मधेशमा राजनीतिक स्वार्थले कर्मचारी खटनपटनमा लफडा

११ भदौ, जनकपुरधाम । १६ मंसिर २०८० मा स्वास्थ्य सेवाको एघारौं तहमा बढुवा भएका मधेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. श्रवणकुमार नायकले ७ महिनासम्म आफूभन्दा कनिष्ट डा. राजीवकुमार झा मातहतमा काम गरे ।

स्वास्थ्य सेवा समूह हेल्थ इन्स्पेक्सन एघारौं तहका नायकको दरबन्दी भएको कार्यालय मधेश स्वास्थ्य निर्देशनालय नै हो । त्यस हिसाबले बढुवा हुनेवित्तिकै उनी स्वतः निर्देशनालयको निर्देशनमा नियुक्ति तथा पदस्थापन हुनुपर्ने हो ।

तर बढुवा अनुसार नियुक्ति र पदस्थापन नभएको भन्दै उनले धेरै पटक मधेशका प्रमुख सचिव, स्वास्थ्यमन्त्री र मुख्यमन्त्री गुहार्नुपर्‍यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सरोजकुमार यादवले आफ्नो दल निकटका डा. झालाई निर्देशनालयबाट सरुवा गरेनन् । बरु कानुन विपरीत जलेश्वर अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको समेत जिम्मेवारी दिए ।

जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बनेको करिब एक महिनापछि २० असारमा मन्त्रिपरिषद बैठकले नायकलाई निर्देशनालयको निर्देशकको जिम्मेवारी त दियो, तर पदस्थापन भने अहिलेसम्म गरेको छैन ।

‘२० असारमा क्याबिनेटबाट मेरो नियुक्ति भयो । २६ गतेदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गर्दैछु । तर मेरो पदस्थापन अहिलेसम्म भएको छैन’, नायकले भने, ‘बीचबीचमा प्रमुखसचिव र मुख्यमन्त्रीजीसँग पदस्थापनको बारेमा कुरा राख्ने गरेको छु । भइहाल्छ भनेर आश्वासन मात्र पाइरहेको छु । बढुवाको झण्डै एकवर्ष मेरो यत्तिकै बित्यो ।’

प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्याल डा. नायकको पदस्थापन मन्त्रिपरिषदले मात्र गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘पदस्थापनको प्रस्ताव क्याबिनेटमा लग्ने र निर्णय गर्ने काम सरकारको अधिकारको कुरा हो’, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री सिंहले नायकको पदस्थापन छिट्टै हुने बताए । ‘म आएलगत्तै उहाँको बारेमा बुझेँ र नियुक्ति गरिदियौं । अब पदस्थापन पनि गरिदिन्छौं’, मुख्यमन्त्री सिंह भन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई महिनादेखि सचिव लफडा

संघीय सरकारले मधेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवमा ११ औं तहका डा. सञ्जयकुमार ठाकुरलाई पठायो । ४ असारमा उनी हाजिर गर्न आउँदा सचिवको कार्यकक्षमा ताला लागेको थियो । मन्त्रालयका निमित सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले हाजिर गराउन रोक्दा त्यहाँ दुई समूहबीच घम्साघम्सी नै चल्यो ।

मन्त्रालयमा हाजिर हुन नपाएपछि डा. ठाकुरले १२ असारदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गर्न थाले । डा. ठाकुरका अनुसार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह र मन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंहको साथ पाएपछि निमित्त सचिव डा. यादवले मन्त्रालय छाड्नुपरेन । उल्टै पटक पटक उनीहरुले आफूलाई मधेशबाट फिर्ता हुन दबाब दिइरहे । निमित सचिव डा. यादव प्रदेश स्वास्थ्य सेवाका ११ औं तहका कर्मचारी हुन् । सचिव रिक्त हुँदा २०८० जेठमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले उनलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयहरुको सचिव खटाउने अधिकार संघीय सरकारलाई छ । तर मुख्यमन्त्री सतिश सिंह, मन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंह र प्रमुख सचिवले पदस्थापनमा सहयोग नगरेपछि डा. ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए । २७ असारमा अदालतले पदस्थापन गराउन परमादेश दिएपछि बल्ल उनले मन्त्रालयमा हाजिर हुन पाए । तर आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी केही दिइएन ।

हाजिर हुन पाए पनि जिम्मेवारी नदिएपछि उनले साउन अन्तिममा पुन सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्चले ठाकुरलाई पद अनुसारको जिम्मेवारी नदिए अवहेलना मुद्दा लाग्ने पत्र पठाएपछि मन्त्रालयको जिम्मा ठाकुरलाई नै दिने र यादवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बोलाउने निर्णय मधेश सरकारले गर्‍यो ।

तर अहिलेसम्म आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी नपाएको डा. ठाकुरको गुनासो छ ।

‘म आएपछि कानुनी व्यवस्था अनुसार सहज रुपमै हाजिर भई कामकाज गर्न पाउनुपथ्र्यो । तर सरकारी संयन्त्रले मलाई फिर्ता पठाउन चाह्यो । बाध्य भएर सर्वोच्च पुगेँ, परमादेश अनुसार हाजिर भएँ । तर आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेबारी अझै पाएको छैन’, सचिव डा. ठाकुरले भने ।

प्रमुख सचिव पौडेल डा. ठाकुरले हतार गरेको बताए । ‘हामीले उहाँलाई भनेकै थियौं असार मसान्तसम्म पर्खिनुस् । तलबभत्ता खुवाएकै थियौं । तर उहाँ सर्वोच्च पुगेर परमादेश ल्याउनुभयो’, प्रमुख सचिव पौडेल भन्छन् ।

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उस्तै उल्झन

२८ साउनमा निमित्त निर्देशकको हाजिरी र निवर्तमान निर्देशकको सरुवाको विषयमा मधेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा कर्मचारीको दुई समूहबीच धक्कामुक्की नै भयो । झगडा छुट्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंह र निमित्त सचिव डा. प्रमोद यादव नै पुगेका थिए ।

विषय थियो नवौं तहका ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मृत्युञ्जय यादवलाई निमित्त निर्देशकमा हाजिर गराउनुपर्ने । ११ फागुन २०८० मा प्रयोगशालामा आएका उनलाई २५ साउनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दियो । मधेश सरकारले संघीय निजामती सेवाका एघारौं तहका प्रमुख ल्याब टेक्नोलोजिस्ट प्रमुख डा. श्रवण मिश्र २० साउनमै हटाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले २० साउनमा २४ घण्टाभित्र बरबुझारथ गरेर सरुवा भएको ठाउँमा जान निर्देशन दिएको थियो । १८ साउन २०७७ मा निर्देशक भएर प्रयोगशालाको जिम्मेवारी सम्हालेका मिश्रको त्यसयता दुईपटक सरुवा भयो । तर उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर उनी मधेशको प्रयोगशालमा नै बसिरहेका थिए ।

संघबाट आफ्नो सरुवा भएको पत्र प्राप्त नभएको र मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने अनुसार २४ घण्टाभित्र बरबुझारथ गरी जानुपर्ने कुनै कानुनमा उल्लेख नभएको भन्दै उनी बरबुझारथ गरेर जानतिर लागेनन् ।

‘२४ घण्टाभित्रै बरबुझारथ गरी जानुपर्ने कानुनमा कतैपनि उल्लेख छैन । त्यसको २० दिनभित्र जान सकिन्छ । म जान तयार थिएँ’, मिश्रले त्यस दिन भनेका थिएँ, ‘तर मन्त्री र सचिव आएर नै आएर यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने सोचेको थिइन ।’

त्यस दिन मन्त्री र सचिव झण्डै तीन घण्टा बसेर निमित्त निर्देशकलाई कार्यालयमा हाजिर गराएर मात्र फर्केका थिए ।

स्वास्थ्य सचिव डा. प्रमोद यादवले मुख्यमन्त्रीबाट निर्देशन भएकाले मन्त्रीसँगै आफू पनि प्रयोगशालामा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘निमित्त निर्देशक हाजिर हुन आउँदा अवरोध भयो । मुख्यमन्त्रीजीले सम्बन्धित मन्त्रालय तपाईंहरुको पर्छ । पुगेर कानुनसम्मत गर्न निर्देशन भएपछि मन्त्रीजीसँगै म पनि आएको हुँ’, उनले भनेका थिए ।

स्वार्थले भइरहन्छ कर्मचारीमा लफडा

मधेशमा कर्मचारीहरुबीच यस्तो समस्या हुनुमा राजनीतिक कारण जोडिएको पाइएको छ । प्रदेश मन्त्रालयमा संघीय सरकारले सचिव पठाउने व्यवस्था छ, यदि संघबाट पठाएको छैन भने प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले निमित्त सचिव तोक्ने काम गर्छ ।

यसको अलावा मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी तथा संघबाट आउने कर्मचारीलाई मातहतको निकायमा खटनपटन गराउने गरेको छ । त्यसमा मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, विषयगत मन्त्रालयले स्वार्थ राख्दा लफडा भइरहने गरको कर्मचारीहरु बताउँछन्

आफ्नो निहीत स्वार्थका लागि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले कानुन मिचेर कनिष्ठलाई काखा र वरिष्ठलाई पाखा गर्दा कर्मचारीहरुबीच समस्या भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

एक उपसचिवका अनुसार पहुँच र लाभको आधारमा चलखेल गरी जिम्मेवारी तोक्ने काम तत्कालीन मुख्यमान्त्री लालबाबु राउतकै पालादेखि सुरु भएको थियो । जसलाई त्यसपछिका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र मन्त्रीहरुले पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, दर्जा र कानुन देख्दैन । आफू अनुकुल कर्मचारी हुँदा समयमै कानुन मिचेरै भएपनि राम्रो निकायमा नियुक्ति पदस्थापन गरिदिने गर्छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले तुरुन्त एक्सन लिन्छन्’, ती उपसचिव भन्छन्, ‘इमान्दार कर्मचारीलाई महिनौंसम्म जिम्मेवारी विहीन बनाउँछन् ।’

प्रदेशमा धेरै बजेट हुने निकायमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको स्वार्थमा कर्मचारीहरु वर्षौदेखि सरुवा नहुने समस्या पनि छ ।

एक अधिकृतका अनुसार कानुनी जटिलताले पनि संघ र प्रदेशका कर्मचारीबीच लफडा भइरहन्छ । संघीय निजामती ऐन नबन्दा त्यसले जटिलता उत्पन्न गरेको ती कर्मचारीको तर्क छ ।

‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र मधेश सरकारको निजामित ऐन २०७७ ले आआफ्नै किसिमले कानुनको व्याख्या गरेको छ जसले बेलाबेला यो उल्झन आइरहन्छ’, उनले भने ।

प्रमुख सचिव पौडेलले संघीय सरकारबाट प्राविधिक कर्मचारी सरुवा भएर आउँदा विवाद हुने गरेको छ । ‘यहाँ प्राविधिक कर्मचारी अभाव छ, यहाँ संघबाट आउँदा समस्या आइरहेको जस्तो मलाई लागेको छ’, उनले भने ।