अर्थको अड्कोले अग्निपीडितले पाएनन् आवास

११ भदौ, काठमाडौं । श्रीमान अब कहिल्यै विदेश नजाने भन्दै साउदीबाट फर्किएपछि चैतमास खडेरीमा पनि रंगेली ३ मोरङकी बितिया किस्कुको मन फरुङ्ग थियो ।

बितिया दम्पत्तीले जग्गा किन्ने, नयाँ घर बनाउने र छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउने योजना बनाएका थिए । त्यही समयमा चैत ३ गते दिउँसो रंगेली–३ को बाबुसाहेब टोलमा आगलागी हुँदा २३ घर जले ।

बितियाको घर पनि हेर्दाहेर्दै खरानी भयो । र, घरसँगै उनको सपना पनि !

‘श्रीमान घर आएको पाँच दिनमात्रै भएको थियो । त्यत्रो मिहिनेत गरेर जोहो गरेको सम्पत्ति सबै खरानी भयो’, बितिया भन्छिन्, ‘मान्छे मात्रै बाँकी भयौं । पाँच जनाको परिवार पाल्नै नसक्ने भएपछि आँसु पुछेर फेरि साउदी जानुभयो ।’

बालदेव बोर्डिङमा कक्षा ६ मा पढिरहेको छोरा सुजनलाई निकालेर सरकारी स्कुल रत्ना माविमा भर्ना गर्न बाध्य भइन् उनी । ‘छोरोलाई सानैदेखि बोर्डिङ स्कुलमा पढाइरहेका थियौं । महिनाको चार हजार फिस तिरेर ६ कक्षासम्म पुर्‍याएका थियौं,’ बितिया भन्छिन्, ‘घर जलेपछि फिस तिर्न नसकेपछि बोर्डिङबाट निकाल्यौं ।’

आगलागी भएपछि नगरपालिका प्रमुखसहित नेताहरु गाउँमा आए । केही हजार नगद राहत बाँडे । स्थायी घर बनाइदिने आश्वासन पनि दिए । तर, नयाँ वर्ष सुरु भएर वर्षायाम लाग्दा पनि नेताहरुले भनेको नयाँ घर बनेन ।

‘नगरपालिकाले दिएको ५० हजारले दुई–तीन महिना खानेकुरा किनेर खायौं । आफ्नो जग्गा नभएकोले सबथोक किनेर खानुपर्दा त्यो पनि सकियो,’ बितिया भन्छिन्, ‘पहिले–पहिले नेता आएर या–वा गर्दिन्छु भन्दै आश देखाए । पत्रकार आएर फोटो–भिडियो बनाए । अहिले त खै कहाँ गए नेता, कहाँ गए पत्रकार !’

***

रंगेली ३ कै चुट्का किस्कुले पनि आगलागीमा आफ्नो घरबास गुमाए । शरीरमा लगाएको एकसरो लुगाबाहेक केही बाँकी रहेन । सरकारले पक्की घर बनाइदिने आश्वासन दिएकाले जेठ महिनासम्म त्रिपाल मुनि बिताए । तर घरको सुरसार नभएपछि आफैं अस्थायी टहरो बनाउन कस्सिए ।

‘हावाहुण्डरीले, पानीले दुःख दियो तर हामीलाई सोध्न आउने कोही थिएन,’ चुट्का भन्छन्, ‘सरकारको बाटो कति दिन हेर्ने भनेर असारदेखि जलेका टिन, जलेका काठ बटुलेर अस्थायी घर बनाउन थाल्यौं ।’

उनका अनुसार आगलागी भएलगत्तै रेडक्रसलगायतका सहयोगी संस्थाहरुले ओढ्ने, ओछ्याउने, त्रिपाल र केही भाँडाकुँडा दिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्कालका लागि १५ देखि २० हजार रुपैयाँ (पाँच जना भन्दा कम सदस्य भएका परिवारलाई १५ हजार र पाँच वा त्योभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई २० हजार) सम्म नगद राहत बाँडेको थियो । केही रकम न्यूनतम आवश्यकताका सामान किन्दा र खाद्यान्न जोहो गर्दा सकियो । बँचेखुचेको रकमले घर बनाउन सुरु गरे ।

‘हावाहुण्डरी आउँछ, पानी पर्छ । त्रिपालमा बसेर दिन काट्न सकिँदैन । लालाबालाहरु छन् । कति दिन त्रिपालमा बस्ने ?’ चुट्काकी श्रीमती कुसुम पीडा मिश्रित आक्रोश पोख्छिन्, ‘नगरपालिकाबाट मान्छेहरु आएर छिट्टै पक्की घर बनाइदिन्छौं भन्नुभएको थियो, एउटा भान्छा कोठा, एउटा ट्वाइलेट र कल पनि बनाइदिने भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म रोकिएको रोकियै छ ।’

कार्यविधि खारेज भएपछि रोकियो अनुदान 

मुसहर र सन्थाल समुदायको बाहुल्य भएको मोरङको रंगेली ३ बाबुुसाहेब टोलका बितिया र कुसुम मात्रै होइन, अन्य जिल्लाका अग्निपीडितले पनि सरकारले पक्की घर बनाइदिने आशमा महिनौं बिताइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार निजी घर गुमाएका करिब १० हजार परिवार अनुदान पाउनबाट बञ्चित छन् ।

मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि–०७७ र ०७८ ले मनसुनजन्य विपदमा आवास क्षति भएकालाई मात्रै समेट्ने भएकाले अग्निपीडितहरु अनुदान पाउन बञ्चित थिए ।

त्यसैले सरकारले अघिल्ला दुवै कार्यविधि एकीकृत गर्दै ०८१ मा अग्निपीडितलाईसमेत समेट्ने गरी नयाँ कार्यविधि ल्यायो । गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ०८१ वैशाख ३ मा एकीकृत कार्यविधि स्वीकृत गर्‍यो । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै आगलागीका घटना पनि प्राकृतिक विपदमै समेटियो ।

०८१ को नयाँ कार्यविधिले मनसुनजन्य विपद्, आगलागीजन्य विपद्, भूकम्प, चट्याङ, हिमपहिरो, हिमताल विष्फोट, हावाहुरीलगायतका विपद्लाई एकीकृत रुपमा समेटेको छ ।

यसअघि २०७७ पुस २६ गते स्वीकृत भएको ‘मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि–२०७७’ ले २०७७ मंसिर ३० गतेपछिका मनसुनजन्य बाढीपहिरोका घटनाबाट प्रभावितहरुलाई समेट्थ्यो ।

यसैगरी २०७८ असार २ गते स्वीकृत भएको ‘आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि–२०७८’ ले मंसिर १ गतेपछिका आगलागीजन्य घटनाबाट प्रभावितहरुलाई मात्र समेट्थ्यो ।

अर्थको असहमति

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बसेको विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले २०८१ को कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेपछि बजेटका लागि सहमति लिने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको थियो ।

तर तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले ‘हाललाई बझाङ, जाजरकोट र डोटी केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित भएका जिल्लाहरुलाई मात्र लागू हुने गरी सहमति दिने’ निर्णय गर्यो ।

२०७७ र २०७८ का कार्यविधि खारेज गरिसकेको र २०८१ को कार्यविधिमा पनि मन्त्रालयले निश्चित जिल्ला तोकिदिएपछि अन्य जिल्लाका प्राकृतिक विपद् पीडित छुटे । मन्त्रालयले तोकेका जिल्ला बाहिरमात्रै करिब १० हजार विपद् पीडित रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

गृह मन्त्रालयको विपद महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भूसालले अर्थ मन्त्रालयको पत्रपछि अनुदान रकम वितरण रोकिएको बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसमा अझै पनि अन्योल नै छ । अझै ब्रेक–थ्रु भएको छैन ।’

मोरङका मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई पनि अर्थ मन्त्रालयको पत्रका कारण अग्निपीडितहरु स्थायी आवासको अनुदान रकम पाउनबाट बन्चित भएको बताउँछन् ।

‘पहिलेको कार्यविधि अनुसार स्थायी आवासका लागि रकम बाँड्ने भनिएको थियो । केहीलाई बाँडियो पनि । तर बीचमै त्यो कार्यविधि खारेज भएपछि अनुदान पनि रोकियो र सबै अलपत्र परे,’ प्रजिअ भट्टराई भन्छन् ।

कार्यविधिमा स्थायी आवास निर्माणका लागि पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई ५ लाख र तराई–मधेशका जिल्लाका बासिन्दालाई ३ लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार केहीलाई रकम उपलब्ध गराउन सुरु पनि गरिएको थियो ।

‘तत्कालीन कार्यविधि अनुसार काम अघि बढ्यो, कतिपयले केही रकम पाए । तर बीचमै क्यान्सिल भएकाले अहिले दिन सकिरहेको अवस्था छैन,’ प्रजिअ भट्टराईले भने ।

रंगेलीका मेयर भन्छन्– हामी आफैं पीडित छौं

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीका अनुसार रंगेलीका २२ अग्नि पीडितलाई घर बनाउन सहयोग गर्नका लागि ३/३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । त्यो रकम केन्द्र सरकार (जिल्ला प्रशासन कार्यालय)ले ५५ प्रतिशत, ३० प्रतिशत प्रदेश सरकारले र १५ प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाले व्यहोर्ने भनिएको थियो ।

२२ घर परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँको दरले कूल ६६ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आफ्नो भागमा परेको ३६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट निकासाका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । तर कार्यविधि खारेज भएकाले सो रकम अझै नपाएको बताउँदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले भने, ‘अहिले हामीले केही गर्न सकेका छैनौं ।’

रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलिप कुमार अग्रवालका अनुसार रंगेली–३ को बाबुसाहेब टोलमा आगलागीमा परी २३ वटा घर जलेका थिए । तर एक जनाको पक्की घर पनि भएकाले उनलाई लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएर वास्तविक पीडितको संख्या २२ कायम गरिएको छ ।

स्थायी आवास निर्माणका लागि गाउँलाई दुई ब्लकमा छुट्याइएको छ र स्थानीयकै अध्यक्षतामा दुईवटा उपभोक्ता समिति बनाइएको छ । उपभोक्ता समितिको नेतृत्व सन्थाल समुदायका महिलाले गरेका छन् । तर बजेट नहुँदा घर निर्माणमा समस्या भइरहेको छ ।

मेयर अग्रवालले केन्द्र सरकारले बजेट नदिएकाले अग्निपीडितसँगै आफूहरु पनि पीडित भएको बताए । ‘आगलागी हुँदाको समयमा एउटा कार्यविधि थियो, त्यो कार्यविधिअनुसार पीडितलाई स्थायी आवासका लागि हामीले काम अघि बढायौं,’ मेयर अग्रवाल भन्छन्, ‘रंगेलीका २२ घरलाई ६६ लाख रुपैयाँ चाहिएको छ । तर कार्यविधि खारेज भएको भन्दै संघीय सरकारले रकम नदिएपछि नगरपालिका आफैं दुःखीपीडित छ ।’

देशभर १० हजार घरधुरी पीडित

सरकार आफैंले बनाएको कार्यविधि आफैंले स्थगित गर्दा रंगेलीका अग्निपीडितले व्यहोरेको जस्तो समस्या देशभर नै रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरणको विवरण अनुसार त्यस्ता लाभग्राही घरधुरीको संख्या १० हजार ६१० छ । तीमध्ये पनि ७ हजार ७ घरधुरीसँग अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । अन्यसँग भने आफ्नो नाममा जग्गा नभएकाले सम्झौता हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणको विवरण अनुसार सम्झौता भएका लाभग्राहीलाई १ अर्ब ४९ करोड ७४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पठाउनुपर्ने छ र त्यसका लागि विभिन्न जिल्लामा १ अर्ब २१ करोड ३१ लाख ६६ हजार २५० रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईका अनुसार अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीलाई २८ करोड ४२ लाख ९८ हजार ७५० रुपैयाँ आवश्यक पर्दछ । सो अनुसारको रकम माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयले जम्मा ३ करोड रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराएकाले सबै लाभग्राहीले अनुदान रकम पाएका छैनन् ।

‘केही रकम जिल्ला पठाएपछि केहीले घर बनाउन सुरु पनि गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ । तर किस्ता–किस्तामा रकम दिनुपर्ने भएकाले सबै रकम पठाउन सकिएको छैन,’ विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. भट्टराईले भने, ‘यो गाँठो फुकाउने प्रयास भइरहेको छ ।’