३० वर्षे सेवा अवधि विवाद : सरकारको निवेदनमा भोलि सुनुवाइ हुने

१३ भदौ, काठमाडौं । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सरकारले दिएको अन्तरिम आदेश खारेजी माग गरेको निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले उक्त विषयमा शीघ्र सुनुवाइ गर्नु आवश्यक देखिएको भन्दै १४ भदौको मिति तोकेको हो ।

प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव एकनारायण अर्यालले अन्तरिम आदेश खारेजी माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमा शुक्रबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको हो ।

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय संघीय ऐनमा राख्ने तयारी भइरहेकाले अहिले नै कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश उचित नहुने भन्दै सरकार खारेजीको माग गर्दै अदालत गएको हो ।

प्रहरी सेवा अवधि, उमेर हद, पदावधिजस्ता विषय ऐनमै राख्नु भनेर यसअघि नै सर्वोच्चले भनेकाले सोही अनुसार यी विषयहरु संघीय ऐनमा राख्ने तयारी भइरहेको सरकारको दाबी छ ।संघीय ऐन ड्राफ्ट भइसकेको अवस्थामा सर्वोचले अन्तरिम आदेश दिएर थप अन्योल सिर्जना गरेकाले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै गएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको थियो ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहित ९० प्रहरी अधिकृत यही १६ भदौमा अवकाशमा जाँदै थिए । उनीहरुमध्ये एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले ५ भदौमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

हेर्नुहोस् आदेश