सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे हटाउन माग गर्दै दायर भएको रिट न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा

११ भदौ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको छ ।

न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा (ग) नम्बरमा यो पेसी चढेको छ । यसभन्दा अघिका दुई वटा पेसीको सुनुवाइ सकिएपछि ३० वर्षे सेवा हटाउने बारेको पेसीको सुनुवाइ हुनेछ ।

गत आइतबार मात्रै सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश समेत माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

डीआईजी खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्व भट्टराई, एसपीहरु पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अशोक शाक्य, उद्धव रावलसहित १८ जना अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १६ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै ६ भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।