स्मृति कार्य : अहिंसात्मक भविष्यको लागि विगतको संरक्षण

टीआरसी ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट एकमतले पारित भएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलले सहमति गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि लामो समयदेखि थाती रहेको संक्रमणकालीन न्यायको कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। संशोधन विधेयकमा रहेका केही कमी-कमजोरी र असन्तुष्टिको आवाजका बावजुद संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने देखिन्छ।

संक्रमणकालीन न्यायको कार्यभार सत्य, न्याय, परिपूरण र पुन: नदोहोरिने अवस्था सुनिश्चित गर्नु हो। यी चार आयाममा प्रभावकारी काम हुनका लागि उक्त ऐन अन्तर्गत बन्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोग गठन, तिनको स्वायत्तता, विज्ञता र तिनलाई उपलब्ध साधन स्रोतले मुख्य भूमिका खेल्नेछन्। यस आलेखको उद्देश्य आयोग कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चर्चा गर्नु हैन। आयोगकै कार्यभारभित्र पर्ने तर द्वन्द्वका पीडित र भावी पुस्ताका लागि आम समाजले गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण काम, स्मृति कार्यको बारे यस आलेखमा चर्चा गरिनेछ।

के हो स्मृति कार्य ?

सिधा अर्थमा स्मृति कार्य भनेको विगतका स्मृतिलाई संरक्षण र स्मरण गर्ने प्रक्रिया हो। द्वन्द्वोत्तर समाजहरूमा यसको महत्त्व अहम् हुन्छ। यसले त्रासदीपूर्ण विगत र भविष्यबीच पुलको रूपमा काम गर्छ। इतिहासबाट सिकेका पाठहरू बिर्सन नदिने र पीडितहरूको आवाजलाई सम्मान दिने सुनिश्चित गर्दछ। यसले द्वन्द्वको समयमा पीडित बनाइएका व्यक्तिहरूको आवाज सुन्न र मान्यता दिन मञ्च प्रदान गर्छ।

उनीहरूको अनुभवलाई दस्तावेजीकरण र संरक्षण गरेर, स्मृति कार्यले द्वन्द्वको इतिहासलाई मेटिन वा विकृत हुन दिंदैन। साथै पीडितहरूले भोगेको पीडा र दुःखलाई स्वीकार्दै उनीहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न दबाब समेत दिन्छ। केवल विगतलाई सम्झनु मात्र स्मृति कार्य होइन। यसले त सामाजिक मेलमिलाप र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका समेत खेल्न सक्छ।

स्मृति कार्य किन ?

नेपालमा चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले समाजमा गहिरो घाउ छोडेको छ। जसमा अनुमानित १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाए। १५०० हाराहारी मानिसहरू अझै बेपत्ता छन्। हजारौं मानिस घाइते तथा अपाङ्गता बनाइए। यौनजन्य हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका पीडितको यकिन तथ्यांक अझैसम्म छैन। लाखौंको संख्यामा मानिसहरू विस्थापित भए। द्वन्द्वले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यदेखि समुदायको सामाजिक संरचनासम्मलाई प्रभावित गर्‍यो।

२०६३ मंसीर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि द्वन्द्वको औपचारिक समाप्ति भयो। तर द्वन्द्वका पीडित र तिनका परिवारहरूको लागि भने द्वन्द्वको घाउ अझै ताजा छ। राज्य र आम समाज विगतका तिता अनुभव बिर्सेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्छन्। तर द्वन्द्वले दिएको घाउमा मल्हम पट्टी समेत नगरी आलै घाउ बोकेर विगतलाई कसरी बिर्सने? यो कुरा पीडितलाई कसैले सुझाउन्नन्।

पीडितहरूले विगतको आफ्नो भोगाइ र कथाहरू राष्ट्रको इतिहासले बेवास्ता गरेको अनुभव गरेका छन्। इतिहासको व्यापक संकथनमा सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने/गराउने र दबाउनेहरूको महिमामण्डनभित्र ‘देश परिवर्तन’ को खातिर आफूले भोग्नु परेको पीडा र गर्नुपरेको त्यागका गाथा दबाइएको पीडितको गुनासो छ। ‘सेलेक्टिभ एम्नेसिया’ बाट ग्रस्त हाम्रो जस्तो समाजमा स्मृति कार्य झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

मुख्य रूपमा स्मृति कार्य विगतका घटनाका पीडितहरूको लागि हो। यसले पीडितलाई उनीहरूको भावना, अनुभव र सम्झनाहरूका बारेमा कुरा गर्न र पीडा साझा गर्न ठाउँ प्रदान गर्दछ। स्मृति कार्य पीडितहरूको पीडा र योगदानको पहिचान र सम्मान गर्न, शोकको लागि ठाउँहरू प्रदान गर्न र द्वन्द्वको समयमा उनीहरूले भोग्नु परेको क्षतिको व्यापक स्वीकृतिको लागि हुनुपर्छ। यसले पीडितहरूका लागि मनोसामाजिक उपचारको काम गर्न सक्छ।

विगतका आफ्ना अनुभवहरू सम्झनु र साटासाट गर्नु आफैंमा एक उपचारात्मक प्रक्रिया हुन सक्छ। कथा कथनले द्वन्द्वले दिएको आघातलाई कम गर्न र व्यक्तिगत पीडा शमन गर्न मद्दत गर्छ। साथसाथै यसले सामूहिक पीडा शमनको लागि ठाउँ पनि प्रदान गर्दछ। उनीहरूलाई हिंसाको कारणले भएको आघातको सामना गर्न, उनीहरूले गुमाएका व्यक्ति र वस्तुका बारे कुरा गर्न र पीडासँग जुध्दै जीवनमा अगाडि बढ्ने उपायहरू खोज्न मद्दत गर्न सक्छ।

स्मृति कार्यले पीडितहरूमा एक प्रकारको एकता पनि बढाउँछ। यसले उनीहरूलाई दुःखमा आफू एक्लो नभएको र आफ्ना कुरा पनि सुनिदिने कोही भएको आभास दिलाउँछ। जब व्यक्तिहरू एकत्रित भई आफ्ना कथाहरू साझा गर्छन्, ती कथाहरूले एक सामूहिक स्मृति सिर्जना गर्छन्। सामूहिक स्मृतिले समुदायलाई बलियो बनाउँछ। सामाजिक सत्यहरू स्थापित गर्दै दिगो शान्ति स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यो पीडितको लागि एकप्रकारको सामाजिक न्याय पनि हो।

स्मृति कार्य समग्र समाज र समुदायको लागि पनि हो। यसले द्वन्द्व र त्यसका प्रभावहरूका बारेमा खुला छलफललाई प्रोत्साहन गर्दै सामुदायिक संवादहरूलाई बढावा दिन्छ। यसले मानिसहरूमा समानुभूतिको विकास गर्दछ। साथसाथै मेलमिलापको वातावरण बनाउँदै सामूहिक र साझा इतिहास निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ।

स्मृति कार्यले भावी पुस्ताका लागि ऐतिहासिक घटनाका सत्यहरूको रेकर्ड सुरक्षित गरिदिन सक्छ। नयाँ पुस्ताले कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व वा युद्धले परिवार र समाजमा कस्तोसम्म असर गर्न सक्छ भन्ने कुराको पाठ सिक्न र भविष्यमा यस्तै किसिमको हिंसा रोक्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छन्।

यदि द्वन्द्वपछिका समाजहरूमा कुनै औपचारिक सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूले काम गरिरहेका छन् भने, स्मृति कार्यले तिनले गर्ने सत्य अन्वेषण र मेलमिलापका प्रयासहरूमा पूरक भूमिका खेल्न सक्छ। यसले विगतका अत्याचारहरूको बारेमा दस्तावेजीकरण गरी सत्य स्थापनाका साथसाथै, पीडितहरूलाई उनीहरूको पीडादायी विगतको सामना गर्न र दोषीहरूको जवाफदेही स्थापित गर्दै न्याय प्रवर्धन गर्न पनि मद्दत गर्दछ।

नेपालमा स्मृतिका क्षेत्रमा के भइरहेको छ?

नेपालमा अहिले पनि विभिन्न रूप र स्वरूपमा स्मृतिका कामहरू भइरहेका छन्। स्मारक, पार्क, गेट, प्रतीक्षालय, बाटोघाटोको नामकरण आदि जस्ता भौतिक स्मृतिको काम इतिहासदेखि भइरहेकै छन्। अब स्मृतिको काम विस्तारै भौतिक संरचना सँगसँगै कथा कथन, प्रदर्शनी, कला साहित्यको प्रयोग जस्ता अभौतिक स्मृतितर्फ विस्तार हुँदैछन्। आजका दिनमा कतिपय पीडितहरू आफैं संगठित भएर मौखिक इतिहास संरक्षणमा लागेका उदाहरण हामीसँग छन्।

यस्ता पहलहरूले पीडितहरूलाई आफ्नो विगतको अनुभवले समाजमा खास अर्थ राख्छ भन्ने दिलासा दिएका छन्। आफ्ना भोगाइ इतिहासको महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन्छ भन्ने लागेर नै पीडितहरू तिनलाई साझा गर्न लागिपरेका छन्। पीडितको आफ्नै पहलमा सुरु भएका यस्ता काममा व्यापक सहयोग र समर्थन भने अझै जुटिसकेको छैन।

नेपालमा भएका स्मृतिका कामलाई सरसर्ती हेर्दा दुई तवरबाट भएको देखिन्छ। एउटा औपचारिक र अर्को अनौपचारिक। औपचारिक स्मृतिको काममा राज्य प्रत्यक्ष संलग्न रहन्छ। राज्य प्रत्यक्ष संलग्न भएको स्मृति कार्यमा इतिहासको संकथनभित्र कसलाई हिरो र कसलाई भिलेनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने हुँदोरहेछ। सरकार कसको हातमा छ त्यही अनुसार स्मृतिलाई बंग्याउने र विकृत बनाउने काम हुँदोरहेछ।

त्यसमा पीडितले भोगेको भोगाइले कुनै स्थान नपाउने रहेछ। बरु उल्टै जे पीडितले भोगे त्यो भएकै हैन/छैन भनी इन्कार समेत हुँदोरहेछ। अनौपचारिक स्मृतिमा भने इतिहासको पानाबाट विलीन बनाइएका छन् र जबरजस्ती दबाइएका आवाजहरूले ठाउँ पाउँदा रहेछन्। अनौपचारिक स्मृतिको कामले राज्यले इन्कार गरेका कतिपय तथ्यहरू समेत उजागर गरिदिंदोरहेछ।

औपचारिक सत्यलाई चुनौती समेत दिंदोरहेछ। यसको ज्वलन्त उदाहरण द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा र बलात्कारका घटना हुन्। सुरुमा यस्ता घटना भएकै थिएनन् भनेर इन्कार गरियो। तर जब त्यस्ता घटनाका पीडितहरूका कथा विस्तारै बाहिर आउन थाले, राज्यले त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य भयो। भर्खरै दुवै सदनबाट पारित भएको संशोधन ऐनमा यो मुद्दा प्रखरताका साथ समावेश भएको छ।

संक्रमणकालीन न्याय र स्मृति कार्य

स्मृति कार्य आफैंमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अभिन्न पाटो हो। नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया ढिलो र चुनौतीपूर्ण भएको छ। धेरै पीडित अझै पनि सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षामा छन्। तर, औपचारिक न्याय संयन्त्रहरूको अकर्मण्यताका बीचमा पनि स्मृति कार्यले सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रक्रिया अघि बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। स्मृति कार्यले पीडितहरूको स्मृतिलाई सुरक्षित गरेर ऐतिहासिक तथ्यहरू स्थापित गर्न मद्दत गर्छ।

त्यसरी अनौपचारिक रूपमा स्थापित तथ्यहरूलाई मानवअधिकार हनन्‌कर्तालाई जवाफदेही बनाउन र विगतका अत्याचारहरूको पुनरावृत्ति रोक्नमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले पीडितहरूलाई न्याय माग्न र आफ्ना अधिकारहरू दाबी गर्नका लागि प्रमाणको काम समेत गर्छ।

यसका साथसाथै स्मृति कार्यले सत्य स्थापनामा योगदान पुर्‍याउँछ, जुन संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख स्तम्भ हो। स्मृति कार्य मार्फत दस्तावेजीकरण गरिएका पीडितहरूको अनुभवहरूले द्वन्द्वको सही र व्यापक सत्य स्थापना गर्न मद्दत गर्छ। महिला, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायका निश्चित समूहहरूको अनुभवलाई कम महत्व दिइने वा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहेको नेपाली समाजमा अनुभव दस्तावेजीकरणको विशेष महत्त्व छ।

सीमान्तकृत आवाजहरूलाई ऐतिहासिक अभिलेखमा समावेश गरेर, स्मृति कार्यले द्वन्द्वको सत्यलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिने वातावरण निर्माण गर्छ। पीडितका कथाहरू द्वन्द्व गर्ने/गराउने र दबाउनेहरूको महिमामण्डनको कोपभाजनमा नपर्ने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ।

चुनौती र अगाडिको बाटो

द्वन्द्वले छोडेका असरसँग जुधिरहेको समाजले विगतलाई सामना गर्न वा पीडितहरूको पीडालाई स्वीकार गर्न सधैं अनिच्छा देखाउँछ। यस्तो समाजमा शान्ति आइसकेको अवस्थामा पुराना घाउहरू कोट्याउन हुँदैन भन्ने अवधारणा बलियो हुन्छ। ‘फरगिभ एण्ड फर्गेट’ अर्थात् ‘क्षमा देऊ र बिर्स’ भन्ने आग्रह राज्य र समाजको ठूलो तप्कामा व्यापक रहन्छ। यस्तो समाजमा हिजोका कुरा बिर्सन हुँदैन बरु त्यसको बारेमा कुरा गरौं भन्नु कम चुनौतीपूर्ण काम हैन।

विगतको सामना गर्दै त्यसबाट पाठ सिकेर आइन्दा त्यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्ने स्मृति कार्यको एउटा उद्देश्य हो। तर विगतसँग सामना गर्ने (डिल गर्ने) राजनीतिक र सामाजिक इच्छाशक्ति अझै पनि हाम्रोमा देखिएको छैन। स्मृतिका सामाजिक पहलहरूको प्रवर्धन र स्थायित्वका लागि राज्यको उपेक्षा पनि स्मृति कार्यको चुनौती हो।

स्मृति कार्यको अर्को चुनौती भनेको स्मृतिको राजनीतीकरणको जोखिम हो। स्मृति कार्यको राजनीतीकरणले विगतका स्मृतिलाई निश्चित राजनीतिक एजेन्डा अघि बढाउन वा द्वन्द्वका निश्चित कथाहरूलाई बलियो बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यसले स्मृति कार्यको विश्वसनीयतालाई कमजोर मात्रै बनाउँदैन पीडितको पीडालाई राजनीतिक सौदाबाजीको औजारको रूपमा दुरुपयोग गर्न सक्छ।

त्यसैगरी, स्मृति कार्यको राजनीतीकरणले अर्को पक्षलाई दानवीकरण गर्दै समाजमा एकलाई अर्काको विरुद्धमा परिचालन गरेर सामुदायिक मेलमिलापलाई थप बिथोल्न सक्छ। विगतका स्मृतिलाई संवेदनशील ढंगले नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न नसक्दा नयाँ पुस्तामा बदलाको भावना पनि विकास गर्न सक्छ।

यी चुनौती न्यूनीकरणका लागि स्मृति कार्यलाई पीडित केन्द्रित र समावेशी बनाउनु अत्यावश्यक छ। स्मृति कार्यमा पीडितहरूको आवश्यकता र दृष्टिकोणहरूलाई प्राथमिकता दिनु र उनीहरूको आवाजलाई प्रमुख स्थान दिंदा मात्र माथि उल्लिखित चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ। यसको मतलब स्मृति कार्यलाई सामूहिक जिम्मेवारीको रूपमा हेर्ने वातावरणको प्रवर्धन गर्नु पनि हो। जसमा पीडित, सरकार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सहित समाजका सबै क्षेत्रहरू संलग्न हुन्छन्।

अन्त्यमा, स्मृति कार्य केवल विगतका सम्झनालाई सुरक्षित गर्नका लागि मात्र होइन; भविष्यलाई आकार दिनका लागि पनि हो। पीडितहरूको अनुभवलाई सम्मान गरेर स्मृति कार्यले थप न्यायपूर्ण, समावेशी र उदार समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। कालान्तरमा स्मृति कार्यले मेलमिलापको बृहत्तर प्रक्रिया र दिगो स्थायी शान्ति स्थापनामा योगदान पुर्‍याउन सक्छ।

विगत १० वर्षदेखि सामुदायिक स्मृतिका पहलहरूमा सघाइरहेका अधिकारी एक स्मृतिकर्मी हुन्।