नेपालमा सार्वजनिक खर्च किन प्रभावकारी हुन सकेन ?

राज्यले आफ्ना नागरिकको अत्यावश्यक लगायत आवश्यकताको पूर्तिका लागि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत हरेक वर्ष बजेटको विनियोजन एवं खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। खासगरी प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा राज्यले ‘नो ट्याक्सेसन विदआउट रि–प्रिजेन्टेसन’ र ‘नो एक्पेन्डिचर विद्आउट लेजिस्लेसन’ को सिद्धान्त अनुरूप आय संकलन र खर्च व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। मूलतः नागरिकबाट संकलन गरिएको करबाट नै राज्यले आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने भएकोले हरेक क्रियाकलापको निर्धारण एवं कार्यान्वयनमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताको अपेक्षा गरिन्छ।

मागमा आधारित एवं दीर्घकालीन महत्वका उच्च प्रतिफल दिने कार्यक्रमहरूमा बजेटको विनियोजन गरी सोको प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापनबाट मुलुकको समृद्धि हासिल गरेर मात्र करदाताले तिरेको करप्रति न्याय हुन जान्छ। हाम्रो मुलुकले गर्ने सार्वजनिक खर्चको सन्दर्भमा पनि खर्चको प्रभावकारिता भएन, उचित प्रतिफल प्राप्त हुने तबरले बजेटको विनियोजन भएन, विनियोजित बजेटको अधिकतम लाभ हासिल गर्ने गरी सदुपयोग हुन सकेन, समग्रमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न सकिएन लगायत गुनासाहरू समेत सुन्ने गरिन्छन्। यसै सन्दर्भमा हाम्रो सार्वजनिक खर्चको अवस्थाको समग्र विश्लेषण गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ।

सार्वजनिक खर्चको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

नेपाल सरकारले हाल चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन मार्फत बजेट विनियोजन र सोको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। मुलुकको संविधानले निर्धारण गरेको राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हकहरू, राज्यले तर्जुमा गरेको आवधिक योजना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राजनीतिक दलहरूले चुनावमा गरेका बाचाहरू एवं जनताको मागमा आधारित रही हरेक वर्ष बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयन हुँदै आइरहेको छ।

सैद्धान्तिक रूपमा निकै राम्रो देखिए तापनि व्यावहारिक रूपमा विनियोजन दक्षता र खर्चको प्रभावकारिता पक्ष निकै नै कमजोर देखिएको पाइन्छ। जसको परिणामस्वरूप निकै ठूलो सम्भावनाका बीच पनि हाम्रो मुलुक विकास र समृद्धिको मार्गमा पछाडि परेको छ। सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका लागि विनियोजन दक्षता महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रहने गर्दछ। पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान, लाभ लागत विश्लेषण (कस्ट-बेनिफिट एनलाइसिस) विना नै बजेट विनियोजन हुँदा सार्वजनिक खर्चमा जति नै सुधार गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिंदैन।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल बजेट तथा खर्चको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख विनियोजित बजेट मध्ये १४ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख अर्थात् ८०.४४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। बजेट तथा खर्चको प्रकृतिका आधारमा हेर्ने हो भने कुल विनियोजित बजेट मध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख अर्थात् ६५.२० प्रतिशत चालुतर्फ विनियोजन भएको छ।

यस्तै गरी कुल विनियोजन भएको बजेटमध्ये ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख अर्थात् १७.२५ प्रतिशत पूँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख अर्थात् १७.५५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको देखिन्छ।

उल्लिखित विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने चालु बजेटतर्फ कुल विनियोजन भएको बजेटमध्ये ९ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख अर्थात् ८३.४१ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ कुल विनियोजन भएको बजेटमध्ये १ खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख अर्थात् ६३.४७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल विनियोजन भएको बजेटमध्ये २ खर्ब ६३ अर्ब ६४ करोड १६ लाख अर्थात् ८६.०७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।

समस्या कहाँनेर देखिन्छ ?

उल्लेखित विनियोजित बजेट र खर्चको अवस्थाको समग्र विश्लेषण गर्दा विनियोजन दक्षता र खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ देखिन्छ। कुल बजेटको ठूलो हिस्सा अर्थात् ६५.२० प्रतिशत बजेट चालुतर्फ विनियोजन भएको छ। पूँजीगत बजेट विनियोजन, वित्तीय व्यवस्था अर्थात् आन्तरिक र बाह्य ऋण तिर्ने कार्यमा विनियोजित बजेटभन्दा पनि कम अर्थात् कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत मात्र रहेको छ। त्यसमा पनि पूँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको खर्चको अवस्था न्यून अर्थात् जम्मा ६३.४७ प्रतिशत मात्र रहेको लगायत तथ्यहरूले हाम्रो विनियोजन र खर्चको अवस्था एवं प्रभावकारिता निकै कमजोर भएको प्रष्ट पार्दछ।

विनियोजित तथा खर्च भएको पूँजीगत बजेटको समेत ठूलो रकम विकास निर्माण र उत्पादनमूलक भन्दा पनि सवारी साधन, फर्निचरजन्य तथा मेसिनरी औजार लगायत सामग्री खरिदमा खर्च हुने भएकोले वास्तविक पूँजीगत खर्चको अंश अझ न्यून हुन आउँछ। वास्तविक रूपमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार रूप दिन हाम्रो समग्र विनियोजन दक्षता र खर्चको क्षमता एवं प्रभावकारितामा आमूल परिवर्तनको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। उही परम्परागत ढंगका गतिविधि एवं क्रियाकलापबाट फरक नतिजाको अपेक्षा गर्नु मूर्खता बाहेक केही पनि हुन सक्दैन।

विनियोजन दक्षताको कुरा गर्दा, हामीले योजनाबद्ध विकासको थालनी २०१३ सालदेखि गर्दै आएका छौं तर सो विकास योजना कति अध्ययन र विश्लेषण गरेर तथ्यमा आधारित भई तर्जुमा गर्‍यौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। विनियोजन सही ढंगले गर्न सक्यौं भने त्यसले खर्चको क्षमता एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि महत्वपूर्ण आधार सिर्जना गर्दछ।

सैद्धान्तिक रूपमा संविधानले तय गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका नीति, मौलिक हकहरू, राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ गरेका प्रतिबद्धताहरू, आवधिक योजनाले तय गरेका सोच, उद्देश्य तथा लक्ष्यहरू लगायतमा टेकेर वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्य गरिआएको भनिए पनि व्यवहारत: यिनीहरूबीच कुनै तादाम्यता देखिंदैन।

राज्यका नीति-निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूले राज्य एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो भन्ने कुरा समेत बिर्सेर सरकार परिवर्तन सँगै हचुवाको भरमा नीति परिवर्तन मार्फत नीतिगत अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले समेत सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा असर पारेको छ। पर्याप्त पूर्व तयारी एवं अध्ययन नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अन्धाधुन्ध रकमान्तर गर्ने, समयमै निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम काम सम्पन्न नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू अझै कायम छन्, जसले सार्वजनिक खर्चको उचित प्रयोग एवं अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न कठिनाइ हुन पुगेको छ।

सार्वजनिक निकायमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग नाम मात्रको कार्यसम्पादन सम्झौता हुने, सो सम्झौता बमोजिम हुने कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कार र दण्ड गर्ने प्रणाली नभएको, जिम्मेवार व्यक्तिहरूको समयावधि अगावै गरिने सरुवा, समयमै वार्षिक कार्ययोजना नबन्ने साथै बनेको कार्ययोजनाको पालना नगर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गर्ने र हतारहतार बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति, निजी क्षेत्र तथा ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही एवं गैरजिम्मेवारी लगायत मूलभूत समस्याहरू हाम्रो सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुका मुख्य कारणका रूपमा रहेका छन्।

 समाधानको आगामी बाटो के ?

सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले बजेट विनियोजन यथार्थपरक, अध्ययन, विश्लेषण र तथ्यमा आधारित हुन जरूरी हुन्छ। सार्वजनिक खर्चमा देखिएका आधाजसो समस्याको समाधान विनियोजन दक्षताबाटै हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तसर्थ संविधान, आवधिक योजना, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र मध्यकालीन खर्च संरचनासँग उपयुक्त मेल हुने गरी वार्षिक बजेटको तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ।

केही व्यक्तिको लहडमा खुद्रे र वितरणमुखी योजना तर्जुमा गर्ने, पर्याप्त पूर्वतयारी अध्ययन अनुसन्धान नगरी बजेट विनियोजन एवं बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अन्धाधुन्ध रकमान्तर गर्ने लगायत कार्यहरू तुरुन्त रोक्नुपर्दछ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त थिंकट्याङ्कको रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ। बारम्बार सरकारको फेरबदलसँगै हुने बजेट तथा योजनाको परिवर्तनले समेत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ। अत: यस्ता विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति गरी सोको कडाइका साथ पालना हुन निकै जरूरी देखिन्छ।

सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका लागि बजेटको पाटोमा गर्ने सुधार सँगसँगै यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको मनोबल एवं दक्षता अभिवृद्धि गर्नु जरूरी देखिन्छ। उच्च मनोबलयुक्त जनशक्तिले मात्र निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछन्। यसका लागि बढ्दो चालु खर्चको नियन्त्रण र विद्यमान तलब सुविधामा व्यापक परिमार्जनको खाँचो रहेको छ।

विनियोजित चालु बजेटबाटै आकर्षक एवं आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी तलब सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ। यसका लागि सूचनाप्रविधिको प्रयोग बढाउँदै हाल भइरहेका तीनै तहका संरचना एवं दरबन्दीमा व्यापक कटौती गर्न सकिने र चालु खर्चमा व्यापक सुधार एवं नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसैगरी सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनमा समयानुकूल परिमार्जन गरी विशिष्टीकृत कानून तर्जुमा र सोको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यमान प्रक्रियामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणालीमा सुधार गरी नतिजा तथा स्पष्ट सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जोड दिंदा सार्वजनिक खर्च थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आयोजना एवं खर्च इकाई प्रमुखलाई मुख्य रूपमा जिम्मेवार बनाई दण्ड र पुरस्कार प्रणालीको निर्मम कार्यान्वयन पनि निकै नै महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको छ।

कर्मचारी वर्ग राजनीतिक विचारका सन्दर्भमा तटस्थ रहन नसक्ने र राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफू राज्यसत्तामा रहँदा आफ्नो विचारधारासँग नजिक वा आफ्नो ‘यस म्यान’ खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीहरूको अनियमित सरुवा भइरहेको छ। यसले सम्बन्धित आयोजना वा कार्यक्रमको प्रमुख एवं जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही हुनु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस प्रकारको अवस्थाको अन्त्य जरूरी देखिन्छ।

सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायका सँगसँगै निजी क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। तसर्थ निर्माण व्यवसायी एवं आपूर्तिकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसैगरी उनीहरूको कार्यसम्पादन नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ, ताकि उनीहरूको क्षमता, कार्यअनुभव एवं संलग्नता सजिलै प्राप्त गर्न सकियोस् र निर्णय निर्माणमा सहजता होस्।

ठेक्का सम्झौताको लामो समयसम्म पनि कार्य सम्पन्न नगर्ने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा खरिद ऐन नियमको आफूअनुकूल संशोधन गराउने र पटक-पटक म्याद थप गरिरहने प्रवृत्ति समेत खर्च प्रभावकारिताका सन्दर्भमा प्रतिकूल देखिएको छ।

सार्वजनिक खर्चमा बहुपात्रहरूको संलग्नता रहने र कुनै एउटा पात्रको क्रियाशीलता/सक्रियताले मात्र समग्र खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुँदैन। सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता, इमानदार तथा कठोर प्रयत्न र निरन्तरको खबरदारी अत्यावश्यक हुन जान्छ।

परोक्ष रूपमा संलग्न हुने नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, प्रेसजगत, नियामक निकाय लगायत आम नागरिकले समेत निरन्तरको चासो, प्रतिक्रिया एवं खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। नियामक निकायको सुझबुझपूर्ण क्रियाकलापले मात्र यसको प्रभावकारितामा थप बल पुग्छ अन्यथा निर्णयकर्ताहरू निर्णय गर्न पन्छिने प्रवृत्ति देखापर्ने र थप समस्या सिर्जना हुन सक्छ।

(भट्ट कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय अछामका कोष नियन्त्रक हुन्।)