: परीक्षामा पुनः अनुत्तीर्ण गराई इवी साध्न सक्ने डरका कारण गुनासो गर्न डराउने गरेका छन्। यसको कारणले गुनासोको संख्या पनि हाल त झण्डै शून्यमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ, गुनासो व्यवस्थापन शुल्करहित र अझै पारदर्शी बनाउन जरूरी छ। लाइसेन्स बाहेक समग्र सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा कसैले गुनासो गर्न खोज्यो भने पनि विभागको वेबसाइटमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको ठाउँ खाली रहेको धेरै लामो समय भइसकेको छ। विभाग गुनासो प्रति कति संवेदनशील छ यसैबाट पनि देखिन्छ।

५. स्मार्ट लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र कि फोटोवाला नगदी रसिद ?

स्मार्ट लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमै एकीकृत गरी समायोजन गर्ने समझदारी अन्ततः सरोकारवाला निकाय बीच हालसालै सम्पन्न भएको खबर आउनु निश्चय पनि उत्साहजनक र सकारात्मक छ। यो कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै लाइसेन्सको काम गर्नेछ।

हुनत राज्यले खुरुखुरु प्रिन्ट गरेर शुल्क लिएर लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने हो त्यत्ति गर्न नसक्दा लाइसेन्स कुर्नेको संख्या २० लाख र राष्ट्रिय परिचयपत्र कुर्नेको संख्या १ करोड नाघेको छ। त्यति पनि गर्न नसक्ने भनेर सर्वसाधारणले गिल्ला गर्छन् तर राज्यलाई कुनै लाज लाग्दैन। लाइसेन्सले गर्नुपर्ने काम राजस्व भुक्तानी गरेको रसिदले गरेको दुई वर्ष नाघ्दा धेरैजसोका त त्यही रसिद पनि यति झुत्रो भइसकेका छन्।

हुँदाहुँदा नयाँ यातायात मन्त्रीले कार्यभार सम्हालेको एक महिना पूरा गरेको प्रगति विवरणमा त्यही राजस्वको रसिदलाई स्तरोन्नति गरी त्यसमै क्यूआरकोड र फोटो राखी प्रिन्ट गरेर लाइसेन्सको रूपमा वितरण गर्ने निर्णय भएको खबर पनि बाहिरिएको छ।

उही सरोकारवाला निकाय सम्बन्धित एकै विषयका लागि लगभग एकै समयमा एकातिर राष्ट्रिय परिचयपत्रमै एकीकृत गरी वितरण गर्ने अर्कोतिर रसिदको स्तरोन्नति गरेर वितरण गर्ने दुई निर्णयमा पछिल्लो निर्णय नयाँ मन्त्रीको सस्तो लोकप्रियता झैं देखिन्छ त्यसैले निर्णय हाँसको चाल न कुखुराको चाल हुने निश्चित झैं देखिएको छ।

लाइसेन्सका लागि दुई वर्ष कुरेकाहरूलाई अब केही समय कुर्नु ठूलो कुरा नहोला तसर्थ राष्ट्रिय परिचयपत्रले नै नागरिकता, सवारी लाइसेन्स लगायत विभिन्न परिचयपत्रहरूलाई विस्थापित गर्ने दिगो समाधानको लक्ष्य हासिल गर्न, त्यही अनुसारको एकीकृत प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेर प्रिन्ट गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।

र, अब लाग्ने अनुमानित समयको लेखाजोखा गरी लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्र कुरिरहेकाहरूलाई सरकारले कहिलेसम्ममा कुन खालको कागजात वितरण सुरु गर्ने हो सोको बारेमा ढिलाइको लागि माफी माग्दै धैर्य गर्न एउटा पारदर्शी सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्छ।

बारम्बार यस्ता विषयमा अल्झिनु परेर जनमानसले भोग्नु परेको सास्तीलाई ध्यानमा राखेर २०७९ पुसमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै हरेक पटक सरकार गठन हुँदा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममै राखेर सर्वसाधारणलाई लाइनको सास्तीबाट मुक्ति दिन सरल र सहज सार्वजनिक सेवालाई प्राथमिकतामा राखी समाधान गर्ने भन्ने गरेका छन्।

तर यस्ता लक्ष्य र उद्देश्यका न कुनै आवधिक समीक्षा हुने गरेको छ न कुनै सरकारले उत्तरदायित्व बहन गरेको नै छ। खासमा साझा कार्यक्रम भनेको सरकारका सुरुआती दिनका देखाउने दाँत मात्र रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसक्यो।

जेहोस्, समयक्रममा सवारी तथा यातायात मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूले सेवा प्रदायकको सुविधाको लागि धेरै प्रयास गरेको देखिएको छ तर पनि सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र अझै बाँकी छन्। ट्रायलको लागि स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि रहेको बुझिन्छ। तर त्यसको लागि धेरै स्रोत र साधनको आवश्यक पर्ने बुझिएको छ।

नयाँ विधेयकले यी विषयवस्तुहरूलाई समेट्ला नै तर कहिले आउने टुङ्गो नभएको अवस्थामा हाललाई यी सरोकारहरूको तत्काल सम्बोधन जरूरी रहेको छ। असल मनसायले सुधार गर्न खोज्दा पनि नसक्नु र स्वार्थले प्रेरित भई नियतवश सुधारका सम्भावनालाई लत्याउनु दुई फरक कुरा हुन्। सफा नियतले सेवा दिने प्रयास गरेको देखिन्छ भने सेवाग्राहीले पनि बुझ्छन् र सहन्छन्। तर नियत खराब छ भने सरकारबाटै आफू ठगिएको, अन्यायमा परेको, पीडित भएको महसुस गर्छन र विद्रोही भावनाले स्थान पाउने हुन्छ। तसर्थ, सरकारी सेवा प्रदायकले जनभावनाको कदर गरी आवश्यक पाइला चालुन् ।