प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुन थाले, रिक्त न्यायाधीशको टुंगो छैन

११ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा अहिले चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । २७ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतले पुरै २१ जना न्यायाधीश पाएको छैन । न्यायाधीशहरु रिक्त हुने तर समयमा पदपूर्ति नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ बढ्दो छ ।

१८ असोजमा ६५ वर्षे उमेरहदबाट प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अवकाश हुँदैछन् । उनी अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै आगामी प्रधानन्यायाधीश मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतमा रिक्त हुने अर्को न्यायाधीशको पनि सिफारिस हुनुपर्नेछ । नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै अर्को न्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

न्यायपरिषद सञ्चालन गर्न बनेको न्यायपरिषद ऐन, २०७३ मा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा (४)मा भनिएको छ, ‘न्याय परिषदले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’

अबको एक सातापछि भावी प्रधानन्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषदमा पठाउनुपर्ने अवस्था छ भने रिक्त हुने अर्का न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ । एकपछि अर्को निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको न्यायपरिषदले यसअघि नै सिफारिस हुनुपर्ने चार न्यायाधीशको नाम टुंगाउन सकेको छैन । परिषदका एक सदस्यका अनुसार, अबको एक साताभित्र नयाँ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना निकै कम छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे आफूहरुले बारम्बारको भेटमा प्रधानन्यायाधीश लगायत न्यायपरिषदका सदस्यहरुलाई तत्काल न्यायाधीश नियुक्ती गर्न आग्रह गरेको बताउछन् । ‘तपाईहरुलाई कानून र संविधानले दिएको सहुलियत प्रयोग गरेर एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुहोस् भनेका छौं, उहाँहरुले पटक्कै सुन्नुभएन’ बार अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘खोई, किन कसलाई पर्खिएर ढिलाई गर्नुभएको हो, हामीलाई थाह भएन ।’

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश लिएको १५ दिनपछि अर्थात ५ कार्तिक, २०८१ मा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना अवकाश हुनेछन् । न्यायपरिषदमा निर्णयहिनताको अवस्थाले निरन्तरता पाएमा तीन सातापछि सर्वोच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीशले मात्रै इजलास धान्नेछन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुले अवकाशको एक महिना अघिदेखि मुद्दाको सुनुवाई नगर्ने चलन छ । २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा हाल १७ न्यायाधीश छन्, ४ पद रिक्त छ ।

दुई वर्षदेखिको रिक्तता…

२ जेठ, २०७९ मा न्यायाधीश मीरा खड्काले अवकाश लिएयता सर्वोच्च अदालतमा सबै २१ जना न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । एकपछि अर्को न्यायाधीशले अवकाश लिने, तर नयाँ सिफारिस गर्न नसक्ने प्रवृतिले गत मंसीरसम्म सर्वोच्च अदालतमा सात जना न्यायाधीश रिक्त थिए ।

५ मंसीर, २०८० मा ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस भएको थियो । त्यतिबेला समेत एउटा पद रिक्त राखेर अरुमा मात्रै नाम सिफारिस गरिएको थियो । न्यायपरिषदले त्यतिबेला माओवादी कोटामा सिफारिस हुने न्यायाधीशका लागि पद खाली राखेको थियो ।

त्यतिबेला एउटा पदमात्रै रिक्त रहेकोमा त्यसपछि नौ महिनाको अवधिमा थप तीनजना न्यायाधीशले अवकाश पाएका हुन् । यो अवधिमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाले उमेरहदका कारण अवकाश लिएपनि उनीहरुको ठाँउमा अरु न्यायाधीश सिफारिस हुन नसक्दा रिक्त न्यायाधीशको संख्या ४ पुगेको हो ।

न्यायाधीश सिफारिसका लागि पटकपटक न्यायपरिषदको बैठक बसेपनि उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन सकेको छैन । न्यायाधीश अभावका कारण अहिले नियमित रुपमा दुई वटा संयुक्त इजलास प्रभावित भएकोमा अब तीनवटा इजलास अवरुद्ध हुने देखिएको छ । उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

उच्च अदालतको हकमा आफूहरुले नियमावली संशोधनको माग राखेको घिमिरे बताउछन् । ‘विचमा न्यायाधीशहरुको जेष्ठताक्रम नै फेरबदल गर्नेगरी नियमावली संशोधन भएको थियो, हामीले त्यसलाई नसच्याउदासम्म न्यायाधीश नियुक्ती नगर्नुहोस् भनेका छौं’ बार अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘उच्च अदालतमा हाम्रै कारणले रोकिएको भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतमा ढिलाई नगरे हुने हो । त्यहाँ किन ढिलाई भइरहेको छ ?’

न्यायपरिषदसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, लामो समय न्यायाधीश सिफारिस हुन नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख कारण हो । न्यायिक नेतृत्वले समेत त्यो दवाव चिर्न सकेको देखिदैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०९३ मंसीरपछि रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्नेगरी केही नाम सिफारिस गरेपछि न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरु असहमत भए । त्यसैका कारण लामो समयदेखिको गतिरोध कायम थियो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अजयकुमार चौरसिया कानूनमन्त्री बने । उनी सम्मिलित परिषदको बैठकमा सर्वोच्च अदालतमै प्रस्तावित न्यायाधीशको नामावलीवारे छलफल भएको थियो । परिषदसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘उनले नामावलीमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि समय चाहिन्छ’ भनेपछि टुंगिएको परिषदको बैठक फेरि शुरु हुन सकेको छैन । यसविचमा परिषदले केही न्यायाधीशको सरुवा, बढुवा र जिल्ला न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने लगायतका निर्णय गरिसकेको छ ।

परिषदसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ईश्वरप्रसाद खतिवडा सदस्य भएका बेला न्यायपरिषदले वरिष्ठ अधिवक्ता भएका व्यक्तिलाई मात्रै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने भनी नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

थप अधिवक्ताहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनुपर्ने भनी तयार भएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टमा पेश भइसकेपनि निर्णय भएको छैन । कतिपयले न्यायाधीश नियुक्तीलाई बरिष्ठत अधिवक्ताको उपाधीसँग पनि जोडेर हेरेका छन् । तर परिषदका एक सदस्य भने सिफारिस ढिलाई हुनुमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सूची थप्ने प्रस्तावसँग कुनै सरोकार नरहेको बताउछन् ।

न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ अहिले उच्च अदालतमा रिक्त १६ न्यायाधीशको सिफारिसका लागि गृहकार्य भइरहेको र त्यसपछि मात्रै सर्वोच्चको रिक्त पदमा छलफल हुने बताउछन् ।

‘उच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुको नाम टुंग्याउन हामीलाई डेढदेखि दुई साता लाग्ला’ उनी भन्छन्, ‘त्यो टुंगिएपछि मात्रै हामीले सर्वोच्चमा सिफारिस हुनुपर्ने नामावली तयार गरेर छलफल शुरु गर्छौं ।’ त्यतिञ्जेल सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीशकै नामावलीमा छलफल हुनसक्ने उनले बताए । १८ भदौंपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको ठाँउमा समेत अर्को न्यायाधीश सिफारिसका लागि बाटो खुल्छ ।