प्रक्रिया पूरा गरेका ठेकेदारको भुक्तानी रोकेका छैनौं : अर्थमन्त्री

१२ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधिसम्मत गरिएका कामहरूमा ठेकेदारको भुक्तानी नरोकिएको दाबी गरेका छन् । त्यस्तो आयोजनाको भुक्तानी नरोकिने समेत उनले बताए ।

संसदमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले रुग्ण आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

बहुवर्षीय ठेक्कामा रुग्ण उद्योगको वर्षौंदेखि अलपत्र परोको आयोजनाहरू अहिले पनि रहेको उनले बताए ।

‘पर्याप्त स्रोतको अभावमा लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र समिति स्रोत वयस्था गर्दै वर्षौंसम्म कार्यानवयन गर्न नसकिने योजनाको चाङ छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बहुवर्षीय योजनाको पुनर्वर्गीकरण गरेर आवश्यक वा होइन विश्लेषण गरी कसलाई स्रोत सुनिश्चितता गर्ने कसलाई स्थगित गर्नुपर्छ भनेर सोच्ने बेलामा आएको छ ।’

यस्तो रुग्ण आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न नसकिने हो भने राज्यसँग भएका सीमित स्रोतको अधिकतम प्रतिफल लिन नसकिने उनले बताए ।

योजनाहरू अध्ययन गरेर, आवश्यकता पहिचान तथा डीपीआर गर्ने र प्राथमिकताका क्रम निर्धारणका आधारमा मात्रै योजना कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्ता योजनालाई मात्रै बजेट विनियोजना गर्नुपर्ने र त्यसरी विनियोजन गरेको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको मान्यता रहेको उनले बताए ।

आयोजनाको छनोटको विषयमा आमरूपमा सहमति भए पनि सहमतिप्रति कार्यान्वयनमा कमी रहेको उनले बताए ।

नेपालको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पेस गर्ने र सो प्रक्रियामा हुने छलफलका लागि पर्याप्त  समय उपलब्ध गराउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ संशोधन आवश्यक भएको उनले बताए ।

बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायबाट नेपाल सरकारलाई पर्ने थप आर्थिक दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न र बेरुजु फर्छ्योटलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन आवश्यक भएको उनले बताए ।

छलफलमा सांसदहरूले बजेट निमार्ण र कार्यान्वयन, रकममान्तर र स्रोतान्तरबारे कुरा उठाएका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले जनताबाट संकलन गरेको राजस्वलाई जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसंस्थाबाट मात्रै खर्च गर्न पाइने व्यवस्था रहेको सुनाए ।

‘राज्य स्रोतको विनियोजन गर्ने अन्तिम अधिकारी संसद हो भन्ने मान्दै आएका छौं । बजेट कार्यान्वयन सिलसिलामा रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने ।

बजेट विनियोजन गर्दा उच्च सावधानी अपनाइए समस्या सिर्जना हुने भन्दै उनले त्यस्तो अवस्थामा संसदप्रति जवाफदेही भएर नै रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्ने प्रबन्ध रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट संशोधन सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस विना एक्लै नहुने बताए । उनले बजेट प्रणालीलाई धेरै व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

‘बजेट प्रणालीमा अहिलेसम्मको अभ्यासमा धेरै त्रुटि र कमजोरी छ,’ उनले भने, ‘योजनाको छनोट त्यसमा बजेट विनियोजन, खर्च प्रणाली, खर्च अनुरूपको परिणामा सुनिश्चितता गर्ने, लेखापरीक्षण जस्ता विषयलाई गहन रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

उनले विगतका त्रुटिलाई दोहोरिन नदिने गरी प्रयासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा खर्च गर्नेगरी ऋण लिनुपर्ने क्षण आएको बताए । उनले ऋणको भारले समस्या हुने अवस्था भने नभएको बताए ।

ऐनको संशोधन माफर्त महालेखा परीक्षक र सार्वजनिक लेखा समितिको द्वन्द्वको समस्या समाधन गर्ने भन्दै उनीहरुको कार्यसम्पादनको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानको धारा १४१ ले लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको भन्दै संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरूप महालेखा परीक्षकका कार्यालयले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने उनले बताए ।

संविधानको व्यवस्था अनुरूप माहालेखा परीक्षकले गरेको काम कारबाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उनले बताए ।