राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै सांसदहरुको विरोध

११ भदौ, काठमाडौं । सांसदहरुले राजदूत नियुक्ति सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । आजको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा धारणा राख्ने नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश अधिकारी, आनन्दप्रसाद ढुंगाना लगायतले सिफारिस समावेशी नभएको बताए ।

सरकारले हालै १७ जना राजदूत सिफारिस गरेको सन्दर्भमा संसदीय समितिको बैठकमा छलफल भइरहेको छ ।

छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले संविधानमा लेखिएको कुरा कार्यान्वयनका लागि भएको भन्दै राजदूत नियुक्ति सिफारिस समावेशी बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगानाले समावेशी समानुपातिकका बारेमा अहं प्रश्न उठेको भन्दै ती प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

महेश बर्तौला र प्रकाश अधिकारीबीच घोचपेच

जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले संविधानको सरकारले संविधानको पालना नगरेको टिप्पणी गरे । ‘संविधान पालना नगर्ने सरकारको आदेश जनताले किन पालना गर्ने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।

राजदूत नियुक्ति सिफारिस समावेशी नभएको विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारसँग प्रश्न गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘होइन भने यो समितिको औचित्य छैन, आजको बैठकबाट लेखौं ।’
नेकपा एमालेका महेश बर्तौलाले सांसद अधिकारीको भनाइप्रति लक्षित गर्दै यही समितिमा बसेर यही समितिको औचित्यमा प्रश्न उठाउनु शोभनीय नभएको बताए ।

यो समिति पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बनेको भन्दै बर्तौलाले भने, ‘समितिमा नबस्ने इच्छा भए वा बैठकमा नआउने इच्छा भए नआउन सकिन्छ तर यही समितिमा बसेर यही समितिको औचित्वमा प्रश्न गर्नु किमार्थ शोभनीय देखिँदैन । सभापतिले यसलाई नोटिसमा राख्नुपर्छ ।’
सरकारले गरेको सिफारिसको सन्दर्भमा सिधै सरकारलाई निर्देशन दिनुअघि भएको के हो भन्नेबारे एकपटक सोध्नुपर्ने उनले बताए ।

नेकपा एमालेकी ईश्वरी घर्तीले १७ जनामध्ये १४ जना खस आर्यबाट र ३ जना आदिवासी जनजातीबाट प्रतिनिधित्व रहेको तर मधेशी, दलित, मुस्लिम र थारुको प्रतिनिधित्व शून्य भएको भन्दै यसप्रति आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताइन् ।