गण्डकीमा सत्ता सकस : मन्त्रालय संख्यामा सहमति नजिक, व्यक्ति र कार्यक्षेत्र टुंगिएन

११ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढाउनेबारे सत्ता गठबन्धनका दुई घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमति नजिक पुगेको भनिए पनि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र मन्त्रीबारे कुरा नमिल्दा सत्ता समीकरणको गाँठो अझै फुकिसकेको छैन ।

सुरुमा ७ मन्त्रालयबाट कुनै पनि हालतमा संख्या बढाउन नहुने अडानमा रहेको नेकपा एमाले अहिले ९ सम्म बनाउन सकिने अवस्थामा आइपुगेको छ भने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई जसरी पनि मन्त्रालयको संख्या १० पुर्‍याउनैपर्ने दबाब छ ।

मन्त्रालयको संख्या १० बनाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाइरहेका छन् ।

संख्याबारे नजिक पुगे पनि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र मन्त्री छान्न भने दुबैलाई सकस परेको छ । त्यसैले एमाले सरकारमा सहभागी भएको छैन ।

एमाले सरकार ढलाउँदै पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा उभ्याउन विश्वासको मत दिने माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादीका सांसद फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले विश्वासको मत दिएपछि दुबै मन्त्री छन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री पाण्डेसँगै आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङ र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री विन्दुकुमार थापा छन् ।

७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा दुई मन्त्रालय फणीन्द्र र मनाङेलाई छोडेपछि २ मन्त्री लिएर एमाले सरकारमा सहभागी निश्चित थियो । केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्नुअगाडि नै सर्वोच्च अदालतको २ पटकसम्म चक्कर काटेर एमालेलाई ढलाउँदै फणीन्द्र र मनाङेको साथले मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डे एक्लै मनमौजी चल्न सक्ने स्थिति थिएन । तर, उनले विभिन्न नियुक्तिमा बेवास्ता गर्नेदेखि सम्मानजनक हिसाबले सरकारमा ल्याउनेसम्मका कुरामा भने त्यति चासो नै नदिएको एमाले नेताहरुको गुनासो छ ।

यो बीचमा एमालेले नियुक्तिमा असहमति राख्नेदेखि प्रदेश कमिटीबाट विज्ञप्ति निकालेर सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा गर्‍यो भने एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पटकपटक सहजीकरणका लागि गुहार माग्दै काठमाडौं हानिए ।

सुरुमा फणीन्द्र र मनाङेलाई हटाएर मन्त्रालय ७ मै कायम गर्नुपर्ने एमालेको माग थियो । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले दु:खमा साथ दिएकालाई कुनै पनि हालतमा हटाउन नसक्ने नेतृत्वलाई बताइसकेका थिए ।

समीकरणअनुसार सरकार बनाउन नेतृत्वले नै हटाउन भन्यो भने मुख्यमन्त्री पाण्डेको पनि केही नलाग्ने एमालेको योजना थियो । तर, नेतृत्वले पनि मिलेर सरकारमा जान खगराजलाई आग्रह गरेको थियो भने प्रदेशको कारण केन्द्रलाई असर तथा जवाफ दिनुपर्ने काम नगर्न पनि भनेको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए ।

सत्ता समीकरणको गाँठो फुकाउने र न्युनतम साझा कार्यक्रम पनि बनाउने गरी एमालेबाट ३ र कांग्रेसबाट ३ सदस्य सम्मिलित कार्यदल गठन गरिएको भए पनि उसले निश्कर्ष निकाल्न सकेन । बरु विभिन्न विकल्प दिएर १० वटा मन्त्रालयसम्म बनाउन के–के बनाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिएर बाँकी बाँडफाँटको जिम्मेवारी नेताहरुलाई नै सुम्पियो ।

अहिले कांग्रेस कोटाबाट भनेर राख्दा भोलि एमालेको मुख्यमन्त्री हुँदा फणीन्द्र–मनाङेलाई सहभागी नगराउने र त्यतिबेला त्यो ठाउँमा आफ्नै मन्त्री बनाउने एमालेको योजना छ । तर, यो गठबन्धन नै कति जान्छ भन्नेमा दुबै दलका नेता ढुक्क नभएकै कारण फणीन्द्र र मनाङेको विषयमा निर्णय गर्न नसकेका हुन् ।

‘दुबै दललाई अहिले गठबन्धनको विश्वास नै छैन, कति समय जान्छ भन्ने एकीन छैन । भोलि तलमाथि हुनेबित्तिकै तिनै फणीन्द्र र मनाङे चाहिन सक्ने भएकाले बाहिर राजनीतिक खपतका लागि जे विषय राखे पनि भित्र दुबै सहमत नै छन्,’ एमालेकै एक सांसदले भने ।

मुख्यमन्त्रीसहित ९ बनाउने कि मुख्यमन्त्री बाहेक भन्ने विषयमा नेताहरु सहमति नजिक पुगेको भनिए पनि टुंगिइसकेको छैन । कांग्रेसले २ मन्त्रालय फणीन्द्र र मनाङेलाई छोडिसकेपछि एमालेलाई ४ र आफूलाई ४ मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ । एमालेलाई पनि सहज हुने गरेर फणीन्द्र र मनाङे कांग्रेस कोटाबाटै राख्नुपर्ने बाहिर भनिए पनि उनीहरुसहित कांग्रेस–एमाले बराबर बनाउने योजना छ ।

एमालेलाई ४ मन्त्रालय दिँदा १० बनाउनैपर्ने दबाबमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन् । अहिले उनको मन्त्रिपरिषदमा रहेका कांग्रेसका सबै मन्त्री सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका हुन् भने सबै भूगोलका हिसाबले पनि गण्डकीका मात्रै छन् । साविक धौलागिरि क्षेत्रबाट एमालेबाट समेटिन सक्ने भए पनि शेखर कोइराला–गगन समूहबाट १ जना मन्त्री बनाउनै पर्ने दबाबमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन् ।

‘एमालेलाई सरकारमा ल्याउन मन्त्रालयको संख्या बढाउने बताए पनि शेखर–गगन समूहबाट एक जना मन्त्री बनाउनै पर्ने दबाब मुख्यमन्त्री पाण्डेमाथि छ,’ कांग्रेस एक केन्द्रीय पदाधिकारीले भने, ‘एकलौटी हिसाबले चल्न सक्ने स्थिति उनले बाहिर भनेजस्तो होइन । शेखर–गगन समूहबाट एक जना मन्त्री बनाउनैपर्ने दबाब छ ।’

धौलागिरि क्षेत्रबाट मन्त्री हुन आकांक्षीहरु काठमाडौं धाइरहेका छन् । अहिलेसम्म एक जना महिला मन्त्रिपरिषदमा नभएपछि एमालेबाट ल्याउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनिरहेका छन् । मन्त्रालयको संख्या, कार्यक्षेत्र र पार्टीभित्रैको समूह पनि मिलाउनुपर्नेमा सहमति नजुटेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले सहजीकरणको आग्रहसहित सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए । नेतृत्वले एक हप्ताभित्रै टुंग्याउने तयारी गर्न र त्यहीअनुसार निर्देशन पनि आउने बताएको स्रोतको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले शीर्ष नेतृत्वलाई भेटेर फर्केलगत्तै एमाले नेता खगराज अधिकारी काठमाडौं गएका छन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले अब १/२ दिनभित्रै सबै टुंगो लाग्ने बताए । ‘मन्त्रालयको संख्या ९ बनाउने भन्ने हो अहिलेसम्म एमालेको मत । त्यो पनि मिल्ला तर मन्त्रालयको क्षेत्र र मन्त्री कोको भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन,’ नेपालीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले पनि नेतृत्वलाई भटेर फर्किनुभयो, अब हाम्रो दलको नेताले पनि निर्णय लिएर फर्किनुहोला ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि छिट्टै गण्डकीको मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने बताएका छन् । अब संख्यामा विवाद नरहेको, कार्यक्षेत्र र मन्त्रीबारे पनि एकखालको खाका तयार भइसकेको उनको भनाइ थियो ।

संविधानअनुसार कुल सांसदको २० प्रतिशत मन्त्रालय बनाउन सकिने हुँदा ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा १२ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । यसअघि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा बनाइएका १२ वटा मन्त्रालयलाई खगराज आएपछि ७ वटामा झारेका थिए ।

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै २८ गते बडो सकसपूर्ण हिसाबले विश्वासको मत लिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका पाण्डेका निम्ति असार १७ गते राति भएको कांग्रेस–एमाले समीकरणले सकस थपिदिएको छ।