प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि : अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै दायर रिट न्यायाधीश सुवेदी र शर्माको इजलासमा

१३ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा आएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।

सरकारको निर्णय अनुसार बुधबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय संघीय ऐनमा राख्ने तयारी भइरहेकाले अहिले नै कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश उचित नहुने भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो ।

प्रहरी सेवा अवधि, उमेर हद, पदावधिजस्ता विषय ऐनमै राख्नु भनेर यसअघि नै सर्वोच्चले भनेकाले सोही अनुसार यी विषयहरु संघीय ऐनमा राख्ने तयारी भइरहेको सरकारको दाबी छ ।

संघीय ऐन ड्राफ्ट भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर थप अन्योल सिर्जना गरेकाले पुनरावलोकनमा गएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको थियो ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहित ९० प्रहरी अधिकृत यही १६ भदौमा अवकाशमा जाँदै थिए । उनीहरु मध्ये एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले ५ भदौमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

६ भदौमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले ३० वर्षे नहटाउन माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै १६ भदौमा अवकाश हुन लागेकाहरुको जागिर लम्बिएको थियो ।

यसका साथै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुनेहरुको हकमा समेत अवकाशको पत्र नपठाउन भन्दै प्रहरी किताबखानालाई निर्देशन समेत दिएको थियो । जसका कारण ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाश हुनेहरुको तत्काल जागिर लम्बिएको थियो । यसका साथै ३० वर्षे सेवा हदका कारण अवकाश हुनेहरुको सरुवा समेत नगरी थयावत काममा लगाउन सर्वोच्चले निर्देशन दिएको थियो । यसबारे १० असोजमा पूर्ण सुनुवाइ हुने भन्दै मिति समेत तोकिएको थियो ।

सर्वोच्चको यो आदेशले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो । १६ भदौबाट प्रहरी नियमावलीलले नचिन्ने प्रहरी अधिकृतले कसरी काम गर्ने, अवकाश भनेर एक महिना अघि एक तह बढुवा गरेर दज्र्यानी चिन्ह दिइएकाहरुको हकमा के हुने ? लगायतका विषयहरु अन्योलमा थिए । त्यसैगरी यो आदेशले आईजीको रोलक्रममा समेत उथलपुथल पारेको थियो ।

पद अनुसारको उमेरहद सम्बन्धी रिट सारंगा सुवेदीको इजलाशमा

यसका साथै पदअनुसारको उमेर हदका कारण अवकाश दिन नहुने भन्दै दायर भएको रिट पनि न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासमा पेशी चढेको छ ।

दर्जाअनुसार विभिन्न उमेरमा हुने अवकाशलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली, डीआईजीहरु यज्ञविनोद पोखरेल, केदार ढकाल, राजेशनाथ बाँस्तोला र इन्सपेक्टर नागेन्द्र ठाकुरले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरु पद अनुसारको उमेरहदका कारण उनीहरु अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । प्रहरी किताबखानाले उनीहरुलाई अवकाशको पत्र समेत पठाइसकेको छ ।

आफूहरुलाई पठाइएको अवकाश पत्र उमेर हदको विषय समेत ऐनमा उल्लेख गरेर कार्यान्वयन गराउनू भन्ने यसअघिको सर्वोच्चको फैसला अनुसार नभएको उनीहरुको जिकिर छ । उनीहरुले प्रहरी किताबखानाको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् ।