अब पनि गम्भीर नहुने हो भने मान्छेले पत्याउनेवाला छैनन्

नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ । तर संविधानसभा पूर्वको अस्थिरता र संविधानसभापछिको अस्थिरता एउटै छैन । पहिले दलहरूको आन्तरिक कारणले पूरा कार्यकाल सरकार चल्दैनथ्यो । पछि समावेशी प्रणालीले धेरै दलहरू बने । साना दलहरूले ठूला दलहरूमाथि शासन गर्ने प्रवृत्ति देखिन थाल्यो ।

समाजमा आशा मरेको देखियो । कुनै पनि समाजलाई आशा मरेको अवस्थामा राख्नु खतरा हो । यसर्थ समाजमा आशा फर्काउने कुरा छलफलको विषय हुनुपर्छ । निराशा, कुण्ठा र पलायन रोक्ने दायित्व पार्टीहरूको हो ।

तर, निराशा चिर्छौं कसरी ? केही न केही नगरी हुँदैन । हामी जे छौं, ठीक छौं भनेर समाजको निराशा चिरिन्छ र ! यसर्थ आशा जगाउन केही गर्नुछ । सबभन्दा पहिले हामी किन असफल भयौं भन्ने विषयमा संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक समीक्षा जरूरी छ ।

यस्तो सन्दर्भमा प्रमुख दुई दल (नेपाली कांग्रेस र एमाले) ले समाजमा व्याप्त निराशालाई आशामा बदल्ने गरी लिएको पहलकदमीलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । यद्यपि यो सहकार्यमा सत्ता पनि जोडिएकाले फरक खाले टिप्पणी पनि छ ।

तर यो सहकार्यलाई सत्ता सहकार्यको दृष्टिले मात्र नहेरौं । निराशामा आशा ल्याउने कुरासँग जोडेर हेरौं । त्यो निराशामा आशा ल्याउन केही तथ्यहरूमाथि विचार र छलफल गर्नु जरूरी छ ।

भू-राजनीति

अस्थिरताको कारणमा भूराजनीतिलाई अलग गर्‍यौं भने नेपालको स्थायित्वको प्रश्न कठिन कार्य हो भन्ने लाग्छ । त्यस अर्थमा एउटा ‘फ्याक्टर’ हो, यो । पञ्चायतमा प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरामा पनि भूराजनीति जोडिएको पढ्न पाउँछौं ।

एउटा प्रधानमन्त्री हटेर अर्को आउनुको पछाडि के कारण थियो भन्ने बारेमा त्यसबेलाका राजनीतिज्ञहरूले लेखेका छन् । जबकि त्यसबेला शासन व्यवस्था एकदलीय थियो, तर अस्थिरता थियो । त्यो अस्थिरतामा भूराजनीतिक द्वन्द्वका प्रभावहरू थिए । संविधानसभापछि भूराजनीतिक प्रभाव बढेको छ, त्यो कुरामा अहिले नजाऔं ।

लोकतान्त्रिक संस्कार

अर्को विषय हो, लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण । यसमा हामी चुकिरहेका छौं । लोकतन्त्रलाई यति फराकिलो बनाइसक्यौं कि प्रयोग गर्न केही बाँकी छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवार छनोट पनि अनलाइन सर्भेबाटै गर्छौं भन्यो । भनेपछि प्रयोगमा के बाँकी रह्यो त ?

तर जे विधि प्रयोग गरे पनि आफूले मन पराएकै मान्छे छान्ने संस्कृति हामीसँग छ । जनतालाई एकप्रकारले प्रभावमा पार्न विधि पद्धतिको कुरा गर्ने हो, तर छनोट गर्दा रुचि अन्तर्गत गर्ने संस्कृति छ । सबैको उस्तै छ । तसर्थ संस्कृति निर्माण महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

विद्रोही चेत

पुराना पार्टीहरूमाथि आक्रमण भइरहेको सन्दर्भमा हामीले आफ्नो कमजोरी कहाँ छ भनेर हेर्नुपर्छ । हामीले झण्डै ६ दशक राज्यविरुद्ध आन्दोलन गर्‍यौं । जनतालाई राज्य विरुद्ध आवाज उठाउन सिकायौं ।

जब जनताबाट संविधान जारी गरेर जनताको राज्य बनायौं, जनतालाई राज्यको पक्षमा उभिन सिकाएनौं । तसर्थ जनता र राज्य जोडिएकै छैनन् । जनता र राज्य नजोडिएकाले चुनौती निराशामा बदलियो । हामी जनतालाई राज्यसँग जोड्ने कुरामा चुकिरहेका छौं । लोकतन्त्रमा जनता र राज्य जोडिनुपर्छ भन्ने कुरालाई दलहरूले साझा एजेण्डा बनाउनुपर्छ ।

सामाजिक अराजकता

वर्तमान अवस्थाकै समीक्षा गर्दा सामाजिक अराजकता चुनौती बनेको छ । जो सबभन्दा चर्को कुरा गर्दछ, त्यसप्रति जनता झुम्मिएका छन्, अँध्यारोको बत्तीमा पुतली झुम्मिए जस्तो ।

बलिदानीपूर्ण ६ दशक संघर्ष गरेका नेता भन्दा दुर्गा प्रसाईंको हाइ–हाइ देखिन्छ । नेपाली लोकतन्त्रको योभन्दा मजाक के हुन्छ ? केही हुन्न । दुर्गा प्रसाईं, जो आफैं व्यावसायिक असफलता खेपिरहेका छन्, उनी चाहिं सेलिब्रेटी बनिरहेका छन् । यो पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

संवैधानिक भावनामाथि हमला

हामीले समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्‍यौं । तर कार्यान्वयनमा ध्यान दिएनौं । चुनावी गठबन्धन गर्न थाल्यौं । स्थानीय तहको दुई प्रमुख पदमध्ये एउटा महिला हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई आफैंले उल्लङ्घन गर्‍यौं ।

गठबन्धन गर्दा समावेशिता नचाहिने भयो, तसर्थ विभिन्न अभ्यास गठबन्धनकै नाममा गर्‍यौं । यस्तो अभ्यासप्रति अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाए । संविधान उल्लङ्घन दलहरूबाट भइरहेको सन्देशले जनतामा आक्रोश देखियो ।

जनादेशको अवहेलना

निराशाको कारण खोजी गर्दा जनादेशको अवहेलना छुटाउनै सकिंदैन । चुनावका बेला गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धता पटक–पटक उल्लङ्घन गरेका छौं । जनताबाट म्यान्डेट पाएपछि पाँच वर्ष त्यसै अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हामीले मिलीमिली खण्डित गरेका छौं ।

अझ २०७४ सालको चुनाव पछाडि भन्ने हो भने माओवादी र एमाले अलग हुन मिल्दैमिल्दैनथ्यो । तर झगडा कहाँ पुग्यो भने जनताले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न भनेको कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । पछिल्लो समय जे भए, त्यो पनि जनादेश अनुसार भएन । त्यो हिसाबले चुनावी जनादेशको सम्मान गर्न सकेका छैनौं ।

कमजोर दलहरू

मैले भनेको सबै परिणाम दलहरू कमजोर हुँदा भएका हुन् । दलहरू कमजोर हुँदा अनुचित सम्झौता गर्नुपर्ने हुँदोरहेछ । यसर्थ लोकतन्त्रमा धेरै दलहरू होइन, बलिया दलहरू आवश्यक पर्छ । जुन मुलुक आर्थिक–सामाजिक रूपले सफल भएका छन्, त्यहाँ दलहरू बलिया छन् । बलियो दल निर्माणको थालनी नीतिगत बहसबाट हुन्छ ।

हामीकहाँ चुनावी घोषणापत्र माथि उम्मेदवारहरूले पनि चर्चा गर्दैनन् । चुनावी घोषणापत्र कस्तो बन्यो भने एकपटक सार्वजनिक गर्छौं त्यसपछि बिर्सन्छौं । जनताका बीचमा जाँदा नीतिगत बहस नै हुँदैन । नीगित बहस नभएपछि दलहरू ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा जानै सकेका छैनन् ।

नीतिगत बहस विनाको राजनीतिक परिणामबाट शक्ति निर्माण हुँदैन । मुलुकमा लोकतन्त्र बलियो बनाउने हो भने बलिया राजनीतिक दलहरू चाहिन्छ । बलियो दलले बलियो राज्य बनाउँछ, बलियो राज्यले नागरिकलाई समृद्ध बनाउँछ । यो दिशातर्फ संवैधानिक कानुनी प्रबन्धहरूलाई सोझ्याउनुपर्छ ।

संवैधानिक समस्या

तर हामीले संसदीय लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने खालका संवैधानिक अभ्यास गर्‍यांै, र त्यसको परिणााम बेहोर्दैछौं । संविधानको धारा ७६ (५) लाई जसरी राख्यौं र उपयोग गर्‍यौं, त्यो संसदीय लोकतन्त्रको विरुद्ध छ । यसले दलीय प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ ।

उपधारा ५ को सपना जसले पनि देख्न थाले । त्यसकारण संविधानमा सबै ठीक छ भन्ने होइन । कतिपय संवैधानिक प्रबन्धले संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ । यसैलाई सहयोग पुग्ने गरी दल सम्बन्धी कानूनमा राष्ट्रिय दल नभए पनि ह्वीप लगाउन पाउने व्यवस्था छ । यसले राष्ट्रिय दल नभए पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने अवस्था बन्यो, किनकि त्यहाँ ह्वीप लाग्छ ।

अहिले सत्ता समीकरण बन्नु र भत्कनुको पछाडि दल सम्बन्धी यही व्यवस्थाले काम गरेको छ । किनकि १० सिटले प्रधानमन्त्री पाउने हो भने १४ सिटले प्रधानमन्त्री किन नपाउने ? २१ सिट र त्योभन्दा ठूलाले किन नपाउने ? यसले प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने गठबन्धन हुनेभयो । गठबन्धन नै अस्थिरताको कारण बन्ने देखियो ।

अन्त्यमा, राजनीतिक अस्थिरताले सामाजिक मूल्यहरूकै विघटन हुन थालिसक्यो । आज नेपाली समाज कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा सामाजिक अराजकता, सांस्कृतिक मूल्यहरूको विघटन र निरन्तरको आर्थिक संकटले देखाउँछ ।

तसर्थ, अब पनि हामी गम्भीर नहुने हो, जे छ ठीक छ भनेर हिंड्ने हो भने मान्छेले पत्याउनेवाला छैनन् । त्यसैले निराशाका बीच आशा जगाउने कुरामा नीति निर्माताहरूले जवाफ दिनैपर्छ ।

(नीति फाउण्डेसनले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘राजनीतिक अस्थिरता र न्यूनीकरणका सम्भावित विकल्प’ विषयक अन्तरक्रियामा नेकपा एमालेका महासचिव पोखरेलले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)